- भवानी तिमल्सिना न्यौपाने
प्रकाश र रोसनी दुबै पढेलेखेका जागिरे । रोसनीलाई सधै पाँच बजे अफिस छुट्टि भएपछि घर पुग्नै हतारो हुन्थ्यो । घरमा पुग्ने वित्तिकै छोरा छोरी भोकलाग्यो भन्न थाल्दथे । उनिहरुलाई खाजा खुवाएर होमवर्क गराइसकेपछि उनी बेलुकाको खाना बनाउन लाग्दथिन् ।
प्रकाश भने मुस्किलले राती नौ साढे नौँ बजे तिरमात्र घर पुग्थे । जाडोको समय थियो । रोसनीका साथिहरुले बृद्धाश्रममा बृद्ध बृद्धालाई न्यानो लुगा बाड्ने कार्यक्रम राखेका रहेछन् । त्यसमा रोसनीले पनि सहयोग गरेकी थिइन् । शनिवारको दिन थियो । खाना खाएर बच्चाहरुलाई नुवाई धुवाई गरिसकेर रोसनीले प्रकाशलाई भनिन्, “सुन्नुस् न आज त्यो पारीको बृ्द्धाश्रममा न्यानो लुगा बाँड्ने कार्यक्रम छ म जान्छु है ।“ प्रकाशले असहमति जनाउँदै भने “हैन यी आइमाइहरुलाई शनिवार त आउनै हुन्न ! हिँडीहाल्छन् ।”
“अरु दिन त मैले गरेकै छु नि साथिहरुलाई अस्विकार पनि कसरी गर्नु नरिसाउनुस् न” भन्दै रोसनी बाहिर निस्किई । जति छिटो गर्ने भने पनि कार्यक्रम सक्दा झमक्क साँझ प¥यो । उनी घर आइपुग्दा साढेसात बजेको थियो । घरको गेट खोल्न थालिन् खुलेन कहिल्यै यति छिटो बन्द नहुने घरको गेटमा ताला लागिसकेको देखेर उनी छक्क परिन ।
उनले प्रकाशलाई फोन गरिन र ताला खोल्न भनिन । प्रकाशले रिसले कालो निलो हुँदै गेट खोले र गेट भित्र छिर्न नपाउँदै हैन यत्रो समयसम्म कहाँ बसेको ? यति राती भैसक्यो बच्चाहरु भोकाई सके खाना बनाएको पनि छैन न घरको वास्ता न बच्चाको भन्दै प्रकाश कराउँदै थिए ।
रोसनी भने हतार हतार कपडा फेरेर हात गोडा धोएर भान्छामा छिरीन । भोली पल्ट रोसनी अफिसबाट घर आइन् छोरा छोरीलाई खाजा पानी खुवाएर होमवर्क गराइन् खाना बनाइन् । सँगै अफिसबाट छुटेका प्रकाश भने उहि नौँबजे घर आए । उनले रोसनीलाई बोलाएर भने, “गेट खोल त ।“प्रतिउत्तरमा रोसनीले भनिन् ,“घरको गेट त श्रीमतिको लागि मात्र हो सातै बजे बन्द हुने श्रीमानको लागि चौबिसघण्टा खुलै हुन्छ ! आउनुस् ।“
महिलाको जीवन र सम्झौता
Tags: No Comments
- कुमारी बाइवा
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सबै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सबै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् । महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिला विरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।
महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने, घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने,सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज, छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता छ । सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तैः झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो,बाल विवाह, मन्जुरी बिना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने, दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । यहां जोडन खोजिएको विषय भने महिलाको जीवन एक सम्झौता हो कि भन्ने लाग्छ ।
