पाँचथर — पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका-५ प्राङवुङको डाडागाउँ टोलमा विस्फोटमा घाइते थप १ बालकको मृत्यु भएको छ ।
विस्फोटमा परी गम्भीर घाइते स्थानीय दिलिप साँवाका ११ वर्षीय छोरा दिप्सनको मृत्यु भएको हो । बिहीबार दिउँसो माओवादी कार्यकर्ता आइतराज केरुङ (आईबी) को घरमा बस्दै आएका ज्ञानबहादुर राईका १० वर्षीय छोरा पवन, स्थानीय दिलीप साँवाका ११ वर्षीय छोरा दिप्सन र अढाई वर्षीया छोरी प्रिन्सा घाइते भएका थिए ।
घाइते बालक पवनको भने पाँचथर अस्पतालमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको अवस्था सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक किरण गौतमले जनाए ।
उनीहरू घरेलु ग्रिनेड पड्केर घाइते भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख डीएसपी हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले बताए । घटनास्थलमा अर्को एउटा शंकास्पद वस्तु पनि भेटिएकाले बम हो होइन यकिन गरी डिस्पोज गर्न नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली त्यसतर्फ प्रश्थान गरेको पनि भण्डारीले बताए ।
ग्रिनेड कहिले र कसले राख्यो भन्ने नखुलेकाले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोट भएको घरका धनी आइतराज माओवादी कार्यकर्ता हुन् । त्यो घरमा अहिले ज्ञानबहादुर राईको परिवार बस्दै आएको छ । बम द्वन्दकालमा लुकाइएको हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन् ।
ईकान्तपुरबाट
मकवानपुर । फुर्सदमा काट्ने कपासका बत्तिहरु होस् वा धुप, माला, पोतेहरु । यिनीहरुको विक्री वितरण पनि सहजै छैन सबैलाई । हातले बुनेका थान्काहरु, गलैचाहरु जति हेर्दा आकर्षक छन्, यिनीहरुको बजार त्यस्तो आकर्षक छैन । कलाको महत्वमाथि मुल्यको के अर्थ ? तर बजारमा त्यै मुल्यले अर्थ राख्छ, अर्थात महङ्गाे सामग्री बिक्नै हम्मेहम्मे हुन्छ बजारमा ।
संघीय सरकारले परिकल्पना नै नगरेको हस्तकलाग्रामको सवाल बोकेर बागमती प्रदेश सरकारमा अहिले दफावार छलफल चलिरहेको छ । २०८० असोज महिनामा बागमती प्रदेश सभाको सदमा पेश भएको “प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८०” माथि आमसरोकारवालाहरुले पनि गम्भिर चासोसँगै उत्साह पनि छ ।
विधेयकको सवाल प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा पनि गहिरो गरी छलफल चलिरहेको छ । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण संसदीय समितिमा हस्तकलाको सवालमा कस्तो नीति लिने र कस्तो विधेयकलाई ऐनको रुपमा पुर्याउने भन्ने अध्ययन जारी राखिएको समिति सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
समिति सभापतिको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठ विधेयकलाई व्यवस्थित बनाएर संसदमा पेश गर्नको लागि आफूले जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताउँछन् । “सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा विधेयक ल्याउ“छ, तर त्यसको प्रभावकारीतामा पनि ख्याल गरिनु पर्छ, जनताको बिचार, भावनालाई समेट्न सकेमा मात्रै विधेयक/ ऐनको प्रभावकारीता झल्किन्छ” सभापति श्रेष्ठ भन्छन् “यो सवालमा हामी सचेत छौ, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई जोडेर मात्रै विधेयक वा ऐनको मक्सत पुरा हुँदैन, हाम्रो स्थानीयताको सवाललाई सम्बोधन गर्न हामी भूईतहमा जान खोजेका छौ ।”
सभापती श्रेष्ठ पैसाको कारोवार अडिट गरिए जस्तै सांसदहरुले बनाएका ऐन कानूनको पनि अडिट हुनुपर्ने धारण राख्छन् । सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिने अन्तरक्रियाहरुले कानूनको अडिट गर्छ, सरोकारवालाहरुले केलाएपछि चुनैती र सस्याहरु भेटिन्छन्, अनि मात्रै त्यसलाई ऐनको रुपमा दिन पेश हुनुपर्छ ।” आफूहरुले यही चरणमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
