मकवानपुर । न्यायोचित न्यायको खोजी बारे आवाज सशक्त बनाउंदै लैजानुपर्ने बागमती प्रदेशको उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बताएकी छिन् ।
न्याय निरूपणको क्रममा ढिलासुस्ती हुंदा आइलाग्ने थप अन्यायको सवाल झनै दयानिय रहेको भन्दै यसको लागि सबैको सहकार्य र समन्वयमा पीडितको न्यायनको लागि लाग्नु पर्ने उपसभामुख चापागाईंले बताइन् ।
न्यायमा पहुँच परियोजना (ल्याक) को आयोजनामा भएको स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी न्याय तथा व्यक्ति कोन्द्रीत न्यायको सवलीकरण गर्नका लागि न्यायिककर्ता तथा सेवा प्रदायकहरुसँग संवाद कार्यक्रममा चापागाईले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाले पीडित न्यायको लागि लड्न सक्ने बनाउन अझै चुनौती नै रहेको बताए । पीडित एक्लैले लडाई लडेर न्याय पाउने अवस्था नभएकोले पुरूषको सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताए । फिल्डमै पुगेर अनौपचारिक न्याय निरूपणको आवश्यक देखिन थालेको अवस्थामा न्यायको पाटो पहुँच बाहिर रहेको प्रति निरौलाले दुख व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहहरुको न्यायीक समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको आफूहरुले अनुगमनको क्रममा पाएको उनले बताए । “पीडक उच्च पदमा छ, पीडितलाई न्यायिक समितिले न्याय दियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यसमा स्थानीय तहहरुले ध्यान दिन सकेनन्” उनले भने । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वनमा नआएको पाएपछि आफूले नगरप्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
महिलाहरुलाई न्यायमा पहुँच बढाउन विभिन्न अवरोधहरु रहेको महिलाको न्यायमा पहुँच परियोजना (ल्याक) को अध्यक्ष अनिता थपलियाले बताइन् ।
संस्थागत र कानुनी तहमा रहेका लैंगिक विभेदपूर्ण कानूनहरु र कार्यविधिहरु नै लैङ्गक उत्तरदायी नभएको उनले बताइन् । कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, पर्याप्त जवाफदेही संयन्त्रहरु नहुनु, कर्तव्य पालनागर्ने व्यक्तिहरू सेवा प्रदायकहरुमा क्षमताको कमि, न्याय क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरुका रुपमा महिलाहरुको सहभागिता न्यून हुनु, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुमा लैंगिक रुढिवादी सोच र पूर्वाग्रह हुनु महिलाको न्यायमा पहुँच कम हुने अवरोधहरुको रूपमा रहेको उनले बताइन् ।
सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहमा न्यायमा पहुँचका अवरोधहरु अन्तर्गत सेवाग्राही र अधिकार प्राप्त सर्वसाधारण व्यक्तिहरुलाई आफ्नो कानुनी अधिकार कार्यविधि र कानुनी उपचारका बारेमा जानकारी र सचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक हैसियत, भाषाको समस्या र समाजमा विद्यमान लैंगिक रुढिबादी सोच र पूर्वाग्रह देखिएको उनले बताइन् ।
स्थानीय तहबाट न्याय निरूपण हुनसक्छ भन्न्र जानकारी समेत सर्वसाधारणलाई नभएको र न्यायिक समितीले पनि सर्वसाधारणलाई सेवाबारे जानकारी दिन नसकेको कारण सचेतना नपुगेको थपलियाले बताइन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिब बिनोद कुमार भट्टराईले न्यायोचित न्यायको लागि सधै तत्पर रहेको बताए । असमर्थ ब्यक्तिको पक्षमा काम गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएकाले यसको लागि सरकार तयार रहेको भट्टराईले बताए ।
यसैगरी जिल्ला बार एशोसियशन मकवानपुरको अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले जनप्रतिनिधिहरुले चाहेको अवस्थामा फिल्डमै पुगेर पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने अवस्था रहेको तर, जनमत घट्ने डर जनप्रतिनिधिहरुले त्यो कदम उठाउन नसकेको बताइन् ।
