लुकाउन खाेजिन्छ अपराध, न्यायभन्दा इज्जत प्याराे
Tags: No Comments
मकवानपुर/मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका १ स्थित धोपीमा ठुलोबुवा नाता पर्ने ६२ वर्षका वृद्धबाट २२ वर्षीय अशक्त युवती बलात्कृत भइन् । युवतीलाई घरमा कोही नभएको बेला धम्की दिएर बलात्कार गरेको प्रहरीलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
घटनाका दिन उनी एक्लै घरमा सुतिरहेकी थिइन् । उनलाई घाँटीमा समाई, खुकुरी देखाएर बलात्कार गरेको बताइएको छ । महिला वा पुरुष कोही पनि व्यक्तिमाथि हिंसा हुन नदिन सामाजिक अभियान्ताहरु लागि परिरहेका छन् । टोल तथा वडा वडामा स्थानीय सरकारको उपस्थिती छ, तर हिंसाका झनै डरलाग्दा घटनाहरु बाहिरी रहेका छन् ।
पीडितलाई न्यायको लागि स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्नमा कम चासो दिएको कारण न्यायमा पहुँच नपुगेको अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ । प्रभावितहरू घटना बाहिर ल्याएर न्यायका लागि लड्नभन्दा इज्जतकाे ख्याल राख्दै घटना लुकाउनतर्फ लाग्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले घटनापछि अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा पनि प्रभावितहरूले न्यायकाे लागि लड्न हिम्मत नगर्ने गरेकाे पाइएकाे छ ।
दर्तामा आएका घटनाहरु पनि न्यायको अन्तिम लडाईसम्म पुग्ने गरेका छैनन् । तीन वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरेको घटनामा समेत स्थानीय सरकार (गाउँपालिका) ले खासै चासो नदिएको बताउँछिन् अधिकारकर्मी आरती पाठक । अशक्त व्यक्तिमाथि भएको अपराधिक घटनाको कारण पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै रहेको अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ ।
प्रभावितलाई अदालत बाहिर रहंदा जत्तिकै मनोबल अदालत भित्र पनि टिकाइराख्नको लागि गहिरो परामर्शको आवश्यकता पर्ने जिल्ला बार एशोसियनका अध्यक्ष ऋषि के.बीको भनाइ छ । अदालत बाहिर घटना भएको बताउने प्रभावितहरु भित्र छिरेपछि बकपत्रमा बोल्न सक्दैनन्, उनीहरुको मनभित्रको डर, धक हटाउन उच्चस्तरीय मनोसामाजिक परामर्शको जरुरी छ’ उनले भने । पीडित प्रभावितहरुलाई न्यायभन्दा सामाजिक इज्जतको डर बढी भएकोले न्यायको लागि घटना बाहिर ल्याउन नचाहने गरेको अभियन्ताहरुको भनाई छ ।
‘दुइ तीन महिना थुनेर पीडक धरौटीमा छुट्छ, समाजमा फर्केर उसैको फुर्ति ठूलो हुन्छ, हामीमाथि लागेको धब्बा सधैं रहन्छ, किन न्यायको नाममा आफ्नो इज्जत पखाल्नु ?’ एक प्रभावितले भनिन् ‘एकातिर अहिले कानुन लागि लडाईमा धाउँदा धाउँदा दुख पाउनु, अर्कोतिर आफ्नै परिवारको बेइज्जत ।’
पछिल्लो समय मकवानपुरमा लैङ्गिक हिंसाका घटना बाहिरीने क्रम बढेको छ । लैङ्गिक हिंसा सहेर बसेरभन्दा घटनाको उजागर गर्दा न्याय पाइने भन्ने भरोसा बिस्तारै बढेको छ । यद्यपि सबै घटनाहरु अझै बाहिरीने गरेका छैनन् । लैङ्गिक हिंसा प्रभावितलाई परामर्श र उपचारमा समन्वय गर्दै आएको हेटौंडा अस्पतालमा स्थापित एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा बढेको छ ।
न्यायमा पहुँच साह्रै कम
हिंसात्मक घटनाबाट प्रभावित भएपछि कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जानेहरुको संङ्ख्या नगन्य अर्थात धेरै कम छ । सुरुमा घटना बाहिर ल्याउनै नचाहनेको संङ्ख्या अधिक रहेको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामाको भोगाई छ ।