संघीय सरकारले हस्तकला ग्राम चिन्दैन, त्यहाँ औद्योगिक कानुन छ । ऐन छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको हस्तकला ग्रामको सवाल केन्द्रीय सरकारलाई कसरी चिनाउने भन्नेमा उनीहरुले लभिङको खाँचो छ । उद्योगको कुरा, वाणिज्यको कुरा सर्वसाधारण तथा साना साना उद्योमीहरुको समेत सम्बोधन हुनु पर्छ । साना साना उद्यमीहरुलाई झण्झट नहोस्, भनेर हस्तकला ग्रामको विधेयक ल्याइएको हो । यो औद्योगिक ग्राम जस्तो हैन । सरकारले सबै गर्छ भनेर बसेर हुदैन, सरोकारवालाहरुले निरन्तर झकझक्याउनु पर्छ । हस्तकला ग्राम विधेयक तथा ऐनबाटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेछ ।
समिति सदस्य भारती पाठक पनि विधेयकलाई प्रभावकारी ऐनको रुपमा ल्याउन दफावार छलफलसँगै सरोकारवालाको सुझाव संकलनमा व्यस्त छिन् । विधेयकमाथि छलफल गर्न कै लागि सरोकारवालहरुस“गको अन्तरक्रियाको आवश्यकता महासुस भइरहेका छौं” पाठकले भनिन् । “हामीले अघि सारेको कदममा सरोकारवालाको सुझावले धेरै अर्थ राख्छ, हामीले मात्रै गरेको अध्ययन कहिलेकही अधुरो बन्न सक्छ ।”
हस्तकलाग्रामको सवालमा मात्रै हैन सरकार र जनताबीचको सहकार्य सबै सवालमा हुनु जरुरी हुने उनको धारणा छ । नेपाली कालाको प्रचारप्रसार पहिचानको सवाललाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक अत्यन्तै आवश्यक थियो ।
उनका अनुसार सानासाना उद्यमीहरुलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने सवाल हाम्रो समितिमा पनि प्राथमिकता मै छ । साना उद्यमको संरक्षणमा सरकार सचेत बन्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु सकारात्मक रहेको पाठक बताउँछिन् । साना उद्यमलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । हस्तकलाको समाग्रीहरु जति हेर्नमा आकर्षक छन् यिनिहरुको त्यति नै बहुमुल्य हुने बताउँ छिन उनी ।
युएनडीपी संसद सहयोग परियोजना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा जनपत्र मिडिया प्रा.लिले यसै सवालमा हेटौंडामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जहाँ सरोकारवालाहरुले यस्तो धारणा राखे :
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० मा प्रदेशको राजधानी रहेको मकवानपुरको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि प्रतिनिधिको रुपमा स्थान दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनाको पहिलो ५ वर्ष जग्गाभाडा, करलगायतको सबै छुट सुविधा हुनुपर्छ । जग्गा लिएर ३ वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन नगरेमा त्यो स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जग्गा कब्जा गर्ने उद्योग सुरु/सञ्चालन नगर्नेलाई हतोत्साही गर्नुपर्छ । हस्तकलाबारे सार्वजनिक स्थानमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । प्रदर्शनीमा राखिनु पर्छ – अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
स्रोत साधनको पहिचानको पाटोलाई विधेयकले बोलेकै छैन, यसको व्यवस्था कहा“ कसले कसरी गर्ने हो ? संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा छौ, यो विधेयकले स्थानीय सरकारलाई बलियो जिम्मेवार निकाय बनाउनु पर्छ । कलाको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी र अपनत्व लिनु पर्छ । स्थानीय गैरसरकारी निकायलाई पनि संगसंगै लैजानु पर्छ, गैससहरुलाई जिम्मेवारी र भूमिका दिनुपर्छ – रमिला सापकोटा, अध्यक्ष, गैसस मकवानपुर अध्यक्ष