बस्नेतले जिल्ला कानुन साहायता समितीलाई नै संरक्षण नभएको बताइन् । प्रत्येक घर, समाजमा लैङ्गक संवेदनशील हुनु जरुरी रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताइन् । प्रमाण हुंदा हुँदै पनि कागजको प्रमाण बलियो नहुंदा पीडितले न्याय नपाएको बताइन् ।
मकवानपुर । बाल अधिकार संरक्षण नीतिमाथी भएको तयारी बारे प्रसार कार्यक्रम हेटौंडामा भएको छ ।
प्लान इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोगमा राडो नेपाल र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा यस्तो कार्यक्रम गरिएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका महाशाखा निर्देशक बिष्णुकुमारी लामिछाने बालश्रमिक र बाल विवाहको समस्या अहिले पनि चुनौतीको रूपमा रहेको बताइन् । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारीमा लागेको हेटौंडा उपमहानगरमा यसबारे गरिदै आएको कार्यक्रम बारे समेत जानकारी गराइएको थियो ।
“बालमैत्री अभियान बालबालिकासंग मात्रै जोडिदैन,यो सवाल समग्र क्षेत्रमा जोडिएको छ” निर्देशक लामिछानेले बताइन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि वडा तहमा समिती बनाएर निरन्तर काम थालेको लामिछानेले बताइन् । वडा तहदेखि बाल अधिकार समिति निर्माण गरेर, बालबालिकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा हेटौंडाको विभिन्न वडाका वडा सदस्य तथा बालमैत्री सम्पर्क व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख बिना ठिकेले स्थानीय तहहरूसंगै गैससहरू बालमैत्री अभियानमा लागिपरेको बताइन् ।
सन् २०३० सम्म नेपाल बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी लागेको छ । मकवानपुरमा हालसम्म ३ वटा स्थानीय तहहरू बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको घोषणा भैसकेको छ ।
बाल संरक्षणसंगै बाल अधिकार प्रत्याभूतको लागि अभिभावक शिक्षा, बालमैत्री बिद्यालय निर्माणमा राडो नेपालले योगदान गर्दै आएको छ । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागि पूरा गर्नुपर्ने सूचकमाथी छलफल तथा कार्यान्वयनमा संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको राडो नेपालका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र लामाले बताए ।
कार्यक्रममा निर्देशक लामिछानेले बाल संरक्षण नीति, समस्या कार्यन्वयनको पाटो बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
मकवानपुर । ११३ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा मकवानपुरमा सचेतनामुलका विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ ।
सप्ताहव्यापि रुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा जिल्लामा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरेका थिए ।
अभियान अन्तरगत बक्तृत्वकला प्रतियोगिता, मैत्रीपूर्ण फुटसल, दीप प्रज्वलन, सचेतना -यालीलगायतको कार्यक्रम गरिएको थियो । सप्ताहव्यापि कार्यक्रमको अन्तिम दिन ८ मार्चमा सचेतनामुलक -याली गरिएको थियो । -यालीमा सामुदायि प्रहरीदेखि गैससकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
यसैगरी सप्ताह अन्तरगत “हिंसा न्युनीकरणमा हाम्रो भूमिका” विषयक बक्तृत्वकला प्रतियोगिता गरिएको थियो । जसमा हेटौंडा–१४ का जानुका दवाडी प्रथम भएकी भएकी थिइन् । वडास्तरीय महिला सञ्जालका बिच भएको प्रतियोगितामा हेटौंडा– ७ का कमला शर्मा द्धितिय, १२ का लक्ष्मी ढुङगेल तृतिय हुँदा हेटौंडा–४ की राधिका चौलागाईले सान्त्वना भएकी थिइन् ।

यसैगरी अभियान अन्तरगत बिहान भएको मैत्रीपुर्ण महिला फुटबल प्रतियोगितामा भएको महिला कर्मचारी / जनप्रतिनिधी बिरुद्ध महिला संजाल बिचको खेल १–१ गोलको बराबरीमा टुङगिएको थियो ।
