मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार महेन्द्र राउत यतिबेला व्यवसायीसँग घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । मउवासंघ मकवानपुरमा महासचिवको जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका अध्यक्षका प्रत्यासी राउतको चुनावी एजेण्डा के कस्ता छन् ? व्यवसायीहरुको हितको लागि भावी योजनाहरु केके छन् भन्ने बारेमा राउतसँग गरिएको कुराकानीको सारः
अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित हुनु भएको थियो, अब जितको लागि के आधार तय गरेर आउँदै हुनुहुन्छ मैदानमा ?
यस अधिको निर्वाचनमा पनि व्यवसायी सदस्यहरुको धेरै राम्रो माया सद्भाव र मत प्राप्त भएको थिएँ । प्राविधिक रुपमा थोरै मत अन्तरले म अध्यक्ष बन्न सकिन । उहाँहरुको माया सद्भाव र सम्मानको लागि फेरी उम्मेदरवारी दिएको हुँ । मैले विगतमा पनि संस्थागत विकासको लागि धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सबैलाई थाहा छै ।
मउवासंघको साना भन्दा साना व्यवसायी र मझौला तथा ठुला मल्टेनेशनल उद्यमीहरुको साझा संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउने र समग्र जिल्लाको व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण संस्था, व्यवसायीको लागि साझा घरको रुपमा अगाडि बढाउन पर्छ भनेर नै हामी लागेका छौ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यवसायीसँगै राजनीतिक दल, मिडियाकर्मीलगायत सबैको साझा संस्था बनाउने जमर्को मैले विगतमा पनि गरे । व्यवसायीहरुको हितको लागि सानाभन्दा साना र ठुला विशेष महत्व राख्ने गतिविधिहरुलाई जानकारी गराएको छु । यसैगरी संघको गतिविधिहरु पनि आमसञ्चारबाट जानकारी गराउने काम गरेँ । महाभुकम्पको बेलामा पनि मैले गरेको सहयोग देखाएको सद्भावले व्यवसायी बिचमा धेरै नै माया पाएँ । यसै कारणले पनि आमव्यवसायीहरुले मलाई अध्यक्षको रुपमा हेर्ने रहर राख्नु भएको हो । व्यवसायीहरुलाई कुनै पनि समस्या हुँदा म मउवासंघको नेतृत्वमा नहुँदा पनि खास गरी उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरु भन्दा पनि म व्यक्तिगत रुपमै पहिले पुग्ने गरेको कारण उहाँहरुले मलाई रोज्नु भएको छ ।
यहाँको चुनावि एजेण्डाहरु के के छन् ?
खासगरी विकसित देशहरुमा नेतृत्वमा जानेले के के एजेण्डा ल्यायो, भोलीको दिनमा ति एजेण्टाहरु पुरा गर्ने आधारहरु के के छन् भन्ने मुख्य रहन्छ । मैले २५ बुंदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छु ।
(हेर्नुहोस् राउतको प्रतिवद्धता पत्र)


यस बाहेक मैले व्यवसायीहरुले दिनुभएका सुझावलाई पनि टिपोट गरेको छु, जसलाई मैले सम्बोधन गर्नेक्रममा अवश्य सम्झने छु । हामीसँग २५ भन्दा बढी वस्तुगत संघ छन् । ति सबै संघ, व्यवसायी, उद्योगीहरुको समस्याको समाधान गर्न सकिने छन् । अपुग, अर्थात पछि प्राप्त भएका केही सुझावहरुलाई टिपोट गरेको छु । नेतृत्वमा रहनेले सबैको सुझावलाई मनन गर्नु पर्छ, फोन, सामाजिक सञ्जालबाट मैले नियमित सम्पर्क गरेको छु । पहिले तोकिएको मिति स-यो, फेरी संघारमै आयो, तपाईको तयारी के छ ?
मेरो तयारी राम्रो छ । पहिले नै चुनाव सार्नु हुने थिएन, तर सारियो । यसरी निर्वाचलाई सार्दै गर्दा निर्वाचन प्रणाली महङ्गो हुँदै जान्छ । निर्वाचन खर्चिलो हुनु भनेको आमव्यवसायीलाई नै समस्या हुने हो । चुनाव सारिनु हुँदैन भन्ने नै मेरो धेय हो । निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने बारेमा हुने दोधारे कुराहरुले व्यवसायीहरु पनि तनाव र कन्फ्युज हुनु भएको अवस्था छ ।
अहिलेको स्वास्थ्य वातावरण राम्रो छैन, म आफैं पनि अघिल्लो पटक लामो समय कोभिड संक्रमति भएँ, यो महामारीले ठुलै प्रभाव पारेको छ । मकवानपुरवासी व्यवसायीहरुलाई मेरो आग्रह यो छ की तपाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नु होस् । खास गरी कोभिडपछि नै धेरै प्रविधिहरु विकास भएको छ । मैले पनि हालका अध्यक्ष र सीडीयो सापलाई पनि जुमबाट साधारण सभा गर्न र निर्वाचन कार्यक्रमलाई पनि यस्तो विकल्प खोज्न आग्रह गरेको थिएँ ।
यो निर्वाचन सार्ने वा स्वास्थ सतकर्ता अपनाउँदै निर्वाचन गर्ने वा सिस्टमको प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरो छ । योे निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण काम देखाउने अवसर पनि हो । हाल लकडाउनमै अवस्था नभएकोले पनि दुरी कायम गर्दै, मास्क र सेनिटाइजनको प्रयोग प्रयाप्त गर्दै निर्वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने मैले देखेको छु । यसमा वर्तमान कार्य समितिको महत्वपूर्ण भूमिका छ, रहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु ।
व्यवसायीको अहिलेको अवस्था भनेको अस्पतालमा आइसीयूमा राखेको बिरामीको जस्तो अवस्था छ, अब उसलाई भेण्टीलेटरमा लैजाने कि आइसीयूबाट निकाल्ने भन्ने अवस्था ।

तपाईको नेतृत्व अन्तिम अवस्थामा आएर फिर्ता हुने त हैन ?
