मकवानपुर । देशभरका रोट्रयाक्ट क्लबका अध्यक्ष र सचिवहरुको भेला हेटौंडामा हुने भएकाे छ । रोट्रयाक्ट डिष्ट्रिक ३२९२ को आयोजनामा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रोट्रयाक्ट क्लबका अध्यक्ष र सचिवहरुको भेला हुने भएकाे हाे ।
रोट्रयाक्ट हेटौंडा र मकवानपुरले शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आउँदाे भदौं २५ गते देशभरका रोट्रयाक्ट क्लबका अध्यक्ष र सचिवहरुको भेला जानकारी गराइएको हो । भेलाको स्थानीय संयोजन रोट्रयाक्ट हेटौंडा र मकवानपुरले गर्ने रोट्रयाक्ट मकवानपुरका अध्यक्ष प्रदिपकुमार राईले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष राईले भेलामा देशभर रहेका १ सय ७६ वटा रोट्रयाक्ट क्लबका अध्यक्ष र सविच सहित झण्डै १ हजार रोट्रयाक्टहरुको सहभागिता रहने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा रोटरी क्लब अफ हेटौंडाका अध्यक्ष सुयश पराजुली, रोटरी मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्की, रोट्रयाक्ट मकवानपुरका पुर्व अध्यक्ष प्रतिक्षा न्यौपाने, रोट्रयाक्ट हेटौंडाका संस्थापक अध्यक्ष अनुराग अधिकारी, पुर्व अध्यक्ष सरोज देवकोटा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
मकवानपुर । आज भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर मनाइदैछ । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाइन्छ । हिन्दु धर्मावलम्वी अनि श्री कृष्णका भक्तहरुले भगवान कृष्णको जन्मदिवस मनाउँदैछन्।
ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई “श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” र रातलाई “मोहरात्री” भनिन्छ । आज हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरू “व्रत” बसी रातभर जाग्राम बस्ने र श्रीकृष्णको आराधना गर्ने प्रचलन छ । कृष्ण जन्माष्टमीको दिन विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले झाँकीसहित शोभायात्रा निकाल्ने श्रीकृष्णको विभिन्न रूप दर्शाएको सचित्र झुला झुलाउने चलन छ ।
पौराणिक कथन अनुसार अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान् विष्णुको आठौं अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको बताइन्छ ।
हिन्दू धर्म शास्त्रका अनुसार कृष्ण भगवान विष्णुको दश मुख्य अवतारहरू मध्यको एक अवतार मानिन्छन् । भगवान श्री कृष्णको जन्म आधुनिक भारतको मथुरा शहरमा भएको थियो। श्रीकृष्णलाई जन्मिएकै घडी कंशबाट बचाउन उनका पिता वसुदेवले गोकुलवासी नन्द गोपका घरमा छोडेका थिए। त्यसैले श्रीकृष्णको बाल्यकाल नन्द गोपका घरमा बितेकाले उनलाई गोपाल तथा नन्दलाल नामले पनि जानिन्छ।
मकवानपुर । कार्यकर्ता र कर्मचारीको प्रिय बन्ने कसरत स्वरुप घुमीफेरी अध्यादेश ल्याउँदै विवादमा पर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक फेरी निराशाजन काम गरेको छ ।
संघीय ऐनसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री र सचिवलाई पत्रकारले र्याख् र्याख्ति पारे ।
गत स्थानीय तहको चुनावको मुखमा कर्मचारीको हितका निम्ति अध्यादेश ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यो अध्यायदेश संसदबाट पारित गर्न सकेन । त्यसको रिस फेरी केही कर्मचारीलाई खुसी पार्न कै लागि अध्ययानदेश ल्याइएको आरोप प्रदेश सरकारलाई छ ।
प्रदेश सरकारले बुधबार २ वटा अध्ययादेश ल्याएको थियो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि यसबारे टिप्पणी सुरु भएको हो ।
कर्मचारीको पक्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दोस्रो अध्यादेश हो । यस अघि ल्याएको र यो अध्यादेशले सबैजसो कर्मचारीका समस्या समेट्ने देखिन्छ । प्रदेश अन्तरगत कार्यरत स्थायी कर्मचारी खुसी पार्न पटक, पटक अध्यादेश ल्याएको सरकारले मन्त्रालय पिच्छे करारमा कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगि, चालक भर्ना गरिरहेको छ । संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमा कार्यकर्ता र आफन्तलाई समेत जागिर खुवाएर खुसी बनाउनका लागि ठुलो संङख्यामा करारमा कर्मचारी माग गरिएको छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करारमा ६५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने अन्तीम चरणमा पुगेको समयमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरी ५ सय ९८ जना कर्मचारी अन्तवार्ता मात्रै लिएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माद्वारा बुधबार जारी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघसंग बाँझिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि कर्मचारीलाई पोस्नकै लागि ल्याइएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा कडा विरोध गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि २६ साउन २०७९ मा पेश हुन आएका अध्यादेश प्रमुख शर्माले बुधबार नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए । कानून अधिकृत चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । जबकी संघीय कर्मचारीलाई उेमर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई दायित्व कम हुने मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जिकीर गरे ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रकृयाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।
