मकवानपुर । हेटाैडा २ मा संचालनमा रहेकाे पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरमा सोमबारसम्ममा ६ जना काेराेना संक्रमित रहेका छन् । संक्रमित मध्ये ४ जना महिला र २ जना पुरुष रहेका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा गठित कोभिड हेल्प डेस्क मकवानपुरको व्यवस्थापनमा संचालनमा अाएकाे आइसोलेशन सेन्टरमा १ जना डाक्टरले दैनिक संक्रमितकाे निरीक्षण तथा ४ जना नर्सले २४ घण्टा सेवा दिइएकाे संघ अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले जानकारी दिए ।
पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरमा कोभिड संक्रमित महिला र पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै बेडको व्यवस्था, अक्सिजन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, २४ घण्टा नर्स र बिहान बेलुका डाक्टरको निरीक्षण, नुहाउनको लागि तातोपानी, वाईफाई, टिभी, खाना तथा नास्ता, औषधी आदिको निःशुल्क व्यवस्था रहेको छ । पल्पसा परिसरमा एउटा एम्बुलेन्सको २४ घण्टा सुविधा पनि रहेको छ ।
कोभिड हेल्प डेस्क मकवानपुरका सदस्य संस्था सामुदायिक सेवा केन्द्र मकवानपुर तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र हेटौंडा, पशुपतिनगरद्धारा संचालित एम्बुलेन्स संक्रमितको सुविधाको लागि राखिएको हो ।
यसै गरी सोमबार पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरको निरीक्षण गरिएकाे छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणी पाण्डे, प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौर, स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रणय कुमार उपाध्याय, क्षयरोग तथा कुष्टरोग निरीक्षक ठाकुर पौडेल र जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मण घिमिरेले आइसोलेशन सेन्टरको निरीक्षण गरेका हुन् ।
यस्तै सोमबार ३८ जना कोभिड संक्रमितहरुलाई कोभिड हेल्प डेस्क मकवानपुरबाट सम्पर्क गरि उनीहरुको अवस्थाकाे जानकारी लिइएकाे हेल्थ डेक्स सचिवालय संयाेजक कृष्ण कुमार अग्रवालले बताए । हेल्प डेस्कका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट दैनिक फोन सम्पर्क गरी संक्रमितको अवस्था बुझ्ने, रायसुझाव दिने, समस्या भएमा हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न र पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरमा स्वास्थ्य लाभको लागि आउन पनि आग्रह गरिने गरिएकाे छ । सोमबार नै हेल्थ डेक्स मार्फत २ थान सिलिण्डर अक्सिजन निःशुल्क वितरण गरिएको छ । हेटौंडा–१५ र हेटौंडा–३ का १/१ जनालाई अक्सिजन सिलिण्डर अक्सिजन वितरण गरिएको अग्रवालले जानकारी दिए ।
कोभिड हेल्प डेस्क मकवानपुरको टोलीले सोमबार हेटौंडा–१० मा कोभिड संक्रमितको घरदैलो कार्यक्रम गरेको छ । हेल्प डेस्कका सचिवालय संयोजक कृष्ण कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा हेटौंडा–१० का वडा सदस्य धर्म बस्नेत, हेल्प डेस्कका सदस्य शंकरलाल श्रेष्ठ, मउवासंघका कार्यसमिति सदस्य सुनिल अधिकारी, समाजसेवी केदार प्रसाद न्यौपानेलगायतको घरदैलो कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय २४ जना काेराेना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन् । जिल्लामा होम आइसोलेसनबाट २ सय १६ जना र संस्थागत आइसोलेसनबाट १२ जना गरी थप २ सय २४ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका हुन् । यो संगै जिल्लामा हालसम्म कोरोना जित्नेको संख्या ७ हजार ४ सय ९ पुगेको स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ ।
यसैगरि जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । १ सय १० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५० जना र ३ सय २६ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ४२ जनामा गरी थप ९२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । यो संगै जिल्लामा हालसम्म पुष्टि हुनेको संख्या ९ हजार ४ सय २३ जना पुगेको छ । जिल्लामा हाल १ हजार ८ सय ९५ जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसन तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचारत रहेका छन् ।
