नेपाल सगरमाथाको देश, वीर गोरखालीहरुको देश, कृषि प्रधान देश, गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिने गरेको कुरालाई ब्याख्या गरिरहनुपर्ने देखिंदैन । पछिल्लो घटनाक्रम सँगै यस्ता कुराहरु बिद्यालय र बिश्वबिद्यालयका पुस्तकहरु, चर्का भाषणहरु र बिस्तारै ईतिहासमानै सिमित हुने होकि भन्ने कुरा हरेक सजक नेपालीको मनमा उठ्ने अनुत्तरित ज्वारभाटा हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
अहिलेको श्रम आप्रवासन, असुरक्षित बसाई सराई, केहि अपवादलाई छाडेर हरेक परिवारमा दैनिक रोजीरोटीको लागि बिदेशिनुपर्ने बाध्यता, युवापुस्ताले स्वदेशमा काम गर्ने सम्भाव्यता र भविष्य देख्न नसक्ने अवस्था, लगानीको उचित वातावरणको अभाव लगायत कयौं कारणहरु श्रम आप्रवासनमा उत्प्रेरित गर्ने आधारहरु बन्न पुगेका छन् । बिभिन्न बाध्यता, परिस्थिति र दूरदर्शीताको अभावमा यस्तो अवस्थालाई मुकदर्शक भएर हेरिरहेको सरकार र सस्तो तलबमा नेपालि यूवा बिदेश पठाउन गरिका अदूरदर्शी श्रम सम्झौतालाई हेर्दा नेपाल छिटैनै युवा विहिन वा युवाकाे उपस्थित नगन्य भएको मुलुकको रुपमा चिनिने परिस्थिति नहोला भन्न सकिन्न ।


नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा आप्रवासन एक गहिरो प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो । बसाइँसराइ मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै हुने घटना भए पनि पछिल्ला दशकहरूमा श्रम आप्रवासन आर्थिक अवसरको प्रमुख बाटोको रूपमा स्थापित भएको छ (जोशी, सिंखडा र प्रिष्कोट, २०११) । सन् १९९० पछि उदार अर्थतन्त्र र रोजगारीको खोजीका कारण वैदेशिक रोजगारीको औपचारिककरण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको तथ्यांङ्कले देखाउँछ (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०१४ र २०२२) । वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकअनुसार दैनिक सरदर १ हजार ७ सय नेपाली विदेश गइरहेका छन् । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा रेहेका छन् । जसमा ८१.२८ प्रतिशत पुरुष र १८.७२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । एउटा विकाशोन्मुख राष्ट्रको लागि यो संख्या निकैनै ठूलो हो । बैदेशिक रोजगार बिभागलृे हालसम्म ११० देशमा श्रम आप्रवासनको अनुमति दिएको देखिन्छ । अन्य केहि राष्ट्रसँग श्रम सम्झैताको तयारीमा पनि रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१९ देखि २०२३–२०२४ को अनुमानित तथ्याङ्कमा नेपालमा श्रम स्वीकृतिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा

नेपालमा कोको आप्रवासनमा जाने गरेका छन् भनी तथ्यांकलाई ससर्ती हेर्दा नेपाली श्रमिक आप्रवासीहरूमा प्रायः २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका युवा बढी छन् (वैदेशिक रोजगार बोर्ड, २०२२) । दक्ष श्रमिक (जस्तै डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर) मुख्यतः यूरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुकमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्धदक्ष श्रमिक प्रायः एसियाली मुलुकहरूमा, र अदक्ष श्रमिक भारत तथा खाडी मुलुकमा रोजगारका लागि जाने गरेको पाईन्छ । त्यस्तै गोरखा सैनिक भने भारत र बेलायतमा जाने गरेको पाईन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख कारणमा रोजगारी अवसरको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सीमित पहुँच, र बालबालिकाको शिक्षा आवश्यकता जस्ता कुराहरु प्रमुख रुपमा पर्ने गरेको पाईन्छ (आई.एल.ओ २०२०, वैदेशिक रोजगार बिभाग, २०२२) ।
रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ भन्ने कुरा जग जाहेरनै छ । हरेक वर्ष करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको जस्ले कुल जसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको तथ्थांकले देखाएको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण तिर्ने क्षमता र उद्यमशीलता (व्यवसाय सुरु गर्ने) मा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । करिब ३ मध्ये १ नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स पाउँछन्, जसले जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याएको छ । (नेपाल राष्ट्र बैंक, २०२१ र विश्व बैंक २०२२) तर आर्थिक लाभसँगै यसले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्ने चुनौतीहरु पनि संगसंगै ल्याएको छ ।
