मकवानपुर । बागमती प्रदेश सहकारी बिकास बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नारायण देबकोटा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार देबकोटा बाेर्डकाे कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् ।
यस्तै प्रदेश युवा परिषद् उपाध्यक्षमा सन्तोष चौलागाई नियुक्त भएका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चौलागाईलाई युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।
देबकोटा २०५० सालबाट सहकारी अभियानमा निरंतर कृयाशिल छन् । जिल्ला सहकारी संघ मकवानपुरका पूर्ब अध्यक्ष रहेका देवकाेटा हाल राष्ट्रिय सहाकारी महासंघका केन्द्रिय संचालक र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष छन् ।
मकवानपुरे सहकारी आन्दोलन र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी अभियानमा देबकोटाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अाएका छन् ।

यस्तै बागमती प्रदेशको युवा परिषद्को उपाध्यक्षको लागि १६ जनाको आवेदन परेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ जनालाई अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरेको थियो । प्रदेश युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका चौलागाईंले २०७३ मा जिल्ला युवा समिती मकवानपुरको अध्यक्ष पदमामा रही १ कार्यकाल काम गरिसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य जारी गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेट मार्फत सरकारले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई पर्यटन काज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेसँगै यतिबेला यो विषय निकै चर्चामा रहेको छ । यसबीचमा, सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारका माध्यमहरूमा यो विषयले निकै स्थान पाइसकेको छ ।
कर्मचारीलाई पर्यटन काज, घर–ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने’ जस्ता समाचार शीर्षकहरू पनि कर्मचारी वृत्तमा भाइरल बनिरहेका छन् ।
आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाईसमेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख छ । यस हिसाबले यो कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको कार्यक्रम हो भन्ने तथ्य वक्तव्यबाटै प्रष्ट भइसकेको छ । यो विषय राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान शीर्षक अन्तर्गत समाविष्ट भई वक्तव्यमा उल्लेख भएबाट पनि महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई केही मात्रामा गति दिन र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहायता पुगोस् भन्ने हेतुले अघि सारिएको अल्पकालीन प्रकृतिको कार्यक्रम हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यक खर्च सहित बिदा वा काजमा पठाइनुपर्ने माग र आवाज उठ्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । कर्मचारी क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू लगायत पर्यटन व्यावसायीहरुसमेतले यो विषयमा निकै समयदेखि सरकारलाई घच्घच्याई रहेका थिए । केही सार्वजनिक संस्थान र निजी संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई वर्षेनी आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था लागू गर्दे आएको र आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन तथा कर्मचारीलाई कामप्रति उत्साह जगाउन यस प्रकारको कार्यक्रम फलदायी भइरहेको पाइएको छ ।