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने तयारी थालेका छन् । आफूले ससाना कम्युनिस्ट घटकलाई जोड्दै एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएको र अहिले छिन्नभिन्न बनेर बसेका कम्युनिस्ट घटकलाई पनि जोड्न सके ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिने उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले एमालेको मात्रै एकताका बारेमा नसोच्नुस्, कसैले एमाले एकताका बारेमा बुझ्लान् तर हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचको एकताका पक्षमा छौं । बृहत् रुपले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छौं’, नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
उनले केपी ओलीका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न हुने अवस्था आएको र अवसरका लागि मात्रै प्रयोग गरेकाले एमाले पनि ध्वस्त भएर गएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् रुपमै सँगालेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले यो विषयमा माओवादीबाट छुट्टिएर बसेका नेता र एमालेबाट विश्राम लिएका नेतासँग एक चरण कुराकानी गसिकेका छन् ।
आफैंले बनाएको घरबाट ओलीले निकाल्न खोजेपछि नेपालले आफू निकटका नेताहरूसँग नयाँ दलको तयारी र बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चाका बारेमा कुराकानी सुरु गरिसकेका छन् ।
सार्वजनिक रुपमा भने नेता नेपालले संघर्ष र रुपान्तरणसहितको एकता खोजिरहेको बताएका छन् । ‘अहिले संघर्ष चलिरहेको छ, ओली रुपान्तरण भए एकता हुन्छ, रुपान्तरित भएनन् भने संघर्षकै नीति लिन्छौं’, नेता नेपालले भने । उनका अनुसार ओली सच्चिने सम्भावना निकै कम छ । ओली नसच्चिने निष्कर्ष निकालेकै कारण आफूहरू संघर्षको चरणमा प्रवेश गरिसकेको उनले बताए । ओली सच्चिने सम्भावना निकै कम छ त्यसैले हामी अन्तिमअन्तिम विन्दुमा पुगेका छौं, पार्टी पुनर्गठनका पक्षमा छौं’, नेता नेपालले नागरिकसँग भने । गत आइतबारदेखि एक सातासम्म पार्टीका विभिन्न तह र तप्कासँग नेपालले छलफल गरेका थिए । उनले सबैजसो जनवर्गीय संगठन, पार्टीका समानान्तर जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदसँग छलफल गरेका थिए । उनले अब धेरै दिन कुरेर बस्न नसक्ने भन्दै आफू निकटका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन पनि नयाँ दल खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउन थालिसकेका छन् ।
उता ओली पक्षका नेताले भने नेपालकै कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको बताउँदै आएका छन् । दोस्रो तहका नेता पार्टी एकताको पक्षमा रहेका बेला नेता नेपालले अलि बढी नै अडान लिएको उनीहरूले बताएका छन् । ओली पक्षले नेता नेपालसँगै कुराकानी गरेर विश्वास दिलाउन सकेमात्रै पार्टी एकता सम्भव रहेको बताएको छ । ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेपछि यस विषयमा नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा शंकासमेत व्यक्त भएको थियो ।
यसैबीच नेपाल समूहले आफूहरू सार्थक र परिणाममुखी संवादको पक्षमा रहेको जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको दस बुँदे निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल–खनाल समूहले आफ्नो अडान कायमै रहेको सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल समूहले यसअघि बुझाएको ६ बुँदे एकताको प्रस्तावलाई आधार मानेर नेताहरूमाथि कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि अगाडि सारेको छ । ‘हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं’, नेपाल समूहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधानविपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णयपछि तीन महिना बित्न थालिसकेको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका केपी ओलीबाट नेपालको संविधान र पार्टीको विधानविपरीत विभिन्न गतिविधि भएका छन् ।’
पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो ओलीबाट अन्तर्विरोध र विभाजन बढाउने कामकुरा भइरहेको ठहर नेपाल समूहले गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरू तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक भए मात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्कासनलगायतका सबै कारबाही तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’ अन्यथा कुनै पनि प्रकारको जालझेलमा नअल्झिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पार्टीको नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णयअनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार भएको समेत जनाएको छ । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसद्माथि आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ । ‘यस सिलसिलामा दुईदुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्यका साथ अघि बढनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम् राजनीतिकर्मीका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता नेपाल समूहले औंल्याएको छ । नगारिक दैनिकबाट
मकवानपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउने लगायतका एकताकाे प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले विपक्षी दल नेपाली काग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिने समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
शुक्रबार मात्र माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकता वार्तालाई अध्यक्ष ओलीले दाउपेचका रुपमा मात्र लिएको आरोप लगाएको थियो । आफूहरुले अघि सारेको प्रस्तावहरु निश्चिय समय सीमामा विश्वसनीय कार्यान्वयन हुने सहमति भए मात्र ओली एकताको पक्षमा रहेका ठहरिने, अन्यथा एकताको नाममा नअलमलिने र वैकल्पिक बाटो अबलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
नेपाल समूहको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात अाइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आहृवान गरेका हुन् ।
६ बुँदे प्रस्ताव
१.नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।
२.मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
३.संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
४.आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
६. नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।


महिला पत्रकारःसुरक्षा र चुनाैति
Tags: No Comments
पृष्ठभूमि
नेपालमा पत्रकार महिलाको उपस्थिती वि.सं २००८ बाट देखिन्छ । वि. स. २००८ मा प्रकाशित ‘महिला’ मासिक पत्रिकाको सम्पादन महिलाबाट भयो र नेपालको पत्रकारितामा महिला सहभागिता जन्मियो भन्ने इतिहास छ । जसमा सम्पादक हुनुहुन्थ्यो सहाना प्रधान र कामाक्षा देवी । यहिबाट प्रष्ट हुन्छ की नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिताको इतिहास लामो छैन । विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा पत्रकारितामा महिला सहभागिता बढ्दै गए पनि त्यो सन्तोषजनक भने छैन, र चुनौतिको चुलीमा छन् महिला पत्रकारहरु ।
नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ् अनुसार हाल देशभर कार्यरत १३ हजार २ सय जना पत्रकार छन् जसमा महिला पत्रकार १९ प्रतिशत अर्थात २ हजार ५ सयको हाराहारीमा छन् छ । यसमध्ये झण्डै ३ सय ५० जना महिला पत्रकार बागमती प्रदेशमा कार्यरत छन् । संचारिका समूहले सन २०१६ मा गरेको सर्भेक्षण अनुसार नेपालभरीका ९०७ सञ्चारगृहमा गरेको अध्ययनले राजधानीका बिभिन्न मिडियामा २१ प्रतिशत महिला पत्रकार कार्यरत छन् । यसैगरी मोफसलमा २६.७ प्रतिशत महिला पत्रकारको संख्या छ ।
महिला पत्रकार र संचारकर्मी मध्ये धेरैजसो रेडियोमा कार्यरत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । समूहको प्रतिवेदन अनुसार, महिला पत्रकारहरु रेडियोमा ४७.८ प्रतिशत, छापामाध्यम (पत्रपत्रिका) मा ४०.५ प्रतिशत, टिभीमा १० प्रतिशत र अनलाइनमा १.७ प्रतिशत कार्यरत रहेको पाइयो पछिल्लो समय अलनाइनमा आवद्ध महिला पत्रकारको संङख्या बढेको छ ।
सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा समेत महिलाको सहभागिता कम छ । महिलालाई दिने जिम्मेवारी, कार्यस्थलको वातावरण, शारीरिक र पेशागत सुरक्षाका कारणले पनि पत्रकारितामा महिला सहभागितालाई प्रभाव पारेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन यस कारण पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा आर्थिक पक्ष सबल छैन । जसको कारण स्थापित महिला पत्रकारहरु पनि दिनदिनै यसको विकल्प खोजिरहेका छन् ।
सञ्चारिका समूहको अध्ययनले नेपालका सञ्चारमाध्यममा २५ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको देखाउँछ । तर निर्णयक पदमा निकै निराशाजनक छ ।
समाजले महिलालाई सञ्चार संस्थाको सम्पादक तहमा देख्न चाहेको छ तर, त्यो हुन सकेको छैन । आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण महिला बढी समस्या छन् ।