तथ्यांकहरुलाई केलाउंदा विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरूमा चिन्तानै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको प्रमुख कारणको रुपमा रहेको पाईन्छ (महत एट. अल, २०२०; भाइटल साइन, २०२०) । त्यस्तै चिन्ता, डिप्रेसन, टाउको दुखाइ र आत्महत्या प्रयासहरू खाडी सहयोग काउन्सिल (जि.सि.सि) देशहरूमा पुरुष आप्रवासी कामदारहरूले सामना गर्ने प्रमुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमहरूको रूपमा चिनिने गरेको छ (रेग्मी एट.अल, २०१९) । यस्तो हुनुको प्रमुख कारक तत्वहरुमा परिवारको उच्च अपेक्षा, काममा अनुचित व्यवहार, गरीब जीवन अवस्था, एक्लोपन, सामाजिक सहयोगको कमी र विदेशमा गरीब सामाजिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा उचित पहुँचको अभाव जस्ता प्रमुख कारणको रुपमा रहेका छन् (रेग्मी एट.अल, २०२०) ।
त्यस्तै श्रम आप्रवासनले महिला, परिवार र समुदायमा बिषेशगरी यसले पारिवारिक संरचना, घरायसी कामकाज, हेरचाह, प्रजनन, र उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाईन्छ । त्यस्तै गैर–आप्रवासी जोडीहरूमा २६.३ प्रतिसत डिप्रेसनको ब्यापकता देखिन्छ भने र आप्रवासीहरुको श्रीमतिहरुमा ७९ प्रतिसत डिप्रेसन व्याप्त छ । यसको प्रमुख कारकहरूमा एक्लोपन, बढ्दो जिम्मेवारी र आर्थिक बोझ रहेको छ । त्यस्तै स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूमा पनि केहि ब्यक्तिहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको अनुसन्धानले देखाउँछ । उनीहरूमा २९ प्रतिशत डिप्रेसन र २५ प्रतिशत चिन्ता हुने गरेको छ । जोखिमपूर्ण वा असुरक्षित काम र कार्यस्थल, पारिवारिक बिछोड, सामाजिक सञ्जालको अभाव र तोकिएको काम भन्दा फरक काम गर्नुपर्ने बाध्यता जस्ता प्रमुख कारणहरु रहेका छन् । विदेशमा स्थायी बसाइँ सरेका छोराछोरीका वृद्ध आमाबाबुले समेत उच्च स्तरको तनाव र चिन्ता अनुभव गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउंछ ।

तथ्यांकलाई हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १ हजार नेपाली कामदारहरुको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । जस्मा करिब १२ प्रतिशत आत्महत्या कारण मृत्यू हुने गरेको पाईन्छ (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०२२, आई एल ओ २०२०) । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्मको तथ्यांक लाई हेर्दा मलेशियामा ८०, साउदी अरेबियामा ७८, कतारमा ५० र संयुक्त अरब इमिरेट्समा ५८ आत्महत्या भएका छन् । मृत्युका अन्य कारणमा कार्यस्थल दुर्घटना, हृदयघात, खराब जीवन शैली र मानसिक स्वास्थ्य समस्या पर्छन् (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०२२, विश्व स्वास्थ्य संगठन २०२१) ।
तिनै तहका सरकारले आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूको परिवारको मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न र सुरक्षित श्रम आप्रवासनको लागि बहुआयामिक नीति र दीर्घकालीन योजना तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई प्रस्थानपूर्व मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान गर्नु, गन्तव्य देशमा सजिलो पहुँच हुने परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु, र आप्रवासीमैत्री सामुदायिक समूहको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लामो समयको पारिवारिक बिछोडले सिर्जना गर्ने तनाव कम गर्न परिवारसँग नियमित सम्पर्कको लागि डिजिटल माध्यम र सञ्चार सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आर्थिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको संरक्षण पनि मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले बीमा, कानुनी सहायता र सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसका साथै, सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वलाई वैदेशिक रोजगार नीतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौता, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूसँग समन्वय गरेर लागू गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा आर्थिक लाभका साथसाथै आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूको परिवारको मानसिक सुखसमृद्धि पनि सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

सन्दर्भहरुः
माथि प्रकासित बिवरण तलका सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन गरि तयार पारिएको हो ।
• Bhatt, D. C. (2023). Why do Labour Migrants Cross their Border? A comparative analysis between Nepal and India. Journal of Tikapur Multiple Campus. Available at https://journals.sagepub.com.
• Bossavie, L., & Denisova, A. (2018). Youth Labor Migration in Nepal. World Bank Discussion Papers. Available at https://worldbank.org.
• Aryal, G. (2021). Labor Migration and Social Development in Nepal. Journal of Population and Development. Available at https://nepjol.info.
