ऐन बमोजिम छैनन् बालकल्याण अधिकारी
Tags: No Comments
- गोपिनी दाहाल
मकवानपुर । ऐनले भने अनुसार बाल कल्याण अधिकारी स्थानीय तहमा नहुँदा बालबालिकाहरुको समस्या छिटो छरीतो तरीकाले सम्बोधनमा समस्या हुने गरेको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ ले “बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ, तर मकवानपुर जिल्लाको १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले यो ऐन तथा नियमावलीको पालना गरेका छैनन् ।
कानुनको अक्षरस पालना नहुदा बालबालिकाको पक्षमा स्थानीय तहहरुबाटै बालबालिकाहरुको समस्यालाई अनुकरणीय ढंगले सम्बोधन हुन सकेको छैन । देश बालमैत्री स्थानीय शासन प्रणाली लागु गराउने अभियानमा रहदा नीति, नियम, कानुन तथा निर्देशिकाहरुले भने बमोजिमको कार्यान्वन त परको कुरा अभ्यास समेत हुन सकेको छैन ।
ऐन तथा नियमावलीले प्रत्येक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्त गरी उनीहरुले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्तको व्यवस्था गरिएको छ, तर व्यवहारमा यस्तो छैन ।
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको घोषणा भैसकेको मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा बाल कल्याण अधिकारी नै छैनन् । जसले गर्दा बालबालिको सवाललाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्न समस्या भएको सरोकारवालहरुको गुनासो छ ।
जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कैलाश, बकैया, मकवानपुरगढी गाउँपालकाहरुलगायतमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएका छन् । तर उनीहरुलाई बाल कल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी दिइनु भन्दा थपिएको हो । महिला तथा बालबालिका शाखाको कर्मचारीलाई नै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्दा कार्यबोझ मात्रै थपिने र काम नहुने समस्या रहेको सरोकारवालहरुले बताएका छन् ।
महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई बालकल्याण अधिकारी तोकिएपछि उनीहरुलाई कामको बोझ मात्रै थपिएको छ ।
ऐनले नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको भएपछि तत्काललाई झारो टार्ने हेतुले पुरानै कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिदा जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी नभएको बाल अधिकार परिषद बागमती प्रदेश सदस्य तथा सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञावलीले बताए ।
“पुराना कर्मचारीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिदा उहाँहरुको कार्यबोझ बढ्ने समस्या हुन्छ, इच्छा भएर पनि उहाँहरुले कार्य समय बाँड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बालबालिकाको केस प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन्” ज्ञवलीले भने । तोकिएका कर्मचारीहरुलाई पनि उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी छैन, उनीहरुलाई तालिम र प्रशिक्षण छैन ।
यसैगरी प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिमा गठन गरेर बालबालिकाको पक्षमा हुनुपर्ने काम तथा निर्णयमाथि निगरानी गर्दै बालबालिकाको संरक्षण, उद्धार जस्ता कार्यमा लाग्नु पर्ने मार्गदर्शन छ । तर यो पनि सबैतिर कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकाहरुको विभिन्न अवस्थाको अध्ययनपछि उनीहरुलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नको लागि स्थानीय तहहरुमा बाल कोषको समेत स्थापना गर्नुपर्नेमा धेरैजसो स्थानीय तहहरु यसबारे बेखबर छन् ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकमको व्यवस्था गरेर काम कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी पुरानै कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिएपछि उनीहरु नयाँ जिम्मेवारीमा गर्नु पर्ने काम कर्तव्य अधिकारबारे पनि जानकारी छैन । “बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको एउटा पत्र पाएको छु, के काम गर्ने, कसरी गर्ने, केही जानकारी छैन” एक बालकल्याण अधिकारीको गुनासो थियो ।
बालबालिकाहरु मध्ये पनि श्रम क्षेत्रमा रहेको बालबालिकाको समस्या सम्बोधन गर्न, उनीहरुको हितको लागि काम गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशको बालकोषमा ५ करोड बजेट भएको तर, स्थानीय तह मार्फत काम गर्न संरचना नबनेको कारण समस्या भएको ज्ञावलीले बताए । स्थानीय क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा गिट्टी वालुवाको कसरहरुमा बालश्रम बढी हुने गरेको पाइएको छ ।
विहिबार हेटौंडामा भएको श्रममा रहेको बालबालिकाको सहभागीता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले श्रमिक बालबालिकाहरुको सवाल सधैं ओझेलमा परेको गुनासो गरे ।
