मकवानपुर ।वविकासकाे लागि सामाजिक अभियान आवश्यक रहेकाे हेटाैँडा ४ नं. का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताएका छन । मानवीय विकासकाे एउटा अंग मात्र भाैतिक विकास भएकाेले विकासमा शैक्षिक, स्वास्थ्य, राेजगारी, उत्पादन, वातावरण संरक्षण लगायतकाे क्रियाकलाप आवश्यक रहेकाे वडा अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।
काेशिस मानसिक स्वास्थ्य स्वाबलम्बन संगठनद्वारा आयाेजित तथा सामाजिक अभियान सञ्जाल, हेटाैँडा ४ काे समन्वयमा भएकाे कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य, मनाेसामाजिक अपाङ्गता र साथीसंङ्गी समूह छलफल भएकाे छ । काेशीसकी सुनिरा लामाकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा गैसस मकवानपुरकी उपाध्यक्ष कुमारी वाईवा, सामाजिक अभियान सञ्जाल हेटाैँडा ४ कि अध्यक्ष माया लामा, माेहन बज्रचार्य शहरी स्वास्थ्य केन्द्रकी प्रमुख निर्मला ब्लाेनकाे आथित्यता रहेकाे थियाे भने काेशिसकी यु माया थापाले कार्यक्रमकाे सहजीकरण गरेकी हुन ।
कार्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४, ५, ६, ८ र १३ का गरी २५ जना स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाकाे उपस्थिति रहेकाे काेशिसकी प्रतिनिधि शकुन्तला पाैडेलले जानकारी दिइन ।
मकवानपुर । अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुरको आयोजना तथा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा २ दिने उद्यमशीलता तालिम हेटौंडामा सुरू भएको छ ।
स्वरोजगारको लागि व्यवसायिक सीप र अवधारणा प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारको अपाङ्गता भएका २० जना तालिममा सहभागी छन् ।
अपाङ्गता भएकाहरूलाई आर्थिक क्षमता विकास गराउने उद्देश्यले व्यवसाय सन्चालनको लागि पुर्वतयारी सैद्धान्तिक तालिम प्रदान गरिएको अध्यक्ष गणेश दवाडीले बताए । ‘तालिमपछि आगामी दिनमा कुन व्यवसायतर्फ लाग्ने भन्ने र आत्मानिर्भर बन्ने भन्नेबारे उहाँहरूलाई परिकल्पना बनाउने सफल हुनुभएको छ‘ अध्यक्ष दवाडीले भने ‘तालिमले सहभागीलाई आत्मनिर्भरता पनि बढाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।‘
तालिममा सहभागीलाई कमला नेपालीले स्थानीय कच्चापदार्थबाट उद्यम गर्न सकिने आधारहरूबारे सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
तालिममा सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष दवाडीले सफल व्यवसायी बन्नको लागि आवश्यक गुणबारे सकारात्मक प्रयास तथा चरीत्रमाथी चर्चा गरेका थिए ।
मकवानपुर । थाहा नगरपालिकाका २ वटा वडा संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चित वडा घोषणा गरिएकाे छ । थाहा नगरकाे ९ र १० नम्बर वडालाई घरमा सुत्केरी हुने शून्य वडा घोषणा गरिएको छ । नगरको ९ नम्बर वडाको माझगाउँमा आयोजित एक समारोहबीच ९ र १० वडालाई संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चित भएको वडा घोषणा गरिएको हो ।
नगर प्रमुख विष्णु बहादुर विष्टले ९ नम्बर वडाकाे चित्लाङ स्वास्थ्य चौकी र १० नम्बर वडाकाे टौखेल शहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेर पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चित भएकाे वडा घोषणा गरेका हुन् । २ वडालाई संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गर्दै थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्टले अब अन्य वडाहरुलाई बालमैत्री घोषणा गरेर सिङ्गो नगरलाई नै संस्थागत सुत्केरी हुने नगरको रुपमा विकास गर्नेगरी अभियान चलिरहेको बताए । उनले घरमा सुत्केरी सून्य गर्ने अभियानले दिगो विकासका दर्जन लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे । संस्थागत सुत्केरीको सुनिश्चिततासँगै नगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बनाउने अभियानको पनि आधार तयार भएको बिष्टको भनाइ थियो । उनले बिषम परिस्थितिमा पनि नागरिकको लागि अहाेरात्र खटेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद समेत दिए ।
बुधबार थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बासुदेव रिमाल, वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष राजकुमार बलामी, दुबै वडाका वडा सदस्यहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरु, सेवाग्राहीहरु, संचारकर्मी, स्थानीय बासिन्दा लगायतको सहभागितामा वडा नं. ९ र १० लाई ‘जिरो होम डेलीभरी’ वडा घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले नगरवासीलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् ९ नम्वर वडा अध्यक्ष राजकुमार बलामीले वडाकाे प्राथमिकता नै शिक्षा र स्वास्थ्य रहेकाे उल्लेख गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म वडा नं. ९ को चित्लाङ स्वास्थ्य चौकीमा १६ जना सुत्केरी भएका छन् भने वडा नं. १० को टौखेल सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा ३ जना सुत्केरी भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा दुबै संस्थामा गरी २९ जना सुत्केरी भएका थिए । वडामा कुनै पनि महिला घरमा सुत्केरी भएका छैनन् अर्थात् सबै सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थामै भएको छ भन्ने तथ्याङ्क प्रमाणीकरण भएपछि जिरो होम डेलीभरी वडा घोषणा गरिन्छ ।
कस्ता छन् १० हजार बालबालिकाको अश्रयस्थलहरु ?