हैन, मैले धेरै तयारी गरिसके र धेरै अगाडि आइसके पनि । मलाई धेरै व्यवसायीहरुको साथ छ, उहाँहरुको सम्मानको लागि पनि मैले मेरो उम्मेदवारी कायम नै राख्नुपर्छ र राख्छु पनि । मेरा शुभचिन्तक, मतदाताहरुबाट धेरै भन्दाधेरै मत प्राप्त गरेर जिम्मेवार पदमा रहेर उद्योगी व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्नुछ । मकवानपुरे व्यवसायीहरुको हितको लागि नेतृत्वमा अत्यावश्यक मान्छे महेन्द्र राउत हो भन्नेहरुको लागि मेरो उच्चसम्मान छ । मैले नभ्याउँदा पनि उहाँहरु चुनावि माहोलमा लागि पर्नु भएको छ । कुनै कारणबस् निर्वाचन तोकिएको समयमा भएन र मिति सारियो भने पनि मेरो उम्मेदवारी रहने नै छ । उम्मेदवारको हिसाबले मेरो बारेमा विभिन्न हल्ला मच्चाइएको हुनसक्छ, तर म अध्यक्षको लागि मैदान मै छु । आफूलाई स्थापित बनाउनको लागि म विरुद्ध गलत प्रचार फैलाउन खोजिएको छ, मेरो शुभचिन्तहरुलाई यस्ता कुराको पछाडि नलाग्न अनुरोध छ ।
मउवासंघमा नेतृत्वमा आउन व्यवसायीको हितको लागि भन्दा राजनीतिक आस्थाको धार देखियो भन्ने गुनासो छ नि ?
हो, गुनासो सत्य हो । खास गरी पछिल्लो चरणमा उद्योग वाणिज्य संघमा राजनीति प्रष्ट देखिएको छ । विगतमा राजनीतिको भयङ्कर नै विरोध गरेका साथीहरु अब नेतृत्वमा आउन खोज्नु भएको छ । यो आफैंमा एउटा विसङ्गति हो । टिकटको लागि केन्द्रसम्म धाउने र व्यवसायीहरुलाई प्रभाव पार्न खोजिने जस्तो देखिन्छ, यसले व्यवसायीक भन्दा राजनीतिकलाई बढी चासो दिएको हो कि भन्ने मलाई पनि लागेको कुरा हो ।अन्तमा
अन्तमा फेरी पनि हाम्रा आदरणीय व्यवसायी मतदाता ज्यूहरुलाई मेरो टीमलाई अमुल्य मत दिएर विजयी बनाउनको लागि आग्रह गर्दछु । वस्तुगत संघलाई बोलाएर प्रतिवद्धता पत्र बनाएको छु । यसको कार्यन्वयन गर्नेमा हाम्रो टीम प्रतिवद्ध छ । हाम्रो टीममा महिला, जनजातिलगायतको सबै समावेशी समूह छ । आगामी दिनमा व्यवसायीहरुको लािग आइपर्ने हरेक समस्याहरुमा मेरो टीम सधैं लाग्नेछ । यो टीमलाई साथ दिनु हुन सबै व्यवसायीहरु प्रति अनुरोध गर्दछु ।
‘बालमैत्री सूचक पुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रको सबै काम पूर्ण हुन्छ’
Tags: No Comments
मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका देशभरको दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ । यस अघि २०७६ साल पुस महिनामा मकवानपुरै मनहरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री घोषणा हुदाँ र भएपछि विकास निर्माणलगायतको पाटोका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालसँग गरिएकाेकुराकानीको सार :
बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन भएको गाउँपालिकाको रुपमा बकैया गाउँपालिका घोषित गरिएको छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ? के फाइदा छ जनताको लागि ?
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीयत तह घोषणा गर्ने योजना नेपाल सरकार कै योजना हो । २०६८ सालमै बालमैत्री पालिकाको लागि कार्यविधि बनको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ मा टेकेर हामीले पनि यो योजना अगाडि सारेका हौं ।
हामीले विगतमा समाजको सबै वर्ग, तह र तप्काको व्यक्तिहरुको आवश्यकताको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरु बाँडेका रहेछौं । जस्तो कि बालबालिका लक्ष्यित, ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्यित, अपांग लक्ष्यित, जनजाति लक्ष्यित । जे जे कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौ यी सबैकुरालाई समेट्ने एउटै कार्यक्रम बालमैत्री शासन हो । यो कार्यक्रम सफल हुँदा सामाजिक क्षेत्रका अन्य सबैजसो काम आफै हुने देखियो ।
उल्लेखित सबै कार्यक्रहरुको माउ कार्यक्रम जस्तै रहेछ यो कार्यक्रम । सबै कार्यक्रमहरु यही बालमैत्री शासनभित्रै अटाएका रहेछन् भने छरेर कार्यक्रम गर्नु किन ? जनताको नियमित सेवा प्राप्तिमा सहजतादेखि संविधानले प्रदत्त गरेको सेवा सुविधामा उनीहरुले पुहँच विस्तारसम्मको कुरा यसमा जोडिएको छ । संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम यसमा जोडिएको छ । सर्व वर्ग, समुदाय, उमेर, लिड्ड सबैलाई बालमैत्री कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ । यसैले पनि बालमैत्री शासन प्रणाणी स्थानीय जनता अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
हामीले यसरी बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिनु भन्दा पहिले यसको केही तोकिएका सूचकहरु छन्, त्यसलाई पुरा ग¥यौ र गत माघ २९ गते हाम्रो बकैया गाउँपालिकालाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणीपौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासन अनलम्वन भएको पालिकाको रुपमा घोषणा गर्नु भएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई म पालिकाको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
बालमैत्री शासन किन आवश्यक छ ?
चेतनाको विकास नभएसम्म अन्य विकासले रफ्तार लिनै सक्दैन । यसै कारण पनि स्थानीय तहहरुले बालमैत्री शासन अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कामको प्रगति देखाउनु छ भने बालमैत्री अभियानलाई प्रमुख अभियानको रुपमा लिइनु पर्छ । अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कस्तो फल दिन्छ भन्ने टुङ्गो हुदैन तर बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सधैं राम्रो उपलब्धि दिन्छ । हामीले झन्डै दुई वर्षअघिबाट बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने र यसै अनुरुप कार्यक्रम लागू गर्ने कसरत थालेका हौ ।
यो बिचमा भएका उपलब्धी नै अहिले हामीले गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासन लागू भएको स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्न सफल भएका हौ ।
अभियान सुरु गरेदेखि हालसम्म के कस्ता चुनौती खेप्नु भयो ?