बालअधिकारकर्मीहरुले श्रमिक बालबालिकाको उद्धार गर्दा अभियानकर्मीलाई श्रम खोसेको आरोप आउँने गरेको बाल कल्याण समाज मकवानपुरका प्रमुख प्रकाश खतिवडाले बताए । श्रमबाट उठाएर उपयुक्त स्थानमा ब्यावस्थापन गर्न नसक्दा बालश्रमिकहरु पुन श्रममा फर्कन बाध्य रहनु सबैभन्दा पीडादायि भएको आस्मान नेपालमा मनिराम आचार्यले बताए ।
नेपालको दीगो विकास योजनाले पनि बालश्रम मुक्त राष्ट्रको कल्पना गरेको छ । तर देशको धेरै बालबालिका आज पनि स्कुलभन्दा बाहिर र श्रममा रहेको सहभागीहरुले बताए ।
श्रममा रहेको बालबालिकाहरुको श्रम शोषणसँगै यौनशोषण समेत हुने गरेको, उनीहरुले समयमा खाना खाने, बिरामी पर्दा औषधि उपचार नपाउने, राति अबेरसम्म काम गर्नु पर्ने, अत्यधिक धुवाँ र धुलोको काम गर्नुपर्दा जटिल स्वास्थ समस्या समेत हुने गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता गंगा सुवेदीले बताइन् ।
ति बालबालिकाहरु कुलतको शिकार हुने, अभिभावक नहुदां नागरिकता प्राव्तिमा समेत समस्या हुने गरेको सुवेदीले बताइन् ।
बाल कल्याण समाज मकवानपुरको समन्वय र आस्मान नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बाल बालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम ३ उप नियम २र ३ मा बालक्लब वा संस्थाखोल्दा उनीहरुको सहभागिता अनिवार्य भनेको भएपनि व्यवाहारमा यो समेत नभएकोमा गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठक, इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारीऽ माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया तामाङ, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख तथा गैसस मकवानपुरको उपाध्यक्ष कुमारी वाइबा, गैसस मकवानपुर सचिव सन्तोष पौडेललगायतले बाल सराेकारकाे सवालमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । केही महिनाअघि निकै समस्याको रुपमा रहेको डेंगु संक्रमण अहिले मकवानपुरमा नियन्त्रणमा आएको छ ।
पछिल्लो दुई साता दैनिक परीक्षण गर्दा समेत संक्रमितको संङ्ख्या शून्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि किटनाशक औषधि छर्कनेलगायतको अभियानलाई निरन्तरता दिएपछि लामखुट्टेको संक्रमण कम भएको हो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गत वैशाख, जेठबाट डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण सुरु भएकामा भदौ, असोजमा पुग्दा महामारीको रूप लिएको थियो । उपमहानगरपालिकाले सतर्कता अपनाउँदै वर्षापूर्व नै लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न किटनाशक औषधि छर्कने अभियान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।
दुई दिनयता हेटौंडामा पानी परेको र दिनको तापक्रम बढेको छ । अब फेरि यो संक्रमण बढ्न सक्ने भएकोले स्वास्थ्य कार्यालयले यसको तयारी थालेको बताइएको छ । “सरसफाइबारे जनचेता र लार्भा नाशको लागि औषधि छिट्ने काम अब फेरि सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हामी त्यसको लागि तयारी छौ” स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मण घिमिरेले भने ।
हेटौडा र आसपासका क्षेत्रमा गर्मीको सुरुवातसँगै लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न थालेको उनले बताए । लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगको सङ्क्रमणका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा हेटौँडा उपमहानगर क्षेत्रका एक जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको तथ्याङ्कमा रहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्ममा मकवानपुरमा महिला दुई हजार ६५६ जनासहित पाँच हजार ८६१ जनामा सङ्क्रमण भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक घिमिरेले चालु आवमा सबैभन्दा बढी हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा चार हजार ३४० जनामा र त्यसपछि मनहरी गाउँपालिकामा एक हजार ५३ जनामा सङ्क्रमण भएको छ । सङ्क्रमण फैलिन नदिन सचेतना अपनाउन आग्रह गरिएको छ । थाहा नगरपालिकामा गत साउनयता हालसम्म १७५ जनामा सङ्क्रमण भएको पाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका वरिष्ठ अहेव अधिकृत अनन्त बास्कोटाले गत वैशाखदेखि असोजसम्म देखिएको सङ्क्रमणले नगर क्षेत्रमा फैलिएको त्रास रोक्न यस पटक बर्खाअघि देखि नै लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने कार्य सुरु गरिएको र बर्खापछि पुनः लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरिने बताए ।