‘सञ्जाललगायत विभिन्न गैससहरुको सहयतामा कानुनी उपचारको क्रममा दर्तासम्म भएका केसहरु पनि अन्तिम अवस्थासम्म न्यायको लागि डटी रहेने गरेको धेरै कम छ’ लामाले भनिन् ।महिला तथा पुरुषले भोगेको हिंसामध्ये ३ प्रतिशत मात्रै कानुनी प्रक्रियामा जाने गरेको अर्यालले जानकारी गराईन् । लैङ्गिक हिंसामा पर्ने अधिकांश दलित तथा न्युन वर्गका महिलाहरु रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पीडितका मनोबल उठाउन केन्द्रका कर्मचारीले परामर्श पनि गर्ने गरेका छन् ।
बालिकाहरुको केसमा बाल न्यायको लागि अभिभावकलाई नै परामर्श गर्नु परेको सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावली बताउँछन् । ‘परिवारमा अरु पनि बालबच्चा छन्, यो माथि घटना भै हाल्यो, अरुको इज्जतको लागि पनि यो घटना बाहिर ल्याउन चाहन्नौ भन्ने अभिभावकहरु धेरै हुनुहुन्छ’ ज्ञावलीले भने ।
५ महिनामा १ सय १९ हिंसा
चालु आर्थिक २०७७/०७८ मा १ सय १० वटा हिंसाका घटनाहरु भएका छन् । जसमा महिला १ सय १ जना र पुरुष ९ जना रहेका छन् । हिंसा महिलामाथि मात्रै भएका छैनन्, पुरुषमाथिको हिंसाको उजुरीहरु खुल्ने क्रम सुरु भएको छ । बलात्कारका घटना श्रावणमा ६, भदौमा ३, असोजमा ९, कात्तिकमा ७ र मंसिरमा ८ गरि जम्मा ३३ जना रहेका छन् । यौनजन्य घटना श्रावणमा १, असोजमा १, कात्तिकमा २, मंसिरमा १ गरि जम्मा ५ जना रहेको एकद्धार केन्द्रले जनाइएको छ ।
शारिरिक हिंसा अन्नरगत श्रावण, असोज र कात्तिकमा ४/४, मंसिरमा १७ गरी जम्मा २९ वटा घटना भएका छन् । जबरजस्ती विवाह (बेचविखन) साउन र असोजमा ४/४ वटा, कात्तिकमा १, मंसिरमा २ गरि ११ जना, घरेलु सम्बन्धी घटनामा मंसिरमा मात्र ७ वटा घटना भएको तथ्याङ्क रहेको छ ।
यसैगरी मानसिक सम्बन्धी श्रावणमा १, मंसिरमा ५ गरि जम्मा ६ वटा रहेको छ । अन्यमा श्रावणमा ८, भदौमा २, असोजमा ९, कात्तिकमा ६ र मंसिरमा ४ गरि जम्मा २४ जना हिंसाको शिकार भएका छन् । जसमध्ये गाउँपालिकाहरुमा श्रावणमा ११, भदौमा ३, असोजमा १५, कात्तिकमा १३ र मंसिरमा १२ गरि जम्मा ५४ वटा घटनाहरु रहेका छन् । नगरपालिकामा साउनमा ११, भदौमा २, असोजमा ११, कात्तिकमा ६ र मंसिरमा २२ गरि जम्मा ५२ वटा घटना भएका छन् ।
एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी अस्मिता आर्यालले बलात्कार, जबरजस्ती विवाह, पितृसत्तात्मक सोच , लैड्डिक विभेद, मनोवैज्ञानिक असर तथा आफन्तलगायतका कारण लैंड्डिक हिंसा हुदै आएको बताईन् । व्यवस्थापन केन्द्रमा ३ वर्ष देखि ९६ वर्ष उमेर समुहका महिला हिंसाको शिकार भएको तथ्याङ्क छ ।

‘छोराकै पर्खाइमा आठौँ पटक गर्भवती भई जाँच गराउन आएकादेखि पहिलोपटक गर्भजाँचमा आएकासम्मले पनि लिङ्ग पहिचानबारे जानकारी खोज्छन् ।’ जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ५६ र यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा १२ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ ।
चौतारा/ सिन्धुपाल्चोकका एक दम्पतीले पहिलो सन्तान छोरी भएपछि दुईपटक लिङ्ग पहिचानपश्चात् गर्भपतन गराए । छोराको पर्खाइमा १६ वर्षको जन्मान्तरमा दोस्रो सन्तान पनि छोरी भयो । डाक्टरले गर्भ परीक्षणमा छोरा रहेको बताएपछि दोस्रो सन्तान जन्माएको ती दम्पतीले बताए ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी एक महिलालाई दोस्रो सन्तान छोरी हुँदा परिवारले मानसिक हिंसा सुरू गरेपछि सम्बन्धमा दरार सिर्जना भई घटना अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा विचाराधीन छ ।