हामीले यो अभियान सुरु गरेदेखि सबैतिरबाट सहयोग समन्वय नै पायौं । बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा सबैलाई फाईदा नै फाईदा छ । यसै कारण पनि असहमत जनाउने कोहि भएनन् । हामीले राम्रो काम गर्दा, राम्रो बुझ्निहरुले समर्थन नै गर्नु भयो । सामाजिक बिषय भएकोले पनि सबैतिरबाट साथ पाइयो ।
जो बालबालिका प्रति चासो राख्छन्, जसले बालबालिकाको विकासमा लागि ध्यान दिन्छन् उनीहरुले बालमैत्री कार्यक्रमको समर्थन नै गर्ने गर्छन । किनकी यो कार्यक्रमले बालबालिकाको समग्र पाटो समेटेको छ ।
बालबालिकाको समग्र पाटो समेटिसकेपछि यसले अन्य अन्य पाटोको पनि समग्र विकासलाई छुने रहेछ । जस्तो कि बालबालिकाको शिक्षा भन्ने बित्तिकै समग्र शिक्षा विकासको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा जोडिने बित्तिकै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जस्ता यावत कुराहरु समेटिएको हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन हामीले मात्रै हैन, सबैले गर्नु जरुरी छ ।
भौतिक विकासमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरुले चासो राखे,सामाजिक विकास गरेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
म यो कुरा मान्दिन, भौतिक विकासले मात्रै विकासमा फड्को मार्न सक्दैन, भौतिक विकास टिकाउनको लागि, भौतिक विकासको अर्थ राख्नको लागि पनि सामाजिक क्षेत्रको विकास जरुरी छ । यसको सुरुवात बालबालिकाबाट गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले २ वर्ष अगाडिबाट यसको यो शासन अवलम्बन गर्ने तयारी थालेका थियौ ।
बिद्यालयको सरसफाइको कुरा, बाल स्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जांचको कुरा, स्वस्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरा, बाल सहभागीता तथा बालविकासको कुरालाई सिकाएर एउटा सिस्टम बसाएर यसै अनुसार अघि बढ्ने कुरा हो बालमैत्री भनेको । भौतिक विकास अन्तरगत पनि समावेशि विकासको लागि बालमैत्री विकास अनिवार्य छ ।
यो घोषणा पनि खुल्ला दिशा मुक्त, चरिचरण मुक्त घोषणा जस्तो हैन भन्नेमा के तर्क छ यहाँको ?
हुन त ति घोषणहरुले पनि विगतको अवस्थामा केही सुधार ल्याएका छन् । ति पनि सकारत्मक रुपमा लिनु पर्छ । कुरो रह्यो बालमैत्री घोषणाको, यो घोषणामै सिमित हुदै हुँदैन । किनकी यसको आफ्ना चरणहरु, खुड्कीलाहरु छन् । सतप्रतिशत पुरा गर्नुपर्ने र ८० प्रतिशत पुरा गरेर भावि दिनमा सतप्रतिशत पुरा गर्दै लैजानु पर्ने निश्चित सुचकहरु छन् । तिनीहरुको अवस्था पटक पटक मुल्याङ्कन हुने गर्दछ । ति सूचकहरुको मुल्याङ्कनमा हामी कमजोर हुनु हुदैन । हरेक वर्ष योजना बनाउँदा बालमैत्री शासन अबलम्बन गरे अनुसारका योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसैले पनि बालमैत्री शासन लागु गरिएको घोषणा, घोषणा मै सिमित हुने प्रकारको अन्य अन्य घोषणाहरु जस्तै हैन, त्यसरी नबुझिदिनुहुन अनुरोघ छ । केही सूचकहरु विस्तारै पुरा गर्दै जानु पर्नेछ हामी पुरा गर्दै जानेछौ । सुरुवात गर्न हामी पछि हट्यौ भने उपलब्धीको हासिल कसरी हुन्छ र ? हामीले आँट गरेका हौं । घोषणाको कार्यसम्म त हामी सफल भयौ, तर घोषणा सकिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिएको छैन । यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने कार्यक्रम हो ।
त्यसो भए यो घोषणालाई टिकाउको बनाउन के योजना छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । चेतनाको स्तर निरन्तर उच्च राख्नुपर्छ यसको लागि स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले आगामी दिनमा बालमैत्री पालिकाको साख बचाइराख्नको लागि ३ वर्ष आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छौ । गाउँपालिकामा बालबालिकाको स्थितिपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रमहरु हुन् ।
यस पालिकामा बाल विवाहको दर उच्च थियो विगतमा, अहिलेको अवस्था के छ ?
हो, बाल विवाहको अवस्था विगतमा चुनौतिपूर्ण थियो । अव यो न्यूनिकरण उन्मुख छ । हामीले २ वर्षको विचमा धेरै सफलता हासिल गरेका छौ । बालमैत्री घोषणाको लागि बाल विवाहको दर ८० प्रतिशत घटेको हुर्ने सूचक छ । हामीले ९० प्रतिशत घटाइसकेका छौ । हामी माथि अब बाल विवाह न्यूनिकरणको सुचकमा १०० प्रतिशत हासिल गर्ने चुनौति छ । १०० प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्यमा छौ । बाल विवाह पूर्ण रुपमै निमिटान्न गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ । बालमैत्री घोषणापछि यो दर अझै घटाउँदै जान सहज हुनेछ ।
घोषणाले हामी सबै सरोकारवालाहरुलाई बाध्यकारी पनि बनाउँछ । बाल विवाह मागि हुन छाडेको छ । भागेर हुने बाल विवाह विस्तारै रोकिएको छ । यो चेतनाको पाटो भएकोले अन्य जस्तो झ्वाट्टै देखिने उपलब्धी पनि हैन । हामीले जति हासिल गरेका छौ धेरै गरेका हौं ।
बाल विवाह हुन लागेको भएको कुरा त बाल समूहहरुले यति छिटो ल्याउँछन् कि हामी नै चकित छौ । त्यसपछि यसका पक्षहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने पनि बालसमूहरु नै दक्ष छन् । उनीहरुलाई परामर्श दिने हो कि, आफ्नो समूहमै राखेर स्वंयसेवक बनाउने हो कि कुन तरीकाले छुटाउन सकिन्छ उहाँहरु लागिपर्नुहुन्छ । केही कानुनी बाधा अड्चन बाहेकका बाल विवाह हामीले कागजी रुपमै रोकेका छौ ।
कस्ता कानुनी अड्चनहरु आए ?
बाल विवाहको केही केसहरुमा चाँही गर्भ नै आइसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त छुट्याउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन । अर्को बालबालिकाको जन्मन पाउने अधिकारको पनि रक्षा हुनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय पराशर्मको लागि सिविन बाल हेल्प लाइन पठाउँछौ । कानुनी रुपले गर्भपतन गराउने अवस्था छ भने त्यो गरिन्छ । अथवा यो अवस्था छैन भने उमेर नपुगिन्जेल माइति घरमै बस्ने, घटना दर्ताको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, कानुनी रुपमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाको यो अभियानमा क–कस्लाई सहभागि गराउनु भएको छ ?
सर्वप्रथम त यो अभियान गाउँपालिकाको मात्रै हैन, सिड्डो गाउँपालिकावासीको हो । गाउँपालिका स्थानीय सरकारले यसको समन्वय र सहजिकरण मात्रै गरेको हो । गाउँपालिकावासीहरुको सामाजिक विकासको पाटो उच्च हुनु भनेको गाउँवासी कै समृद्धिको अर्को पाटोको सुरुवात हो । संविधान प्रदत्त गरेको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पनि यो अभियानले धेरै बल दिन्छ ।
हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गरेको स्थानीय तह घोषणाको लागि १५१ सदस्यि मुल समारोह समिति गठन गरेका छौ । यसमा कार्यपालिका (गाउँसभाका सबै ६४ सदस्य) देखि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, बुद्धिजिविहरु, समाजसेविहरु, व्यवसायिहरु, विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु सबै वर्ग तह र तप्काका व्यक्तिहरुको सहभागीता छ । घोषणा सभाको दिनको लागि पनि विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर परिचालन गरेका थियौ । यसैगरी वडास्तरी सीएफएलजी कमिटि, बाल सञ्जाल, बाल क्लब,बाल समूह पनि छन् ।
माथिल्लो निकायबाट के के कुरामा अनुगमन भयो ?
बालमैत्री घोषणा पुर्व पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्तहरुबारे माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्ने गरिन्छ । ३९ वटा सूचकहरु मध्य हामीले अबलम्बनका ६ वटा खुड्किला छन्, यसैगरी कार्यन्वयनका १६ वटा खुड्किला छन् । यस्तै घोषणाका ६ वटा खुड्किलाहरु,बाल अधिकार सम्बन्धी ५ वटा आधारहरु छन् । यसरी हामीले ३३ वटा फाइल तयारीका कुरा छन् । ती कागजी कुराहरु फिल्डमा पुरा भए नभएको अनुगमन हुन्छन् । जस्तो बाल बचाउसंग १० सुचक छन् त्यो स्वास्थसँग सम्बन्धित छ, बाल संरक्षणका ५ सुचक छन् । ती बिषयहरुमा यावत कुराहरु अटाएका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुरा, बिद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने कुरा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरु छन् । बिद्यालय व्यवस्थापनले पूरा गर्नु पर्ने कुराहरु छन् । यि सबै क्षेत्रमा मसिनो गरी अनुगमनपछि हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अन्य पालिकाहरुलाई केही सुझाव छ की ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न धेरै सहज छ । लैड्डिक सवाल, अपाड्डताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । यस कारण पनि अन्य पालिकाहरुलाई पनि म बालमैत्री अभियान अन्तरगत लागेर बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा फड्को मार्ग सकिने सामाजिक विकासको पाटोमा लाग्न सल्लाह दिन चाहन्छु । बालमैत्री शासन अन्तरगत समाजिक समावेशिताको कुरा वडाबाटै सम्बोधन भएर आउने भएकोले पालिकास्तरबाट काम गर्न झनै सहज बनाउने रहेछ ।
नेपाल सरकारले नो होम डेलिभरी, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षरता जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यक्रमको उपलब्धी खै त विगतमा देखिएको । अब यो बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गरेपछि यि कुराहरु नभए सुखै छैन । अब त अनिवार्य सर्त भए नि । यस कारण पनि बालमैत्री स्थानीय शासन त कानुन कार्यन्वयनको पाटोमा दरीलो छडि नै हो ।
एउटा अनुभव सुनाउ, पहिलो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका वडाहरुमा २५ प्रतिशत मात्रै शौचालय रहेको पनि पाइयो । हामीले बालमैत्री अभियानमा जाडिइरहदा पूर्ण सररफाइ कार्यक्रम अन्तरगत गोबरग्याँस निर्माणको लागि सहयोग ग¥यौ, अब शौचालय नभएका घरहरुमा शौचालय बनेका छन् । ५ वर्ष अगाडि गरिएको खुला दिशा मुक्त क्षेत्रमा अझै शौचालय बन्दैछन् । यो पनि बालमैत्री अभियानमा जोडिएर आएको भौतिक विकास हो ।
जहाँ जे काम गर्न लागेपछि बालमैत्री सोचको विकास हुनु पर्छ । जस्तै खानेपानीको धारा बनाउन थालियो, बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालयमा भवन बनाउन थालियो, बालमैत्री झ्यालढोका हाल्न प¥यो, शौचालय त्यस्तै गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालय खेलकुदको कुराहरुमा लगानी गर्न प¥यो, छुट्टै शौचालय, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, अतिरीक्त क्रियाकलाप, बाल समूहहरुको क्रियाकलाप आदीको व्यवस्था हुनुप¥यो । यसैगरी सामुदाय स्तरमा पनि बाल उद्यानहरु बनाउनु प¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बालमैत्री योजनाहरु बनाइनु प¥यो । यि बालमैत्री कार्यहरुबाट भोतिक विकासलाई जोडबल अवश्य पुग्छ ।
बकैया गाउँपालिकाले कतिवटा बालमैत्री उद्यानहरु बनाएको छ ?
हामी अब बालमैत्री पालिका घोषित भएका छौ । घोषणा गर्नुपुर्व पनि हामीले केही बहुवर्षिय योनाहरु बनाएका छौ । बाल उद्यानको कुरा गर्नुपर्दा बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री अवधारण अन्तरगत संरचनाको विकास गर्न लागेका छौ । यसको डीपीआर पनि तयार भएको छ । बालबालिकाले चढ्ने डुड्डा, पार्कको बिचमा बुद्धको मुर्ति बनाउँदै छौ । यो पार्कलाई झ्वाट्ट हेदा बालमैत्री देखिने नै गरेर भौतिक संरचनाको विकास पूर्ण हुन चाँही अझै यो वर्ष पर्खनु पर्ने छ । यो बहुवर्षे योजना हो ।
घोषणा पुर्व पुराहुनुपर्ने ३९ वटा सुचकहरु के के हुन् ?
यसको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन न्यूनतम सूचकहरु भनेर कार्यविधिमा नै तोकिएको छ । स्थानीय निकाय÷पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा हुनुभन्दा पहिले र पछि पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरुलाई प्रकारका छन् ः
संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु १२ वटा रहेका छन् र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु २७ वटा रहेको छन् । यि सूचकहरु नै घोषणा कार्यक्रमको आधार हुन् ।
संस्थागत सूचकहरुमा स्थानीयनिकायको परिषद् बैठक नियमित रुपमा संचालनभएको हुनेछ, स्थानीय निकायहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री व्यवहार, आचार संहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन्, स्थानीय निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको हुनेछ, स्थानीय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्तरमा बालविकास केन्द्र, बालकक्षा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरु संचालन भएका हुनेछन्, स्थानीय स्तरमा बाल क्लवहरुको सक्रियता रहनेछ आदी बुंदागत रुपमा १२ वटा सूचकहरु रहेका छन् । यसैगरी सेवा प्रवाह अन्तरगत बाल बचाउ,संरक्षण बाल सहभागिता जस्ता सूचकहरु सेवा प्रदायक अन्तरगत २७ वटा सुचकहरु रहेका छन् ।
जसमा ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको (आमाको दुध मात्रै खुवाउने) हुनुपर्ने,१ वर्षभित्रका बालबालिकाले पूर्ण रुपमा खोप बि. सि. जि., डिपिटी, हेपटाइटिस बि, हिब ३, पोलियो, दादुरा, मात्रा) पाएको हुनुपर्नेछ, ६ महिनादेखि ५ वर्षमूनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराइएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुति पूर्व ४ पटक र प्रसूति पश्चात आमा र नवजात शिशूको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने जस्ता सूचकहरु रहेका छन् । सरसर्ति यि सूचकहरु सामान्य लागेता पनि बालबालिका, महिला तथा समग्र परिवार र समाजको लागि धेरै अर्थपूर्ण छन् । यि सूचकहरु लगभग हामीले पुरा गरेका छौं ।
अन्तमा ?
अन्तमा हामीले चालेको बालमैत्री अभियानमा स्थानीय जनताको साथ अनिवार्य छ । उहाँहरुले अपनत्व गरिदिनु भएन भने सफलता संभव छैन । ठुलो हर्षोल्सालका बिच घोषणा कार्यक्रम त सकिएको छ, तर अब पनि हामी सबैको जिम्मेवारी बाँकी नै छ । घोषणा भएसँगै सकिएको छैन, बरु थपिएको छ । आखिर यो जनताकै भलो हुने महान कार्य हो । आज प्राप्त सहयोग सद्भाव भोली पनि प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दछु । हामी सबै गाउँवासीको एकताबाट नै बालमैत्री स्थानीय शासनले प्रभावकारी बन्न सक्छ । हामीलाई यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने आमसञ्चार जगतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
‘कृषि क्रान्तिमा अघि बढेका छाै’
Tags: No Comments
कृषि मात्रै एउटा यस्तो संभावना बोकेको क्षेत्र हो, जसले युवा शक्तिलाई स्वरोजगारमा आकर्षण गर्दै समृद्धि भिœयाउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिदंै विदेशी भूमिमा पुगेका युवाहरुकै कारण भित्रने रेमिट्यान्सलाई देशको आम्दानीको बलियो स्रोतको रुपमा लिंदा स्वदेशमा युवा शक्तिको खडेरी हुन थालेको छ । कृषिमा पालिकाले गरेको कार्य र संभावनाको बारेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंसँग गरिएको कुराकानीको सार आजको सही वार्तामाः
मकवानपुरगढी गाउँपालिकको कृषि क्षेत्रको वस्तु स्थितिबारे बताइदिनुहोस् न ?
मकवानपुर गाढी गाउँपालिका साविक मकवानपुरगढी, आमभञ्ज्याङ, बूढीचौर र सुकौरा गाविसमा कृषिलाई नै आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकसित गराउने जमर्को हामीले गरेका हौ । यस मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ८ हजार ९ सय ४२ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यस गाउँपालिका १४९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
हामी भित्रको संभावनाको खोजि गर्दै हामीले कृषिमार्फत नै नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । हामीले कृषिमा विशेष गरी युवालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरु बनाएका छौं । नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई समेत वृद्धि गरेर गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बनाएको छ ।
कस्ता कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ गाउँपालिकाले ?
किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन, बसाइँ सरी यस पालिकामा आएर कृषि गर्नेलाई प्रोत्साहन अनुदान, एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्थापन (प्राविधिक सेवा टेवा), कृषि पकेट क्षेत्र विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौ । यसैगरी, माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, हरितगृह (प्लाष्टिक घर) भित्र तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सहकारीमार्फत अनाज खरिद बिक्री अनुदान कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।
बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा अदुवा बेसार खेती अनुदान कार्यक्रमजस्ता आकर्षक कार्यक्रम बनाएर गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
जम्मा जग्गाको कति क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको संभावना राम्रो छ ?
हाम्रो गाउँपालिका भित्रको जमिनमध्ये ५ हजार ८ सय ५६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । ३ हजार ८६ हेक्टर पाखोबारी छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको आधारभूमि हो । गाउँपालिकाले ‘शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, मकवानपुरगढी गाउँपालिका समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारा तय गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ४.९७ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि बजेटलाई बढाएर ८.८७ प्रतिशत पु-याएको छ । गत वर्ष कृषिको कूल बजेट २ करोड ६७ लाख ५९ हजार मात्र थियो । यसले गर्दा हामीले सोच अनुसारको लगानी कृषिमा गर्न सकेनौ । त्यसैले चालू आवमा ५ करोड ७८ लाख ७५ हजार ५ सय पु¥याएका छौ ।
यस गाउँपालिकामा १ हजार ३ सय ८४ हेक्टर जमिनमा वर्षेधान, ५० हेक्टरमा चैते धान, ३ हजार २३५ हेक्टरमा मकै, ३ सय हेक्टरमा कोदो, ६० हेक्टरमा दलहन, ७० हेक्टरमा तेलहन, १ सय ५० हेक्टरमा तरकारी र २ सय ५० हेक्टरमा आलु लगाइने गरिन्छ । त्यस्तै ५० हेक्टरमा विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगाइएको छ । पालिकाले चालु आवमा बालीतर्फ २ करोड ५४ लाख ८५ हजार र पशुपक्षीतर्फ ३ करोड २३ लाख ९० हजार ५ सय रकम विनियोजन गरेको छ ।
बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन पालिकाले के कार्यक्रम ल्याएको छ ?
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाई घर फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गरेर पालिकाले बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउनेलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसका लागि चालु आवमा हामीले ४५ लाख रकम विनियोजन गरेका थियौ । बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउनेलाई बालीअनुसार प्रतिरोपनी २ देखि ५ हजारसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सो अन्तर्गत सूचना प्रवाह गरी निवेदन संकलनको काम भइसकेको छ र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइने पालिकाले जनाएको छ ।
युवा शक्ति विदेशिने र ग्रामिण बस्तिहरु बसाइसराइपछि खाली हुनेक्रम पनि बढेको छ, यसतर्फ केही योजना बनाउनु भएको छ की ?
अवश्य छ, हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकामा आई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई अघिल्लो आवदेखि प्रतिकृषक परिवार ५० हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । हाम्रो पालिका भित्रको खेतियोग्य जमिन बाँझो नरहोस् भनेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका हौ । यस अन्तरगत विभिन्न जिल्ला तथा पालिकाबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकाभित्र पाँच परिवारलाई प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको र यस वर्षसमेत यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बस्ति पातलो भएसँगै कृषकहरु वन्यजन्तुको कारण आजित हुन थालेको गुनासाहरु आएका छन्, रोकथामको लागि के योजना छ ?