“संघीय कर्मचारी समायोजन नभइ प्रदेशमा कार्यरत रहदा उहाँले प्रदेशको भाषा बोल्नुहुदैन, उहाँ (सचिव) हरुले प्रदेशको हित गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुको वृत्तिविकास संघबाट हुने भएकोले उहाँहरुले संघकै भाषा बोल्नुहुन्छ, अनि हामीलाई काम गर्न असहज भयो” मन्त्री खनालले भने “त्यसैले हामीले अध्ययदेश ल्यायौ ।” “जति प्रदेशको सचिवले प्रदेश अगाडी बढाउनको लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यति काम संघको कर्मचारीबाट हुँदै” उनले भने । यही कारण प्रदेश सचिव प्रदेशै कमैचारी हुनुहुर्छ भन्ने धारणमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै प्रदेशको कर्मचारीको माग पुरा गर्नसक्ने बाटो खेलेपछि काम सहज उनले बताए ।
अहिले प्रदेशको हाउस नियमित नचलेको कारण अध्ययादेश ल्याउन बाध्य भएको उनले बताए । “अन्नतःयो हाउस मै जाने हो, काम गर्दै गरौ भनेर मात्रै अध्यादेश ल्याइएको हो” उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार यथेष्ट ऐन कानुन बनाएको उनको दाबि छ । बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संसोधन भएको भन्दै हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको मन्त्री खनालले बताए । मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश सरकारकाले हालसम्म संसोधन सहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेछ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हेटौँडा बजारमा साना सवारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै तय गरेको मापदण्ड विरुद्ध अटो चालकहरु आन्दाेलनमा उत्रेका छन् ।
बजारमा तीन पाङ्ग्रे अटो सञ्चालनको लागि नयाँ मापदण्ड बनाएपछि यहाँका सयौं अटो चालक तथा अटो व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले अटो सहित हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको गेट अगाडी प्रर्दशन गरेका छन् । हेटौँडामा सञ्चालनमा रहेका करिब ५ सयको हारहारीमा अटो व्यवसायी तथा चालकहरुले उपमहानगरपालिकाले विभेदकारी नीति बनाएर आफूहरुको रोजिरोटी खोसेको आरोप लगाएका छन् ।
२०७६ पुस ९ गतेसम्म दर्ता भएका अटोलाई मात्र हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न दिने भन्दै एक साता अघि यस्ता अटोलाई हरियो स्टीकर टाँसेको थियो । “ग्रिन स्टिकर” टाँस्न सुरु गरेदेखि नै असन्तुष्ट अटो व्यवसायीहरुले उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिएका हुन् । २०७६ पुस ९ भन्दापछि दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका अटो व्यवसायीले आफूहरुले पनि हेटौंडा बजारमा अटो चलाउन पाउनु पर्ने माग सहित धर्ना तथा प्रर्दशन सुरु गरेका हुन् ।

“सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ, आखिर दर्ता भएर नै चलेका छौ सबै, अधि र पछि भनेर विभेद गर्न पाइदैन” अटो चालक राजु गहतराजले भने । सबैलाई समान नीति हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । राज्यले अटो सञ्चालनको लागि रुट परमिट समेत दिएको अवस्थामा उपमहनगरपालिकाले यसबारे समन्वयको साटो विभेदकारी नीति लिइको अर्का चालक अशोक श्रेष्ठले भने ।
स्थानीय सरकारले सानो तिनो समस्याको नाममा आफूहरुको बाँच्ने आधार नै खोस्न लागेको भन्दै उनीहरुले आक्रोष पोखेका छन् । “बजार क्षेत्रमा नै यात्रुहरु पाइन्छन्, बजार बाहिर कहाँ चलाउने” अटो व्यवसायी कमला विश्वकर्माले भनिन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बुधबार दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि २६ साउन २०७९ मा पेश भएको थियो । उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरीएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रबक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाकाशर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताए । कानून अधिकृत चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुलाप्रतिष्पर्धाबाट पूर्तिहुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई सय मानी महिलालाई ३९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीलाई ३७ प्रतिशत, दलितलाई ८ प्रतिशत, मधेसीलाई ७ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पद पुर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेकोे छ ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रकृयाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।
समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरुमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
प्रशासन सेवाको एघारौं तहको सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रशासन सेवा र प्रदेश शिक्षा सेवाका एक तह मुनिका आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका कर्मचारीहरु बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै, जारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ ले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, विभागीय कारवाही, स्थानीय सेवा र सेवाका समूह तथा पदहरुमा एक रुपता तथा सुशासन कायम गर्न अध्यादेशले महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको अधिकृत चापागाईंले जानकारी दिए ।