बलेफी गाउँपालिकाका एक पुरुषले पहिलो र दोस्रो श्रीमतीबाट आठ छोरी भएपछि छोरा जन्मने आशमा तेस्रो विवाह गरे । उनको दसौँ सन्तानको रूपमा छोराको जन्म भएको बताएका छन् ।
यी घटनाले समाजमा महिला र पुरुष बीचमा जन्मदेखि नै भेदभाव रहेको प्रस्ट देखाउँछ । लैङ्गिक असमानता अन्त्यको अनेकन प्रयत्न हुँदै गर्दा छोरीको जन्मदरमा नै कमी हुनुले लिङ्ग अनुपातमा ठूलो खाडल सिर्जित भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । गर्भजाँच र जन्मदरको अवस्था हेर्दा राजधानी र सहरी क्षेत्रसँगको सहज पहुँचले विभेदपूर्ण गर्भपतन हुने गरेको सहज आँकलन गर्न सकिने अधिकारकर्मी तथा समाज कल्याण परिषद्की सदस्य नानीमाया थापा बताउनुहुन्छ ।
थापा भन्नुहुन्छ, ‘असुरक्षित गर्भपतनको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । छोराको चाहनामा धेरै छोरीहरूको हत्या गरिएको अनेकन उदाहरण त छन् नै ।’
तथ्याङ्कले देखाउँछ खाडल
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । तर सोही जनगणनामा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको लिंग अनुपात विश्लेषण गर्दा बालिकाभन्दा बालकको सङ्ख्या बढी छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्ष यता जन्मिएका छोरीको तुलनामा छोराको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ८३५ छोरी जन्मिए भने ८४६ छोरा जन्मिए । त्यस्तै आ.व.०७६/०७७ मा ८६६ छोरी र ९२१ छोरा जन्मिए भने चालु आव ०७७÷०७८ को चार महिनामा ३२९ छोरी र ३८२ छोरा जन्मिएका छन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा विकट मानिने जुगल गाउँपालिकामा यो वर्षको चार महिनामा २१ जना छोरी जन्मिँदा ३१ जना छोरा जन्मिएका छन् । त्यस्तै शहरी क्षेत्रको रूपमा मानिने मेलम्ची नगरपालिकामा ५३ छोरी जन्मँदा ८४ छोरा जन्मिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला अस्पताल चौतारामा गत आव ०७६/०७७ मा जन्मिएका २०८ शिशुमध्ये ११२ छोरा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘पछिल्ला वर्षमा छोरी जन्माउनेभन्दा छोरा जन्माउनेको सङ्ख्या बढी देखिन्छ’, स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णराज तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘पाँच हजार गर्भवतीले गर्भ जाँच गराए पनि सुत्केरी हुन पचास प्रतिशत मात्र आएका छन् ।’
तिवारीका अनुसार मातृ तथा बाल मृत्युदर न्यून हुँदा पनि गर्भ जाँच गराएकामध्ये आधा मात्र सुत्केरी हुन आउनु र छोराको सङ्ख्या बढी हुँदा जन्मदरको समस्या चित्रित गरेको छ ।
गर्भपतनमा वृद्धि
गर्भपतन प्रजनन् अधिकारको विषय हो । हाडनाता करणी, आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था असामान्य रहेकोबाहेक अनिच्छित गर्भ १२ हप्तासम्मको पतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर भ्रुणको लिंग पहिचान गर्न खोज्ने दम्पती निकै रहेको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर अमित प्रजापति बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘छोराकै पर्खाइमा आठौँ पटक गर्भवती भई जाँच गराउन आएकादेखि पहिलोपटक गर्भजाँचमा आएकासम्मले पनि लिङ्ग पहिचानबारे जानकारी खोज्छन् ।’
जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ५६ र यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा १२ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ । त्योभन्दा डरलाग्दो तथ्य त गर्भपतनपछि त्यसबाट सिर्जित समस्या लिएर आउने महिला गतवर्ष २६ र यो वर्षको पहिलो चार महिनामा छ जना छन् । अस्पतालका अनुसार सुरक्षित र असुरक्षित दुवै खाले गर्भपतनपछि भएका समस्या भोगेका बिरामी आउँछन् । विभिन्न समयमा गराइएका गर्भपतनपछिका समस्याको उपचार गराइरहेका बिरामी अझै पनि रहेका र कतिपयले सत्य जानकारी नगराएको पाइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सामाजिक विचलन आउँछ–मनोविद्