सरकारी तवरमा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेटेर प्रदेश स्तरमा यस प्रकृतिको कार्यक्रम विगत वर्षहरूबाटै छिटपुट रूपमा सुरुवात भईरहेतापनि सङ्घीय सरकारले भने हालसम्म यो विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको थिएन । यस वर्ष पनि बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पर्यटन काजको कार्यान्वयनका लागि लिखितरुपमा नै माग गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाविष्ट गरिएको यो कार्यक्रमले यस खालको सहुलियत माग गरिरहेका सरोकारवालाहरूको सम्बोधन त गरेकै छ, सँगसँगै कोभिड १९ को मारले शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सन्दर्भमासमेत अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकासमा टेवा पुग्नुका साथै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार र पहिचान भई मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममार्फत देशभित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको ब्राण्डिङ्ग तथा नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गर्न सके यसबाट आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट केही हदसम्म मुलुकी अर्थतन्त्र भाईब्रेन्ट बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ । एकपछि अर्कोरुपमा चरणबद्धरुपमा फैलिएको महामारीका कारण विदेशी पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने सम्भावना नदेखिएको सन्दर्भमा पर्यटन काजको घोषणालेआम कर्मचारीहरूसँगै देशभरका पर्यटन व्यावसायीहरुमासमेत सकारात्मक आशाको सञ्चार गरिरहेको छ ।
बजेटमार्फत पर्यटन काजको घोषणा भएसँगै यस्तो काज सुविधा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्ग वक्तव्यमा उल्लेख भएजस्तै निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्रै हुन् की यसले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक एवं सरकारका सबै तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई समेट्ने हो ? भन्ने विषयमा पनि निकै चर्चाहरू भइरहेका छन् । माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्र र वक्तव्यबाजीका श्रृखलाहरु पनि यसबीचमा देखिएका छन् । हुन पनि, सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई यो कार्यक्रममा समेट्न सके यसको दायरा थप फराकिलो बन्ने देखिन्छ । यो लेख तयार गर्दासम्म यस सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । यद्यपि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पर्यटन काज सम्बन्धी निर्देशिका निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसबाट, पर्यटन काज सम्बन्धी कार्य विधिगत विषयहरू र यो सुविधा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गको प्रष्टताका लागि उक्त निर्देशिका जारी नभएसम्म प्रतीक्षारत रहनुपर्ने अवस्था छ ।
आगामी दिनमा पर्यटन काज सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम गर्नका लागि केही पक्षहरूमा यथेष्ट ध्यान पुर्याईन आवश्यक देखिन्छ । यस सम्बन्धी निर्देशिकाको निर्माण यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याइ आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइन आवश्यक छ। पर्यटन काज सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिरहँदा यो सुविधा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गको प्रष्ट किटान हुनुका साथै काज सुविधा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा लक्षित वर्गका सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीको सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ । पर्यटन काज खटाइने गन्तव्य स्थलहरू निर्दिष्ट गरी निर्देशिकामा नै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
गन्तव्य स्थलहरू छनौट गर्दा सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रमको अभीष्ट हासिल हुने तवरले सबै कोणबाट विश्लेषण गरी भौगोलिक एवं प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने तवरले उपयुक्त स्थानहरू चयन गर्न तर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
पर्यटन काजको कार्यान्वयनका क्रममा सबै कर्मचारीलाई काजमा खटाइरहँदा सम्बन्धित कार्यालयको दैनिक सेवा प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ पनि उतिकै सजगता अपनाउन जरुरी छ।
यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक पटकमा निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ। काजमा खटाइने कर्मचारीको मनोनयन, काज स्वीकृति, काजको रकम दाबी गर्ने र भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने तर्फ पनि उतिकै ध्यान पुर्याईनु पर्छ । यी प्रक्रियाहरू जटिल बन्न पुगेमा कर्मचारीको मनोबल उकास्न अघि सारिएको कार्यक्रमले उल्टै मनोबल ह्रास हुने अवस्था निम्तिन सक्ने खतरा रहन्छ ।
काजमा जाने कर्मचारीले भ्रमणका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरण र भ्रमणका सर्तहरू पनि निर्माणाधीन निर्देशिकामा मूर्तरूपमा किटान गरिन आवश्यक छ । यसले भ्रमणमा जाने कर्मचारी स्वयंलाई नै अनुशासित बनाउनुका साथै समाजमा कर्मचारीप्रति देखिने गरेका नकारात्मक धारणाहरूको न्यूनीकरणका लागिसमेत बल पुग्ने अवस्था रहन्छ।
अन्य पक्षहरूसँगै हरतरहले भ्रमण गन्तव्य स्थलको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन हुने, स्थानीय उत्पादन र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सेवा सुविधाको अधिकतम उपभोग हुने, गन्तव्य स्थलको प्रचारप्रसारमा सहायक सिद्ध हुने किसिमका बस्तु खरिद र प्रयोगमा प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरू भ्रमणका सर्तमा समावेश गरिनुपर्छ।
काजमा खटिने कर्मचारीहरूले भ्रमण पश्चात् अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तथा प्रतिवेदनको अभिलेख प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनुका साथै प्रतिवेदनमार्फत उजागर गरिएका विषयहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले पृष्ठपोषणकारुपमा सदुपयोग गर्न सक्ने प्रबन्धसमेत गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, कार्यक्रमको कार्यान्वयन सही रूपमा भए, नभएको, भ्रमणमा खटिने कर्मचारीले यससम्बन्धी सर्तहरू पालना गरे, नगरेको, पर्यटन काजमा प्राप्त सुविधा र सहुलियतहरू सोही प्रयोजनमा उपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नहुने गरी कडारुपको अनुगमनकारी व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा समेटिन अपरिहार्य रहन्छ।
पर्यटन प्रवर्द्धकै कारण विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् । थाइल्यान्ड, जमैका, माल्दिभ्स, स्विट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरूको अर्थतन्त्रमा पर्यटनले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । ती मुलुकहरूमा आन्तरिक पर्यटनको अवस्था पनि सुदृढ रहेको पाइन्छ । हुन पनि, आन्तरिक पर्यटन बलियो नभई बाह्य पर्यटनको आधारशिला मजबुत बन्न सक्दैन । यस सन्दर्भमा पर्यटन काज सम्बन्धी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले चौतर्फीरुपमा नै सकारात्मक प्रभावहरू सृजना गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
लाखौँ सङ्ख्याका कर्मचारीहरू देशका विभिन्न भूभागमा भ्रमण गरिरहँदा यसले देशको पर्यटन क्षेत्र र अन्तरसम्बन्धीत पक्षहरुको प्रवर्द्धन त गर्छ नै सँगसँगै, भ्रमणमा निस्किएका कर्मचारीहरूलाई पुनर्ताजगी भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थिति रहन्छ।
अतः आम कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबै सरोकारवालाहरूले कर्तव्य र दायित्व बोधसहित यस किसिमको स्वागत योग्य कार्यक्रमलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सक्नुमा नै पर्यटन काजको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि हुनसक्ने देखिन्छ । प्रशासनडट कमबाट
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक — वर्षा अझै रोकिएको छैन । कालो लेदोले भरिएको डरलाग्दो बाढीले बजारलाई क्रमशः कटान गर्दै छ । तटीय क्षेत्रका अधिकांश दुईतले घर बाढीमै हराइसके, केहीको अवशेष देखिएको छ । बजारका चार, पाँचतले चिटिक्क देखिने घरलाई लेदोले ढाकेको छ । जिल्लाको समृद्ध नगरमा गनिने मेलम्ची बजारलाई बाढीले मंगलबार एकै रातमा बगर बनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–१२ स्थित इन्द्रेश्वरी मावितर्फ जाँदै स्थानीय । उक्त विद्यालयमा विस्थापित ८० परिवारलाई राखिएको छ । तस्बिर : अनिश तिवारी/कान्तिपुर
