सेवा सुरु भएको पहिलो दिनमै मंगलबार शल्यक्रियामार्फत जन्मिएका दुई नवजात शिशुलाई एनआइसीयूमा भर्ना गरी उपचार थालिएको अस्पतालका बालस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. हरिबहादुर खड्काले जानाकारी दिए । एनआइसीयूमा जन्मिएको २८ दिनसम्मका नवजात शिशुको जटिल अवस्थाको उपचार गरिनेछ ।
यसअघि एनआइसीयू सुविधा नहुँदा जोखिमयुक्त नवजात शिशुलाई थप उपचारका लागि चितवन वा काठमाडौं लैजानुपर्ने अवस्था थियो । अस्पतालमै एनआईसीयू सेवा सुरु भएकाले नवजात शिशुको जटिल अवस्थाको उपचारका लागि अन्यत्र लैजानु नपर्ने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार एव हेटौंडा अस्पतालका अध्यक्ष भीमसागर गुरागाईंले बताए ।
एनआइसीयूसँगै अस्पतालमा १ महिनादेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाको जटिल अवस्थाको उपचारका लागि आठ बेडको बाल सघन उपचार कक्ष (पीआइसीयू) पनि संचालनमा ल्याइएको उनले बताए । बागमती प्रदेश सरकारको ३ करोड ७२ लाख बजेटबाट एनआइसीयू र पीआइसीयू सञ्चालनमा ल्याइएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता उत्सव चौलागाईले बताए ।
डा. खड्काका अनुसार एनआइसीयू सञ्चालनपछि गर्भवतीले प्रसूति सेवाका लागि हेटौंडा अस्पताल रोज्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नवजात शिशुको उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि स्थानीयस्तरमै सुरक्षित प्रसूति तथा बाल उपचार सेवा विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।
एनआइसीयू संचालनका लागि चार जना मेडिकल अधिकृत, १८ जना स्टाफ नर्स, चार जना स्वीपर र दुई जना सुरक्षागार्ड परिचालन गरिएको छ । अस्पतालले थप दुई जना बालस्वास्थ्य विशेषज्ञ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ । हेटौंडा अस्पतालमा हाल २४ बेडको बालबालिका वार्ड, चार बेडको स्पेशल नियोनेटल केयर युनिट र चार बेडको पोषण पुन स्थापना केन्द्रसमेत संचालनमा छन् ।
एक महिनाअघि हेटौंडा अस्पतालमा करिब ४ करोडको लगानीमा १६ वटा वटा हेमोडाइलायसिस मेसिन खरिद गरेर दैनिक ६० जना विरामीलाई डायलासिस सेवा दिँदै आएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत संचालन हुँदै आएको प्रादेशिक हेटौंडा अस्पतालमा आठ वटा आइसीयू छन् ।
अस्पतालमा अहिले १२ जना विशेषज्ञसहित १०९ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचार गरेर ५ सय ४७ जना कार्यरत छन् । यो अस्पतालमा गत आवमा ३ लाख २५ हजार ६ सय जनाले सेवा लिएका थिए । दैनिक १ हजार ७ सयदेखि १ हजार ८ सय जनाले अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका छन् । गत आवमा उक्त अस्पतालमा ३ हजार ५ सय ६ जना सुत्केरी भएका थिए । तीमध्ये २ सय ३९ जना २० वर्षमूनिका थिए ।
पानीमा डुबेर हुने मृत्यु एक गम्भिर र मौन विपद्को रुपमा देखा परिरहेको छ। अहिले वर्षाको समय छ। बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। खोला, नदीहरु उर्लेका छन्। ताल, पोखरी, कुवा, कुलो, खोल्सा, ढल, खाल्डाखुल्डी आदि पानीले भरिएका छन्। दिनहुँजसो नदी, खोला, पोखरी, ताल, इनार, खाल्डाखुल्डिमा डुबेर तथा नदिमा हामफालेर डुबि मानिसको मृत्यु भएका समाचार आइरहेका छन्। खासगरी बालबालिकाहरुको अन्जानमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ भने वयस्कहरुले पनि नदि पार गर्दा, पौडि खेल्दा, माछा मार्न जाँदा वा बाढि पहिरोको विपद्मा परी ज्यान गुमाइरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरी प्रति वर्ष ३० लाख भन्दा बढी मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ। जस अनुसार प्रत्येक एक घण्टामा विश्वमा ३० जना मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ।ती मध्ये २४ प्रतिशत ५ वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। तसर्थ यो १ देखि ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुको मृत्युको चौथो कारण बन्न पुगेको छ। पानीमा डुबेर हुने मृत्यु मध्ये करीब ९२ प्रतिशत मृत्यु नेपाल जस्ता कम र मध्ये आय भएका देशहरुमा भएको तथ्याङ्क छ।
