मकवानपुर । नेपाल औषधि व्यवसायी संघको तेश्रो वार्षिक साधरणसभा तथा दोश्रो प्रदेश अधिवेशन शुक्रबार हेटौडामा भएकाे छ । कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले औषधी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको बताए ।
सर्वसुलभ औषधिको उपलव्धतालाई मध्य नजर गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित ढंगबाट अगाडी बढाउनु पर्छ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘औषधी व्यवसायीलाई आर्थिक अनुशासनको पक्षबाट व्यवसायीक क्रियाकलापमा अगाडी बढाउन जरुरी छ ।’ बागमती प्रदेशमा औषधी उत्पादन गर्ने तथा आयात र निर्यात गर्नेहरुलाई एक बनाएर अगाडी बढ्न उनले सुझाब समेत दिए । राष्ट्रिय पुंजी निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष निजि र सरकारी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको उनकाे भनाइ रहेकाे थियाे । औषधि व्यवसायीहरुले रोजगारी श्रृजना गर्नुका साथै कर तिरेर राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलकाे भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रशसां व्यक्त गरे ।
औषधीको गुणस्तरमा ध्यानदिन सरकारी पक्षको मात्र काम नभई निजी संस्थाको पनि दायित्व भएकाले यसमा औषधी व्यवसाय सक्रियरुपमा लाग्नुेमा उनले विश्वास लिएको बताए । ‘औषधी व्यवसायीलाई सबल बनाउन र समाजमा प्रतिष्ठित बनाउन बागमती प्रदेश सधै तत्पर रहन्छ’ उनले भने ‘औषधी व्यवसायीसंग मिलेर फार्मेसीसँगको दुरीलाई कायम गर्न जरुरी छ ।’ सर्वसुलभ,गुणस्तरीय र मितव्ययीतानै संस्थाको मुल उदेश्य भएको तर्फ सचेत रहन समेत उनले आग्रह दिए ।
सबै औषधी व्यवसाय नाफामुलक नहुने तर कुनै व्यवसाय समाजमा नाफा कमाउनकै लागी खोलिने भएकाले त्यस्ता व्यवसायलाई शुद्धिकरण गर्दै लैजान मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई सुझाव समेत दिए। अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिदै उनले नँया नेतृत्वमा चयन हुनेले औषधी व्यवसायीको हितको लागि काम गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष धुव्र नारायण श्रेष्ठको सभाध्यक्षता तथा बागमती प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा औषधि व्यवसायी संघ बागमती प्रदेशका नारायण प्रसाद ढकाल लगायत औषधि व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
मकवानपुर । १४ बैशाख २०८१, मध्यान्ह १ बजेतिर एक जना ज्येष्ठ नागरिक बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे । हतार र निराश देखिएका उनले स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठसँग भेट्ने इच्छा प्रकट गरे । जनताका प्रतिनिधि हुन् मन्त्री, भेट्न नमिल्ने कुरै भएन । उनलाई अनुमती प्राप्त भयो, उनी मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे । मन्त्री श्रेष्ठका सामु आफ्नो गुनासो राखेः “बुढेसकालमा उपचारको लागि सहज होला कि भनेर स्वास्थ्य बिमा गरेँ, बुढौली उमेर स्वास्थ्यमा केही समस्या केही छन्, उपचार सुविधा लिइरहनु पर्छ, तर जहिले पनि अस्पतालमा आयो कि दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार हुन्छ, स्वास्थ्य जाँचदेखि औषधि लिनसम्म ‘बिमावाला’ भनेर हेपिन्छ, कति सहने, कहिलेसम्म सहने ।”
‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ यो शब्दले मन्त्री श्रेष्ठलाई भित्रभित्र बिज्यो, उनी तत्काल अस्पतालको अनुगमनमा निस्के । केही मिनेट भित्रै अस्पताल पुगे, जहाँ २ दिनदेखि फार्मेसीबाट औषधि नपाएर दुख खेपिरहेकाहरुको भीड थियो । मन्त्रीलाई भेटेर उनीहरुले आफ्नो दुखेसो पोखे, “जहिले सिस्टम चलेन भन्ने, बरु बिमा कार्यक्रम खारेजी गर्नुहोस्, हामीलाई ज्यूदै मार्ने काम नगर्नुहोस ।” अस्पतालका कर्मचारीको तिता व्यवहार÷बोलीले आफूहरु आजित भएको उनीहरुले बताए । अस्पतालले पर्याप्त पिउने पानी समेत उपलब्ध नगराएको, २ दिन देखि सिस्टम नचलेको भन्दै बिमाबाट औषधि नपाएको, कर्मचारीले नमिठो व्यवहार गरेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरे ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगतको हेटौंडा अस्पतालमा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमनपछि उनै ज्येष्ठ नागरिकले भने जस्तै पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ बनाएको भन्ने गुनासो सुनेर बुझ्न आएको त्यसमा सत्यता रहेछ” मन्त्री श्रेष्ठले मिडियासँग भने “तत्काल केही सुधारको लागि निर्देशन दिएको छु ।” अस्पतालका निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. श्रीधर अर्याललाई मन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको बोली, व्यवहार र अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधारको लागि निर्देशन दिए ।
अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था समेत बुझेका थिए । अस्पतालमा उपचारका क्रममा सर्वसाधारणहरुले राखेका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन् ।
अस्पतालमा आएका सबैको लागि पर्याप्त पिउने पानी, अपाङ्गामैत्री, महिलामैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बिरामीको उपचारका लागी ओपीडी बढाएर भए पनि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले हेटौंडा अस्पतालको स्तोरोन्नतिका लागी आवश्यक भौतिक संरचना तथा स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था बारे जानकारी लिएका थिए । उनले अस्पतालको जनरल वार्ड, ईमरजेन्सी, सर्जिकल वार्ड, प्रसुती वार्ड, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू, एचडीयूलगायत विभिन्न कक्षको अनुगमन गरे । हेटौंडा अस्पतालमा ईमरजेन्सी र ओपीडीमा दैनिक औषत एकहजार ३०० जनाले सेवा लिने गरेका छन् ।
“जनताको करबाट तलब खाएका कर्मचारीले उनै जनतालाई सेवामा विभेद गरेको कसरी सहने” मन्त्री श्रेष्ठले निमित्त अस्पताल निर्देशक अर्याललाई भने “अबको ३ देखि ५ दिनभित्र ९० प्रतिशत समस्या सम्बोधन गरेर देखाउनुहोस् ।” बिमाबाट पाइने औषधिबारे बोर्ड नै बनाएर सूचित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । “फार्मेसीमा औषधिको अभाव भन्ने शब्द सुन्नै चाहन्न”, मन्त्री श्रेष्ठले भने “अभाव हुन किन दिने, व्यवस्थापन त अस्पतालले गर्ने हो बिरामीलाई दुख किन दिने ?”
जनशक्ति अभाव भए थपेर पनि समस्या सम्बोधन गर्न उनले सुझाव दिए । कार्ययोजना बनाएर अस्पताल सुधारमा लाग्न उनले आग्रह गरेका छन् । “अब केही दिनभित्र मन्त्री हैन सेवाग्राही बनेर म आउँछु, अनि हेर्छु अस्पतालको अवस्था” उनले भने । डा अर्यालले आगामी दिनमा बिरामीले उपचारका क्रममा कुनै पनि सास्ति खेप्नु नपर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले कुनैपनि अस्पतालको परिकल्पना नर्स बिना गर्न नसकिने बताएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा ‘चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
उनले अस्पताललाई नर्स अपरिहार्य रहेकाे बताउँदै नर्सको महत्व अस्पतालको सेवासुविधासँग जोडिएको विषय भएको धारणा व्यक्त गरे । अस्पताल व्यवस्थापनका विषयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरुको मात्रै कुरा उठ्ने र तालिममा पनि नर्सको सहभागिता कम भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । नर्स विना अस्पताल व्यवस्थित हन नसक्ने उनले बताए । डाक्टर र नर्सलाई समान अवसर प्रदान गर्नु पर्ने समेत उनले आग्रह गरे । डक्टरले पर्याप्त सुविधा पाइरहँदा नर्सलाई पनि सेवा सुविधा दिन कञ्जुसाई गर्न नहुने उनले बताए ।
नेपाल सरकारले दिएको सुविधालाई समान रुपमा प्रयोग गर्न र संस्थाको सम्पूर्ण विकासमा समानता हुन आवश्यक भएको उनले बताए । औषधीको प्रयोग गर्दा अनावश्यक खर्च नगर्न चिकित्सकहरुलाई सुझाव दिनुका साथै औषधीको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । प्राप्त बजेटबाट थोरै कार्यक्रम गर्न सकिए पनि त्यसमा गुणस्तरीयता कायम गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनको भनाई थियाे । चिकित्सकहरुलाई आफ्नो क्षमता अधिकतम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन र काम गर्ने दौरानमा आर्थिक मुनाफाको पछि नलाग्न उनको निर्देशन समेत दिए ।