त्यस्तै पुरुष कर्मचारी/ जनप्रतिनिधी बिरुद्ध संजाल बिचको खेलमा कर्मचारी / जनप्रतिनिधी मिश्रीत समुहले जित हात पारेको थियो । प्रतियोगितामा हेटौंडा उपमहानगरका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले पुरस्कार बितरण गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा महिला तथा वालबालिका महाशाखा प्रमुख बिष्णुकुमारी लामिछाने, महिला हिंसा बिरुद्धका सञ्जालमा आवद्ध सस्थाका प्रतिनिधीहरुको आतिथ्यता रहेको थियो ।

यसैगरी अन्तराष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा हेटौडामा दिप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । हेटौडामा सबैले संयुक्त रुपमा द्धिप प्रज्वलन गरी सामुहिक रुपमा उद्धघाटन गर्दै संबिधानमा महिला, पुुरुष र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायको समान अधिकार भएकोले ब्यबहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सन्देश दिईएको थियो ।
लैगिंक हिंसा बिरुद्ध पुरुष सहभागिता संजाल – मेन ईगेज एलायन्सका मकबानपुरका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षता हेटौडा उपमहानगर पालिकाको नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाको प्रमुख आतीथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका समाजिक विकास महाशाखाका चन्द कुमारी ब्यन्जनकार, हेटौडा उपमहानगर पालिकाको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख बिष्णुकुमारी लामिछाने, महिला बालबालिका तथा जेष्ट नागरीक सेबा केन्द्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चुडा कुमारी खड्का, फेन्ड् हेटौडाकोे प्रमुख किरण थापा, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामा, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइवालगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

अमेरीकाको न्युर्योक सहरमा सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले आफुहरु माथी भएको असमानताको बिरुद्धमा, कामको घण्टा छोट्याउन, समान कामको समान ज्याला र मताधिकारको माग सहित -याली गरेसंगै नारी दिवसको सुरुवात भएको थियो भने सन् १९१० माभएको कोपनहागन कन्फरेन्स अफ बर्किङ विमिन सम्मेलनमा महिला अधिकारबादी क्लारा जेटकिनले अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन सुझाब दिएकी थिइन ।
त्यो सम्मेलनमा १७ देशका १०० जना महिला सहभागी थिए र उनिहरुले त्यस सुझाबलाई सर्ब सम्मत रुपमा सहमती जनाएका थिए । त्यसपछि सन् १९११ मा पहिलो पटक अस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्डमा मनाइएको थियो ।
सन् १९१४ देखि मात्र मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो । सन १९७२ डिसेम्बरका १८ का दिन संयक्त राष्ट संघको साधारण सभाले एक प्रस्ताब पारित गरेर सन् १९७५ लाई मा संयुक्त राष्ट्र संङघले त्यसलाई मनाउन सुरु गरेपछि नारी दिवस औपचारीक रुपमा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाए पछि यो दिवस अन्तराष्ट्रिय बन्न पुगेको अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले बताइन ।
सामाजमा जरा गाडेर बसेको पुरातनवादी तथा पुरुषवादी संरचनामा परिर्वतन भई महिला हिंसा र विभेदको अन्त्य गरी पीडित महिलालाई क्षतिपुर्ति सहितको न्याय दिलाई महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै, कसुर पीडित महिलालाई सम्मानपूर्वक समाजमा पुनस्थापन गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म नारी दिवस मनाउनको लागी मनाएको जस्तोमात्र देखिन्छ ।
सबै जना साथ भएर नारी प्रतिको पूर्वाग्रह तोड्ने र समानताको आवाज बलियो बनाउने आग्रहका साथ Gender equality today for a Sustainable tomorrow भन्ने नाराका साथ सन् २०२२ को ११२ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको थियो भने “लैङ्गिक समानताको बलियो आधार: सिर्जनात्मक प्रबिधिमा महिला पहुँचको बिस्तार” DigitAll ː Innovation and Technology for Gender Equality भन्ने मुल नाराका साथ ११३ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन गई रहेका छौ ।
अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसलाई महिला दिवस पनि भन्ने गरिएको छ । यो दिवस महिला जागरुकताको दिवस पनि हो । यो दिवस मनाउनुको मुख्य उदेश्य महिला प्रति सम्मान व्यक्त गर्नु र लैगिंक समानता, महिलाको समान अधिकार, महिला माथि हुने हिंसाहरु प्रति जागरुकता बढाउनु हो ।
नारी दिवसको पृष्टभुमी
अमेरीकाको न्युर्योक सहरमा सन्. १९०८ मा १५ हजार महिलाले आफुहरु माथी भएको असमानताको बिरुद्धमा, कामको घण्टा छोट्याउन ,समान कामको समान ज्याला र मताधिकारको माग सहित -याली गरेसंगै नारी दिवसको सुरुवात भएको थियो भने सन् १९१० माभएको कोपनहागन कन्फरेन्स अफ बर्किङ विमिन सम्मेलनमा महिला अधिकारबादी क्लारा जेटकिनले अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन सुझाब दिएकी थिइन ।
हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा भने जतिनै महिला अधिकार र हिंसा, विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने नीति,कानुन निर्माण भएतापनि दिनानु दिन महिलाहरु मथि बढ्दो हिंसा एंव कसुरले दिवस मनाई रहनु माथिको सार्थकता एवं औचित्य माथि ठाडो प्रश्न खडा भएको छ ।
त्यो सम्मेलनमा १७ देशका १०० जना महिला सहभागी थिए र उनिहरुले त्यस सुझावलाई सर्ब सम्मत रुपमा सहमती जनाएका थिए । त्यसपछि सन् १९११ मा पहिलो पटक अस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्डमा मनाइएको थियो । सन् १९१४ देखि मात्र मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो । सन १९७२ डिसेम्बरका १८ का दिन संयक्त राष्ट संघको साधारण सभाले एक प्रस्ताब पारित गरेर सन् १९७५ लाई नारी दिवस वर्षको रुपमा राष्ट्र संङघले मनाउन सुरु गरेपछि नारी दिवस औपचारीक रुपमा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाए पछि यो दिवस अन्तराष्ट्रिय बन्न पुगेको हो ।
संसारका बिभिन्न देशले ५० औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाई सकेपछि मात्र बि.सं २०१६ सालमा विपि कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वेलादेखि मात्र हाम्रो देश नेपालमा यो दिवस मनाउन थालियो । वि.सं.२०१६ सालमा प्रधानमन्त्री विपि कोइरालाको पालादेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको भएपनि महिलालाई मताधिकारको अधिकार प्राप्ती भने प्रजातन्त्रको प्राप्ती सँगै वि.सं.२००७ सालबाट भएको हो । यो दिवस महिला अधिकारको लागि माग गर्दै मनाइएको हो ।
नारी दिवसको प्रभाब
विश्वव्यापी रुपमा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि र बिभिन्न समयमा हुने गरेका महिलावादी आन्दोलनहरुको कारण सामाजिक, आर्थिक लगायत बिकास लगायतका अन्य धेरै क्षेत्रहरुमा नारीहरुको सक्रिय सहभागीता बढ्न थालेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रको नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ तापनि हाम्रो नेपाली समाजको पैतृक लैङ्गीक संरचनाको कारण दैनिक जसो समाचारमा महिला हिंसाका कैयन घटना सार्वजनिक हुन्छन् कति कानूनी उपचारको बाटोमा लाग्छन् भने कति घटना समाजका अनेक मुखौटा बिच अनेक बहानामा लुकाइन्छन्, दवाइन्छन् अथवा बाहिर निस्कना नपाई समाजको गर्भमा नै तुयाईन्छन ।
हाम्रो देश नेपालले महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी १९८१ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । पक्ष राष्ट्र भएको नेताले महासन्धीमा भएका सबै प्रावधानलाई पालना गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हो । राज्यले अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा भएका व्यवस्थाहरुलाई घरेलु कानूनहरुमा आन्तरिकीकरण गर्न महिला अधिकारलाई कानून र संविधानमा सुरक्षित गरेको छ ।