• Mishra, M. (2020). Impact of International Labour Migration of Nepal. Pragya Journal of the University. Available at https://researchgate.net.Maystadt, J. F., Mueller, V., & Sebastian, A. (2014).
• Environmental Migration and Labor Markets in Nepal. Journal of Environmental and Resource Economics. Available at https://academic.oup.com.Kunwar, L. (2021).
• Foreign Labor Migration Causes and Impacts in Nepal. Patan Pragya Journal. Available at https://nepjol.info.Kathmandu Post. (2023). Nepal receives highest-ever remittances in a month. Kathmandu Post. Available at https://kathmandupost.com.
• Chapagai, M., et al. (2017). Psychiatric morbidity among repatriated Nepalese labor migrants. Journal of Institute of Medicine. Available at https://researchgate.net.
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका १ लाख २० हजार पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्ध खोप लगाइने भएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारले लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेशव्यापी खोप अभियान नै सञ्चालन गरी उक्त संख्यामा खोप लगाउने भएको हाे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ भाद्र २०८२ बाट प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाे हाे ।मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कार्यक्रमकाे जानकारी गराएकाे हाे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले लम्पी स्किनका कारण दूध उत्पादनमा प्रभाव परेकाेले हरेक बर्ष याे अभियान संचालन गरिएकाे जानकारी दिए । ‘कृषकहरुले पशुमा लाग्ने राेगबारे सचेत हुन जरुरी छ’ उनले भने ‘पशुपालन जिवन आधार भएकाेले पालनमा बैज्ञानिक ज्ञानकाे कमी रहेकाे छ ।’
ललितपुर जिल्लाको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलन जानकारी दिइएकाे छ । अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १३ जिल्लाका १ लाख २० हजार पशुलाई उक्त खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. राम प्रकाश प्रधानले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष चितवन जिल्लाकाे लागि ३० हजार डोज खोप उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, मकवानपुरका लागि २५ हजार, काभ्रेलाई १४ हजार, नुवाकोट र सिन्धुलीलाई १२/१२ हजार, धादिङलाई ११ हजार, ललितपुरलाई १० हजार र दोलखालाई ६ हजार डोज खोप उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त पशु सेवा कार्यालय मार्फत वितरण हुनेछ ।
संघीय सरकारले गरेकाे खोपको व्यवस्थापनमा खोप लगाउन लाग्ने खर्च बागमती प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशमा असार र साउन महिनामा मात्रै लम्पी स्किन रोगका कारण ७४ पशुचौपायाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । यस्तै १ हजार ६ सय ३३ पशुमा रोगको संक्रमण देखिएको छ । प्रदेशकाे मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा रोगको संक्रमण बढी देखिएको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रधानले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका ७१ हजार ९ सय ७७ पशुमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८ हजार ३ सय ६४ पशुलाई खोप लगाइएको थियो । सामान्यतया लामखुट्टे, झिंगा, किर्ना, भुसुनाकाे टाेकाइबाट, प्राकृतिक र कृतिम गर्भाधानबाट गाइभैसिमा लम्पी स्किन देखा पर्ने गर्छ ।
बागमती प्रदेशमा वार्षिक ४ लाख ८१ हजार ७ सय मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । लम्पी स्किन रोग लागेमा पशुको दुध उत्पादन २५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म घट्ने गरेको छ । राेग लाग्ने दर ५ देखि ४५ प्रतिशत हुने र मृत्युदर १० प्रतिशत भन्दा कम हुने मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत १६० जना प्रहरी कर्मचारीहरुको आँखा जाँच गरिएको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आयोजना र हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा आँखा जाँच गरिएको हो ।
जाँच गरिएकाहरु मध्ये २० जनाको आँखाको थप उपचार आवश्यक भएकोले हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पतालमा रिफर गरिएको छ । कार्यक्रममा आँखा जाँच पश्चात आवश्यक औषधिहरु पनि निशुल्क वितरण गरिएको हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सुधिर श्रेष्ठले बताए ।
हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पतालले नियमित रुपमा सामुदायिक कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पताल आउन नसक्ने बिरामीहरुको लागि विभिन्न स्थानमा पुगेर आँखा जाँच कार्यक्रम गर्दै आएको छ । विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीहरुको आँखा जाँच र कार्यस्थलमा पुगेर कामदार कर्मचारीहरुको आँखा जाँच गर्दै आएको श्रेष्ठले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त किरण थापाले पदभार सम्हालेसँगै अनलाइन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) सम्बन्धी ३ वटा निर्णय गरेका छन् ।