Tags: No Comments
मकवानपुर । बालबालिकालाई पारिवारीक वातावरणमा हुर्काउँदै शिक्षा र सिप दिलाउनु प्रथमत परिवार र राज्यको दायित्व हो । राज्यको भोलीको भविष्य भनेर चिनाइने बालबालिकाहरु आज हुर्कदै गरेको वातावरण कस्तो छ ?
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तत्थ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल १० हजार ९ सय ५ जना बालबालिका विभिन्न बालगृहमा छन् । उनीहरुको संरक्षण र विकासको सवाल कस्तो होला ? हरेक बालबालिकाहरुको सिक्ने शैली र बुझ्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ । स्वभाविक बालबालिकाकै रुपमा संरक्षण गृहमा उनीहरुलाई घरेलु वातावरण छ कि छैन ? यस्ता सवालको बहस कमै भएको पाइन्छ ।
देश भर छरिएर रहेका ४ सय १७ वटा बालगृहमा हाल ५ हजार ८१ जना बालक र ५ हजार ८ सय २४ बालिकाहरु संरक्षित छन् । उनीहरु विभिन्न कारण परिवारबाट छुटेर बालगृहमा पुगेका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न संरक्षण गृहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा भएका वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत संरक्षण गरिदै आइएको छ ।
विभिन्न कारणले बालबालिका आफ्नो पारिवारिका स्याहारबाट बन्चित हुँदा उनीहरुलाई पारिवारिक वातावरणमा पालनपोषण, शिक्षादिक्षालगायतको व्यवस्था कानून अनुसार गर्नु नै बैकल्पिक स्याहार हो भनेर नियमावलीले परिभाषित गरेको छ ।
बाबुआमा वा परिवारका सदस्यको मृत्युपछि बालबालिका परिवारबाट बिछोडिन पुग्दा, बाबुआमा पत्ता नलाग्नु, शारिरिक वा मानसिक अबस्थाले छोराछोरीको उचित रेखदेख हेरचाह गर्ने अबस्थामा आमाबुबा नहुनु जस्ता प्राकृतिक कारणले बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार आवश्यक पर्ने गरेको अधिवक्ता कपिल अर्यालय बताउँछन् ।
यसैगरी बाबुआमा वा परिवारले बालबालिका त्याग्नु वा हेरचाह नगर्नु, बालबालिका घरबाट भागेर बुबाआमा वा परिवारको स्याहारबाट बञ्चित हुनु, परिवारमा नै बालबालिकामाथि दुर्यव्यवहारमा पर्नु अथवा त्यस्तो जोखिममा रहनु, राम्रो शिक्षा वा स्याहार दिन बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याइनु जस्ता मानव सिर्जित कारणले पनि बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक हुने अधिवक्ता अर्यालले बताए ।
के के छन् बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड
बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५२ बमोजिम बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट अनुमति लिएर बाल गृह संचालन गर्न सक्नेछ ।
बालगृहले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरु बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को अनुसुचि ४ अनुसारले तोकेको छ । यस्ता संस्थाले कम्तीमा बीस जना बालबालिका राख्न सक्नेछ भने परिषद्ले तोके बमोजिम बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको हुनुपर्ने छ ।
बालक, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टा छुट्टै राख्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालन पोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने क्षमता भएको, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकुद तथा मनोरञ्जनको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था भएको, आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बाल गृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएको विशेष प्रकृतिका र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सीप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्नेछ ।
यसैगरी आश्रित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि विभिन्न सिर्जनात्मक साहित्यिक र सांस्कृतिक बाल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको, बाल गृहमा बाल क्लबको स्थापना गरी बाल सहभागितालाई प्रवद्र्धन गराएको वा गराउने क्षमता भएको हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
बाल गृहमा बालमैत्री वातावरण कायम गरी बाल संवेदनशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने भएको, बाल गृहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार र बाल संरक्षण बारे तालीम तथा अभिमूखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने भएको, परिषद्ले तोकेको वैयक्तिक विवरण फारममा बालबालिकाको विवरण अनिवार्य रूपमा भरी व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
यसै गरी बालगृहको लागि बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुसार संरक्षण, स्याहार सुसार, सुरक्षा, उचित हेरचाह तथा बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था भएको, असहाय, असक्त र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुको साथै उनीहरूको हेरचाह र स्याहार सुसार गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने क्षमता भएको, आश्रित बालबालिकाहरुको उच्चतम हितको लागि परिवारको खोजी गरी पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमता भएको र संस्थाको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार संरक्षण गृहहरु भए नभएको बारेमा भने अनुगमन र नियमनको गतिविधि हुने गरेको छैन । तर हाल सञ्चालनमा रहेको संरक्षण गृहहरुमा सफा प्राथमिक उपचार तथा सामग्री, मनोविमर्श कोठा, सफा शौचालय तथा स्नानघर, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई पढाउन सक्ने योग्यता भएको शिक्षक, खेलमनोरञ्जन सहयोगी शिक्षक जस्ता आधारभुत मापदण्डहरु पुरा भएको पाइदैनन ।
