मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिका कार्यालयलाई नेकपा एमाले गढी गाउँ कमिटीले २० बुँदे सुझाव दिएको छ । पालिका अध्यक्ष दोर्जे स्याङ्तानलाई जनताको सरकार भएको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न अनुरोधसहित विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा एमाले गढी गाउँ कमिटिले सुझाव दिएको हो ।
गाउँपालिका कार्यालयमा गाउँपालिकाको निवर्तमान अध्यक्ष तथा पार्टी इञ्चार्ज बिदुर हुमागाई, एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष रामजी सापकोटालगायतका नेताहरुले एमालेले २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचन पश्चात आएका जनप्रतिनिधिले जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी कुनै काम गर्न नसकेकोतर्फ सचेत पनि गराएको छ । गाउँपालिकाबासीको आवश्यकता र चाहना विपरित गाउँ सरकार योजनाविहीन ढंगबाट अगाडि बढेको एमाले गढीकाे आरोप छ ।
स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने निकाय भएकाले जनताले हेर्दा यसका सबै गतिविधि देखिने, स्पर्श गर्दा छाम्न सकिने, सेवा प्रवाह र गरेका विकासको अनुभूति गर्न सकिने हुनु पर्नेेमा वर्तमान पालिका सरकार यसतर्फ गम्भीर नभएको एमालेको जिकिर गरेकाे छ । यसैगरी २०७४ मा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधले ल्याएको दुरगामी महत्वको योजनाहरु कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ । २०७९ पछि आएका जनप्रतिनिधिबाट मकवानपुरगढीका जनताले सबै खाले विकास र सेवा प्रवाहमा सहज अनुभूति गर्न नपाएको एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष रामजी सापकोटाले दाबी गरेका छन् ।
वर्तमान जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारी नै महसुश नगरी अलमलिएको गन्तव्य हिन यात्रीको शैलीमा प्रस्तुत भएको सापकोटाले बताए । मकवानपुरगढीमा अघिल्लो कार्यकालमा अगाडी बढाइएको विकासका अभियानलाई निरन्तरता नदिनु, सबै दक्ष कर्मचारीहरुलाई हटाई विषयगत ईकाईबाट हुने महत्वपुर्ण सेवा अवरुद्ध गर्नु, मनोमानी आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु, महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गर्नु, पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा रगतमा राजनैतिक प्रतिशोध र आस्थाका आधारमा निर्णय लिनुः एकलौटी उपभोक्ता समितिको गठन, राजस्वको छली र चुहावट हुनु जस्ता विषयका कारण एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष स्याङ्तानलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
एमाले मकवानपुरगढी गाउँ कमिटीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विगतका अधुरा महत्वपूर्ण योजनालाई पूर्णता दिने गरी आवश्यकताका आधारमा योजना समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । योजना तथा बजेट कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समिति गठनमा आफ्ना नजिकका व्यक्ति मात्र बोलाई गर्ने गरिएको भन्दै यस्ता कार्यको पूर्णत अन्त्य गर्नुपर्ने जनाइएको छ । योग्यता, दक्षता र आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति भएका करार कर्मचारीहरु हटाई विषयगत क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा आएको गतिरोधलाई परीणाममुखी बनाई सेवा सुचारु गर्नुपर्ने एमाले गढी सुझाव दिएकाे छ ।
कर्मचारी नियुक्ति गर्दा योग्यता दक्षता भन्दा पनि राम्रोलाई पन्छाएर हाम्रोलाई अगाडी सारेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । गाँउपालिका क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा माटो निकासीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित, राजस्व चुहावट नहुने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, विभिन्न कम्पनिका नाममा आफैँ रसिद छपाई स्टक प्रमाणित नगरी गाउँपालिकाको करोडौं राजस्व चुहावट भएको समेत अध्यक्ष सापकोटाले दाबी गरेका छन् । व्यवस्थित खानी उत्खनन नहुँदा माथिल्लो क्षेत्रको वातावरण, पर्यावरण, प्राकृतिक संम्पती र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती र खेतीयोग्य भूमि पूर्ण