उत्पादनको बजारीकरण सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । बनाएर मात्रै के गर्ने बजार छैन, विक्रि छैन । कर मात्रै तिर्नको लागि किन उद्योग दर्ता गर्नु, सिप भएर के गर्नु ? स्थानीय स्रोत साधनबाट बनेका हस्तकलालाई कसरी बजारसम्म पु¥याउने, कसरी बिकाउने भन्ने नीति नै नभइ कसरी साना साना हस्तकलाहरुमा बजार आउँछन्, कसरी यो क्षेत्रको विकास हुन्छ ? – गिता मैनाली, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी समिति सभापति
विधेयकले प्रस्ताव गरेको सञ्चालन समितिमा महिला विज्ञ अनिवार्य हुनुपर्छ । महिलाको सहभागीतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सलोडोलो सहभागीता भन्दा महिला छुट्ने संभावना हुन्छ । सम्बन्धित हस्तकलाको सिपको विज्ञ महिला भनेर ऐनमै तोक्न सकियो भने, महिलाको उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ । महिलाको उपस्थितीले महिलाको हस्तकला र सिपलाई प्राथमिकता दिने आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ – कुमारी वाइबा, प्रमुख हिराइट्स मकवानपुर
हस्तकलालाई उद्यमको रुपमा पैतृक हस्तान्तरण भएन । बुबाको हस्तकला छोराहरुले मन पराउँदैनन् किनभने यसका आयको सुनिश्चितता भएन । हस्तकलाको पुस्तान्तरण भएन, किनभने यसमा आकर्षण भएन । आकर्षण किन भएन भने यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । करमा छुट दिने, हस्तकलाको बजार बलियो हुने, विदेश पैठारीमा समेत सरकारले सहजिकरण गरिदिने भयो भने हस्तकलामा राम्रो भविष्य छ । हस्तकलाले देश र स्थानको पहिचान बनाउन सक्छ । बागमतीको १३ जिल्लामा १३ प्रकारको विषेश हस्तकलाको पहिचान बनाउन सकियो भने यो यसले राम्रो मार्केट लिनेछ । तेस्रो मुलुकमा पैठारीको लागि सरकारले सहजिकरण गरिदिनु पर्छ – गणेश हरि उप्रेति, अध्यक्ष, घरेलु महासंघ
वडादेखी संघीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई हस्तकलाको प्रयोग गनिवार्य गर्न सकियो भने पनि यसको बजारीकरणमा राहत हुन्छ । यसैगरी सरकारी कार्यलायहरुमा पनि हस्तकलाको सामग्रहरु प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ – रामशरण लामिछाने, अधिवक्ता
उद्योगको रुपमा विकास गर्नै समस्या छ, कामको प्रकृति फरक छ, सजिलो छैन, बनेको हस्तकला महङ्गो छ, महङ्गो भएको कारण विक्री छैन । स्थानीय स्रोत साधान अनुसारको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ । भण्डारणको सवालमा पनि सरकार र उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरु सचेत हुनुपर्छ । नर्सरी, वृक्षरोपण,कच्चा पदार्थको उत्पादन र भण्डारणसम्मको दीर्घकालिन सोंच आवश्यक छ । यि सवालमा विधेयक बोलेकै छैन – ज्ञनभक्त लामा, थान्का व्यवसायी
सरोकारवालाको सुझावपछि सांसदहरु बालकुमारी विश्वकर्मा, भुवनकुमारी श्रेष्ठ, रुकु चौलागाइ, धनेश्वरी प्रजापति, ठुला थामीलगायतले विधेयकलाई गुणस्तरीय बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरोकारवाला सबैले कार्यान्वयनको बेलामा पनि होस्टेमा हैंसे गर्न उनीहरुले आव्हान गरे ।
बालबालिकादेखि बृद्धवृद्धासम्म हस्तकलाको सिप कुनै न कुनै रुपमा जोडिने हुनाले यसलाई दीगो र आम्दानीस“ग समेत जोड्न जरुरी रहेको आफूहरुले मनन् गरेको उनीहरुले बताए । प्राप्त सुझावलाई समितिमा राखेर पुन यसलाई परिष्कृत गर्नमा पहल समितिका सभापति तथा सदस्यहरुले प्रतिवद्धता जनाएको जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमगाईले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रभावकारी र दीगोपनाको कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले हेटौंडामा आयोजना गरेको स्वास्थ पुनर्स्थापना सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष अश्विन लम्सालले सरकारले