महिलाले सानै उमेर देखि सम्झौता गर्दै आएको हुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन यापन गर्नमा । घरमा महिलाहरु कति धेरै आफ्नो जीवनमा सम्झौता गरी बाँचिरहेका छन् त्यो विषयमा सायद कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन । महिलाले सानो बालिका जीवनमा आफ्नो सानै भाइ किन नहोस उस्कैपछि लागेर भएपनि आफूलाई अभिभावकत्व प्राप्त भैरहेको छ भनि महसुस गरिनु पर्ने यसरी नै अघि बढ्नु पर्छ भनि सम्झौतामा परिवारसँग बाँधिनु पर्ने । अलिक ठूलो भएपछि जब वयस्क भइन्छ उस्को संरक्षणका लागि विवाह गर्न हतारिन्छन् अभिभावकहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको महसुस गर्छन र छोरीको सम्झौता ज्वाइसँग गरिदिएको हुन्छ ।
नेपाली परम्परा अनुसार आफ्रनो आफ्नो रीतिरीवाजमा रही सम्झौता गरिन्छ आफ्नो आमा बुवाले आर्शिवाद दिएर जोडिदिनुभएको सम्बन्ध श्रीमान संग हजार जुनी सम्म संगै बाच्ने मर्नै परे पनि संगै मर्ने बाचां गरिन्छ एक ले अर्कोलाई सम्मान गर्ने भावनाको कदर गर्ने साथै श्रीमान्ले परस्त्री माथि कुदृष्टि नराख्ने र श्रीमतीले परपुरुषसँग सम्बन्ध नराख्ने भनि विवाहको मण्डपमा नै गरिएको बाचा नै दम्पती विचको आत्मविश्वासको कडी हो र ठूलो सम्झौता पनि हो ।
अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता समाजले बनाइएका सम्झौता केवल महिलाहरुका लागि मात्र हुन कि भन्न्ो कहिलेकाही मानसपटलमा धुम्मिरहन्छ । सम्झौता भनेको त दुवै जनाको लागि हुनुपर्ने हो किनकी जीवन अगाडी बढाउंने या नवढाउंने भन्न्ो विषय कसरी अगाडी जाने भन्न्ो विषय महिला पुरुष दुवैको जिम्मेवारीको विषय हो ।
तर हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषले गरिएका हरेक कर्म एकदम नै प्रख्यात र महिलाले गर्ने कार्य अति नै राम्रो भएता पनि अलि अलि खोट लगाउंने बानी त समाजको छदैछ तर पनि सम्झौता तोड्नुमा पनि पुरुष नै खप्पिस हुन्छन् तर त्यो सम्झौता पुरुषले तोडिएको हो भने समाजले गीत गाउंदैनन महिलाले अलिकति मात्र पनि विराम गर्यो भने उसले त्यो विवाहमा समाजको अगाडी गरिएको सम्झौता तोडिएको र चरित्र माथिको आरोप समेत लाग्ने गर्दछ ।
महिलाको सन्दर्भमा त्यस्तो कहिले हुन सक्दैन महिलाहरु विश्वास गरेपछि आफ्नो श्रीमानलाई हद भन्दा पनि बढी माया र विश्वास गर्छन यति सम्म कि श्रीमान कुनै महिला संग उठबस छ भने पनि ढाकछोप गरी आफ्नो सन्तान र परिवारको इज्जत, सपनासँग जोडेर सम्झौता गर्छिन । यी सबै सम्झौताहरुको कुरा गरिरहदा महिलाहरुको जीवन कही सम्झौता नै सम्झौताको पर्खाल त हैन ? प्रश्न उठ्छ अनुत्तरित प्रश्न ।
हो,यस्ता सामाजिक वहिष्करणका कारण कहिलेकाहि लाग्छ, के महिलाको जीवन सम्झौता मात्र हो त ? अनुत्तरित प्रश्न मनमा उब्जने गर्छ ती प्रश्नहरु गर्नमा पनि महिलाले सम्झौता नै गर्नु पर्दछ जथाभावी सोध्नु हुन्न महिलाले भनि बन्देज लगाइएको हुन्छ । जब विवाहमा गरिएको सम्झौता परस्त्री माथि सम्बन्ध नराख्ने परपुरुषसँग पनि सम्बन्ध नराख्ने भन्ने विषय पनि विस्तारै गरेर महिलाले मात्र सम्झौता गर्नु पर्ने देखिन्छ किनकी महिलाहरु विवाह पश्चात् आफनो श्रीमान् बालबच्चा, परिवार भनि आफ्ना सबै इच्छा आकांक्षाहरुलाई बन्देज गरी सुनौलो पारिवारिक जीवनको सपनामा डुबुल्की मारिसकेका हुन्छन भने पुरुषहरु अलिकति परिवारको आँखा छल्ने वित्तिकै सुरा या सुन्दरीकोपछि लाग्छन् साथै आफ्नो हिजोको दिनमा प्राण प्रिय सोचेको श्रीमतीको भावनासँग समेत खेलवाड गर्न पछि पर्दैनन् ।