धर्मको प्रभावले पनि समाज छोरामुखी हुँदैआएको मनोविद्हरूको भनाइ छ । बौद्धिक र सम्पन्न वर्गले पनि छोरीभन्दा छोराकै आशा बढी गर्ने आम चलन जीवित नै छ । उत्तराधिकारीको रूपमा छोरा नै रोज्ने सामाजिक मान्यतामा सुधार हुन राज्यका कतिपय व्यवस्थामा नै परिवर्तन आउनुपर्ने मनोविद् तथा चौतारा बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद दंगाल बताउनुहुन्छ ।
‘राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुढेसकालको जीवनको सुनिश्चितता गर्ने नीति बनाउँदा मात्र पनि नागरिकले आफ्नो उत्तराधिकारी छोरा नै होस् भन्ने मानसिकतामा कमी हुन्छ ।’ दंगाल भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकमा छोराले जीवनको उत्तरार्धमा हेरचाह गर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी राज्यले सुरक्षा दिन्छ भन्ने आश्वस्त पारे असमान जन्मदरको समस्या निवारण हुन्छ ।’
मनोविद दंगालका अनुसार अनुवांशिक रूपमा प्रति सय छोरामा १०५ छोरी जन्मन्छन् तर चिकित्सकीय प्रविधि (गर्भपतन) ले नै छोरीको तुलनामा छोरा बढी भएको सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । बुढेसकालको सहारा मात्र नभई दागबत्ती दिनेदेखि विश्वका कतिपय चामत्कारिक काममा छोरीहरूले अतुलनीय क्षमता प्रस्तुत गरिसक्दा पनि जन्मअघि नै छोरीमाथि विभेद हुनु समाज विकासका लागि अवरोध रहेको सामाजिक शिक्षक सीताराम पराजुली बताउनुहुन्छ ।
दुई सन्तान नै व्यावहारिक
जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न र सुदृढ समाज निर्माणमा नेपाल सरकारले दुई सन्तान अवधारणा अघि सारेको धेरै भइसक्यो । ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ नारा नै कायम ग¥यो, जो सर्वव्यापी पनि छ ।
दुई सन्तान प्राकृतिक, व्यावहारिक र स्वास्थ्य सबै हिसाबले उपयुक्त रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । ‘छोरा वा छोरी जन्मनु प्राकृतिक विषय हो’, विशेषज्ञ डाक्टर रईसा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘अनेकन प्रभावले छोरा नै जन्मियोस् भन्ने आशा राखेर स्वास्थ्य जाँचमा नआउने भने होइनन्, कुनै पनि व्यक्ति वा पुस्तामा छोरा मात्र वा छोरी मात्र हुन्छ भन्ने होइन । प्राकृतिक जन्मदर कायम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’
अधिकारकर्मी नै विभेदमा
बेचिएर फर्किएका र हिंसामा परी पुनस्र्थापना भएका महिलाहरू समेत महिला भएकै कारण आफू हिंसामा परेको महसुस गर्दै आफ्नो सन्तान छोरा होस् भन्ने चाहन्छन् ।
‘पुनस्र्थापना भएका पीडित महिलाहरू पनि सामाजिक संरचनाकै कारण सशक्त रूपमा परिवर्तनको आवाज बोल्न सक्दैनन्, बरु समाजले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै जीवनमा रम्न सिक्छन्’ बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको हकहितमा काम गर्दैआएको संस्था शक्ति समूहकी परामर्शदाता हरिकला भट्ट भन्नुहुन्छ ।