खासगरी बाँदरको कारण कृषकहरुलाई समस्या भएको गुनासाहरु आएका छन् । बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा बाँदरले क्षति नगर्ने बाली अदुवा र बेसारखेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छौ । गत वर्ष बाँदर प्रभावित क्षेत्रका कृषकलाई ४ हजार केजी बेसारको बीउ र ८ सय केजी अदुवाको बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि ४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
समृद्धिको लागि कृषि कार्यक्रम अन्तरगत किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन सुरु गरेको बताउनु भयो ? के हो यो भनेको ?
वित्तीय पहुँचमा पुग्न नसकेका साना किसानलाई लक्षित गरी किसान क्रेडिट कार्डमार्फत सरल र सहज तरिकाबाट बिनाधितो कृषि कर्जामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न बैंक र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था तथा कृषि सहकारी संस्थामार्फत साना किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । पहिलो चरण अन्तरगत मेगा बैंकसँग संझौता गरिसकेका छौ ।

यस कार्यक्रममार्फत हरेक वडाका कम्तीमा १ सय कृषक गरी ८ वडाका ८ सय कृषकलाई १६ करोड सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । नेपाल सरकारले २०७७ मङ्सिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हर्कमाया रुम्बाको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिकाभित्रका १३ सहकारी संस्थालाई अनुदानको मल वितरण गर्न सूचीकृत गरी कृषकलाई स्थानीयस्तरमा सरल र सहजरूपमा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने कार्यको सफल कार्यान्वयन गरेको छ । निर्देशिका अनुसार मकवानपुर जिल्ला भरिमा कृषकलाई अनुदानको मल उपलब्ध गराउने हाम्रो पालिका पहिलो स्थानीय तह हो ।
रैथाने बाली प्रबर्धनको लागि केही कार्यक्रम छन् ?
अवश्य छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको सहयोगमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कोदो बालीलाई छनोट गरी कोदोबालीको विविधीकरणका कार्यक्रम छन् । उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, बजारीकरण सहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । यस कार्यक्रममा गाउँपालिकाको लगानी छ । चालु आवमा प्राप्त १० लाखको सःशर्त कार्यक्रममार्फत रैथानेबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता तथा विपन्न कृषि सहकारी संस्थाले कोदो उत्पादन संलग्न, भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी स्थानीयस्तरमा कोदोको पिठो बिक्रीसमेत शुरुआत गरिसकेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यस कार्यक्रमका कारण खेती हुन छाडिसकेको कोदो खेतीतर्फ कृषक पुनः आकर्षित भएका छन् ।
कतिपय कार्यक्रमहरु पालिकाले व्यवस्था गरेको भएपनि कृषकले सेवा लिन पाएका छैनन, किन यस्तो भयो ?
नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप कृषकलाई सरकारी सेवासँग जोड्न कृषक समूह गठन दर्ता र कृषि फार्म दर्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै कृषक परिवारलाई समेट्ने गरी ‘एक घर एक सदस्य’ को अवधारणासहित कृषक समूह र कृषि फार्म दर्ता भइरहेको छ । पालिकामा ७२ वटा कृषक समूह तथा समिति दर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तो समितिमा ७ सय ८५ महिला र ४ सय ५३ पुरुष गरी १ हजार २ सय ३८ सदस्य आवद्ध छन् ।
गाउँपालिका हुनुभन्दा पहिला १८ मात्रै सक्रिय कृषक समूह रहेका थिए । गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष ५३ कृषि फार्म दर्ता भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्तसम्मको रेकर्ड हेर्दा ६५ जनाले फार्म दर्ताका लागि सिफारिस लगेका छन् । यिनमा अधिकांंश मिश्रित एकीकृत र बहुउद्देशीय कृषि फार्म (कृषि र पशु) छन् ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरियो तर प्रयोगमा खासै आएन त किन ?
गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाग्दलीस्थित एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइपिएम) कृषक सहकारी संस्थाको भवनमा निर्मित प्रयोगशालाको अघिल्लो वर्ष पुसमा स्थापना गरिएको हो ।
गाउँपालिकामा बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोग र गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ ।
हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको तथ्याङ्कमा कृषकहरुले माटो परीक्षण गराउनु भएको छैन, तर प्रयोगमा नै नआएको भने हैन । प्रचार प्रसारको कमिले चाप कम भएको हो । प्रयोगशालाले माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौंडा मकवानपुरसँग समन्वय गरी नियमितरूपमा परीक्षणको काम भइरहेको छ । यस वर्ष हरेक वडाबाट ५०–५० गरी जम्मा ४ सय वटा माटोको नमूना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषिमा आधुनिकताको लागि के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न एवं कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका निम्ति कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभियान थालेको छ । गाउँपालिकाले कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत विभिन्न कृषियन्त्र तथा उपकरण लागत सहभागिताका आधारमा कृषक, कृषि फार्म, कृषक समूह र सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । गाउँपालिका गठन हुनुभन्दा पहिला यस गाउँपालिकाभित्र हाते ट्र्याक्टर १५ वटा (पावर, मिनी टिलर) रहेकामा गाउँपालिका गठनपश्चात ७९ थप भई ९४ पुगेको छ ।
पालिकाले ३४ मिनी टिलर र एक ठूलो ट्र्याक्टर वितरण गरिसकेको छ भने थप कृषि इञ्जिनीयरिङ निर्देशनालय र बागमती प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनबाट केही कृषि उपकरण प्राप्त भएको छ । पालिकाको आठवटै वडामा मिनी टिलरको प्रयोग भइरहेको छ र कृषि यान्त्रिकीकरण प्रति कृषकको माग बढ्दो छ । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि २३ लाख विनियोजन गरी निरन्तरता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासले मात्रै हामीले समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्नेछौ । यसैले हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिदैं आएका हौं ।
अन्त्यमा केही ?