तर महिलाको सन्दर्भमा त्यस्तो कहिले हुन सक्दैन महिलाहरु विश्वास गरेपछि आफ्नो श्रीमानलाई हद भन्दा पनि बढी माया र विश्वास गर्छन यति सम्म कि श्रीमान कुनै महिला संग उठबस छ भने पनि ढाकछोप गरी आफ्नो सन्तान र परिवारको इज्जत, सपनासँग जोडेर सम्झौता गर्छिन । यी सबै सम्झौताहरुको कुरा गरिरहदा महिलाहरुको जीवन कही सम्झौता नै सम्झौताको पर्खाल त हैन ? प्रश्न उठ्छ अनुत्तरित प्रश्न ।
यस्ता प्रवृतिहरु समाजमा दिनानुदिन हावि भैरहदा लाग्छ देशमा कुनै कानुन किताबमा मात्र सीमित छ व्यवहारमा छैन, सम्मान गर्न योग्य तर कमजोर वर्गलाई कानुनमा दाजिन्छ भने गलत तर बलियो वर्गलाई सदैब अगाडी सम्मानका साथ राखिन्छ वर्तमान परिस्थितीमा महिलाका विशेष अवस्थालाई ध्यान दिदैं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ ।
परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने मान्यता पनि केही हट्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता जीवन भरि महिलाले भोग्दै आउनु पर्ने समस्या र सम्झौता बिच जीउनु पर्ने जीवनको बारेमा पनि अब आउने दिनहरुमा हरेक सभा सम्मेलनहरुमा छलफलका विषय बन्नु पर्छ । अनि मात्र महिला पुरुष दुबैले आफ्नो सम्झौतामा जीवन चलाउँछन र महिला पुरुषको बिच एक सम्मानजनक वातावरण सृजना हुन्छ,र महिला हिंसामा पनि कमी आउँछ भन्न मेरो निष्कर्ष रहेको छ । (लेखक हिमराइट्स मकवानपुरको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । शनिवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा एक रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेलमा दुई रुपैयाँले मूल्य बढेको निगमले जनाएको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य १०८ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य ९१ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको निगमले जनाएको छ । डिसेम्बर एकमा इण्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) बाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार इन्धनको भाउ बढेर प्राप्त भएका कारण स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमको भनाई छ ।
- भगवती पुडासैनी
जति कुरा गरेपनि गाँठो एउटै भनेझैं जहाँ लैङ्गिक संवेदनशिलता, त्यही लैङ्गिक समानता लैङ्गिक संवेदनशिलता विनाको लैङ्गिक समानता हामीले खोजेर पाउँन असम्भव छ । यसका लागी हाम्रा संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियम, महत्वपुर्ण कार्यविधी र नीतिगत कार्ययोजनाहरु बनेका छन् । हामीले प्राप्त गरेका यी सबै उपलब्धिहरु संसारका ठुला र धनि राज्यमा बस्नेहरुले पनि पाउँन सकेका छैनन् ।
हामीले पायौं तर अब यो लेखाउँने र देखाउँनेमा मात्रै सिमीत नहोस् शिघ्र कार्यन्वयनका चरणमा पुगोस भन्ने चाहन्छौं । हामीले संविधान र ऐनका ठेलीहरु सिरानीमा राखेर मात्र अधिकार छुन, चलाउन र उपभोग गर्न सक्दैनौं । यसकालागी हामी योजनाबद्ध ढंगले स्थानीय तहदेखि नै व्यवस्थित कार्यन्वयनका लागी प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । यदी समयमै संवेदनशिल भएनौं भने हामीले खोजेको जस्तो समावेशी र समानताको समाज बनाउँन सक्ने छैनौं । हाम्रो घर समाज र राज्यलाई सुन्दर बनाउँने हामी नै हौं तर विरालाको घाँटीमा कस्ले घन्टी झुण्डाउने प्रश्न यहाँ छ ?