सामाजिक संरचनामा आफूलाई अब्बल देखाउन जसरी पनि छोरा जन्माउने प्रयत्नमा लाग्ने र पहिलो सन्तान छोरा जन्मिएपछि दोस्रो सन्तानको चाहना नराख्दा जन्मदरमा कमी देखिए पनि लिङ्ग पहिचानपछि गरिने विभेदपूर्ण गर्भपतन निकै व्याप्त देखिएको छ । पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएपछि अधिकांश गर्भवतीले दोस्रो गर्भको लिङ्ग पहिचानमा चाहना राख्ने गरेको जिल्ला अस्पताल चौताराका डाक्टर अमित प्रजापती बताउनुहुन्छ ।
‘गर्भ जाँच गर्न आउनेको तुलनामा प्रसूति गराउन आउनेको सङ्ख्या असाध्यै कमी छ’, प्रजापतीले भन्नुभयो, ‘गर्भपतनको दर बढेको छ तर लिङ्ग पहिचान भए नभएको जानकारी हामीलाई दिँदैनन् ।’
सरकारले महिलाको समान सहभागिता, अवसरको नीति बनाए पनि सुरक्षा र नीति कार्यान्वयनको पाटोमा अझै ध्यान जान सकेको छैन । लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन यस्तै अवस्थामा रहे अबको २० वर्षमा छोरा र छोरीको असमान जनसाङ्ख्यिक अवस्थाले सामाजिक असमानतापछि उत्पन्न हुने अनेकन समस्या बढ्ने निश्चित रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । (गाेरखापत्रबाट)
मकवानपुर/विनाशकारी भुकम्प २०७२ पछि क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरु पुर्ननिर्माणको लागि सम्झौता गर्ने अन्तिम मितिको रुपमा नेपाल सरकारले २०७७ पुस १५ गतेलाई तोकेको छ ।
भुकम्पपछिको ५ वर्षवित्दै गर्दा मकवानपुरमा पुर्ननिर्माणको प्रगति सन्तोषजनक नै भएको पाइएको छ ।
पुनर्निमाण प्राधिकरण स्थापनाको ५ वर्षमा प्राधिकरणले समिक्षा तथा प्रगतिबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विमल किशोर केपीका अनुसार हालसम्म पहिचान भएका पुननिर्माण लाभगाह्री संस्या ३४ हजार १ सय ८८ घर मध्ये ३२ हजार ८ सय ५ अर्थात ९३ प्रतिशतले सम्झौता गरेको, ७८ प्रतिशतले दोस्रो र ६५ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।
हालसम्म २२ हजार १ सय ५ जनाको निजि आवास पुननिर्माण सम्पन्न भईसकेको प्रमुख केपीले बताए । जिल्लामा जोखिमयुक्त बस्तिमा परेका २६ जना मध्ये २२ जनालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको साथै ६ सय २७ लाभग्राही जोखीम वर्गमा परेको, ५ हजार ५ सय ७५ जनालाई साविकै स्थानमा घर निमार्ण गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको, र हालसम्म ६१ भूमिहिन लाभग्राहीले अन्यत्र जग्गा खरिद गरेको उनले बताए ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (शिक्षा) का प्रमुख प्रमुख बद्रीबहादुर पाठकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७५४ देखि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को दोश्रो चरणसम्म जिल्लामा प्राप्त २ सय ५२ विद्यालय भवनको ७ सय ९३ कक्षाकोठा मध्ये हालसम्म २ सय ५१ भवनको ७ सय ८९ कक्षाकोठा र ७० वटा शौचालय पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भईसकेको बताए । यसैगरी जाईकाको ऋणबाट निर्माण हुदै गरेका जम्मा ४१ विद्यालयमध्ये २७ विद्यालयको २ सय ७८ कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्नपछि हस्तान्तरण भैसकेको र १४ विद्यालयको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।
यसैगरी एसियाली विकास बैकको नमूना विद्यालय तर्फ एउटा विद्यालयको ४८ कोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै ३ वटा विद्यालयको ४८ कोठे भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अन्तिम समयमा प्राप्त भएका ६१ विद्यालय भवनको २ सय १७ कोठा, ७९ शौचालय र ८५ विद्यालय खानेपानी व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत सम्झौता भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको पाठकले बताए । हालसम्म कूल ३ सय ४ विद्यालयको १ हजार२ सय २६ वटा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न भइ प्रयोगमा आएको र जापान सरकारको ऋण सहयोगमा हालै ११ वटा विद्यालयका १ सय ३२ वटा कक्षाकोठा निर्माणका लागि टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । एसियाली विकास बैकको ऋण सहयोगमा तीन विद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए ।