“अब महामारीको रूपमा नआओस् भनेर अभियान सञ्चालन गरी संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरिएको छ” बास्कोटाले भने । लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि कीटनाशक औषधि छर्कन पाँचवटा मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको छ । शाखाका अनुसार अहिले लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि प्रयोग भइरहेको औषधिले मानव स्वास्थ्यमा भने नकारात्मक असर नपर्ने बताइएको छ ।
स्थानीय तह र स्वास्थ्या कार्यालयहरुले मात्रै पहल कदमी गरेर डेङ्गुको संक्रमण नियन्त्रण लिन सकिदैन । सर्वसाधारण सबैले आ–आफ्नो सुरक्षाको लागि शरिर ढाक्ने लुगा लगाउने, हातगोडामा तेल लगाउने, घर र विद्यालय वरपर झाडिहरु नराखि सरसफाइन ध्यान दिन स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुरोध छ । सहीखबर प्रिन्ट सस्करणबाट ।
मकवानपुर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ खण्ड ७ को ३५ नम्बर बुँदामा उल्लेख भए अनुसार मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरूको उपचारको व्यवस्था माग गरिएको छ ।
कोशिशको पहलमा विभिन्न सरोकारवाल संस्थाहरुका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले आइतबार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एवम् हेटौंडा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई ज्ञापन पत्र दिंदै यस्तो माग गरेको हो ।
मनोसामाजिक अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको समूह साथै कोशिश मकवानपुरको समन्वयमा ऐक्यवद्धता सहित ज्ञापन पत्र पेस गरिएको हो । सबै प्रकारका अपाङगता भएका सदस्यहरूको सञ्जाल संयोजक प्रताप तितुङ र मानोसामाजिक अपाङगता भएका समुहका सदस्य कान्छी तामाङ्गले रजिष्टार राजेश प्रसाइलाई ज्ञापन पत्र दिएका हुन् ।
उक्त ऐनमा उल्लेख भए अनुसार व्यवस्था व्यवहारमा लागू नहुदा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरू उपचारमा सहज पहुँच नभएको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो । नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१७ देखि २०२० सम्म गरेको अनुसन्धान अनुसार बागमती प्रदेशमा करिब १२ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ ।
मकवानपुरमा पनि उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई निकै कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको कोशिशकी सुनिरा लामाले बताइन् । प्रदेश राजधानी भएको मकवानपुर जिल्लामा समेत मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन् ।
२१ औं सताब्दीमा पनि विशेषज्ञ सेवाको अभावमा, परम्परागत उपचार पद्धती, धामीझाकिमा केन्द्रित विश्वास साथै भएका श्रोत साधनहरूको यथोचित सदूपयोग हुन नसकेको ज्ञापन पत्रका उल्लेख गरिएको छ ।
जसको कारण उपचारमा चुनौति निरन्तर थपिरहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । सामान्य उपचारको लागि पनि काठमाडौं, बिरगञ्ज र चितवन लगायतका शहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना भएको छ । यसैको कारण रोगको भारले झन् थप समस्या भएको लामाले बताइन् ।
मानसिक सु स्वास्थ्य समस्या भएकै कारण आत्महत्यको समस्या समेत बढेको प्रताप तितुङले बताए । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्ग अनुसार मकवानपुर जिल्लामा आत्महत्या दर प्रत्येक वर्ष बढ्दो रूपमा रहेको उनले बताए । मकवानपुर जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा देखिएको खाडललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न पहलकदमी गरिरहे बताइएको छ ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको हेटौंडा अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि मनोचिकित्स सहितको युनिटको व्यवस्था गरेको तर हाल चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राहीहरूले मनोचिकित्सकिय सेवा लिन नपाएको प्रति उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राहीहरू तथा औषधि खाईरहेका व्यक्तिहरूले औषधि बीचैमा छाड्ने वा सेवाको निरन्तरता नहुँदा झन् जटिल अवस्था सृजना गर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो यसको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा मानोसामाजिक अपाङगता भएका समुहका अविभावक उषा पाखरीन,मानोसामाजिक अपाङगता भएका समुहका सदस्य सपना घलान , इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया तामाङ, हिमराइट मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाईवा सिविन बाल हेल्प लाइनका प्रबन्धक झबिन्द्र ज्ञावाली , कोशिश पैरवी अधिकृत सुनिरा लामा, सामुदायिक अभियानकर्ता सकुन्तला पौडेल, कल्पना अधिकारीलगायतको उपस्थिती थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै रजिष्टार प्रसाइले प्रतिष्ठानबाट बिज्ञापन नै खुलाएर मनोसामाजिक उपचारको लागि डाक्टर माग गर्दा समेत नपाएको तर आफूहरुले पहल जारी राखेको बताए । आकर्षक आर्थिक सुबिधा सहित नयाँ चिकित्सक राख्नको लागि प्रतिष्ठान तयार रहेकोले, सामाजिक संस्थाको सहायताले चिकित्सक सम्पर्कमा ल्याइदिन उनले आग्रह गरे ।
मकवानपुर । ऐन, कानुनमा समेत बिभेदकारी व्यवस्था भएको कारण मनोसामाजिक समस्या भएकाहरुको अधिकारको सम्मान नभएको बताइएको छ ।
ऐनहरुमा भाषिक बिभेद र अपमानजनक शब्दावलीसंगै मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई अयोग्यताको पर्यायको रुपमा परिभाषित गरिएको प्रति पैरवीको खांचो औल्याईएको हो । मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा वा मगज बिग्रेमा पद रिक्त हुने, पदबाट हटाइने, पदमा कायम नरहने, पदमा नियुक्त नहुने जस्ता अयोग्य ठहरिने व्यवस्था कानुनले नै गरेकोले बिषम परिस्थितिपछि समेत अधिकारबाट बन्चित हुने अवस्था रहेकोमा ऐन कानुन मै संशोधन हुनुपर्ने बताइएको हो।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका कारणले प्रमाणपत्र रद्द गरिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ मा मगज बिग्रेमा परिषद्ले सदस्यको नाम सदस्यता दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भनिएको प्रति संशोधनको खांचो औल्याइएको हो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ऐन, २०५५ को दफा १८ मा मगज बिग्रेमा दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने उल्लेख छ । यस्तै नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा १८ मा मगज बिग्रेम दर्तावाला फर्मासिष्ट तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने भनिएको छ । यसैगरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ ले मगज विग्रेमा वा बहुलाएमा भिसा रद्द गर्न सक्ने भनेको छ ।
नेपाल पक्षधर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका साथै अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ ले रोजगारीमा अपाङ्गताको आधारमा गरिने भेदभावलाई वर्जित गरेको छ । तर मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यले छुट्याउने आरक्षण, समावेशीता र दिएको प्राथमिकतामा पर्न अझै सकेका छैनन् । कानुनहरुले नै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि समेत अयोग्य बनाइदिएको प्रति पैरवी आवश्यक रहेकोले यसमा मिडिया समन्वय र सहकार्य अपेक्षा गरिएको कोशिशको कार्यक्रम संयोजक थमकुमारी कुवरले बताइन् ।
कोशिशको आयोजनामा आज मकवानपुरमा आयोजना गरिएको मिडिया अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस बिषयमा छलफल गरिएको हो । पछिल्लो समय केही सकारात्मक पहलको काम स्थानीय तहबाट सुरूभएको भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनले बताइन् ।
समुदायबाट उपेक्षा विभेद र तिरस्कार भोग्न बाध्य ९४८ महिलालाई कोशिसले हालसम्म देशको विभिन्न स्थानबाट उद्दार गरेर अल्पकालीन मानसिक सहायता प्रदान गरेको कोशिसको कुंवरले बताइन् ।
स्थानीय तहहरूले पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि सहजीकरण आवश्यक रहेको तथा स्वास्थ क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै मानसिक स्वास्थ उपचारको लागि सहज पहुँच बढाउनु पर्ने उनले बताइन् ।
राज्यले निशुल्क औषधि र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै पनि मानसिक अपाङ्गता भएकाहरूको हकमा धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने परामर्शकर्ता संगिता खड्काले बताइन् । सेवा सुबिधा नपाएकै कारण परिवार र समाजले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्वीकार गर्न नचाहेको खड्काले बताइन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकालाई बौद्धिक अपाङ्गताको परिचयपत्र दिएको कारण पनि उनीहरूको उचित संरक्षण हुन नसकेको उनले बताइन् ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तिकरण गर्न, अपाङ्गताकै आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिकू क्षेत्रका अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुनबाट रोक्न समाजकै अभिन्न अंग भएकोले मिडियाको पनि दायित्व रहेको खड्काले बताइन् ।
समाचारहरुमा पनि अयोग्य, असक्षम, भाषिक बिभेद, अपमानजक शब्दहरु प्रयोग भएको पाइएकोमा यस्तो पाटोको सुधार आवश्यक भएको उनलेे बताइन् ।
अहिले आत्महत्या विश्वकै लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । हरेक ४० सेकेन्डमा एक जना र प्रत्येक वर्ष आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्दै आएको तथ्यांक छ।
जसमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने प्रमुख तेस्रो कारण पनि आत्महत्या नै हो । विश्वमा हुने ७९ प्रतिशत आत्महत्या कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा भएका छन् ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ हजार ७८५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने आव २०७७/७८ मा ७ हजार १४१ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । आव २०७८/७९ मा ६ हजार ८३० र आव २०७९/८० को पुस महिनासम्म ३ हजार १६४ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । जसमा ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक समस्याको उपज खड्काले बताइन् । नेपालमा अहिले दैनिक १८ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको खड्काले बताइन् ।
मकवानपुर । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको मदनभण्डारी स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा अस्पतालको आज उद्घाटन गरेकी छिन ।
प्रतिष्ठानको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वस्थ्य मानिसबाट मात्रै स्वस्थ समाज र सुदृढ राज्य निर्माण कार्यलाई यथार्थ कार्यरूप दिने र प्रतिष्ठानले यो अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । नेपालको संविधानमा नागरिकको लागि सुनिश्चित स्वस्थ्य सेवाको अधिकार लागू गराउनमा प्रतिष्ठानले टेवा पुर्याउने उनले बताइन् । ” नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा रहेको प्रदेशको राजधानीमा, स्थापित यो प्रतिष्ठानले जनतालाई माया गर्ने स्वास्थकर्मी उत्पादन गर्न सक्दामात्रै र स्वास्थ अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्दा मात्रै जननेता मदन भण्डारीको नाममा स्थापित यस प्रतिष्ठानको उदेश्य सार्थक हुनेछ” उनले भनिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जनताकाे स्वास्थ्यका निमित्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास हुन जरुरी रहेको बताइन् । आमनागरिकलाइ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न जननायक मदन भण्डारीकाे स्मृतिमा भवन निर्माण हुनुले आफूलाई खुसि लागेकाे उनले बताइन् । “केवल राेग नलाग्नु मात्र स्वस्थ हुनु हाेइन स्वस्थ हुन सकारात्मक रहनु नै वास्तवमा स्वस्थ रहनु हाे, हाल व्याप्त जनसंख्या बृद्दि, संक्रामक राेगहरुकाे प्रकाेपलाई न्युनिकरण गर्ने कुरामा मध्यनजगर गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न तिनै तहकाे महत्त्वपूर्ण भुमिका रहने उनले बताइन् ।

प्रतिष्ठानले नागरिकहरुलाइ उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मि, चिकित्सक तयार गर्नेमा विश्वस्त रहेकाे, स्वास्थ्य र शिक्षाकाे नाममा विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाइ स्वदेशमै उच्च शिक्षा र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भण्डारीले बताइन् ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले २०७४ सालकाे निर्वाचन पश्चात् स्थापना भएकाे वागमति प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलाे प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकाे बताए ।

२०७६ असाेज २ गते मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले वागमति प्रदेश सभाबाट विधिवत रुपमा नामाकरण भएकाे थियो । वागमति प्रदेशकाे दुरदराजका विकट गाउहरुमा स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्ध गराउने काममा प्रतिष्ठानले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
कार्यक्रममा प्रथम मुख्यमन्त्री डाेरमणि पाैडेलले संघिय सरकारले बीएस कन्ट्रक्सन कम्पनिसंग करिव ३५ कराेड रुपैयाँ लगानिमा सम्झाैता गरि मिति २०७६ भाद्र ७ गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु भएकाे हो ।
उद्घाटनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अस्पतालकाे अवलाेकन तथा निरीक्षण समेत गरेकी थिइन ।
हेटाैडा उपमनपा-१ स्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटाैडा अस्पतालकाे परिसरमा अस्पतालकाे नवनिर्मित भवन उद्घाटन समाराेह कार्यक्रम मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति विश्वराज जाेशिकाे सभाध्यक्षता तथा वागमति प्रदेश प्रमुख यादब चन्द्र शर्मा, वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शालिक राम जमर्कट्टेल, प्रदेश सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्रि डाेरमणि पाैडेल, प्रदेश सभामुख भुवन पाठक, प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभा सदस्य महेष बर्ताैला, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राई लगायतकाे विशिष्ट आतिथ्यतामा करिव ४०० जनाकाे उपस्थिति थियो ।