हिजो माग्ने ठाउँमा थियौं आज बाड्ने अर्थात दिने ठाउँमा छौं । कुनै तहले जनपक्षिय ऐन, कानुन देला कुनै तहले कार्यन्वयनको अख्तियारी देला र कुनै तहले समुदाय मा विकास र पुर्वाधारको आभाष देला दिन त दिएका छौं । पाउँनेले के पाए ? कसरी पाएका छन् ? र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार भयो या भएन अब स्वमुल्याङ्कन गर्दै जान जरुरी छ ।
यो सारै कठिन काम रहेछ । आदर्शका मिठा मीठा भाषण गर्ने सामाजिक प्रतिष्ठा र मर्यादा बोकेका हामीले आफ्नो घर, समाज, कार्यलय वा कार्यस्थलमा लैङ्गिक संवेदनशिलतालाई कति ख्याल गरेका छौं ? सरकारी, गैरसरकारी , अन्य सार्वजनिक पदीय जिम्मेवारी र मर्यादामा रहदा आफ्नो भूमिका लैंङ्गिक मैत्री बनाउँन सकेका छौ कि छैनौं ? अरुलाई अराउँने र कराउँनेले पद र औकात अनुरुपको सम्मानित व्यावहार गर्न सकेको छौं या छैंनौं ? अब सबैले स्वमूल्याँङ्गन वा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामीले यही लैङ्गिक समानताका लागी धेरै वर्ष सडकमा नारा जुलुस पनि ग¥यौं, ठुलाठुला गोष्ठि र सेविनारहरु गरिरहेका छौ । अब यी उपलब्धीहरुको हिसाब किताब खोज्नेबेला आएको छ । अब कार्यक्रम र भाषण हैन कार्यगत रुपान्तरणका लागी हाम्रो अभियान चल्नु पर्छ ।
नेपाल सरकारबाट महिला तथा बालबालिकाको अधिकारमुखी थुपै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संन्धि, महाँसन्धिहरु सम्झौता तथा हस्ताक्षर भएका छन् ।
हाम्रा संविंधान, ऐन, कानुनहरु पनि विधिवत संशोधन भएकै छन् । यसै आधारलाई टेकेर जनस्तरदेखि केन्द्रिय स्तरसम्म महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेसी, लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्य सबैले आ आफ्ना अधिकारकालागी वकालत तथा पैरवी गरे अझै गर्दैछन् । सबै पक्षका अधिकारवादीहरुले ठुला ठुला आन्दोलनहरु गरे अझै पनि आन्दोलनका लागी थाकेका छैनन् तर समस्या ज्यूँका त्यु छन् ।
सबैको माग कहाँ गएर रोकिएको छ कसैले पायौं र सन्तुष्ट भयौ भन्ने दिन कहिले र कसरी आउला ? लाग्छ सबैभन्दा पीडित र प्रताडित महिला र बालबालिका नै छन् । अहिले संसारभरी यौनजन्य अपराधले सिमा नाघिसक्यो । कसैको व्यक्तिगत रिसइविदेखि लडाई र झगडामा समेत
हतियारको रुपमा यस्ता विकृतिहरु ब्ढ्न थाले । ३ वर्षे, ६ वर्षे नाबालिकाहरु बलात्कारपछि हत्याका चरम घट्नाले सबको हृदय छियाःछियाः बनाएको छ । यस्ता अपराधिक घट्नामा ८० वर्षे वृद्ध आमाहरु पनि विवसताको भुमरीमा परेका छन् ।