निजी आवासतर्फ
यता निजि आवास सम्बन्धी पहिचान भएका पुनर्निमाण लाभग्राही संख्या ३५ हजार १ सय ८८ जना रहेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका पुनर्निमाण लाभग्राही संख्या ३२ हजार ८ सय ५, सम्झौता हुन नसकेका पुनर्निर्माण लाभग्राही संख्या २३ सय ८३, प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने पुनर्निमाण लाभग्राही ३२ हजार ८ सय ५, घर निर्माण गर्न सुरु गरेका लाभग्राही संख्या ३१ हजार ५ सय ५०, दोस्रो किस्ताको लागि प्रतिवेदन दिने लाभग्राही संख्या २७ हजार ४ सय ३ रहेको कार्यालय प्रमुख इञ्जिनियर रविनक पाठकले बताए ।
घर निर्माण सम्पन्न गरेका लाभग्राही संख्या २२ हजार १ सय ५, पहिचान भएका प्रवलिकरण लाभग्राही संख्या १२ हजार ७ सय ४७, अनुदान सम्झौता गरेका प्रवलिकरण लाभग्राही संख्या १ हजार ५ सय ६२, प्राविधिक पुग्नु अगावै बनेका घर संख्या ६ सय २२, रकम फिर्ता गर्ने लाभग्राही संख्या १९, पुनर्निर्माणबाट प्रवलिकरण परिवर्तन भएको संख्या १७ र प्रवलिकरणबाट पुनर्निर्माणमा परिवर्तन भएको संख्या ५ सय १९ रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै जोखिम बस्तिमा परेका लाभग्राही संख्या २६, जोखिमयुक्त बस्तिबाट अन्यत्र जग्गा खरिद गरी गएका लाभग्राही संख्या २२, जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही संख्या ६ सय २७, साविककै स्थानमा घर निर्माण गर्न स्वीकृत प्राप्त भूमिहिन लाभग्राही संख्या ५५ सय ७५ र जग्गा खरिद गरेका भुमिहीन लाभग्राही संख्या ६० रहेको कार्यालय प्रमुख पाठकले बताए ।
मकवानपुर/मकवानपुरको राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाले सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको लागि उपचारको लागि ५० हजार सहयोग गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ नेवारपानी नजिकै भएको बोलेरो जीप दूर्घटनाको घाइतेको उपचार गर्न गाउँपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको हो ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले शनिबार चुरेहिल अस्पतालमा पुगेर उपचाररत घाइतेहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै गाउँपालिकाले उपचारमा ५० हजार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । नेवारपानीबाट राक्सिराङ गाउँपालिका–१ स्थित ठूलोभावरतर्फ गइरहेको ग १ ज ७२८९ जीप ब्रेक फेल भएर दूर्घटना हुँदा राक्सिराङ गाउँपालिका–१ का २२ जना घाइते भएका थिए ।
घाइतेमध्ये केही उपचार गराएर घर फर्किसकेका छन् भने १६ जनाको चुरेहिल अस्पताल र एकजनाको चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये एकजनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने अन्यको अवस्था सामान्य नै रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका डाक्टर तथा प्रशासनका कर्मचारीसँग भेट गर्दै अध्यक्ष मल्लले घाइतेहरुको उपचारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