अपाङ्ग भएकाहरूको सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्ने माग गरे । अपाङ्गता भएकाहरूको लागि कार्यान्वयनमा रहेको बिमा कार्यक्रम कटौती गरिएको प्रति लम्सालले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल परियोजना संयोजक सन्दीप विश्वकर्माले सर्भेक्षेण रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । बागमती प्रदेशमा १ हजार ६१५ जनामा गरिएको सर्भेक्षणमा अनुसार ३ दशमलव ६ जनाले सामग्री बिना जीवन चलाउन समस्या भएको उनले बताएका थिए । यहाँ २१ प्रतिशतले मात्रै सरकारले प्रदान गर्ने सहायक सामग्री पाएको विश्वकर्माले बताएका थिए ।
चस्मा, सेतो छडी, कुर्सी जस्तो सामग्रीमा पनि सहायता कमैमात्र उपलब्ध भएको पाइएको विश्वकर्माले बताए । सर्भेक्षणका क्रममा ५६ प्रतिशतले आफै र ३९ प्रतिशतले साथीभाइको सहयोगमा सहायता सामग्री खरिद गर्ने गरेको बताएका थिए ।
‘स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले सहायक सामग्री दिने नीति लिएको छ तर त्यो व्यवहारमा देखिएन’ उनले भने ‘सरकारले प्रदान गर्ने सामग्री पनि नापजांच गरेर आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदान नगरिएको सर्भेक्षणमा पाइयो ।’
अपाङ्गता भएकाहरूले प्रयोग गर्ने सहायता सामग्री बिमा कार्यक्रम भित्रै समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ मन्त्रालयले अपाङ्गता भएकाहरूलाई प्रदान गर्दै आइएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बागमती प्रदेश स्वास्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ प्रशासक डा.खगेश्वर गेलालले बताए ।
स्वास्थ बिमा मकवानपुरको नरबहादुर खड्काका अनुसार सरकारले ‘ख’ बर्गको लागि बिमा व्यवस्था गरेको छैन । क बर्गको लागि भने वडाको दर्ता सहयोगीमार्फत पुर्ण छुटमा बिमा गर्न सकिन्छ ।
युएसएआईडी र ह्याण्डि क्यापको आर्थिक सहयोग, बागमती प्रदेश स्वास्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ मन्त्रालय,स्वस्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ कार्यालय, अपाङ्ग सरोकार केन्द्रलगायतको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । पानी जीवनको आधार हो । पानीसँग जोडिएको जिन्दगानीमा पानीकै चर्चा भने कम हुने गर्छ । संघीय व्यवस्थाता अघि मकवानपुरको हेटौंडामा पिउने पानीको चरम सभाव थियो । पिउने पानीकै अभावमा कष्टकर दैनिकी जिइरहेका हेटौंडाबासी दिनहुँजसो खानेपानी कार्यलयमा रित्ता गाग्रा र बाल्टीन बोकेर धर्ना बस्दथे । कर्मचारीहरु कहिले आन्दोलन/धर्नामा आएकाहरुलाई फेस गर्दै केही भन्दै थुम्थुम्याएर पठाउँथे । धेरैजसो त साम्ने नै पर्दनथे । धार्नामा आएका उपभोक्ता नारा लगाउँथेः “काकाकुल हेटौंडा, पानी दे पानी दे ।”
अब अवस्था फेरिएको छ । उबेलाको अवस्था बयान अब ‘कथा’ जस्ता लाग्छन् । २०७० जेठ ८ गतेअघि र त्यसपछिको समय अहिले अवलोकन आनन्दनुभुती हुने बताउँछन् कर्मचारीहरु नै । पानीमा चरम समस्या भोग्दै आएका हेटौंडेली पानीमा अब समृद्ध बनेका छन् । अहिले केही नयाँ बस्तिहरुमा बाहेक हर घरमा २४ घण्टा पानी आउँछ । नयाँ बस्तिहरुमा खानेपानीको योजनाहरु विस्तार हुँदै आएका छन् ।
“गर्दा हुने रहेछ” अध्यक्ष प्रताप विष्ट भन्छन् “बोर्ड र उपभोक्ताको सहकार्यले नै यो संभव भएको हो ।” १० वर्षको अन्तरालमा हेटौंडाको बस्तिमा जनसङ्ख्या दोब्बरले बढेको छ । तर पानीको समस्या छैन ।
उबेला ८ हजार ५३७ वटा धारामा पानी पु-याउन सकिएको थिएन, अहिले २७ हजार ६२१ वटा धारामा सहजै पानी पु-याइएको छ । उबेला दैनिक सरदर ५९ लाख लिटर पानी उत्पादन गर्ने नेपाल खानेपानी संस्थान हेटौंडालाई पानीको समस्या विकराल थियो । अहिले दैनिक ३ करोड ५७ लाख लिटर पानी उत्पादन गर्ने हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पु-याइरहेको छ ।