सुरक्षाको सवाल
महिला पत्रकारको सुरक्षाको सवालमा कुरा गर्नु पर्दा मुख्यतः पेशागत सुरक्षा र व्यक्तिगत(भौतिक) सुरक्षाको पाटोलाई नियाल्नु पर्ने हुन् । महिला पत्रकारहरु आफ्नो पेशामा व्यक्तिगत रुपले कत्तिको सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ? र अहिले लागिरहेको पेशमा नै सुरक्षित भविष्य कत्तिको देखिरहेका छन् भन्ने प्रमुख सवाल हो ।
पेशागत सुरक्षा
पत्रकारीता गरिरहदां महिला पत्रकारहरले आफ्नो भविष्य कत्तिको उज्यालो देखेको छ भन्ने सवाल पेशागत सुरक्षाको सवाल हो । जुन आज पनि निधक्कले अपनाउन सकिएको छैन ।
पत्रकारीता गरिरहंदा पलपलमा विकाल्पको खोजि गरिरहेका हुन्छौ हामी धेरैजसो महिला पत्रकारहरु ।
अधिकाँश सञ्चार गृहमा लैङ्गिक नीति नभएका कारण सञ्चारमा महिलालाई टिक्न गार्हो छ ।
नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यही प्रावधान मुताबिक सरकारी कामकाजमा लोकसेवा आयोगले आरक्षण कोटाबाट भए पनि महिलाले पूर्तिको अवसर पाएका छन् । तर, समान सहभागिता र समावेशिताको वकालत गर्ने त्यै सञ्चारमाध्यमले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न तर्फ वास्तै गरेको पाइन्न । वकालत र बहसको त कुरौ छोडौ ।
पितृसतात्मक सोचका कारण महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न पनि दिइँदैन । यसका लागि सोंच मै परिवर्तन जरुरी छ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सञ्चारमा महिला सहभागिता हुनु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले बलियो नीति बनाउनु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । कुनै पनि कुरा लिपीबद्ध नभएसम्म ब्यवहारिक रुपमा लागु गरिने परिपाटी व्यवहारमा देखिदैन । त्यसैले पनि पहिलो प्रथमिकता नीति बन्नु पर्छ भन्नेमा हो ।
पत्रकारहरुको सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । त्यसका लागि विशेष नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । सञ्चारसम्बन्धी हरेक नीति निर्माण तहमै महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो पनि हुन सकिरहेको छैन ।
सञ्चार संस्था महिला–मैत्री नहुँदा विवाहित महिला पेशाबाटै पलायन हुनपरेका छन् । सञ्चारमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिताका लागि समान व्यवहार, उचित पारिश्रमिक र महिला–मैत्री वातावरण चाहिन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व तहमा महिला भएनन् भनेर महिलाहरुले मात्रै आवाज उठाएर परिवर्तन सम्भव छैन । यो सवालमा सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरु सबैले आवाज उठाउने मात्र हैन सोही अनुरुप व्यवहारमै लागू हुने गरी काम गर्न पनि आवश्यक छ ।
सरकारी संचार माध्यममा अन्य सरकारी निकायमा जस्तै महिलाहरुलाई प्रबेश र बढुवामा बिशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख भए पनि ब्यवहारमा त्यो छैन ।
सरकारले तय गरेको सकरात्मक बिभेदको नीति अनुसार, प्रबेशमैं अन्य निकायमा झैं सरकारी संचार माध्यममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको लागि केही पहल नै गरिएको छैन । जुन जरुरी छ ।
नेतृत्वमा अवसरको कुरा जोड्नु पर्दा नेपाल पत्रकार महासंघले सदस्यताका लागि महिलाहरुलाई बिशेष नीति अबलम्बन गरेको छ । जसअनुसार, पुरुषका लागि साधारण सदस्य हुन ३ बर्ष काम गरेको हुनु पर्छ भनें महिलाका लागि १ बर्ष समय भए सदस्यताको लागि योग्य ठहर्छ । यसैगरी केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । यसले नेतृत्वको लागि केही आधार बनेको छ, तर त्यो नेतृत्वको पहुँच महिलाको पक्कडमा अझै पनि आउन सकेको छैन ।
व्यक्तिगत (भौतिक) सुरक्षा
महिला पत्रकारहरुको लागि कार्यस्थल कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने सवाललाई २०१७ को ‘मि टु’ अभियानले छर्लङ्ग पारेको छ ।
सन् २०१७ मा बिश्वब्यापी रुपमा गरिएको ‘मि टु’ अभियानमा धेरै महिला पत्रकारले कार्यस्थलमा यौन हिंसा भोगेको बताएका थिए । ‘मि टु’ कार्यस्थलमा यौन हिंसाको अवस्था बुझ्नका लागि गरिएको बिश्वब्यापी अभियान थियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि कार्यस्थलमा यौन हिंसाको कुरा बेला बेलामा उठ्ने नै गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यस प्रकारका हिंसामा घटना दर्ता गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि बेला महिला पत्रकारले आफु माथि भएका घटनालाई टेलिफोन मार्फत दर्ता गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर परिभाषित र मापन गर्न अफ्ठ्यारो पर्ने खालका घटनाहरु धेरै हुने हुँदा महिला पत्रकारहरुले सिधा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यौन हिंसाका घटना अदृष्य हुने हुँदा बाहिर ल्याउन सहज छैन ।