नेपाल भू-परिवेष्टित देश भएतापनि यहाँ प्रसस्त मात्रामा नदी, ताल, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पोखरी, कुवा तथा अन्य जलस्रोतहरु रहेका छन्। हाल पौडी पोखरी/स्विमिङ पुलको निर्माण र प्रयोग पनि फेसन जस्तै भएको छ। यीनै नदी, खोला, कुलो, कुवा, सिंचाइ नहर, खुला इनार, खाल्डाखुल्डी, स्विमिङ पुल तथा आकस्मिक बाढीमा डुबेर धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्यु सम्वन्धी विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन। जसले गर्दा यसका विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क एवं मृत्युका कारणहरु सम्वन्धी विशेष प्रतिवेदनहरु छैनन्। तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७१/७२ मा ५ सय ५० जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो भने आ.व. २०८०/८१ मा ८ सय ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२४ को प्रतिवेदनले नेपालमा वार्षिक एक हजार ६ सय जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जस अनुसार प्रत्येक दिन ४ जना भन्दा बढी मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ। यसलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ। जसलाई सामान्य रोकथामका विधि अपनाएमा बचाउन सकिन्छ।
आ.व. २०७१/७२ देखि आ.व. २०८०/८१ सम्मको दश वर्षको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ७ हजार ३५ जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको देखिन्छ। यो त नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका र प्रहरीको अनुसन्धानमा आएका घटनाहरु मात्र हुन। नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्युको संख्या सबै भन्दा बढी मधेस प्रदेश र त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा देखिन्छ। खास गरी बालबालिका, जलासय नजिक बसोबास गर्ने समुदाय, माछा मार्ने, पौडि खेल्ने, मदिरा र लागू पदार्थ सेवन गरी नदी, खोला,खोल्सा तर्न खोज्ने ब्यक्तिहरु डुबेर मृत्युहुने जोखिम समूहमा पर्दछन्।
डुबेर हुने मृत्यु रोकथामबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभाबाट सन् २०२१ मा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। जस अनुसार १२ वटा कानूनी प्रावधानहरु पास गरिएका थिए। तर नेपाल सरकारले हालसम्म ती मध्ये कुनैलाई पनि पारित गरेको छैन। नेपालमा हालसम्म पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथामको लागि ऐन, नियम, नियमावली, रणनीति एवं कार्यनीतिहरु बनेका छैनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छकी नेपाल सरकारले यसलाई समस्याको रुपमा स्विकार गरेको छैन। यस सम्वन्धी सरकारी स्तरमा ब्यापक रुपमा बहस एवं पैरबी भएको छैन। नेपाल सरकारले तयार गरेको “विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४” एवं राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचामा समेत पानीमा डुबेर हुने मृत्युको समस्यालाई प्रष्ट रुपमा समेटिएको देखिंदैन।
नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएतापनि नेपालीहरुको पौडि खेल्ने सिप र क्षमता निकै कम देखिन्छ। यस सम्वन्धी समेत अध्ययन भएको पाईंदैन। पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई भवित्वय भनी पन्छिने प्रवृति छ। यो निकै गैर जिम्मेवारीपन हो। तसर्थ यसको मूल कारण पत्ता लगाइ रोकथामका उपायहरु अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। खास गरी विकास निर्माण वा अन्य कारणले खनिएका खाडलहरु वर्षायाम भन्दा अगाडी नै पुर्ने, विद्यालयको वरिपरि नदि, तलाउ, पोखरी आदि छन् भने घेरावारा लगाउने, नदिका पुलहरुमा बार लगाउने, विद्यालय स्तरदेखि नै पौडि खेल्ने सिपको विकास गराउने, उद्दार र उपचारको लागि विभिन्न तालिमहरु प्रदान गरी जनशक्ति तयार गर्ने, जनचेतना अभिबृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, जल सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि रणनीति एवं कार्यनीति बनाइ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष जुलाई २५ तारिखलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले “विश्व डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम (World Drowning Prevention Day)” को रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउने गर्दछ। नेपालमा पनि जनचेतना र पैरवी सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको दिवस मनाउनको लागि “डुबेर हुने मृत्यु रोक्न एकजुट होऔं (Unit to turn the tide)” भन्ने नारा तय गरिएको छ। तथापि, एकदिन दिवस मनाएर मृत्युलाई घटाउन सकिंदैन। यसको लागि ठोस कदन चाल्न ढीला भैसकेको छ। तसर्थ, सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु र तीनै तहका सरकारहरुको संयुक्त पहलबाट सन् २०३५ सम्म पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई ३५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र अकालमा हुने मृत्युलाई कम गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, पानीमा डुबेर हुने मृत्यु व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्या मात्र नभै सामाजिक समस्या हो। यो एक प्रकारको जनस्वास्थ्य विपद् हो। सरकार वा नीजि क्षेत्रले विभिन्न प्रयोजनका लागि खनेका खाल्डाखुल्डिहरु समयमा नपुरेका कारणले त्यहाँ पानी जम्न गई बालबालिकाहरु अन्जानमा त्यस्ता खाल्डामा जमेको पानीमा डुबेर मर्नु एक प्रकारको सामाजिक अपराध हो। नदिमा हामफालेर डुबेर मर्नु विभिन्न सामाजिक निर्धारक तत्वहरुको नकारात्मक प्रभाव हो भने बाढीमा परेर, नुहाउने क्रममा पौडि खेल्दा, मदिरा सेवन गरी नदिमा जाँदा, माछा मार्न जाँदा, नदि पार गर्दा, स्विमिङ पुलमा पौडि खेल्दा डुबेर मर्नु असावधानी एवं पौडि खेल्ने सिपको अभाव हो। यसको लागि सरकारले जल सुरक्षा नीति तयार गरी विद्यायल स्तरदेखि नै डुबान सम्वन्धी सावधानी, पौडि खेल्ने सिप विकास, जनचेतना र सुरक्षा कवचमा लगानी गर्नु पर्दछ।
विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा जलसुरक्षा सम्वन्धी विषय समावेस गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई पानीमा सुरक्षित रहने उपायबारेमा जानकारी दिने, पौडि तथा उद्दार सम्वन्धी सामुदायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, डुवानको प्राथमिक उपचार सम्वन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्ने आदि गरेमा मृत्युलाई कम गर्न सकिन्छ। यति गर्न सजिलो र व्यवहारिक पनि छ। यसको लागि स्थानी, प्रदेश र संघीय सरकार एवं विकास साझेदार निकाय र गैर सरकारी एवं नीजि निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनु पर्दछ।
स्थानीय सरकारहरुले कम्तिमा जनचेतना अभिवृद्धि र डुबेर हुन सक्ने मृत्यु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रममा केही आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ। विपद् व्यवस्थापनमा पानीमा डुबेर हुने जोखिम तथा मृत्युलाई समेत समावेस गर्नु जरुरी देखिन्छ। तसर्थ, पानीमा डुबेर हुने मृत्यु बिरुद्धको अभियानमा हातेमालो गरौं र डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्न एकजुट बनौं। डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम दिवसको शुभकामना।
लेखक जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहापालिकाका उपभोक्तालाई दैनिक ३ करोड ७५ लाख लिटर पिउने पानी वितरण हुँदै आएकाे छ । हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका उपभाेक्तालाई उक्त परिमाणकाे प्रशाेधित पानी वितरण गर्दै आएकाे हाे ।
हेटौंडा उपमहापालिकाकाे १७ वटा वडामा पिउने पानी वितरण हुने गरेकाे खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सञ्जय न्यौपानेले बताए । १९ वटा वडा रहेकाे उपमहानगरमा वडा नम्बर १२ र १३ बाहेकका वडामा पिउने पानी वितरण हुँदै आएकाे छ । करिब १ लाख ७२ हजार बासिन्दालाई स्वच्छ पिउने पानी दैनिक सरदर १० घण्टा वितरण गर्दै आएको न्यौपानेले जनाकारी दिए । उनका अनुसार उपमहानगरका विभिन्न वडामा बाेर्ड मार्फत हालसम्म २९ हजार ८ सय ३ वटा धारा जडान गरिएको छ ।
बुङदल खोलाको पानी, ४० डिपट्युवेल र १९ समवेलबाट दैनिक ३ करोड ७५ लाख लिटर पिउने पानी सङ्कलन गरिँदै आएको बतांइएकाे छ । बोर्डले कार्यालय परिसरभित्र अत्याधुनिक पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । बोर्डले पानी सङ्कलन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न साइजका मोटर पम्पसेट खरिद गरेको जनाएको छ ।