त्यही बगरबीच नदीछेउमा चुर्लुम्म डुबेको आफ्नो घर हेर्दै बसिरहेका मेलम्ची नगरपालिका–११ का ४६ वर्षीय हीराकाजी श्रेष्ठ बेलाबेला मुख छोपेर रोइरहेका छन् । मेलम्चीको इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको एउटा कोठामा आश्रय लिइरहेका उनको चार जनाको परिवार निदाएको छैन । ‘ज्यानबाहेक केही जोगिएन, यही एकसरो कपडा ज्यानमा छ त्यत्ति हो, ऋण गरेर बनाएको घरजग्गा सबै बाढीले निल्यो, कहाँ जानु, के गर्नु ?’ बिहीबार दिउँसो मेलम्ची बजार देखाउँदै उनले भने । श्रेष्ठले ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर चारतले घर बनाएका थिए । उनले घर बनाउँदा लागेको १० लाख ऋण तिर्न अझै बाँकी छ । अब उनी कहाँ गएर बस्ने अन्योलमा छन् ।
मेलम्ची बजारको माथिल्लो भेग टारबाट घर हेर्दै गरेकी मेलम्ची नगर टारकी ३४ वर्षीया मनिता थापाका आँखा अझै ओभाएका छैनन् । ‘घर त डुब्यो, यो स्कुले कोठामा कतिन्जेल बसिरहनुपर्ने हो थाहा छैन, राहतको भरमा पेट भरिएको छ, जग्गा, सम्पत्ति सबै एकै रातमा बगर बनाइदियो,’ उनले भनिन् । सवारी चालक श्रीमान्को काम खोसियो, दुईसरो लत्ताकपडा र साथमा भएको नगदबाहेक घरबाट केही निकाल्न नपाएपछि उनको तीन जनाको परिवारलाई यहाँ बस्न मन लागेको छैन । ‘हामीजस्तै सबै एकअर्कालाई हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ । कतै जान पनि कोरोनाको डर छ, कहाँ जानु र ?’ उनले भनिन् ।
बाढीको विध्वंस बिहीबारबाट केही सामान्य भएको छ । मेलम्ची र इन्द्रावतीमा पानीको सतह घट्दो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ह्योल्मोभूमि, हेलम्बु हुँदै मेलम्ची खोलामा आएको बाढीमा परेर मेलम्चीका ६ सय र हेलम्बुका ३ सय जना प्रभावित भएका छन् ।
बाढीले बुधबार डुबानमा परेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार र उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
मेलम्ची बजारमा झन्डै डेढ सय घर पूरै डुबेका छन् । आधा दर्जन घरका केही भाग देखिएको छ । बिहीबार साँझसम्म तीन जनाको शव भेटिएको छ । बुधबार एक र बिहीबार दुई शव फेला परेका हुन् । सिन्धुपाल्चोकमा एक र सिन्धुलीको सुनकोसी नदी किनारमा दुई जनाको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाका अनुसार मृत्यु हुनेमा चिनियाँ नागरिक ४८ वर्षका यु सिछु, २३ वर्षीय गोडटी आनच्छ्यो र भारतीय नागरिक ३२ वर्षीय कमललोचन महतो छन् । यीबाहेक १३ जना अझै बेपत्ता रहेको डीएसपी सापकोटाले बताए । बेपत्ता भनिएका २० जनामध्ये चार जना सकुशल सम्पर्कमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुणप्रसाद पोखरेलले बताए ।
बाढीका कारण फसेका ७४ जनाको बुधबार र बिहीबार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ । बाढीले घरजग्गा सबै बगाइसकेपछि पनि बेलाबेला नदीको लेदोले ढाकेको घर हेरिरहेका मेलम्ची नगर पीपलटारका ४५ वर्षीय मानबहादुर तामाङलाई आफ्नोभन्दा बढी गाउँमा जग्गा नभएका परिवारलाई कष्ट हुने मान्छन् । ‘गाउँमा जग्गा हुने गाउँ जालान् तर यहाँबाहेक अन्यत्र एक पाइला जग्गा नहुने मेरोजस्तै परिवार कहाँ गएर बस्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ,’ उनले भने ।
***
सशस्त्र र नेपाली प्रहरीले बिहीबार अबेर साँझसम्म पनि मेलम्ची बजारछेउको बीचमा जोगिएका घरबाट आवश्यक सामग्री ओसार्न स्थानीयलाई सघाइरहेका छन् । बाढीबाट विस्थापित ८० परिवारलाई इन्द्रेश्वरी मावि भवनमा गाँसबासको व्यवस्थापन गरेर आश्रय दिइएको छ । नदी किनारका बचेका घरमा अझै जोखिम भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई खटाएर सामान्य आउजाउ पनि बन्द गरिएको मेलम्ची नगरकी उपमेयर भगवती नेपालले बताइन् ।
मेलम्चीबाट हेलम्बु, इन्द्रावती र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल बाढीले बगाएपछि सम्पर्क जोड्ने विकल्प खोज्न थालिएको उनले बताइन् । ‘तीनवटा गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क टुटेको छ, हेलम्बुसँग सडक जोड्न तत्काल एक्स्काभेटर र इन्द्रावती, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकासम्म पुलको विकल्पबारे सोच्दै छौं,’ उनले भनिन् । मेलम्ची र हेलम्बुमा बिजुली आपूर्ति र मोबाइल नेटवर्क नहुँदा उद्धार राहत पुर्याउन झनै कठिनाइ देखिएको उनको भनाइ छ ।