पानीको समस्या समधान गर्दै घरघरमा धारा वितरण र पानीको स्रोत खोजिमा निरन्तर लागि परेको हेटौंडा खानेपानी बोर्डले गत आर्थिक वर्षमामात्रै एक करोड लिटरभन्दा बढी पानीको व्यवस्था भएको छ । वि.स. २०८० यतामात्रै एक करोड बढी लिटर खानेपानी व्यवस्था भएपछि उपमहानगरबासीलाई सहज भएको छ ।
समबेल, डिपबोरिङ र गाभिएका उपभोक्ता समितिबाट १ करोड लिटर खानेपानी थप भएको हेटौंडा खानेपानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । सामरी समबेलबाट ६० लाख लिटर, मैदा टोलको समबेलबाट १५ लाख लिटर, लामसुरे डिपबोरिङबाट १२ लाख लिटर र उपभोक्ता समिति हस्तान्तरण भई थपिएको खानेपानी १४ लाख १७ हजार लिटर गरी एक करोड १ लाख १७ हजार लिटर खानेपानी थपिएको बोर्ड अध्यक्ष प्रताप विष्टले जानकारी दिए । हेटौंडामा दैनिक ३ करोड ४० लाख लिटर पानीको माग छ ।
हाल हेटौंडाको मुख्य नगरक्षेत्रभित्र २४ सै घण्टा पानी वितरण गर्न बोर्ड सफल भएको अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् । हेटौंडा उपमहानगरभित्रको वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १४ को पूरै भूभाग, वडा नम्बर १, ३ र १७ को केही भूभाग र वडा नम्बर १५, १६, १८ र १९ को ७०.५ प्रतिशत भूभागमा बसोबास गर्ने १ लाख ६० हजार नगरबासीलाई ३ करोड ५७ लाख लिटर खानेपानी वितरण गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । नगरक्षेत्रको वडा नम्बर ११, १२ र १३ मा उपभोक्ता समितिबाट खानेपानीको सेवाप्रवाह हुँदै आएको छ ।
हेटौंडा खानेपानी बोर्डले ७० को दशकमा खानेपानी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गरेको हो । खानेपानी संस्थान हुँदा दैनिक ५५ देखि ६० लाख लिटरसम्म आपूर्ति हुन्थ्यो । खानेपानीको माग भने दैनिक १ करोड लिटरभन्दा बढी थियो ।
संस्थान हस्तान्तरण भएर बोर्ड बनेपछि २०७० यताका १० वर्षको अवधिमा भने हेटौंडाको खानेपानी आपूर्तिमा कायापलट भएको छ । ८ जेठ २०७० मा नेपाल खानेपानी संस्थान हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भएको थियो । नगरक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नगरवासीलाई स्वच्छ र सर्वसुलभ किसिमबाट गुणस्तरीय रुपमा एउटै शुल्कमा खानेपानी उपलब्ध गराउनु हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको उद्देश्य रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए ।
बोर्ड सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म बोर्डमा १६ वटा उपभोक्ता समिति हस्तान्तरण तथा सेवाक्षेत्र विस्तार गर्दा ११ हजार धारा संख्यामा वृद्धि भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरबासीलाई राहत दिने उद्देश्यले न्यूनतम खानेपानी महशुलमा १० हजार लिटरसम्म खपतमा छुटको व्यवस्था गरेसँगै खानेपानी बोर्डमा उपभोक्ता समिति हस्तान्तरण हुने क्रम बढेको छ ।
बोर्डले हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी सेवाक्षेत्रमा सुधार गर्दै नयाँ क्षेत्रमा नयाँ आयोजनाको थालनी गरिरहेको बोर्डका आर्थिक प्रशासन प्रमुखसमेत रहेका सूचना अधिकारी सञ्जय न्यौपानेले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका योजना पूरा भइसकेका छन् । नगरक्षेत्रभित्र वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, १४ र १५ मा करिब ५४ लाख ७४ हजारको लागतमा २३ हजार ४ सय मिटर पाइपलाइन विस्तारकार्य वोलपत्रको माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको न्यौपानेले बताए । विभिन्न साइजको करिब १ लाख ४ हजार मिटर १ करोड १८ लाख बराबरको पाइप बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको छ ।