बोर्डले हेटौंडा–१४ मा डिपट्युवेल, २ लाख लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण र मेनलाइन शाखा पाइप विस्तार कार्य सम्पन्न गरेको बोर्डका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा हेटौंडा–१६ शक्तिमा ६ वटा ९ सय घनमिटर क्षमताको समवेल निर्माण र करिब साढे ३ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको सापकोटाले बताए ।
यसैगरी हेटौंडा–१५ को सानो सुकौलीमा बोर्डले १ लाख लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की र वडा नम्बर १६ मा शौचालय निर्माण गरेको छ । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन १ को संयुक्त लगानीमा हेटौंडा–११ थाना भर्याङको सिमलटार क्षेत्रमा हाल २ वटा समवेल, ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ओभरहेड पानी ट्याङ्की तथा घर निर्माण गरिएको प्रमुख सापकोटाले बताए । हेटौँडा–१२ र १३ का स्थानीय उपभोक्ताले आफ्नो लगानीमा छुट्टाछुट्टै खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरेर पाइप विस्तार गरी प्रत्येक घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरेकाे बताइएकाे छ ।
हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सेवा विस्तार गरेका क्षेत्रमा नियमित रूपमा खानेपानी वितरण भइरहेको छ। हावाहुरीका कारण विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पम्पिङ प्रणालीमा आधारित केही स्थानमा अल्पकालीन समस्या देखिए पनि समग्र नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सहज रहेको बोर्डले जनाएको छ। हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टका अनुसार तीव्र शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धि भइरहेका बेला पनि दीर्घकालीन योजना, स्रोत व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विस्तारका कारण नगरवासीले खानेपानी अभावको समस्या भोग्नुपरेको छैन।
“नेपालका धेरै शहरमा सुख्खा मौसममा पानीको हाहाकार हुने अवस्था छ, तर हेटौंडामा स्रोत संरक्षण, पूर्वाधार विस्तार र व्यवस्थापनका कारण नियमित सेवा दिन सफल भएका छौं,” अध्यक्ष विष्टले बताए। बोर्डका अध्यक्ष विष्टका अनुसार हाल खानेपानीको मुख्य स्रोतमा एक सतहगत मुहान, ४० वटा डिप ट्युबवेल र १९ वटा समवेल रहेका छन्। पानी भण्डारण क्षमता ८ हजार ९५२ घनमिटर रहेको छ भने करिब ८०० किलोमिटर लम्बाइको मुख्य तथा शाखा पाइपलाइनमार्फत वितरण प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ।
क्रमागत योजनाअन्तर्गत हेटौंडा–९ बेतखोल्ची डाँडामा ६ लाख लिटर क्षमताको पानी ट्यांकी निर्माण, हेटौंडा–१४ मा डिप ट्युबवेल तथा २ लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण, हेटौंडा–१५ मा ३ लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा विद्युतीकरणका काम अघि बढिरहेका छन्।
यसैगरी बेतखोल्ची डाँडादेखि स्मृति चोकसम्म मुख्य पाइपलाइन विस्तार, रोटरी पम्प हाउसदेखि पिस पार्कसम्म करिब ४ किलोमिटर डिआई पाइपलाइन विस्तार तथा बुङ्दल मुहानदेखि सामरी पुलसम्म इन्टेक निर्माणसहित पाइपलाइन सुधार कार्य पनि सञ्चालनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला शाखाहरूलाई ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले रक्तसञ्चार सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ११ जिल्लाका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधिलाई ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर हस्तान्तरण गरेकाे हाे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमतीका रसुवा र सिन्धुपाल्चोक बाहेक ११ जिल्लाका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधिलाई ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री बानियाँले रेडक्रसलाई सेवाग्राहीका गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। रगत सङ्कलन, भण्डारण र वितरण प्रक्रियामा बेला–बेला सेवाग्राहीका गुनासा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पारदर्शी, अनुशासित र जिम्मेवार ढङ्गले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले रगत सङ्कलनका लागि आवश्यक ब्लड ब्यागलगायत