मकवानपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउने लगायतका एकताकाे प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले विपक्षी दल नेपाली काग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिने समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
शुक्रबार मात्र माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकता वार्तालाई अध्यक्ष ओलीले दाउपेचका रुपमा मात्र लिएको आरोप लगाएको थियो । आफूहरुले अघि सारेको प्रस्तावहरु निश्चिय समय सीमामा विश्वसनीय कार्यान्वयन हुने सहमति भए मात्र ओली एकताको पक्षमा रहेका ठहरिने, अन्यथा एकताको नाममा नअलमलिने र वैकल्पिक बाटो अबलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
नेपाल समूहको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात अाइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आहृवान गरेका हुन् ।
६ बुँदे प्रस्ताव
१.नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।
२.मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
३.संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
४.आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
६. नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।



