मकवानपुर । नेपालको कानुनमा बेश्यावृति भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएकोमा यस्तो शब्दमा शंसोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कानूनमा ‘बेश्यावृति’ शब्दको सट्टा ‘यौनपेशा’ शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
यसैगरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४) ले बेश्यावृतिलाई शोषणको रुपमा परिभाषित गरेको छ तर स्वेच्छिक यौनपेशा सम्बन्धमा मौन रहेकोले कानुन यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको हो ।
मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कार सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा गरिने कामको नियमन र उक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्नलाई कानून बनाउनु पर्ने माग गरिएको महिला कानून तथा विकास मञ्चले हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो । यौन पेशामा संलग्न भएकै कारणले अभियोजन नगरिने सुनिश्चितता कानूनमा हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
यसैगरी यौनपेशामा संलग्न महिलाहरूलाई दुव्र्यवहार गर्ने र धम्क्याउनेहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र सजाय दिने कानूनको निर्माण र उचित कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र थुनामा राख्ने कानुनले बन्देज गरेकोमा अन्य कानुनको आधारमा पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले बताए । मञ्चले नीतिपत्रको लागि यस्तो सुझावहरु दिएको श्रेष्ठले बताए ।
संविधानले राज्यले नागरिकहरुको बीच उत्पति, धर्म, वर्ष, जातजाति, लिन आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्ता अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। तर सामाजिक वा सास्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडावर्ग, अल्पसख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिकका संरक्षण र विकासको लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने भन्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
तर कार्यान्वयमा यस्तो नभएको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । यौनपेशामा संलग्न रहेका महिलाहरूको अधिकारको सवालमा कानून नै शंसोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् । यौनपेशालाई सामाजिक, राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक र कानुनी अधिकारलाई पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने उनले बताइन् ।
यौनपेशामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, यौनपेशामा संलग्नको उजुरी हेर्न छुट्टै प्रहरीको एकाइ गठन गर्नुपर्ने जसले पीडितहरूलाई लैगिक संवेदनशील ढंगले सुरक्षा र सहयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको श्रेष्ठले बताइन् ।
यसैगरी यौन पेशा छोड्न चाहने महिलाहरुको लागि बहिर्गमन कार्यक्रमको शुरुवात गर्नुपर्ने, यौनपेशामा संलग्न व्यक्तिको मानवधिकारको सम्मान संरक्षणमा नागरिकको रूपमा प्रदान गरेको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ति व्यतिहरुको अधिकारहरु उचित रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्याले कानुनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
यौनपेशा छेड्न चाहने व्यक्तिलाई शिक्षा र सिपमूलक तालिम प्रदान गरी वैकल्पिक व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने योजनाको विकास, लक्षित वर्गको लागि आर्थिक सशक्तिकरण, नेतृत्व विकासलगायतका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले थप सुझाव दिएका छन् ।