उनले बागमती प्रदेशमा विद्युतीय स्वास्थ्य आपतकालीन प्रतिकार्य प्रणाली बिकास गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन तथा अस्पताल सेवामा सुधार ल्याउन मन्त्रालयले उक्त प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको हो। यो प्रणालीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा छिटो र छरितो हुने मन्त्री थापाले विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै मन्त्री थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा रहेका सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्न ‘जीपीएस’ प्रणाली प्रयोग गर्ने निर्णय समेत गरेका छन्। यसैगरी प्रदेशभर आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सालयहरुमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने पनि गरिएको छ। मन्त्री थापाद्वारा गरिएका निर्णयहरु डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण कदम हुने मन्त्रालयका सचीव डा. सुमित्रा गौतमले जानकारी दिइन् ।
यस अघि थापा बहादुर सिंह लामाकाे मन्त्रीमण्डलमा ९ साउन २०८१ मा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा मंगलबार गठन भएकाे मन्त्रीमण्डलमा उनी पुनः स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का नेपालका प्रतिनिधि टोलिबिच छलफल भएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगर, स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतम, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. नरेन्द्र कुमार झा, तथा महाशाखा प्रमुखहरू सागर प्रसाद घिमिरे, डा. खगेश्वर गेलाल, किरण श्रेष्ठलगायतसँग विश्व स्वास्थ्य सगठन नेपालका प्रतिनिधि डा. राजेस सम्भाजिराव पाण्डव नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले दुई दिने प्रदेशस्तरीय समन्वय भ्रमण र छलफल गरेको हो । भ्रमण टोलीमा सिनियर हेल्थ पोलिसी एड्भाइजर डा. ग्याम्पो दोर्जे, डा. बिनोद गुप्ता, सुधन ज्ञवाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका र प्रदेश स्वास्थ्य नीति डब्लुएचओ नेपाल प्रमुख डा. पाण्डवलाई हस्तान्तरण गर्दै संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
प्रादेशिक रणनीतिक योजना तर्जुमा, सबै नीतिमा स्वास्थ्यको कार्यान्वयन, एक जिल्ला एक स्वस्थ शहर, एक स्थानीय तह एक नमूना स्वास्थ्य संस्था, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र आत्महत्या न्यूनिकरण, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, अस्पताल सुधार आयोजना, आमा तथा नवजात शिशु सेवा, एक स्वास्थ्य संस्था एक ग्रामिण अल्ट्रासउण्ड, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी एक घण्टा मेरो लागि, उच्च रक्तचाप र मानसिक रोगको नि:शुल्क औषधि बर्षैभरी उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक, नसर्ने रोग, जलन, मृगौलाको डायलासिस, बाँझोपनको उपचारलगायतको सेवा विस्तार, पुरुषहरुको प्रोष्टेट क्यान्सर जस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रगतिबारे समिक्षा गरिएको थियो ।
यसैगरी महिलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सर , स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ र उपचार, नीजि सरकारी साझेदारीमा ड्रग्स र टक्सिकोलोजि सेन्टरको स्थापना, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट MBBS, MD को अध्यापन शुरुवात, नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारको लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको हवाइ उद्दार, आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट २१ प्रकारका औषधि उत्पादन, अस्पतालहरुमा तथ्याङ्को अभिलेखिकरण र प्रतिवेदन प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन, प्रदेशका दुग्रम स्थानमा विशेषज्ञ सहितको एकिकृत जनस्वास्थ्य अभियान बारे छलफल भएको थियो ।
यि स्वास्थ्य कार्यक्रममा स्क्रिनिङ, उपचारमा प्राथमिकता बारे छलफल भएको थियो । स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा विश्वस्वास्थ संगठनले गर्ने सहकार्य र सहयोगको बिषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री थापाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोग र सहकार्यको लागि धन्यवाद दिंदै यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नु भएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव डा. गौतमले बागमती प्रदेशमा WHO ले पुर्याएको प्राविधिक र मानवीय सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै, प्रदेशका प्रमुख उपलब्धि, प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरू, तथा आगामी आ.व. २०८२/८३ को रणनीतिक योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रतिनिधि डा. राजेश सम्भाजिराव पाण्डवले बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका उपलब्धी मुलक कार्यहरुको प्रसंसा गर्दै सबै नीतिमा स्वास्थ्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, स्वस्थ सहरको अवधारणा आदिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निरन्तर सहयोग रहने बताउनु भयो। यसका अतिरिक्त खोप र खोपबाट बच्न सकिने रोगहरु, नसर्ने रोगहरुको रोकथाम र नियन्त्रणमा मिलेर काम गर्ने बारे छलफल भएको डब्लुएचओ का प्रदेश स्वास्थ्य अधिकृत हरि भुसालले जानकारी दिनुभयो।