किन पुग्छन बालबालिका संरक्षण गृहमा
वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि समस्याहरू विभिन्न समस्याहरु देखिएको अधिवक्ता सुखदेव सापकोटा बताउँछन् । पारिवारिक विखण्डन, अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शहरका राम्रा बोर्डिङमा निशुल्कः पढाउन पाइन्छ भन्ने भ्रम अभिभावकहरु परेर पनि बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गृहमा पठाउने गरिएको छ ।
राजनीतिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा जानु, अभिभावक कारागारमा हुनु, अभिभावक मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, बालबालिका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभाव, बाबु आमाको बहुविवाह जस्ता कारण बालबालिकाहरुको बेसाहारा हुने गरेको र संरक्षण गृहमा राख्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको अधिवक्ता सापकोटाले बताए ।
जथाभावि बालगृहहरु स्थापना र बालबालिका ग्रहण गर्ने परिपाटीको नियन्त्रण सुरु भएकोले अब केही व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिने सापकोटा बताउँछन् । “बालगृह दर्ता प्रणाली एकद्वार हुन थालेको छ बालगृह दर्ता, नवीकरणका लागि सिफारिस तथा सञ्चालन अनुमतिमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था सुरु भएको छ, यसले पनि अब आशाको सञ्चार गरेको छ” उनले भने । बालगृहमा बालबालिका भर्नाको लागि गरिने सिफारिस प्रणाली एकद्वार कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गनुपर्ने, दुर्गमलगायत देशको सबै क्षेत्रहरूमा बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरी बालबालिकाको पहुँचमा वृद्धि गर्नेु सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा हैन अभिभावको जिम्मेवारीमा राख्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अभिभावकहरूसँग समन्वय, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी भएको छ । जसको लागि बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएमा यो सवालमा काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हालसम्म २ सय ४८ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बालकल्याण अधिकारी व्यवस्था भएको छ ।
संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिको कहाँ कति ?
नेपालको ७ प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी बालबालिका संरक्षण गृहमा रहेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको ११ जिल्लामा ३०२ वटा बालगृह छन् जहाँ ३ हजार ३ सय ८१ जना बालिका र ४ हजार २ सय ३० जना बालक छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेका ३८ वटा बालगृहमा ५ सय ५७ बालक र ५ सय ८८ बालिकाहरु संरक्षित छन् । कोशि प्रदेशमा ७ जिल्लामा रहेको २७ बालगृहमा ३ सय ६२ बालक र ३ सय ५१ जना बलिकाहरु संरक्षित छन् ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ जिल्लाका रहेका ९ बालगृहमा २ सय ४३ बालक र २ सय ३ जना बालिका संरक्षित छन् भने लुम्बिनी प्रदेशको ७ जिल्लामा रहेको १४ बालगृहमा २ सय १७ बालक र २ सय १२ बालिकाहरु छन् । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३ जिल्लामा बालगृहहरु छन् । जहाँ १ सय ९४ बालक र १ सय ७२ बालिका छन् । मदेश प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेको १२ बालगृहमा १ सय २७ बालक र ६८ बालिका छन् ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले बाल संरक्षणको सवालमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सेलर्डमा आवद्ध अधिवक्ता अर्यालले बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरहरु सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थामाथि निरन्तर बहस तथा समिक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए । विविध घटनाबाट प्रताडीत भएका बालबालिकाको न्यायसंगै पीडितलाई थप हानीबाट सुरक्षित राख्न पैरवी गर्दै आएको सेलर्डका अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीले बताए । कानूनी रुपमा कसुर भोगेर संरक्षण गृहमै रहदा पनि बालमैत्री वाताबरण उनीहरुको अधिकार भएकोले यस्तो भौतिक तथा सामाजिक संरचनाहरु अनिवार्य भएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लामा जंगलको सर्प घरमा ल्याएर खेलाउने क्रममा टोकेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१९ बस्तीपुर बस्ने ३५ वर्षिय सोनु कडेलले घर नजिकै रहेको जङ्गलबाट ल्याएको सर्प खेलाउने क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको हो ।
सर्पले दाहिने हातको माझि औलमा टोकेपछी उपचारको लागी हेटौडा अस्पताल ल्याएको थियो । उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरिक्षक टेक बहादुर कार्किले बताए।