महिला कानुन तथा विकास मंचको आयोजनामा हेटौंडामा भएको मनोरञ्जन क्षेत्र (यौन पेशामा) संलग्न व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहमा छलफल कार्यक्रममा अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, माइती नेपाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । यौन पेशामा संलग्नहरुको उचित व्यवस्थापन, अधिकारको संरक्षण तथा सुरक्षाको सवालमा सहभागीहरुले नीतिगत सुधारको लागि सुझाव दिएका थिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौडामा रहेकाे मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरगतकाे हेटौंडा अस्पतालले विस्तारित बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अस्पतालमा बढ्दो बिरामीको चापलाई ध्यानमा राखि अस्पतालले हरेक दिन साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विस्तारित सेवा सुरु गरिने शुक्रबार पत्रकार भेटघाट गरी जानकारी दिएको छ ।
१६ भदौ आइतबारबाट अस्पतालले २ घण्टा अतिरिक्त सेवा प्रदान गर्ने भएकाे हाे । ‘अतिरिक्त बहिरंग सेवाका लागि बिरामीले चौबिसै घण्टा टिकट काट्न सकिने छ’ अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामचन्द्र सापकोटाले भने ‘यो सेवामा स्वास्थ्य बिमा भने लागू हुने छैन् ।
अस्पतालले शनिबारबाहेक हरेक दिन साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म जनरल मेडिसिन सेवा, स्त्री तथा प्रसुती विशेषज्ञ सेवा, बालरोग विशेषज्ञ सेवा, नशा तथा हाडजोर्नी विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जरी, मनोरोग (मानसिक) सेवा र भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराउने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सदस्य उत्सव चौलागाईंले बताए ।
विस्तारित सेवाका लागि चिकित्सक शुल्क पाँच सय निर्धारण गरिएको छ । ल्याब परीक्षण, औषधि शुल्क भने साविक बमाेजिम नै प्रदान गरिने अस्पतालले जनाएकाे छ । बिस्तारित बहिरंग सेवामा बिरामीले डाक्टर रोजेर जँचाउन सक्नेछन् । जसको लागि अस्पताल प्रशासनले एक हप्तासम्म उपलब्ध हुने विशेषज्ञ डाक्टरहरुको सूची दिनेछ ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल दैनिक एक हजारले अस्पतालको ओपिडीबाट सेवा लिइरहेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रभावकारी र दीगोपनाको कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले हेटौंडामा आयोजना गरेको स्वास्थ पुनर्स्थापना सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष अश्विन लम्सालले सरकारले अपाङ्ग भएकाहरूको सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्ने माग गरे । अपाङ्गता भएकाहरूको लागि कार्यान्वयनमा रहेको बिमा कार्यक्रम कटौती गरिएको प्रति लम्सालले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल परियोजना संयोजक सन्दीप विश्वकर्माले सर्भेक्षेण रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । बागमती प्रदेशमा १ हजार ६१५ जनामा गरिएको सर्भेक्षणमा अनुसार ३ दशमलव ६ जनाले सामग्री बिना जीवन चलाउन समस्या भएको उनले बताएका थिए । यहाँ २१ प्रतिशतले मात्रै सरकारले प्रदान गर्ने सहायक सामग्री पाएको विश्वकर्माले बताएका थिए ।
चस्मा, सेतो छडी, कुर्सी जस्तो सामग्रीमा पनि सहायता कमैमात्र उपलब्ध भएको पाइएको विश्वकर्माले बताए । सर्भेक्षणका क्रममा ५६ प्रतिशतले आफै र ३९ प्रतिशतले साथीभाइको सहयोगमा सहायता सामग्री खरिद गर्ने गरेको बताएका थिए ।
‘स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले सहायक सामग्री दिने नीति लिएको छ तर त्यो व्यवहारमा देखिएन’ उनले भने ‘सरकारले प्रदान गर्ने सामग्री पनि नापजांच गरेर आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदान नगरिएको सर्भेक्षणमा पाइयो ।’
अपाङ्गता भएकाहरूले प्रयोग गर्ने सहायता सामग्री बिमा कार्यक्रम भित्रै समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ मन्त्रालयले अपाङ्गता भएकाहरूलाई प्रदान गर्दै आइएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बागमती प्रदेश स्वास्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ प्रशासक डा.खगेश्वर गेलालले बताए ।
स्वास्थ बिमा मकवानपुरको नरबहादुर खड्काका अनुसार सरकारले ‘ख’ बर्गको लागि बिमा व्यवस्था गरेको छैन । क बर्गको लागि भने वडाको दर्ता सहयोगीमार्फत पुर्ण छुटमा बिमा गर्न सकिन्छ ।
युएसएआईडी र ह्याण्डि क्यापको आर्थिक सहयोग, बागमती प्रदेश स्वास्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ मन्त्रालय,स्वस्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ कार्यालय, अपाङ्ग सरोकार केन्द्रलगायतको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । पानी जीवनको आधार हो । पानीसँग जोडिएको जिन्दगानीमा पानीकै चर्चा भने कम हुने गर्छ । संघीय व्यवस्थाता अघि मकवानपुरको हेटौंडामा पिउने पानीको चरम सभाव थियो । पिउने पानीकै अभावमा कष्टकर दैनिकी जिइरहेका हेटौंडाबासी दिनहुँजसो खानेपानी कार्यलयमा रित्ता गाग्रा र बाल्टीन बोकेर धर्ना बस्दथे । कर्मचारीहरु कहिले आन्दोलन/धर्नामा आएकाहरुलाई फेस गर्दै केही भन्दै थुम्थुम्याएर पठाउँथे । धेरैजसो त साम्ने नै पर्दनथे । धार्नामा आएका उपभोक्ता नारा लगाउँथेः “काकाकुल हेटौंडा, पानी दे पानी दे ।”
अब अवस्था फेरिएको छ । उबेलाको अवस्था बयान अब ‘कथा’ जस्ता लाग्छन् । २०७० जेठ ८ गतेअघि र त्यसपछिको समय अहिले अवलोकन आनन्दनुभुती हुने बताउँछन् कर्मचारीहरु नै । पानीमा चरम समस्या भोग्दै आएका हेटौंडेली पानीमा अब समृद्ध बनेका छन् । अहिले केही नयाँ बस्तिहरुमा बाहेक हर घरमा २४ घण्टा पानी आउँछ । नयाँ बस्तिहरुमा खानेपानीको योजनाहरु विस्तार हुँदै आएका छन् ।
“गर्दा हुने रहेछ” अध्यक्ष प्रताप विष्ट भन्छन् “बोर्ड र उपभोक्ताको सहकार्यले नै यो संभव भएको हो ।” १० वर्षको अन्तरालमा हेटौंडाको बस्तिमा जनसङ्ख्या दोब्बरले बढेको छ । तर पानीको समस्या छैन ।
उबेला ८ हजार ५३७ वटा धारामा पानी पु-याउन सकिएको थिएन, अहिले २७ हजार ६२१ वटा धारामा सहजै पानी पु-याइएको छ । उबेला दैनिक सरदर ५९ लाख लिटर पानी उत्पादन गर्ने नेपाल खानेपानी संस्थान हेटौंडालाई पानीको समस्या विकराल थियो । अहिले दैनिक ३ करोड ५७ लाख लिटर पानी उत्पादन गर्ने हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पु-याइरहेको छ ।
पानीको समस्या समधान गर्दै घरघरमा धारा वितरण र पानीको स्रोत खोजिमा निरन्तर लागि परेको हेटौंडा खानेपानी बोर्डले गत आर्थिक वर्षमामात्रै एक करोड लिटरभन्दा बढी पानीको व्यवस्था भएको छ । वि.स. २०८० यतामात्रै एक करोड बढी लिटर खानेपानी व्यवस्था भएपछि उपमहानगरबासीलाई सहज भएको छ ।
समबेल, डिपबोरिङ र गाभिएका उपभोक्ता समितिबाट १ करोड लिटर खानेपानी थप भएको हेटौंडा खानेपानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । सामरी समबेलबाट ६० लाख लिटर, मैदा टोलको समबेलबाट १५ लाख लिटर, लामसुरे डिपबोरिङबाट १२ लाख लिटर र उपभोक्ता समिति हस्तान्तरण भई थपिएको खानेपानी १४ लाख १७ हजार लिटर गरी एक करोड १ लाख १७ हजार लिटर खानेपानी थपिएको बोर्ड अध्यक्ष प्रताप विष्टले जानकारी दिए । हेटौंडामा दैनिक ३ करोड ४० लाख लिटर पानीको माग छ ।
हाल हेटौंडाको मुख्य नगरक्षेत्रभित्र २४ सै घण्टा पानी वितरण गर्न बोर्ड सफल भएको अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् । हेटौंडा उपमहानगरभित्रको वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १४ को पूरै भूभाग, वडा नम्बर १, ३ र १७ को केही भूभाग र वडा नम्बर १५, १६, १८ र १९ को ७०.५ प्रतिशत भूभागमा बसोबास गर्ने १ लाख ६० हजार नगरबासीलाई ३ करोड ५७ लाख लिटर खानेपानी वितरण गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । नगरक्षेत्रको वडा नम्बर ११, १२ र १३ मा उपभोक्ता समितिबाट खानेपानीको सेवाप्रवाह हुँदै आएको छ ।
हेटौंडा खानेपानी बोर्डले ७० को दशकमा खानेपानी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गरेको हो । खानेपानी संस्थान हुँदा दैनिक ५५ देखि ६० लाख लिटरसम्म आपूर्ति हुन्थ्यो । खानेपानीको माग भने दैनिक १ करोड लिटरभन्दा बढी थियो ।
संस्थान हस्तान्तरण भएर बोर्ड बनेपछि २०७० यताका १० वर्षको अवधिमा भने हेटौंडाको खानेपानी आपूर्तिमा कायापलट भएको छ । ८ जेठ २०७० मा नेपाल खानेपानी संस्थान हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भएको थियो । नगरक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नगरवासीलाई स्वच्छ र सर्वसुलभ किसिमबाट गुणस्तरीय रुपमा एउटै शुल्कमा खानेपानी उपलब्ध गराउनु हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको उद्देश्य रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए ।
बोर्ड सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म बोर्डमा १६ वटा उपभोक्ता समिति हस्तान्तरण तथा सेवाक्षेत्र विस्तार गर्दा ११ हजार धारा संख्यामा वृद्धि भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरबासीलाई राहत दिने उद्देश्यले न्यूनतम खानेपानी महशुलमा १० हजार लिटरसम्म खपतमा छुटको व्यवस्था गरेसँगै खानेपानी बोर्डमा उपभोक्ता समिति हस्तान्तरण हुने क्रम बढेको छ ।
बोर्डले हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी सेवाक्षेत्रमा सुधार गर्दै नयाँ क्षेत्रमा नयाँ आयोजनाको थालनी गरिरहेको बोर्डका आर्थिक प्रशासन प्रमुखसमेत रहेका सूचना अधिकारी सञ्जय न्यौपानेले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका योजना पूरा भइसकेका छन् । नगरक्षेत्रभित्र वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, १४ र १५ मा करिब ५४ लाख ७४ हजारको लागतमा २३ हजार ४ सय मिटर पाइपलाइन विस्तारकार्य वोलपत्रको माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको न्यौपानेले बताए । विभिन्न साइजको करिब १ लाख ४ हजार मिटर १ करोड १८ लाख बराबरको पाइप बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको छ ।
२०८१ असार मसान्तसम्म पानी महसुल, जरिवाना, नयाँ धारा जडान, थप पाइप तथा फिटिङ, मिटर जडान मर्मत, नामसारी, निवेदन तथा अन्य दस्तुर र बैंक व्याज गरी वार्षिक कुल लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक आयतर्फ १०२.७५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक बिष्णुप्रसाद सापकाेटाले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमै हेटौंडा–८ मैदाटोलमा सशस्त्र प्रहरी बलको कम्पाउण्डभित्र समबेल, मकवानपुरगढी गाउपालिका–४ स्थित सामरीपुल नजिकै प्रतिदिन ६० लाख लिटर पानी उत्पादन क्षमताको समवेल निर्माण, हेटौंडा–१६ हटियामा शक्तिखोला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिअन्तर्गत रहेको खानेपानीको स्रोत, पानी भण्डारण टंकी सहित ५५७ वटा धारा बोर्डमा हस्तान्तरण गरियो ।