निर्देशनालयका निर्देशक दिपक तिवारीको अध्यक्षतामा दुईदिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा विभिन्न अस्पतालका प्रमुखहरुले आफ्ना प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी २०८१÷८२ का लागि रणनीतिक महत्वका योजनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्का, स्वास्थ्य निकायका निर्देशक, प्रदेश अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्ट, जनस्वास्थ्य कार्यलयका प्रमुख र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।
मकवानपुर । मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति गम्भिर हुन माग गर्दै बामगती प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा टेलिमेडिसिन सेवालाई स्थानीय तहका अस्पतालमा जोड्ने कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्ने माग गरिएको हो । प्रदेश अन्तरगतका निकायहरुमा एक कार्यलय एक मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्न समेत सरोकारवालाहरुले माग गरेका हुन् ।
मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुको उपचार, समस्याको सम्बोधन तथा सुनुवाईमा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । बागमती प्रदेशमा नव नियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठसँग उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने जनस्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई एकिकृत गर्न माग गरिएको हो ।
प्रदेश अन्र्तगत रहेका अस्पतालहहरु तथा केन्द्रद्धारा सञ्चालित अस्पतालहरुबाट नै भर्ना गरि मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका हुन् । बीमाबाट उपलब्ध औषधीको व्यबस्थापन गरी समस्या भएको व्यतिmको आवश्यकता अनुसार अति आवश्यक औषधीहरु निःशुल्क प्रदान गर्न समेत मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुले माग गरेका हुन् ।
प्रदेशले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि (महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका) सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न समेत माग गरेका छन् । पछिल्लो समय आत्माहत्याको अवस्था बढ्दो रहेको र मानसिक स्वास्थ्य समस्या यसको मुख्य कारण भएकोले रोकथामका लागी सरकारी, गैह्रसरकारी तथा निजि क्षेत्रसंग बहुक्षेत्रीय समन्वय तथा सहकार्यको समेत माग गरिएको छ ।
पहुँच नपुगेका क्षेत्रका व्यक्तिहरुको मानसिक स्वास्थ्यको सेवामा पहुँच बढाउन त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरि त्रैमासिक रुपमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा क्याम्प सञ्चालन गर्ने नीति बनाईनु पर्ने, मानसिक अपांङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अत्यावश्यकताको आधारमा विषेश प्याकेज मार्फत् सहुलियत सहितको विषेश सेवा प्रदान गर्ने बारे नीतिगत रुपमा समावेश गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेशको मातहतमा रहनेगरी सम्बन्धित विज्ञहरुको प्राविधिक समिति बनाई जिल्ला तहमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने माग गरिएको मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेकी बन्दना तामाङले बताइन् । कोशिश मकवानपुरको सहजीकरण तथा समन्वयमा उनीहरुले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेका व्यत्तिहरुले माग गरेको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आफूले स्वस्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने बितिकै पहिलो निर्णयको रुपमा नै यो कामको थालनी गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अबको २ साता भित्र मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालमा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई उपचारार्थ वेड नै छुट्याउने आश्वान दिए । “मैले आफैं पनि प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र हो, झन् उहाँहरुले ज्ञापन पत्र दिनुभएपछि मलाई दरिलो आधार पनि बन्यो, अब कार्यान्वयनमा झनै सजिलो हुन्छ” मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको २ दशमलब २ प्रतिशतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । कुल अपाङ्गताको ४ दशमलब २८ प्रतिशतमा मनोसामाजिक अपाङ्गता छ । अर्थात संख्यागत रुपमा हेर्दा मनोसामाजिक अपाङ्गताको विवरणमा नेपालमा महिला १३ हजार ७२ जना र पुरुष १४ हजार ९७३ जनामा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या छ । बागमती प्रदेशमा मात्रै महिला २ हजार ७९७ पुरुष र २ हजार ८६३ जना छन् ।
मकवानपुर जिल्लामा महिला २३० पुरुष २९४ र हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला ७८ पुरुष १०७ जनामा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक ४ मध्ये १ जना व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा कुनै पनि किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । साथै अपाङ्गता गराउने विभिन्न प्रमुख १० कारणहरु मध्ये ५ वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट हुने गरेको देखाएको छ ।
नेपालको परिपेक्षमा ६० लाख मानिसहरु अर्थात् कुल जनसंख्याको २५ देखि ३० प्रतिशत मानसिहरु कुनैन कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्यमा रहेका छन् । नेपालमा नसर्ने रोगको भारको १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी रुपमा नेपाल वार्षिक आत्महत्याको दरमा सातौ स्थानमा रहेको छ ।
प्रजनन उमेरका महिलाहरुमा मातृ मृत्यूदरको १६ प्रतिशत आत्महत्याले ओगेटेको तथ्यांक रहेको छ । नेपालको ९० प्रतिशतभन्दा बढि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरु उपचारबाट बञ्चित हुने गरेको कोशिश मकवानपुरकी पैरवी अधिकृत सुनिरा लामाले बताइन् ।
कार्यक्रमम गैरसरकारी संस्था महासघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठक, जिल्ला अध्यक्ष रमिला सापकोटा, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया तामाङ्, फिल्ड सुपरभाइजर मन लामा, मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या अनुभुती गरेका व्यक्तिहरुको उपस्थिती रहेको कोशिशकी पैरवी अधिकृत लामाले बताइन् ।
मकवानपुर । वागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८ सय ९५ लक्षित परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ ।
मन्त्रालयले २ करोड ३४ लाख १५ हजार ९ सय ५० रुपियाँ प्रिमियम भुक्तानी दिएको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अशक्त र स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको बिमाबापत् प्रिमियम भुक्तानी गरिदिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा १ सय ५५ परिवारलाई ३५ लाख ७ हजार ७ सय, भक्तपुरमा ३५ परिवारलाई १ लाख २ हजार ९ सय ५०, ललितपुरमा ५ सय ५० परिवारलाई १८ लाख ७ हजार ७ सय ५०, काभ्रेपलाञ्चोकमा ७ सय २० परिवारलाई २४ लाख ७२ हजार ५०, नुवाकोटमा ५ सय ७३ परिवारलाई १५ लाख ९९ हजार ३ सय ५०, रसुवामा १ सय ८१ परिवारलाई ५ लाख १५ हजार २ सय र रामेछापमा ३ सय १९ परिवारलाई १० लाख ४३ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
धादिङमा ५ सय ९१ परिवारलाई २१ लाख ५२ हजार १ सय ५०, मकवानपुरमा १ सय १ परिवारलाई ४ लाख १० हजार ५ सय ५०, दोलखामा २ सय ७४ परिवारलाई ९ लाख १६ हजार ५०, सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ३ सय १४ परिवारलाई ४६ लाख २२ हजार ८ सय, सिन्धुलीमा ४ सय ७९ परिवारलाई, १५ लाख ७७ हजार ४ सय र चितवनमा १ हजार ६ सय ३ परिवारलाई ५८ लाख ३८ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार १३ वटै जिल्लामध्ये सबभन्दा बढी चितवन जिल्लामा भुक्तानी भएको पाइएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका १ सय ४, अशक्त ३ सय ७७ र अतिसीमान्तकृत १ हजार १ सय २२ गरी १ हजार ६ सय ३ परिवारलाई ५८ लाख ३८ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा निर्णय भएबमोजिम सुरुवात गरिएको बताए । पुनः स्वास्थ्य मन्त्री भइ पदभार ग्रहण गरेकै दिन निर्णय गरेबमोजिम काम सुरु गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । अतिविपन्न वडाका सिफारिस र बिमा अभिकर्तामार्फत छनौट गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।