अपराधि मानसिकता भएका मानिसहरु समाजमा कसरी अटाई रहेका छन् उनिहरुलाई कसरी पत्ता लगाउँने र घटना हुनबाट कसरी सुरक्षित गर्ने ? अब हामी यस्ता कुरामा पनि संवेदनशिल हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संन्धि, महाँसन्धीहरुमा जति नै हस्ताक्षर भएता पनि आफ्नै ऐन, कानुनहरु कार्यन्वयन नहुदा हाम्रा दुर्गम र विकट गाउँका आदिवासी जनजाती विषेश चेपाङ्ग जातीका महिला र बालबालिकाको मुहारमा कान्ति ल्याउँन सकेका छैनौं । उनिहरुलाई सचेत र स्वस्थ बनाउँने कडी भेटाउँन सकेका छैनौ । विवाह गर्ने कानुनी मान्यता नहुदै १८ वर्षका नानीहरु २ वटा बच्चाका आमा भैसकेका हुन्छन उनिहरुको विवाह दर्ता भन्दा पहिला सन्तानको जन्मदर्ता गर्न कानुनी कार्यन्वयनका अप्ठेराहरुले वडाध्यक्ष र वडा सचिबहरु अन्योलमा रहेको बताउछन् ।
हाम्रो समाजमा लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्यहरुको पनि आफ्नै माग छ । लैंङ्गिकताको आधारमा नागरीता पाउँनु प-यो । राज्यले हामीलाई किन विभेद गर्छ ? हामी नेपाली नागरीककै संन्तान हौ भनिरहेका छन्ं ।
२०७५ भदौ १ देखी लागु भएको कानुनी व्यवस्था अनुरुप बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने र विवाह दर्ता गर्न नपाईने भएपछि यस्तै पीडा बहुविवाह गरेर जाने महिलाबाट जन्मेका सन्तानको भैरहकोेछ । विवाह भएर घर भित्रीनु भन्दा बच्चा साथमै लिएर जाने प्रवृतिले कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय अलमलमा परेको छ । हाम्रो समाजमा लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्यहरुको पनि आफ्नै माग छ । लैंङ्गिकताको आधारमा नागरीता पाउँनु प-यो । राज्यले हामीलाई किन विभेद गर्छ ? हामी नेपाली नागरीककै संन्तान हौ भनिरहेका छन्ं । यी बाधाहरु सजिलोसँग कार्यन्वयनमा लानका लागी नीतिगत कार्यविधी तथा कार्ययोजनाको आवश्यक छ । सँगै कार्यन्वयन गर्ने निकायलाई कानुनी सल्लाह र सहजिकरणको आवश्यक पनि देखिन्छ ।
हामी मानव अधिकारका ठुला ठुला कुुरा गर्छौ । यहाँ अधिकार पेटभरी खान र आँङ्ग भरी लाउँन नपाउनेहरुकाका लागी पहिलो प्राथामिकता छ । मानव अधिकारका कुरा गरिरहदा चेपाँङ वस्तीमा पुग्दा तिनै बालविवाहमा परेका बालिकाहरु भोको पेटमा बच्चा च्यापरे छट्पटाई रहेका छन् । उनीहरु नै कहिले चिसो बगरमा पिठिउँमा बच्चा बोकेर गिट्टी कुट्न बाध्य छन त कहिले गिठ्ठा र भ्याकुरको चाहरो खोज्न व्यस्त छन् । खै कहिले त सम्झदा पनि कहाली लाग्छ के ग-यौं र हामीले सर्वहारा श्रमजिवीका नाममा ? भाषण र कुराले चिउरा भिज्दैन भने झै लाग्छ ।
भोको पेटका कथामा मलम पट्टि लगाउँन समानता हैन समतामुलक तथा न्यायोचित विकास अवधारणाको आवश्यक छ । उनीहरुका लागी जिविकोपार्जन सम्बन्धी ठोस कार्यक्रमहरु तय गरेर लान सके केही हुने थियो । हिजो सडकमा थियौं त्यहीबाट अधिकारका लागी सरकार समक्ष नारा घन्काएर वकालत र पैरवी गथ्र्यौं । आज सदनमा छौं स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म आफ्नै
सरकार छ यो अवसर फेरी आउला नआउला भन्न सकिदैन । हिजो माग्ने ठाउँमा थियौं आज बाड्ने अर्थात दिने ठाउँमा छौं । कुनै तहले जनपक्षिय ऐन, कानुन देला कुनै तहले कार्यन्वयनको अख्तियारी देला र कुनै तहले समुदाय मा विकास र पुर्वाधारको आभाष देला दिन त दिएका छौं । पाउँनेले के पाए ?