२०८१ असार मसान्तसम्म पानी महसुल, जरिवाना, नयाँ धारा जडान, थप पाइप तथा फिटिङ, मिटर जडान मर्मत, नामसारी, निवेदन तथा अन्य दस्तुर र बैंक व्याज गरी वार्षिक कुल लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक आयतर्फ १०२.७५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक बिष्णुप्रसाद सापकाेटाले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमै हेटौंडा–८ मैदाटोलमा सशस्त्र प्रहरी बलको कम्पाउण्डभित्र समबेल, मकवानपुरगढी गाउपालिका–४ स्थित सामरीपुल नजिकै प्रतिदिन ६० लाख लिटर पानी उत्पादन क्षमताको समवेल निर्माण, हेटौंडा–१६ हटियामा शक्तिखोला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिअन्तर्गत रहेको खानेपानीको स्रोत, पानी भण्डारण टंकी सहित ५५७ वटा धारा बोर्डमा हस्तान्तरण गरियो ।
शक्तिखोलामा पानीको स्रोत पर्याप्त भएकाले सेही पानी हटियाको चिसापानीमा ल्याएर वडा नम्बर १५, १६, १७ र १८ सम्म वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको बोर्डका अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् ।
हेटौंडा–१७ हटिया चिसापानीमा २०८० कार्तिक १६ गतेदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर नियमित महसुल संकलन, नयाँ धारा जडानलगायत आवश्यक मर्मतसम्भार कार्य शाखा कार्यालय मार्फत गराउदै आइरहेको र यो क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई चिसापानीमा शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि धेरै सहज भएको बोर्डका सूचना अधिकारी न्यौपाने बताए ।
उपमहानगरको कार्यालय अगाडि र हेटौंडा–१ स्थित जिम पार्कमा सार्वजनिक धारा निर्माण गरिएको छ । बोर्डको सेवाक्षेत्रभित्र करिब १९ हजार मिटर पाइपलाइन सुधार तथा विस्तारको लागि बोलपत्रको माध्यमबाट टफ विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स, चन्द्रागिरि, काठमाडौंले कार्य सम्पन्न गरेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।
संघीय सरकारको खानेपानी विभागबाट सिमलटार, रातोमाटे, हटिया परियोजनाअन्तर्गत करिब ८४ करोड रुपैयाँको डीपीआर तयार भई खानेपानी मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चता नभएको सूचनाअधिकारी न्यौपानेले बताए ।
पानी परीक्षण प्रयोगशालाको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने, बोर्ड अन्तर्गत रहेका खानेपानीका पूर्वाधारको सुधार र विस्तारको कार्य, खानेपानीका स्रोतको सुरक्षा एवम् संरक्षण कार्य, बोर्डको सेवाक्षेत्रभित्र २ स्थानमा डिप ट्यूवेल निर्माण, पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) पोखरी स्थानीय तह र सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा निर्माण कार्य गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।
रिचार्ज पोखरी बनाउन समस्या
सुख्खा मौसममा पानीको उत्पादन नै कम भएपछि बोर्डलाई पानी वितरणमा समस्या आउँछ । भविष्यमा यही समस्या विकराल नहोस् भनेर बोर्डले विभिन्न सामुदायिक वन र समुदायस्तरमा रिजार्च पोखरी बनाउने योजना बनाएको दशक समय बित्न लाग्यो तर हालसम्म एउटै रिचार्ज पोखरी (पानी पुनर्भरण) बनाउन सकेको छैन ।
रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्दा वर्षाको पानी पोखरीमा जम्मा हुन्छ, त्यही जमिनमा सोसिन्छ र त्यो पानी जरुवा/कुवाको रुपमा अन्यत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । जमिनमै यो प्राकृतिक फिल्टर समेत हुन्छ । रिचार्ज पोखरीको उपयोगिता यतिमै सिमित छैन, यो डिप बोरि·को लागि मुल स्रोत पनि हो ।