रुपमा असुरक्षित बन्दै गइरहेकोतर्फ समेत अध्यक्ष स्याङ्तानलाई एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जोखीम न्यूनिकरण गर्न माथिल्लो क्षेत्रको संरक्षण र विकास तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थायी तटबन्धको विगतमा गरिएको सुरुवातलाई सम्बन्धित उद्योग, र माथिल्ला सरकारसँग समन्वय गरी वार्षिक रुपमा नियमित अगाडी बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । दुग्ध उत्पादक किसानको लागि प्रति लिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम डुब्लीकेशन हुने नाममा कटौती गर्न खोजिएकोतर्फ एमालेले आपत्ति जनाएको छ । अनुदान बढाएर दिन पर्नेमा रोकिने कार्यप्रति घोर आपत्ति रहेको गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।
आगामी वर्ष दुधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गर्न र पशुधन संरक्षण, अनुदान, फलफुल, तरकारी, अनाजमा प्रति केजी अनुदान वृद्धि गरी मासुजन्य उत्पादन अनुदान कार्यकम, प्रति लिटर साझेदारी कृषक हितकोष कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिइएको हुमागाईले जानकारी दिए । शिक्षा क्षेत्रमा सरुवा, अनुमती, नियुक्ति वा शिक्षा क्षेत्रमा भएका क्रियाकलाप राजनीतिक आस्थाका आधार गरिएको प्रष्ट देखिएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको ज्ञापनपपत्रमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकामा करिब निर्माण सम्पन्न भई सकेका तथा निर्माणको क्रममा रहेका १५ शैया अस्पताल, कोल्ड स्टोर, दाना उद्योग, पशु हस्पिटल, माटो परीक्षण प्रयोगशाला पूर्वाधारलाई पूर्णता दिई आवश्यक नीति बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन एमालेले माग गरेको छ । ५ र ६ नम्बर वडा जोड्ने भालुखोलामा पुल, वडा नम्बर १ बुदुने खोला पुल, ताप्लाखर्कमा रहेको मगर समाज सामुदायिक भवनलगायतका अधुरा योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गर्न समेत एमाले गढीकाे ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
मकवानपुर । लामो खडेरीको कारण किसानको लागि असार, असार जस्तो बन्न सकेको छैन । मनमसुन सुरु नहुँदा पानीको मुल फुट्न सकेका छैन, किसानले धानको बिउ राख्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा यो वर्षको धान खेतीमा प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
तर बजेटको खेती गर्नेहरुलाई भने सुख्खा मौसमको प्रभाव छैन । असारमा झरी पर्दा झरीमै विकासे काम गर्ने ठेकेदारहरु यो वर्ष ढुक्कले काम गरिहेका छन् । उनीहरुलाई बजेट निकासको समयमा काम सकौं भन्ने मात्रै चिन्ता छ ।
समयमा योजना पास गरेर विकास निमार्ण काम विस्तारै र दीगो तरीकाले गर्ने परीपाटीको विकास अझै हुन सकेको छैन । असारको अन्त हुँदै गर्दा हतार हतार हुने विकास निर्माणले बजेट सकिने तर विकास झरा टार्नेमात्रै हुने गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीयतहले यस्तो बेथितीको अन्त्यको लागि चासो नदेखाएको प्रति दलहरुसँग सर्वसाधारण समेत रुष्ट हुन् थालेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छन् । बजेट माथिको बहस सुरु भइसकेको छ । बजेटलाई अस्वीकार गर्ने र समर्थन गर्नेहरुको कित्ता छुट्टीदो छ । अब स्थानीय तहले पनि बजेटको तयारीलाई अन्तिम रुप दिदै आएका छन् । बागमती प्रदेशको एक मात्रै उपहानगरपालिका हेटौंडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

मकवानपुर जिल्लाका बाँकी ९ स्थानीय तहहरु यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने चटारोमा छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले अबको ३ दिन भित्र अर्थात १० असारसम्म आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगर सभामा पेस गर्नु पर्छ।
बजेटमा गत आवको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आवको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समावेश गर्नु पर्छ ।
बजेट पेश गर्दा प्रत्येका स्थानीय तहहरुले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहित स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व र आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा टेकेर बजेट निर्माण गर्नु पर्छ ।
आर्थिक मन्दीकोको कारण यसवर्ष संघ र प्रदेश सरकारहरुले बजेटको आकार घटाएर सार्वजनिक गरेको छन् । योजना निर्माणका विभिन्न तह पार गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा स्थानीय तह जुटेका हुन्। संघ र र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेर आएपछि र आन्तरिक आम्दानीको स्रोत परिचालन कमजोर हुँदै आएपछि स्थानीय तहहरुले पनि बजेटको आकार घटाएर ल्याउने भएका छन् । स्थानीय तहको आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा घट्ने आकलन स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको रहेको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आवको लागि २ अर्ब ६० करोड ६५ लाख ४० हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। यो चालु आवको बजेटको तुलनामा ११ करोड रुपियाँले कम हो। स्थानीय तहहरुले यसैगरी बजेट कम ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि बजेटको आकार घटाएर ल्याइए पनि प्राथमिकता दिनु पर्ने क्षेत्रमा पुग्दो बजेटको व्यवस्था गरिने मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले बताए ।

स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी राजस्व परामर्श समितिले आवश्यक निर्णय लिने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले कुल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गर्ने र विषयगत समितिले वडास्तरीय र विषयगत शाखाको योजना तर्जुमा गर्ने, निर्णय र सिफारिससहित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गर्छन्।
साथै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्ने, वडा समितिले वडागत योजना पेस गर्ने, गाउँ कार्यपालिका बैठकले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले प्रस्ताव गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने र अन्त्यमा गाउँ सभामा प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने गर्दछ ।
तस्बिरहरु साैजन्य: उद्दब चाैलागाईं,हेटाैडा ।
मकवानपुर । अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारको घोषणाले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएसन मकवानपुरले बताएको छ । एसोसिएसनले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आपत्ती समेत जनाएका छन ।
संघीय अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै देशभरका अनिरिक्त हुलाक खारेज गरिने बताएका थिए ।
सरकारको उक्त कदमको बिरोध गर्दै एशोसियसन मकवानपुरका अध्यक्ष सानुराज शाह र केन्द्रिय महासचिव अर्जुन सापकोटालगायत एशोसिएसनको समूहले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुर र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय तथा प्रतिनिधिसभा सांसद दिपकबहादुर सिंह र महेश बर्तौलामार्फत् केन्द्रिय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
‘अतिरिक्त हुलाकमा मकवानपुर जिल्लामा १ सय १४ जनासहित देशभरका करिब १० हजार ५ सय ५८ कर्मचारी आवद्ध छन् । सरकारले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दा उनीहरु सबै बेरोजगार हुन्छन् । त्यसकारण हुलाक खारेज गरिनुहुन्न’ ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानीमा केन्द्रिय महासचिव सापकोटाले भने । अतिरिक्त हुलाक खारेजी गर्ने हो भने ती कार्यालय काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई राज्यले जीवन निर्वाह स्वरुप केही रकम प्रदान गर्नु पर्ने उनी हरुको माग छ ।
‘अतिरिक्त हुलाक खारेजी गर्ने हो भने १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई ५ लाख, २० देखि ३० वर्ष काम गरेकालाई ७ लाख, ३० देखि ४० वर्ष काम गरेकालाई ९ लाख र ४० वर्षभन्दा बढी काम गरेकालाई १० लाख रुपैयाँ दिएर मात्रै हटाउन हामीले सरकारसँग माग गरेका हौँ ।’ सापकोटाले भने ।
जिल्ला अध्यक्ष शाहले थोरै तलब सुविधामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सरकारले बिचल्ली पार्न नहुने बताए । उनले आफूहरुको माग राज्यले सम्बोधन नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए । ‘राज्यले हाम्रो मागलाई बेवास्था गरेमा जिल्ला हुलाक सेवा बन्द गराउनेतर्फ हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ । त्यसकारण अतिरिक्त हुलाक खारेजी नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’ उनले भने ।
मकवानपुर । हेटौंडा काठमाडौ छोटोमार्ग कान्तिलोकपथ अन्तर्गत मकवानपुरको भिमफेदी–८, गंगटेमा कार दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ।
दुर्घटनामा परी कार चालक हेटौँडा–३, बसामाडीका ३० बर्षीय बिबेक लामाको मृत्यु भएको मकवानपुरका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटको समयमा काठमाडौबाट हेटौंडा आउदै गरेको बि सि ए ०५३७ नम्बरको कार आफैँ अनियन्त्रित भई सडकबाट ३ सय मिटर तल खसेको थियो ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय ठिङ्गन मकवानपुरका अनुसार
नेपाल प्रहरी,नेपाल आर्मीको संयुक्त टोलिले चालक लामालाई घटनास्थलबाट मृत अवस्थामा उद्धार गरिएको हो ।
कारमा सवार मकवानापुर भिमफेदी गाउँपालिका–५ का ४५ बर्षीय राजकुमार बल घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा बलको छातीमा चोट लागेको र बोल्न सक्ने अवस्थामा दुर्घटनास्थलबाट उद्दार गरी उपचारका लागि हेटौँडा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
दुर्घटना सम्वन्धमा आबश्यक अनुसन्धान भइरहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
मकवानपुर । मदन भण्डारी स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालको लागि न्युन बजेट छुट्याएको प्रती नेकपा एमाले मकवानपुरले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मकवानपुरबासीको सदियौंको सपनामाथि धावा नबोल्न भन्दै एमालेले खबरदारी गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका पुर्व मन्त्री एका लाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत यस्तो खबरदारी गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा स्वास्थ्योपचारलगायत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षामा निकै नै पछाडि परेको क्षेत्रको रुपमा रहेको तितो यथार्थलाई मनन गर्दै डोरमणि पौडेल नेतृत्वको तत्कालिन बाग्मती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठान मार्फत ल्याई सेवामा सुधार गरिएदै आएकोमा पुरानै अवस्थामा फर्काउने खेलमा बर्तमान सरकार रहेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । विगतमा ५० शैयाको हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठान मार्फत गएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारकै पहलमा हाल ३०० बेडको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा परिणत गरिएको थियो ।
हालको सरकारले नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको र प्रदेशको गौरवको रुपमा विकास हुँदै गएको उक्त प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तलब सुविधा कटौती गर्दै २१४ भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई जागिरबाटै निकाल्ने, बजेट कटौती गरेर अस्पतालको सेवा प्रभावित बनाउने तथा अति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई तहसनहस बनाउने उद्देश्यले जनभावना विपरित काम गरिरहेको भन्दै नेकपा (एमाले) मकवानपुरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको अभिभावक बन्नु पर्ने सरकार नै नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेको एमालेको ठहर छ । हेटौंडा अस्पतालालाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अलग नगर्न अदालतबाट भएको आदेशको अवहेलना गर्दै तथा सरकार आफैले बनाएको कानूनको समेत उल्लङ्घन गर्दै हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट पुन अलग्याउने काम भइरहेकोले दाबी बिज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
यस्ता प्रयत्नहरु तत्काल रोक्न, प्रतिष्ठानलाई विनियोजन हुँदै आएको बजेट कटौती गरेर अस्पतालको उपचार सेवामा असन्तुलन ल्याउने काम बन्द गर्न तथा प्रतिष्ठान एवं अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा गर्न नेकपा (एमाले), मकवानपुरले माग गरेको छ ।