अबको हाम्रो योजना भनेको पालिका भित्रको जग्गाको भु–बनोट र अवस्था हेरी पकेट क्षेत्रको रुपमा फलफूल तथा अन्य बालि लगाउने तर्फ सोच अघि बढाएका छौ । सिँचाइ सुविधाको लागि पनि पहल जारी छ । हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि क्षत्रमा नै लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै आएका छौ । यसको सकारात्मक फाइदा लिनुहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
‘बालमैत्री शासन सबैभन्दा श्रेष्ठ शासन’
Tags: No Comments
मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाइ माघ २९ गते बालमैत्री स्थानीय तहकाे रूपमा घाेषाणा गरिदै छ । सामाजिक विकासकाे लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएकाे बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वनकाे तयारीका पेरिफेरीमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा सी.एफ.एल.जी टाक्सफाेर्स समिति संयाेजक सरला बाेलखेसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सार :
बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामी अब घोषणाको अन्तिम तयारीमा छौ । बालमैत्रीका न्यूनतम सूचकहरु पुरा गर्ने, तिनीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्ने, उच्च निकायबाट अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सकिएका छन् । १०० प्रतिशत पुरा हुनु पर्ने १७ वटा सूचकहरुमा हामी सतप्रतिशत नै छौ । २२ वटा सूचक ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीले सूचकलाई मापन गर्दा अन्तिम अवस्था ८० प्रतिशत पुरा हुनुपर्ने सूचक पनि ९० भन्दा माथि छौ । ९८ सम्म पुगेको छौ हामी । गाउँपालिकाको १२ वटै वडामा जिल्ला समन्वय समितिले भिजिट गरेको छ । सूचकको अवस्था मुल्याङ्कन गरेको छ । हरेक विद्यालय, हरेक स्वास्थ्य संस्था तथा प्रतिनिधिमुलक रुपमा अनुगमन भएको छ । समुदाय स्तरमा समेत उहाँहरु पुगेर क्रस चेकिङ समेत गर्नु भएको छ ।
गाउँसभाको ६४ जना सदस्यहरु, विद्यालयका प्रअहरु, बालमैत्री अभियानका स्वंयमसेवक तथा सहजकर्ताहरु, सबैको उपस्थितिमा मुल आयोजक कमिटीको गठन तथा बैठक पनि सकिएको छ । पत्रकारहरुलाई समेत हामीले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएका छौ । अब हामी २९ गतेको कार्यक्रमको तिव्र तयारीमा छौ ।
बालमैत्रीको लागि सबैभन्दा चुनौतिको कुरा बाल विवाहको रहेको पाइन्छ ? बकैया गाउँपालिकाभित्र बाल विवाहको अवस्था के छ ? यो सूचक पनि पूर्ण छ भयो त ?
३९ वटा सूचकहरु मध्ये हामीलाई केही चुनौतिपूर्ण भएको सूचक बाल विवाह नै हो । तर गर्दै जाँदा सकिदो रहेछ भन्ने सिकाइ हामीलाई भएको छ । किनभने संविधानले बाल विवाहलाई गैर कानूनी नभनुञ्जेल त कति बाल विवाह भए नि हैन त ? जब कानुन बनेर आयो, अनि न कानुनको पालन गर्दै बाल विवाह कम हुदै आए । हामीले पनि २ वर्ष अगाडिबाट बाल मैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गर्ने घोषणा ग-यौ, त्यसपछि विस्तारै बाल विवाह, बाल श्रमिकहरुको विषयलाई प्राथमिकतामा पार्दै आयौ । आजसम्म आइपुग्दा धेरै सफलता मिलको छ ।
२०७५ भदौमा कानुन बने पनि हामीले २०७४ बाटै बाल विवाह गर्नुहुदैन, विवाहवारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियान सुरु गरिसकेका थियौ । कानुन पनि त्यसैगरी बनेर आयो हामीलाई झनै सहज भयो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने पर्ने अवस्थामा चुनौति भएपनि, कानुनको पालना गर्नै पर्छ । भोटाधिकारको लागि उमेर पुग्ने तर,विवाह गर्न उमेर नपुग्ने भनेर केही सुझाव त आएका छन्, तर सुझाव प्राप्त भए पनि अहिले कानुन नै मान्नु पर्ने अवस्था हो । संविधान परिवर्तन गर्ने कुरा सहज पनि हैन, हामीले गर्ने कुरा पनि भएन, सुझावसम्मको कुरा मात्रै हो ।
अहिले भागेर विहे गरेका केस हामीले फिर्ता गरेका छौ, अभिभावक आफैं संलग्न भएर बिहे गरेका घटना भेटिन छाडेका छन् । बिहेको लागि घरभरी आएका जन्ति भागाभाग भएर, घरमा लगेर भित्र्याइएको नानीलाई समेत हामीले दुई परिवार राखेर पराशर्म गरेर छुटाएका थियौ । १९ वर्ष ६ महिना उमेरकी नानीको बिवाह हामीले ६ महिना रोकेर, त्यसपछि सोही परिवारमा विवाह
गराएका घटना समेत छन् ।
घोषणाको तयारी सकिएको भन्नुभएको छ, अब यो घोषणा सकिएपछिको योजना के छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । मान्छे, जन्मने र मर्ने प्रक्रिया त सकिदैन, चलिनै रहन्छ । चेतनाको स्तर सधैं उँचो रहनु पर्छ । आगामी दिनको लागि पनि हामी सचेत छौं । ३ वर्षे आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना पनि बनाएको छौ । बालबालिकाको स्थितीपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रम हो । घोषणा गरेपछि सकिने कार्यक्रम हैन । विद्यालय, बाल समूह, बाल क्बल बालमैत्री स्वयमसेवक, गाउँपालिकामा रहेका फोकल पर्सन सबैजना अहिले जुन स्थितीमा रहेर काम गरेका छौ, भोलिका दिनमा पनि त्यहि स्थितीमा रहेर काम गरिरहेनेछौ ।

बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौ बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री बनाउनको लागि डिपिआर तयार भएको छ ।
बालमैत्री भनिसकेपछि स्वास्थोपचमरमा पहुँचका कुरा पनि जोडिन्छन्, गर्भवतीहरुले टी.टी खोप पनि नपाउने गरेको अवस्था यस पालिका भित्र विगतमा थियो, अहिले स्वास्थ्योपचारको सुनिश्चितता कसरी गर्नुभएको छ ?
अवश्य पनि हो । हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा गाउँपालिका आउँदा यहाँका धेरै आमाहरुले गर्भावस्थामा सुइ समेत नपाएको अवस्था थियो । स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने, बालबालिकालाई पुर्ण खोप लगाउने भन्ने कुरा कतिपय लाई थाहा नै थिएन । केही वडाहरुमा यो सुविधा पनि थिएन । यो अवस्थालाई सुधार गर्न हामीले जिरो होम डेलिडरीका कार्यक्रमहरु ल्यायौ ।
अहिले धरै कुराको व्यवस्था भएको छ । गर्भवति हुँदा, नियमित जाँच गराउँने, भिडियो एक्सरे गरेर गर्भको अवस्था जानकारी राख्ने, स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरालाई हामीले पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गरेका छौ ।
भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरेका छौ । २ वटा वडामा हामीले नै बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौ । जो स्वास्थ्योपचारको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन, हामीले उहाँहरुकै लागि लक्ष्यित गरेर बर्थिङ सेन्टर खोल्यौ, पालिका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था छ, बथिङ सेन्टर ६ वटा मात्रै हुँदा सेवा लिन समस्या भएपछि हामीले २ वटा थपेर ८ वटा पु¥याएका छौ । स्वास्थ्य संस्थामै आएर सुत्केरी गराउन प्रोत्सहनको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट १ हजार ५ सय रुपियाँ दिने गरेका छौ । पालिकाभन्दा बाहिरको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुनुभएको अवस्थामा हामीले अर्को थप ५ सय पनि दिने गरेका छौ । नेपाल सरकारले दिने सुविधामा यो थप सुविधा बकैया गाउँपालिकाले दिएको हो ।
यसैगरी गाउँपालिकाभित्रको जो कोही बिरामी परेमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरेका छौं । मकवानपुरको हकमा हामीले ब्लड बैंक हेटौंडासँग सझौता नै गरेका छौ । बाँकी अन्य अस्पतालमा गएर रगत हाल्नु भएको छ भने डक्टरले प्रमाणित गरेको बिल ल्याएपछि हामीले वडाको स्वास्थ्य संस्था मार्फत पैसा दिने गरेका छौ ।
विद्यालय बाहिर कति बालबालिका छन् ?
कत्ति पनि छैनन् । विद्यालय बाहिर बालिबालिका नै छैनन् । ५ वर्ष उमेरका सबै बालिबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । सूचक अनुसार ३ देखि ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा भर्ना भएका हुनुपर्ने, ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाले आधारभुत शिक्षा (१ देखि कक्षा ८ सम्म) पुरा गरेको हुनुपर्ने, कक्षा १ को लागि विद्यालय जाने उमेर समूहका सत्प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भएका हुनुपर्ने, विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुले अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा छात्रछात्रा को लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा अतिरिक्त कृयाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हुनुपर्ने छ । हामीले यि सबैमा काम गरेका छौ । सबै सूचक मिट गरेका छौ । गाउँपालिकामा १७ हजार ४ सय ६० जना बालबालिकाहरु छन् । सबै बालबालिका तोकिएको सूचक अन्तरगत छन् ।
विद्यालयको अवस्था के छ ?
हामीसँग सामुदायिक र संस्थागत गरेर ८१ वटा विद्यालयहरु छन् । यि विद्यालयहरुमा बालमैत्री शौचालय, पानीका धाराहरु, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, सिकाई सम्बन्धी अतिरीक्त क्रियाकलापहरु नियमित छन् ।
बालश्रमको अवस्था ?
यो मुद्दा हाम्रो गाउँपालिकाको हैन । किन हैन भने हामीकहाँ यसको समस्या नै छैन । यसो बुझ्दा बालबालिकाहरु आमाबुबासँग घाँस काट्न गए, पानी खेप्न गए भन्दा बालश्रमको कुरा जोडिन्छ । सक्दा र भ्याउँदा आमाबुबासँग कामको सिकाइ पनि जरुरी छ । हामी कहाँ निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम छैन ।

अरु चुनौति के के देख्नु भएको छ ?
अब चुनौतिकै कुरा गर्ने हो भने त केही छन् । मानौ एउटा बाटोको ट्रयाक ओपन गर्न लागियो भने केही दिनमा छ्याङ्ग हुन्छ । हेर्दा चटक्क देखिन्छ, ओहो यो पो विकास भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर एउटा मान्छेको चेतनामा विकास गर्न समय लाग्छ । उसको मानसिकता परिवर्तन ल्याउन धेरै मेहनत लाग्छ । समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । मान्छेले विगतदेखि जुनखालको क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, त्यसलाई छिटै परिवर्तन गर्न सकिदैन । हेर्दा देखिन समय लाग्छ, के भयो र खै भन्ने सवाल पनि उठ्छ । कतिपयले घोषणाको लागि घोषणा हो भनेर कम आँकलन गरिदिनु हुन्छ । उहाँहरुलाई कन्भिस गराउन समय लाग्छ । तर कन्भिन्स भएपछि उहाँहरु हामीसँगै हाम्रो अभियानमा लाग्नु हुनेछ ।
अर्को कुरा भौगोलिक विकटता छ । ४६ हजार ४ सय जनसंङ्ख्याको गतिविधिलाई नियाल्न केही चुनौति त पक्कै छ नि ।
बालमैत्री शासनको फाइदा के छ ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न
धेरै सहज छ । लैङ्गिक सवाल, अपाङ्गताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । छोटकारीमा भन्नुपर्दा बालमैत्री शासन सबैभन्द श्रेष्ठ शासन हो ।
मकवानपुर । नेपाली धितोपत्र बजारमा हालसम्मको सबै भन्दा ठूलो प्राथमिक शेयर (आईपीओ) माघ २ गते शुक्रबार देखि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (NIFRA) को ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्री खुला भएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (NIFRA) को आईपीओमा पहिलो दिन नै ४९ प्रतिशत शेयरमा आवेदन परेको छ । बैंकको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार साढे ४ बजे सम्म्मा कुल निष्काशनको ४८.८७ प्रतिशत शेयरको लागि आवेदन परेको हो ।
बैंकको आईपीओमा २ लाख ८५ हजार ३ सय १८ आबेदनबाट ३ करोड ७० लाख ६२ हजार ६ सय ७० कित्ता शेयरको लागि ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । उक्त आवेदन सर्वसाधारण निष्काशन गरेको ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ताको ४८.८७ प्रतिशत हुन आउने छ । बैंकले जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँको ४० प्रतिशतले हुन आउने ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको छ । त्यस मध्ये ०.२० प्रतिशत अर्थात १ लाख ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाइएको छ । बाँकी ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिने पाउनेछन् ।
बैंकको आईपीओमा छिटोमा माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरे माघ १६ गतेसम्म निष्काशन अवधि थपिनेछ । बैंकको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ करोड कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरोशेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । बैंकले ठुलो संख्यामा शेयर निष्काशन गरेकोले आईपीओमा आवेदन गर्ने सबैले शेयर पाउने पक्का छ ।
पछिल्लो समय आईपीओमा आवेदन गर्नेको संख्या साढे १२ लाख नाघिसकेको छ । अझै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पनि दैनिक तिब्र रुपले बढ्दैछ । त्यस अनुसार बैंकको आईपीओमा आवेदन गर्नेको १५ लाख पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस अनुसार सबै आवेदनलाई समानुपातिक रुपले वितरण गर्दा पनि न्युनतम ५० कित्ता शेयर पर्ने देखिन्छ । तर सबै आवेदनले ५० कित्ताको लागि आबेदन नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले न्युनतम ५० देखि ७० कित्ता सम्मको लागि आवेदन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
इक्रा नेपालले बैंकलाई ‘इक्राएनपी आईआर त्रिपल बी’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तयि अवस्था मध्यम रहेको, समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको जनाउँछ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुग्नेछ ।