उपचार खर्चमध्ये गाउँपालिकाले अस्पताललाई ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘राक्सिराङमा एकैचोटी यति धेरै संख्यामा घाइते हुनेगरी भएको दूर्घटनाप्रति निकै दुःख लागेको छ, गाउँबासीको अप्ठेरोमा गाउँपालिका साथै रहेको छ, उपचार खर्चमध्ये ५० हजार रुपैयाँ हामी बेहोर्छौं’ अध्यक्ष मल्लले भने ।
मल्लसँगै राक्सिराङ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष कान्छाराम रुम्बा, ८ नम्बर वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजालगायत घाइतेको अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगेका थिए । उनीहरुले घाइते र आफन्तलाई सान्त्वना दिँदै उपचारमा आफूहरुको पनि साथ रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
मकवानपुर/ मानव बेचबिखनबाट पीडित प्रभावित व्यक्तिहरू उद्वार तथा फिर्तिको लागि कार्य सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा समस्या भएकोले यसबारे स्पष्ट मार्गदर्श सहितको मापदण्डको आवश्यकता औल्याइएको छ ।
बेचविखन विरुद्धको कार्यमा संलग्न ४१ वटा सामाजिक संघसंस्थाहरुको सञ्जाल एटविनले हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेश तहको परामर्श कार्यक्रममा सहभगीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले विगतमा गरेको संघर्षलाई संस्थागत गर्दै बेचविखन विरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । उद्धार गरि फिर्ता ल्याइएका महिला, बालबालिकाहरुको सुरक्षित भविष्याको लागि केही ऐन तथा कानुनहरु बनेको भएपछि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएकोले दावावकारी भूमिका जारी राख्न प्रदेश सदस्य श्रेष्ठले आग्रह गरिन् ।
आफूले संसदमा बसेर नीति बनाउने क्रममा सुझाव राख्दा एजजीओको आवाज ल्याइएको भनेर आक्षेप आउने गरेको उनले बताइन् । ‘धेरै संघर्ष गरेर नीति बनायौ,अब कार्यन्वयनको क्रममा छ’ उनले भनिन् ‘फिर्ता ल्याईएकाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बारे नीति बनाईएको छ, बजेट पनि छुट्याइएको छ ।’ विकास भन्नाले बाटो पुल निर्माण मात्रै नभइ महिला हिंसा, मानव बेचबिखन विरुद्धको सवाल पनि पर्छ भन्ने बुझाउनु समस्या भएको उनले बताइन् ।

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी इन्द्रा ओझाले एटविनको सन्जाल प्रदेश स्तरीय भए सामाजिक काममा समन्वय गर्न सहज हुने बताइन् । कार्यक्रममा एटविनको निवर्तमान अध्यक्ष तथा हिमराइट्स अध्यक्ष अन्जना शाक्यले उद्वार र फिर्तिको लागि निश्चित मापदण्ड नहुदा काम गर्न समस्या भोग्दै आएको बताइन् । यसबारे अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकारी निकाय नै अन्यौल रहेको उनले बताइन् ।
बेचविखनबाट पीडित प्रभावितहरुलाई फिर्ति तथा उद्धार गर्नको लागि आवश्यक मापदण्डको मस्यौदामाथि कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो । एटविनका परामर्दाता रत्नाकाजी बज्राचार्यद्धारा तयार पारिएको मापदण्ड माथि गैससकर्मीहरुले सुझाव दिएका थिए । ‘उद्वारको जिम्मेवारी गैससको मात्रै हो कि भन्ने भान सरकारलाई परेको छ, सरकारले नेतृत्व लिनु पर्ने तर त्यो देखिएन’ परामर्शदाता बज्रचार्यले भने । पीडित प्रभावितको मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाउन पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रम एटविनको अध्यक्ष नातीसरा राईको अध्यक्षतामा भएको थियो । पीडित प्रभावितहरुलाई स्वदेश फिर्तिको लागि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खाका तयारीमा महत्वपुर्ण सुझाव प्राप्त भएको अध्यक्ष राईले बताइन् ।