रिचार्ज पोखरीको निर्माणले वन्य जन्तुलको लागि पानी पिउने स्थल पनि बन्न बक्छ । तर यसको व्यवस्थापनमा वन विभाग नै सकारात्मक हुन सकेको छैन, जसले पोखरी निर्माणमा बाधा सिर्जना गरेको छ । वनक्षेत्रमा निर्माण गरिने रिचार्ज पोखरीहरु बन्यजन्तुको पानी पिउने सुविधासँगै पानीमा डुबेर मर्न सक्ने संभावना पनि हुन्छ । यसमा त्यही अनुसारको सुरक्षाबार अनिवार्य हुन्छ । यसै गरी समुदाय स्तरमा बनाइने रिचार्ज पोखरीमा पनि बालबालिकाको सुरक्षा चुनौती हुन्छ । विभिन्न चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै रिचार्ज पोखरी निर्माणमा कदम अघि बढाउन नसकेपछि बोर्ड आफ्नो लक्ष्यमा पछि परेको अध्यक्ष विष्टले स्वीकार गरे ।
रिचार्ज पोखरीकै अभावमा खानेपानी बोर्डले विगतमा सञ्चालनमा ल्याएको डिप बोरिङबाट पानी नै प्राप्त हुन छाडेको उनले बताए । “केही बोरिङ्बाट तानेको पानीले त्यही खपत हुने विद्युत महसुसलमात्रै तिर्न पुगेको छ” विष्टले भने “जमिन नै सुख्खा भएपछि कहाँबाट पानी आउनु ।”
उनका अनुसार बोर्डले ३ वर्ष अघि हरेक वर्ष ५/५ वटा रिचार्ज पोखरी बनाउने लक्ष्य लिएको थियो तर यो हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।
६४ लाख अग्रिम भुक्तानी, आर्थिक पाटोमा सक्षम बन्दै बोर्ड
हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आर्थिक पाटोमा पनि सक्षम बन्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बोर्डले ग्राहकबाट पानी महसुल संकलनलगायत समग्र आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न सफल भएको हो ।
२०८१ असार मसान्तसम्म पानी महसुल, जरिवाना, नयाँ धारा जडान, थप पाइप तथा फिटिङ, मिटर जडान मर्मत, नामसारी, निवेदन तथा अन्य दस्तुर र बैंक व्याज गरी वार्षिक कुल लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक आयतर्फ १०२.७५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
बोर्डले बाह्य आम्दानीतर्फ हेटौंडा उपमहानगर र मकवानपुरगढी गाउँपालिकासँगको सहकार्यअन्तर्गत १ करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टले बताएका छन् । बोर्डको बैंक २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको बिलिङ रकम १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये १३ करोड ५८ लाख २५ हजार अर्थात ९७.२२५ पानी महशुल उठाउन बोर्ड सफल भएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा पानी महसुल बक्यौता रकम ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा र ग्राहकबाट ६४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अग्रिम महसुल भुक्तानी भएको न्यौपानेले बताए ।
बोर्डको खर्चतर्फ ०८०/८१ मा कार्यालय संचालनतर्फ ५ करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र सेवा संचालनतर्फ ३ करोड ८७ लाख १ रुपैयाँ भएको बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक सापकाेटाले बताए ।
मकवानपुर । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर र पूर्वतिर सरदर स्थानको आसपास अवस्थित भएकाे प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ।
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव समेत रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागकाे मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । जसकाे प्रभावले कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। मंगलबार देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहने छ।
कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना समेत रहेको छ।
मंगलबार राति देशैभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ। महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।