सामग्रीमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विपद्का समयमा रेडक्रसले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। साथै प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले रेडक्रसद्वारा सञ्चालित ब्लड बैंकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रेफ्रिजेरेटर सहयोग कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो। सरकार र रेडक्रसबिचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै घनिष्ठ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूकम्प, महामारी तथा अन्य विपद्का बेला रेडक्रसले अग्रपङ्क्तिमा रहेर उद्धार, राहत तथा रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। रेडक्रस मानवीय सेवामा समर्पित संस्था भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले आगामी दिनमा पनि सरकार र रेडक्रसबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका बायोइन्जिनियर नेल्सन महतका अनुसार प्रतिगोटा दुई लाख ७५ हजार ५५५ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) मूल्यका ११ थान ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर करिब ३१ लाख रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) लागतमा खरिद गरी प्राविधिक परीक्षणपछि हस्तान्तरण गरिएको हो।
उहाँले प्रदेश विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ बमोजिम सेवा प्रवाह भइरहेका जिल्लामा उपकरण उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। कुनै कारणवश सम्बन्धित जिल्लामा रेडक्रसमार्फत सेवा सञ्चालन हुन नसकेमा उक्त उपकरण सम्बन्धित जिल्लाको जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने सर्तसमेत सम्झौतामा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
हस्तान्तरण गरिएका २३० लिटर क्षमताका रेफ्रिजेरेटरमा एकैपटक १५० वटा ब्लड ब्याग सुरक्षित राख्न सकिनेछ। उपकरणमा थर्मल इन्सुलेसन, अटोमेटिक डिफ्रोस्ट, डाटा व्यवस्थापनलगायत आधुनिक सुविधा समावेश छन्। रक्तसञ्चार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा रगतको सुरक्षित भण्डारणका लागि उक्त उपकरण प्रदान गरिएको बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको कारण नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३९ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत लक्ष्मण घिमिरेले विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिनुभएको हो।
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने मृत्युमध्ये करिब २८ प्रतिशत मृत्यु मुटु सम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धूम्रपान सुरु गर्ने औसत उमेर १७.७ वर्ष रहेको छ, जसले युवापुस्तामा बढ्दो जोखिमलाई संकेत गर्छ।
यस वर्षको विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसको नारा “सुर्तीजन्य पदार्थ र निकोटिनका नयाँ रूपको भ्रम चिरौं, कुलतबाट टाढा बसौं, स्वस्थ जीवन रोजौं” रहेको जानकारी दिँदै उहाँले बजारमा उपलब्ध करिब १६ हजार प्रकारका स्वादयुक्त निकोटिन तथा धूम्रपानजन्य उत्पादनले विशेषगरी युवालाई आकर्षित गरिरहेको बताउनुभयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट विश्वभर हरेक वर्ष ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। तीमध्ये करिब १२ लाख व्यक्तिले आफैं धूम्रपान नगरे पनि अरूले गरेको धूम्रपानको धुवाँका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
हालको अवस्था कायम रहे सन् २०३० सम्म सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने वार्षिक मृत्यु संख्या एक करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश लागू गरेपछि Bloomberg Philanthropies Award प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै हाल २०८२ भदौ १ गतेदेखि १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश लागू गरिएको छ।
घिमिरेले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐनअनुसार सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सूर्ती सेवन निषेध गरिएको सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो।