मकवानपुर । १४ बैशाख २०८१, मध्यान्ह १ बजेतिर एक जना ज्येष्ठ नागरिक बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे । हतार र निराश देखिएका उनले स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठसँग भेट्ने इच्छा प्रकट गरे । जनताका प्रतिनिधि हुन् मन्त्री, भेट्न नमिल्ने कुरै भएन । उनलाई अनुमती प्राप्त भयो, उनी मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे । मन्त्री श्रेष्ठका सामु आफ्नो गुनासो राखेः “बुढेसकालमा उपचारको लागि सहज होला कि भनेर स्वास्थ्य बिमा गरेँ, बुढौली उमेर स्वास्थ्यमा केही समस्या केही छन्, उपचार सुविधा लिइरहनु पर्छ, तर जहिले पनि अस्पतालमा आयो कि दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार हुन्छ, स्वास्थ्य जाँचदेखि औषधि लिनसम्म ‘बिमावाला’ भनेर हेपिन्छ, कति सहने, कहिलेसम्म सहने ।”
‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ यो शब्दले मन्त्री श्रेष्ठलाई भित्रभित्र बिज्यो, उनी तत्काल अस्पतालको अनुगमनमा निस्के । केही मिनेट भित्रै अस्पताल पुगे, जहाँ २ दिनदेखि फार्मेसीबाट औषधि नपाएर दुख खेपिरहेकाहरुको भीड थियो । मन्त्रीलाई भेटेर उनीहरुले आफ्नो दुखेसो पोखे, “जहिले सिस्टम चलेन भन्ने, बरु बिमा कार्यक्रम खारेजी गर्नुहोस्, हामीलाई ज्यूदै मार्ने काम नगर्नुहोस ।” अस्पतालका कर्मचारीको तिता व्यवहार÷बोलीले आफूहरु आजित भएको उनीहरुले बताए । अस्पतालले पर्याप्त पिउने पानी समेत उपलब्ध नगराएको, २ दिन देखि सिस्टम नचलेको भन्दै बिमाबाट औषधि नपाएको, कर्मचारीले नमिठो व्यवहार गरेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरे ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगतको हेटौंडा अस्पतालमा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमनपछि उनै ज्येष्ठ नागरिकले भने जस्तै पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ बनाएको भन्ने गुनासो सुनेर बुझ्न आएको त्यसमा सत्यता रहेछ” मन्त्री श्रेष्ठले मिडियासँग भने “तत्काल केही सुधारको लागि निर्देशन दिएको छु ।” अस्पतालका निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. श्रीधर अर्याललाई मन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको बोली, व्यवहार र अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधारको लागि निर्देशन दिए ।
अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था समेत बुझेका थिए । अस्पतालमा उपचारका क्रममा सर्वसाधारणहरुले राखेका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन् ।
अस्पतालमा आएका सबैको लागि पर्याप्त पिउने पानी, अपाङ्गामैत्री, महिलामैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बिरामीको उपचारका लागी ओपीडी बढाएर भए पनि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले हेटौंडा अस्पतालको स्तोरोन्नतिका लागी आवश्यक भौतिक संरचना तथा स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था बारे जानकारी लिएका थिए । उनले अस्पतालको जनरल वार्ड, ईमरजेन्सी, सर्जिकल वार्ड, प्रसुती वार्ड, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू, एचडीयूलगायत विभिन्न कक्षको अनुगमन गरे । हेटौंडा अस्पतालमा ईमरजेन्सी र ओपीडीमा दैनिक औषत एकहजार ३०० जनाले सेवा लिने गरेका छन् ।
“जनताको करबाट तलब खाएका कर्मचारीले उनै जनतालाई सेवामा विभेद गरेको कसरी सहने” मन्त्री श्रेष्ठले निमित्त अस्पताल निर्देशक अर्याललाई भने “अबको ३ देखि ५ दिनभित्र ९० प्रतिशत समस्या सम्बोधन गरेर देखाउनुहोस् ।” बिमाबाट पाइने औषधिबारे बोर्ड नै बनाएर सूचित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । “फार्मेसीमा औषधिको अभाव भन्ने शब्द सुन्नै चाहन्न”, मन्त्री श्रेष्ठले भने “अभाव हुन किन दिने, व्यवस्थापन त अस्पतालले गर्ने हो बिरामीलाई दुख किन दिने ?”
जनशक्ति अभाव भए थपेर पनि समस्या सम्बोधन गर्न उनले सुझाव दिए । कार्ययोजना बनाएर अस्पताल सुधारमा लाग्न उनले आग्रह गरेका छन् । “अब केही दिनभित्र मन्त्री हैन सेवाग्राही बनेर म आउँछु, अनि हेर्छु अस्पतालको अवस्था” उनले भने । डा अर्यालले आगामी दिनमा बिरामीले उपचारका क्रममा कुनै पनि सास्ति खेप्नु नपर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