शक्तिखोलामा पानीको स्रोत पर्याप्त भएकाले सेही पानी हटियाको चिसापानीमा ल्याएर वडा नम्बर १५, १६, १७ र १८ सम्म वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको बोर्डका अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् ।
हेटौंडा–१७ हटिया चिसापानीमा २०८० कार्तिक १६ गतेदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर नियमित महसुल संकलन, नयाँ धारा जडानलगायत आवश्यक मर्मतसम्भार कार्य शाखा कार्यालय मार्फत गराउदै आइरहेको र यो क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई चिसापानीमा शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि धेरै सहज भएको बोर्डका सूचना अधिकारी न्यौपाने बताए ।
उपमहानगरको कार्यालय अगाडि र हेटौंडा–१ स्थित जिम पार्कमा सार्वजनिक धारा निर्माण गरिएको छ । बोर्डको सेवाक्षेत्रभित्र करिब १९ हजार मिटर पाइपलाइन सुधार तथा विस्तारको लागि बोलपत्रको माध्यमबाट टफ विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स, चन्द्रागिरि, काठमाडौंले कार्य सम्पन्न गरेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।
संघीय सरकारको खानेपानी विभागबाट सिमलटार, रातोमाटे, हटिया परियोजनाअन्तर्गत करिब ८४ करोड रुपैयाँको डीपीआर तयार भई खानेपानी मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चता नभएको सूचनाअधिकारी न्यौपानेले बताए ।
पानी परीक्षण प्रयोगशालाको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने, बोर्ड अन्तर्गत रहेका खानेपानीका पूर्वाधारको सुधार र विस्तारको कार्य, खानेपानीका स्रोतको सुरक्षा एवम् संरक्षण कार्य, बोर्डको सेवाक्षेत्रभित्र २ स्थानमा डिप ट्यूवेल निर्माण, पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) पोखरी स्थानीय तह र सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा निर्माण कार्य गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।
रिचार्ज पोखरी बनाउन समस्या
सुख्खा मौसममा पानीको उत्पादन नै कम भएपछि बोर्डलाई पानी वितरणमा समस्या आउँछ । भविष्यमा यही समस्या विकराल नहोस् भनेर बोर्डले विभिन्न सामुदायिक वन र समुदायस्तरमा रिजार्च पोखरी बनाउने योजना बनाएको दशक समय बित्न लाग्यो तर हालसम्म एउटै रिचार्ज पोखरी (पानी पुनर्भरण) बनाउन सकेको छैन ।
रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्दा वर्षाको पानी पोखरीमा जम्मा हुन्छ, त्यही जमिनमा सोसिन्छ र त्यो पानी जरुवा/कुवाको रुपमा अन्यत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । जमिनमै यो प्राकृतिक फिल्टर समेत हुन्छ । रिचार्ज पोखरीको उपयोगिता यतिमै सिमित छैन, यो डिप बोरि·को लागि मुल स्रोत पनि हो ।
रिचार्ज पोखरीको निर्माणले वन्य जन्तुलको लागि पानी पिउने स्थल पनि बन्न बक्छ । तर यसको व्यवस्थापनमा वन विभाग नै सकारात्मक हुन सकेको छैन, जसले पोखरी निर्माणमा बाधा सिर्जना गरेको छ । वनक्षेत्रमा निर्माण गरिने रिचार्ज पोखरीहरु बन्यजन्तुको पानी पिउने सुविधासँगै पानीमा डुबेर मर्न सक्ने संभावना पनि हुन्छ । यसमा त्यही अनुसारको सुरक्षाबार अनिवार्य हुन्छ । यसै गरी समुदाय स्तरमा बनाइने रिचार्ज पोखरीमा पनि बालबालिकाको सुरक्षा चुनौती हुन्छ । विभिन्न चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै रिचार्ज पोखरी निर्माणमा कदम अघि बढाउन नसकेपछि बोर्ड आफ्नो लक्ष्यमा पछि परेको अध्यक्ष विष्टले स्वीकार गरे ।
रिचार्ज पोखरीकै अभावमा खानेपानी बोर्डले विगतमा सञ्चालनमा ल्याएको डिप बोरिङबाट पानी नै प्राप्त हुन छाडेको उनले बताए । “केही बोरिङ्बाट तानेको पानीले त्यही खपत हुने विद्युत महसुसलमात्रै तिर्न पुगेको छ” विष्टले भने “जमिन नै सुख्खा भएपछि कहाँबाट पानी आउनु ।”
उनका अनुसार बोर्डले ३ वर्ष अघि हरेक वर्ष ५/५ वटा रिचार्ज पोखरी बनाउने लक्ष्य लिएको थियो तर यो हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।
६४ लाख अग्रिम भुक्तानी, आर्थिक पाटोमा सक्षम बन्दै बोर्ड
हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आर्थिक पाटोमा पनि सक्षम बन्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बोर्डले ग्राहकबाट पानी महसुल संकलनलगायत समग्र आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न सफल भएको हो ।
२०८१ असार मसान्तसम्म पानी महसुल, जरिवाना, नयाँ धारा जडान, थप पाइप तथा फिटिङ, मिटर जडान मर्मत, नामसारी, निवेदन तथा अन्य दस्तुर र बैंक व्याज गरी वार्षिक कुल लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक आयतर्फ १०२.७५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
बोर्डले बाह्य आम्दानीतर्फ हेटौंडा उपमहानगर र मकवानपुरगढी गाउँपालिकासँगको सहकार्यअन्तर्गत १ करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टले बताएका छन् । बोर्डको बैंक २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको बिलिङ रकम १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये १३ करोड ५८ लाख २५ हजार अर्थात ९७.२२५ पानी महशुल उठाउन बोर्ड सफल भएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा पानी महसुल बक्यौता रकम ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा र ग्राहकबाट ६४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अग्रिम महसुल भुक्तानी भएको न्यौपानेले बताए ।
बोर्डको खर्चतर्फ ०८०/८१ मा कार्यालय संचालनतर्फ ५ करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र सेवा संचालनतर्फ ३ करोड ८७ लाख १ रुपैयाँ भएको बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक सापकाेटाले बताए ।
मकवानपुर । हेटौंडा अस्पतालमा तालाबन्दी गरिएको छ । शुक्रवार अस्पतालका पुराना कर्मचारीहरूले प्रशासन प्रमुख र अस्पतालका निमित्त निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन।
अस्पतालका पुराना कर्मचारी जयराम रायमाझी लगायतले तालाबन्दीले गरेको निमित्त निर्देशक श्रीधर आर्यालले जानकारी दिए । ‘रायमाझी लगायतका ६/७ को समुहले तालाबन्दी गरेका हुन’ अर्यालले भने ।
आर्यालका अनुसार, बिहीबार अस्पतालले अन्तरवार्तामा सफल उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। सोही नतिजाप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाउदै रायमाझीको समूहले तालाबन्दी गरेको बताइएको छ ।
राईमाझीले भने आफूहरूलाई नियोजित रूपमा अस्पतालबाट निकाल्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि भएको अन्तरवार्ता पछि प्रकाशित नतिजाप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए ।
उनका अनुसार उनीहरू साढे दुई वर्षदेखि अस्पतालमा कार्यरत छन्। ‘अहिले आएर नयाँ कर्मचारी भर्ना भन्दै अन्तरवार्ताबाट नियोजित रूपमा हामीलाई हटाउने काम भएको छ’ उनले भने। अस्पतालले प्रकाशित सूचना सच्याइनु पर्ने तथा हाल काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने भन्दै तालाबन्दी गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संघठन जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका रायमाझीले आफूहरूको मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रद्द नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनमा जारी रहने बताए ।
तर अस्पताल प्रशासनले प्रक्रिया अनुसार नै नतिजा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।