- कुमारी वाइबा (प्रमुख हिमराइट्स मकवानपुर)
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सवै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सवै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् ।
महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्टूसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।
महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने , घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज , छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक, बालविवाह, मन्जुरी विना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने ,दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो ।
पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल स्रोत हुन । संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “सामाजिक लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक, मानसिक, सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर , आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसत्तांंत्मक सामाजिक संरचना महिलाहरुलाई सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी ”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार ,महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषत गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भु्रणको गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपटि, शारीरिक दुव्र्यवहार, बाल विवाह, यौन दुव्र्यवहार, जवरजस्ती यौनसम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यबहार, वैवाहिक बलात्कार , दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा /हत्या , एकल महिला र वृद्ध महिलालाइ हेला , भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार ,डर त्रास आदि हिंसाहरु देहोरिएका देखिएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन २०१८ देखि २०२० सम्मका नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकहरुमा अभिलेल गरिएका महिला तथा बालिका विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी तथ्यांकहरु अध्ययन गर्दा हत्या, बलात्कार, दुव्र्यवहार, पारिवारिक हिंसा, कुटपिट, बोक्सीको आरोप, दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको भन्दै गरिने हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, महिला बेचविखन तथा ओसारपसार तथा ओसारपसार प्रयास र अमानवीय व्यवहार जस्ता घटनामा ७ हजार ७ सय महिला, ३ हजार ८ सय ७३ जना बालिका, गरी १२ हजार १ सय ९५ जना पीडित भए ।
सन् २०१८मा २ हजार २ सय ९२ महिला र १ हजार १ सय ३६ बालिका गरी ३ हजार ८ सय १ जना , सन् २०१९ मा २ हजार ९ सय ७७ महिला ,र १ हजार ३ सय ३९ बालिका गरी ४ हजार ४ सय १५ जना रहेका थिए । साथै सन २०२०मा २ हजार २ सय २३ महिला र १ हजार ३ सय ९८ बालिका गरी ३ हजार ८ सय ७९ जना पीडित भएका छन भन्ने देखाएका छन् । सन २०१८ र सन् २०२० को तुलनामा सन् २०१९मा महिला तथा बालबालिका विरुद्धका घटना धेरै भएको देखिन्छ ।
वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्र संघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिहरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने मान्यता पनि केही हट्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता जीवन भरि महिलाले भोग्दै आउंनुपर्ने समस्या र सम्झौता वीच जीउनु पर्ने जीवनको बारेमा पनि अब आउंने दिनहरुमा हरेक सभा सम्मेलनहरुमा छलफलका विषय बन्नु पर्छ । अनि मात्र महिला र बालिका दुवैले आफ्नो सम्झौतामा जीवन चलाउंछन र महिला पुरुषको विच एक सम्मानजनक वातावरण सृजना हुन्छ र महिला हिंसामा पनि कमी आउंछ भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
स्रोत ः तथ्यांक साभार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन पश्चात् सन् २०१८ देखि सन् २०२० सम्म) को नेपालका ७७ जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा आधारित ।