कसरी पाएका छन् ? र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार भयो या भएन अब स्वमुल्याँङ्कन गर्दै जान जरुरी छ । पहिलो वर्ष नीति नियम र विभिन्न कार्यगत अप्ठेराहरु थिए । यसलाई कार्यन्वयन गर्न कठिन थियो अब त्यसो भन्ने कुनै ठाउँ छैन । हेर कुर र पर्ख भनेर भोको पेटले पर्खन पटक्कै सक्दैन । नेपाल सरकारकै तर्फबाट गतवर्ष २०७६ लाई लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गरेको थियो । लैंङ्गिक तर पनि हिंसाका धटना जस्ताको त्यस्तै छन् सञ्चार माध्यामको सहयोगमा अझै बढेर आएको देखिन्छ । यसवर्ष पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराको साथ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए अनुरुप लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाउँन तिनै तह लागी रहेको छ ।
पहिला पहिला यो अभियानलाई सरकारी तहबाट चासो नलिदा गैरसरकारी संघसंस्थाको मात्र काम हो की भन्ने आभास हुन्थ्यो । सरकारको योजना र दृष्टिकोणले नहेर्दा महिला अधिकार तथा लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान नै ओझेलमा परेको महसुस हुने गथ्र्यो अब सरकारी तहबाटै दिवसिय कार्यक्रमलाई चासोको रुपमा लिदा र स्थानीय तहसम्म निर्देशन दिंदा कार्यन्वयन पक्ष बलियो होला भन्ने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ । हामीले आवाज उठाउने ठाउँ कुनै छोडेका छैनौ कलम चलाएर हुन्छ की बोलेर हुन्छ । नारा जुलुस, गोष्ठिबाट हुन्छ की दस्तापेजहरु पेश गरेर हुन्छ हामी निरन्तर लागी रहने छौ न्यायोचित समानता नपाउन्जेल भन्दै लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०७७ को सम्पुर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । लेखक: जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको उपसभापति हुन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले लोकतन्त्र स्थापित गर्न र टिकाउनेको लागि मिडियाको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। पत्रकार महासंघ मकवानपुरको १६ औ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र त्यसलाई स्थापित गर्न मिडियाको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताएका हुन् ।
उनले मिडियाको भूमिका प्रतिपक्षी नभई सरकार पक्ष पनि रहनु पर्ने बताएका छन् । मिडियाले बागमती प्रदेश सरकारले गरेको कामलाई जनता माझ पु-याउन सहयोग गरेकोमा प्रशंसा गर्दै मिडिया समाजको पहरेदार भएको उनले बताए । उनले साधारण सभालाई सम्बोधनकै क्रममा मिडियालाई प्रदेश सरकारले सधै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैगरि साधारण सभालाई सम्बोधनका क्रममा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले तिनै तहका सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताए । पछिल्लो समय असल रुपले पत्रकारिता गर्नेहरुको जमात घटेको बताउँदै नेता बानियाँले पार्टी र बैंक मर्ज भएजस्तै गरी मिडिया हाउस पनि मर्ज हुनु पर्ने आवश्यक औल्याए ।
सरकारले अन्य क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तर पत्रकारलाई ऋण किन नदिने भन्दै सरकारलाई कोरोनाको जोखिम पेशा नै दाउमा राख्न बाध्य बनेका पत्रकारलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । नेता बानियाँले पत्रकारले कसैको आशमा काम गर्ने नभई पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना गर्न र मिडिया संचालकलाई काम गरेबापत सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेहर हरिबहादुर महत, प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी, बागमती प्रेदेशको प्रेस रजिष्टार रेवती सापकोटा, पत्रकार महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, सचिव रामप्रसाद दाहाल, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्ण गिरी, पुरुषोत्तम सुवेदी, प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्ट, उपाध्यक्ष संझना कार्की, महासचिव कृष्ण सारु मगर, महसंघ मकवानपुर सल्लाहकार नानीमैया विष्ट, विभिन्न प्रेस संगठनमा केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरुले पत्रकारको समस्याबारे मन्तव्य राखेका थिए ।
साधारण सभाको बन्दसत्रमा सचिव तथा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै महासंघले ल्याएको जेष्ठ पत्रकार पेन्सन सम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्तावलाई पुर्णता दिनको लागि ५ सदस्यिय समिति बनाएको छ । साधारण सभाले पत्रकार महासंघ मकवानपुरका उपाध्यक्षहरु द्वय कुमार अधिकारी र सरिता दाहाल, महासंघ जिल्ला शाखा सल्लाहकार नानिमैया विष्ट र पत्रकारहरु बालकृष्ण अधिकारी र ध्रुब चौलागाई रहेको समितिलाई कार्यविधि पुर्णताको लागि जिम्मेवारी दिएको छ । साधारण सभा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष हरि हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको थियो ।