अविरल वर्षात्का कारण मंगलबार उर्लिएको मेलम्चीमा बाढी कसरी आयो भन्नेबारे यकिन तथ्य अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । हेलम्बु–१ का अध्यक्ष मिङमार ह्योल्मोले भने मेलम्चीघ्याङभन्दा माथिल्लो पहाडी भाग नामासाङसाङ भास्सिएर मेलम्ची खोलाको मुहानक्षेत्र थुनिएर बाढी आएको हुन सक्ने बताएका थिए ।
मेलम्ची नगरका मेयर डम्बर अर्यालले हेलिकप्टर लिएर हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका क्षेत्र अनुगमनमा पुगेकाले कहीं ठूलो पहिरो खसेको नपाइएको बताएको उल्लेख गरे । हेलम्बुको शिरभेग र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको गाङछपो हिमालमा असारमै हिउँ परेको प्रस्ट देखिने र त्यही हिउँ भास्सिएर आएको हुन सक्ने उनले अनुमान गरे । मंगलबार साँझतिर पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको याङ्ग्री लार्के क्षेत्र र हेलम्बु गाउँपालिकाबाट मेलम्चीमा पानीको सतह बढेको जानकारी जिल्ला प्रशासनमा आएलगत्तै मेलम्ची तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई खबर गरेका थिए । गाउँमा सूचना पुग्दानपुग्दै बाढी आउन थाले पनि स्थानीय सुरक्षित स्थानतिर लागेकाले मानवीय क्षति हुन पाएन ।
नगरप्रमुख अर्यालले बाढीले मेलम्चीलाई १० वर्षपछि धकेलेको बताएका छन् । ‘खोला बजारको बीचसम्म आएर बगर तुल्यायो, झन्डै १० हजार रोपनी जमिन बगर बनेको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘डेढ सय घर डुबे, अर्बौंको क्षति भएको छ । अहिले उद्धार र राहत व्यवस्थापनको प्रथम चरणमा छौं ।’ अनिश तिवारीकाे समाचार इकान्तिपुरबाट साभार
मकवानपुर । बागमती प्रदेश विपत व्यवस्थापन समितिले विपतका घटना बढेकाले राहत र उद्धारमा जुट्न सम्बन्धित समिति तथा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकाे छ । विपत व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्धारमा जुट्न विपत व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हाे ।
बैठकले सिन्धुपाल्चोकको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल राहत पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । मनसुन सुरू भइ सक्रिय रहेकाेले बर्षाकाे कारण हुन सक्ने प्राकृतिक विपतीका घटनाबाट हुने क्षती न्युनीकरण गर्न तयारी, तत्काल उद्दार र राहत प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपत व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय व्यवस्थापन समितिले गरेको छ ।
मनसुनी प्रभाव शुरु भइसकेको र बढी वर्षा हुने सम्बन्धित निकायहरुबाट क्षतीकाे पूर्वानुमानसमेत भएकोले अविरल बर्षाकाे कारण हुने बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय जस्ता घटनाहरुबाट हुनसक्ने धनजनको क्षति न्युनीकरण गर्न आवश्यक तयारी, उद्धार तथा राहतका कार्यहरु प्रभावकारी बनाउन प्विपत व्यवस्थापन समितिकाे बैठक बसेकाे हाे ।
समितिले मनसुनबाट हुने क्षति रोकथाम तथा उद्धारका लागि प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र अन्तर्गत गोदामघरमा भएका उद्धार सामाग्रीको मौज्दातबाट बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखा जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई न्युनतम उद्धार सामाग्री तत्काल पठाउने समेत निर्णय भएकाे छ ।
असार १ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा गएको भिषण बाढीबाट पीडितहरुका लागि तत्काल खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक खाद्यसामाग्री जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकलाई उपलब्ध गराउने, मनसुनी वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित विपतका घटनाहरुलाई मध्यनजरगरी प्रदेश अन्तर्गतका सबै सुरक्षा निकायहरु उच्च सतर्कतामा रही खोज, उद्धार एवम् राहत वितरण कार्यमा तदारुकताकासाथ खट्न साथै सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गर्ने, प्रदेश विपत व्यवस्थापन कोषमा रु १० करोड रकम थपगर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनेलगायत निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको नयाँ ‘भेरियन्ट’ सहितको कोभिड १९ सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारकार्य गर्न कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खाताबाट सिङ्गटी अस्पताल, दोलखालाई २० लाख, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा सञ्चालित अस्थायी कोभिड अस्पताललाई (धुलिखेल अस्पतालमार्फत) २० लाख, नुवाकोट सिटी कम्युनिटी अस्पताललाई ३० लाख, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल, भक्तपुरलाई ३५ लाख, मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, काठमाडाैलाई ५० लाख र ख्वप अस्पताल, भक्तपुरलाई १ करोड रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन

मुख्यमन्त्री डोरमणी पोडेलले चितवनको बाढी प्रभावित क्षेत्रको विहीबार अवलोकन गरेका छन । उनले नारायणी नदीले कटान गरेको चितवनका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन । मुख्यमन्त्री पौडेलले नारायणी नदीले कटान गरेको गोलाघाट, न्युरे चोक, सिस्वार, गाँजीपुरलगायतका नदी तटीय क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं। २६ र २७ का विभिन्न स्थानमा नारायणी नदीले कटान गरेको छ भने चैते धान लगायतका अन्नबालीमा क्षति पु¥याएको छ । स्थानीयले वर्षेनी नारायणी नदीले दुःख दिएको भन्दै दीर्घकालिन समाधानका लागि मुख्यमन्त्री पाैडेल समक्ष आग्रह गरेका थिए । पौडेलले तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा नदी नियन्त्रणको काम हुने विश्वास स्थानीयलाई दिलाएका छन् । ‘वर्षा शुरु भईसकेकाले तत्कालका लागि यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ ।’ पाैडेलले निरीक्षण पश्चात स्थानीय सँग भने ‘दीर्घकालिन रुपमा नारायणी नदीलाई व्यवस्थित गरी सदाका लागि यो समस्या अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार लागिपर्ने छ ।’ स्थानीयले नदी किनारबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा वर्षेनी नदी मानव वस्तीतर्फ आईरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अवलोकनमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति पार्वती रावल, बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपिया, प्रदेश सांसद विजय सुवेदी र कृष्ण भूर्तेल, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी, चितनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकाल लगायतकाकाे उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकले दराजबाट सामान खरिद गर्दा छुट प्राप्त गर्ने भएका छन् । बैंकका ग्राहकहरुले दराज डटकमबाट सामान खरिद गर्दा हरेक बिहीबार १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
कोभिड १९ बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मेगा बैंक र दराज डटकमबीच मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई विशेष छुटमा सहज र सुरक्षित रुपमा घरमै सामान पुर्याउने सम्झौता भएको हो ।
सम्झौताअनुसार, मेगा बैंकका डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले १० प्रतिशत र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले दराजबाट सामान खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म अथवा बढीमा ५ सयसम्म छुट पाउने छन् । डिजिटल बैंकिङ अन्तरगत नगदबिहीन कारोबारलाई बढवा दिने सरकारको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी मेगा बैंकले दराजसँग सम्झौता गरेको हो ।
दराज डटकमको बेभसाइट तथा मोबाइल एप्समार्फत सामान अर्डर गरी घरमै सामान प्राप्त गर्न सकिनेछ । दराजसँगको सम्झौताको लाभ लिँदै सहज र सुरक्षित रुपमा बिनाझन्झट घरमै बसी सामान खरिद गर्न मेगा बैंकले ग्राहकहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।