महिला पत्रकारहरुले आफूहरुले मापन गर्नै नसक्ने तरिकाका यौन हिंसा भोग्दै आएको समेत बताउने गरेका छन् । पुरुष सहकर्मीले शारीरिक हाउभाउ, महिलाका बिषयमा यौन तथा चरित्रका कुरा गर्ने लगायतका कुरालाई महिला पत्रकारहरुले यौन हिंसाको रुपमा लिएका छन् ।
भूगोलका हिसाबले दुर्गम क्षेत्रका जिल्लामा पत्रकारिता गर्ने महिलाको पीडा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । दुर्गम क्षेत्रमा समाचार संलनका लागि जानु पर्दा पैदल हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ । दुई–तीन दिन बास बस्नुपर्दा महिलाले सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।
कार्यरत मिडिया हाउसमा महिला मैत्री वातावरण नहुने, महिला मैत्री भौतिक संरचना (आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष) नहुने जस्ता समस्याको कारण पनि महिला पत्रकारहरुले सुरक्षानुभुति गर्न सकेका छैनन् । बिहान बेलुका जतिबेला पनि काममा दौडिनु पर्ने हुदा घर र कामबीचको दुरीमा आफूलाई अन्य पुरुषहरुले जत्तिकै निधक्कले हिड्ने वातावरण अभैm सबैतिर छैन । कुनै पुरुष पत्रकारको सहयोग लिएर फिल्डमा पुग्दा सामाजिक हेराइ सकारात्मक नहुने गरेको तितो पीडाहरु धेरै महिला पत्रकारले भोग्ने गरेका छन् ।
बेलुका अबेरसम्म काम गर्ने महिलालाई सवारी साधनको ब्यवस्था भएन भनें यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि राति १० बजे महिला खुला सडक र गल्लीमा एक्लै निर्धक्क हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।
जति महिलाहरु पत्रकारितामा टिकेका छन तिनले श्रंखलाबद्ध रुपमै तनाव र अनेक दुख/हिंसाहरु भोगेका छन् । बिवाह भएपछि घर परिवारमा सीमित हुँदा धेरै महिलाहरुले यो क्षेत्र छोडेका छन् । जतिले घर परिवार धान्दै पत्रकारितामा आफ्नो करियर अघि बढाइ रहेका छन तिनको निरन्तरताको कथा निकै कठिन प्रकारको छ । अझ आमा पत्रकारहरुका झनै सुन्न र सुनाउन गाह्रो हुने पीडाहरु छन् ।
यावद समस्याको बाबजुत पत्रकारीतामा महिलाका लागि चुनौती र अवसर दुबै छ । चुनौती पार गर्दै यो क्षेत्रमा निरन्तर खटेर काम गर्नेहरु सफल भएका छन् । महिलाको सवाल उठाउन होस् वा सामावेशी समाजको विकासको लागि निरन्तर वकालत गर्न होस् महिला पत्रकारको उपस्थिती अनिवार्य छ ।
अन्तमा महिला पत्रकारको सुरक्षाको सवालमा कुरा गर्दा, परिवार, समाज र राज्यको दायित्वसँगै व्यक्ति स्वयमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । आफूले रुचाएर आत्मासात गरेको क्षेत्रमा आफू रमाउनको लागि आफैंले निरन्तर संघर्ष गर्न भने छाड्नु हुन्छ । भलै संघर्ष वा चुनौति धेरथोर होलान् तर सबै क्षेत्रमा चुनौति त पक्कै छन् भनेर आफैंलाई दरिलो र हिम्मतवाल बनाउँदै कर्ममा जुटिरहने हो भने महिला पत्रकारको लागि भोलीको दिन सुनौला पक्कै छन् । नेतृत्व भन्ने कुरा अरुले तयार गरेर हुदैन आफै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले महिला स्वयंको पनि यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ । मिडयामा भएका महिला स्वयंको रुची, नेतृत्वमा पुग्नका लागि गर्नु पर्ने मेहेनत, निरन्तरता, लगनशिलता र लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि अनरवत प्रयास, क्षमताको प्रदर्शन महिलाले गर्नुपर्छ । आममहिला पत्रकार साथीहरुलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु कि तपाए आज जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षमता र दक्षताको कारण हुनुहुन्छ, आफूलाई कहिल्यै कमजोर नठानेर अघि बढ्नुहोस् । हिम्मत उठाएर काम गरेकै कारण आज तपाई यो पेशामा हुनुहुन्छ, यो हिम्मत र लगनशिलतालाई कायम राख्नुस् शुभकामना छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशकाे आयाेजना भएकाे कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह बागमती प्रदेशकाे तर्फबाट अध्यक्ष सरिता दाहालद्वार प्रस्तुत कार्यपत्रकाे सारः