महिलाहरुको अबस्थाः
हाम्रो हिन्दु धर्मशास्त्र अनुुसार “जहाँ नारी पुजिन्छिन् ,त्यहाँ देवता बस्दछन्” भन्ने कथन छ जसले नारीलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरा बताउछ तर सो एकादेशको कथन मात्र भएको छ । हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा भने जतिनै महिला अधिकार र हिंसा, विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने नीति,कानुन निर्माण भएतापनि दिनानु दिन महिलाहरु मथि बढ्दो हिंसा एंव कसुरले दिवस मनाई रहनु माथिको सार्थकता एवं औचित्य माथि ठाडो प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रयाप्त ऐन कानूनमा व्यवस्था गरि महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न पहल कदमी चालेकोले केही उच्च तह र तप्कामा महिलाको प्रतिनिधित्व देखिए तापनि अंर्थ पुर्ण देखिएको छैन र समग्रमा महिलाको स्तर र जीवनयापनमा भने सुखद एंव सुरक्षीत अनुभूति गर्न सकिने गरी सामाजिक दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन भएको छैन । बनेका नीति, नियम, ऐन, कानून र संविधानको मकसद एकातिर र वास्तविकता अर्कोतिर भएको व्यहोरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । महिला भएकै कारण सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक एंव मानसिक रुपमा विभेद भोग्न नेपाली महिलाहरु बाध्य छन् ।
सामाजमा जरा गाडेर बसेको पुरातनवादी तथा पुरुषवादी संरचनामा परिर्वतन भई महिला हिंसा र विभेदको अन्त्य गरी पीडित महिलालाई क्षतिपुर्ति सहितको न्याय दिलाई महिलाको हक अधिकार सुिनश्चित गर्दै, कसुर पीडित महिलालाई सम्मानपूर्वक समाजमा पुनस्थापन गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म नारी दिवस मनाउनको लागी मनाएको जस्तोमात्र देखिन्छ । त्यसैले महिला प्रतिको हेयको दृष्टीकोण नै परिबर्तन हुनु जरुरी रहेको छ ।
बस्नेत, जिल्ला अदालत बार एशोसिएसन, मकवानपुरकाे अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
मकवानपुर । ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्पूर्ण नेपाली नारीहरुमा सुख, शान्ति एवं समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख शर्माले शुभकामना सन्देश जारी हुँदै ‘लैंगिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइँदै गरिएको दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना दिएका हुन् ।
प्रमुखको शुभकामना सन्देशमा लैंगिक समानताका लागि नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानूनले महिला हक-अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ । प्रमुख शर्माले लैंगिक विकास र सशक्तीकरणका विविध आयामहरुमध्ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संस्थागत सशक्तीकरण गर्दै सामाजिक विभेद, हिंसा, अन्याय अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि समाजका सबै वर्ग, समुदायको समान सहभागिता र योगदान आवश्यक पर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख शर्माले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ। ‘शिक्षा,स्वास्थ्य, सामाजिकीकरणजस्ता महिला सशक्तीकरणमा दरिलो पाइला अगाडि बढाउन सबै क्षेत्रका नारी-पुरुषहरुले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ’ सन्देशमा भनिएको छ।
नारीलाई पहुँच तथा विकासमा समान सहभागिता गराउँदै अघि बढ्न यो दिवसले प्रेरित गरोस् भँन्ने कामना पनि प्रदेश प्रमुख शर्मले गरेका छन् ।
“पितृसत्तात्मक सोचलाई परास्त गर्दै नारीलाई रोजगारीमा अवसर,न्यायमा सहज पहुँच तथा विकासमा समान सहभागिता गराँउदै अघि बढ्न हामी सबैलाई यो दिवसले प्रेरित गरोस् ” शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।