मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएकाे छ । संस्थाले असार १७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको हाे।
लघुवित्तले जारी पूँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुँदा ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। जुन जारी पूँजीकाे ३२.११ प्रतिशत हाे ।
लघुवित्तले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेकोमा यसमध्ये ६ हजार ५८ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र १९ हजार ४५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। जुन संस्थाकाे जारी पूँजीको ०.५ प्रतिशत र कुल निष्काशनको ५ प्रतिशत कित्ता हाे । यस्तै सर्वसाधारणले बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४ सय ९२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएकाे छ।
इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार २१ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३१ गते हुनेछ।
लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरोशेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बि माइनस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यस्तो रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरु समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
मकवानपुर। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि भएकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतका आदेश अनुसार संसद विघटनपछिकाे मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल नभएको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका १३ जनालाई विदा गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ । अब मन्त्रिपरिषदdf प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।
जेठ २१ गते शपथ लिएका मन्त्रीहरू
राजेन्द्र महतो
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
लक्ष्मणलाल कर्ण
विमलप्रसाद श्रीवास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मिया
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
एमालेबाट मन्त्री बनेका जेठ २१ गते
रघुवीर महासेठ
शेरबहादुर तामाङ
जेठ २७ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका
राजकिशोर यादव
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
नारदमुनी राना
मोहन बानियाँ
आशाकुमारी विक
खगराज अधिकारी
गणेश पहाडी
हेर्नुहोस् सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश




बलात्कारलाई कानुनी भाषामा जबर्जस्ती करणी भनिन्छ । यसको सामान्य अर्थ मन्जुरीबेगरको यौनसम्बन्ध भन्ने हुन्छ । विगतका कानुनले जबर्जस्ती करणी भनेर कुनै पुरुषले महिला वा बालिकासँग बलपूर्वक गर्ने यौनसंसर्ग भन्ने मात्र बुझाउँथे तर आज प्रचलित कानुनले करणीसम्बन्धी कसुरमा पुरुष/बालक/अन्यलिङ्गी र पशु करणीसमेतलाई समेटेको छ । यद्यपि यो व्यवस्थामा समेत केही उल्लेख्य अपूर्णता छन्, यसले कानुनको लैंगिक संवेदनशीलता र विवेकलाई पहिलेभन्दा फराकिलो भने बनाएको छ । प्रस्तुत लेखमा पुरुषले महिलालाई गर्ने जबर्जस्ती करणीका आयाम र तिनका परिणामहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ ।
कानुनमा फौजदारी कसुर भनिने आपराधिक कार्य अरू पनि छन् र हरेकका परिणाम आफैंमा पीडादायी हुन्छन् । तिनलाई आपसमा तुलना गरिनु कति युक्तिसंगत होला ? अपितु, बलात्कार अन्यभन्दा बढी संवेदनशील र असामान्य विषय हो भन्नेमा भिन्न मत नहोला । बलात्कारजन्य घटनाले आफूभित्रभित्रै पार्ने कोलाहलको असर व्यक्तिको सिंगो अस्तित्व र मनोविज्ञानभित्र आजीवन रहन्छ । ‘बलात्कार’ यस्तो कम्प हो जसले पीडितका आत्माको अज्ञात गहिराइसम्म पुगेर मुटु–मथिंगल भत्कने गरी जीवनभरका लागि परकम्प छोडिरहन्छ ।
सत्य हो, बलात्कार व्यक्तिले गर्छ वा व्यक्तिहरूको समूहले गर्छ तर बलात्कारको उत्प्रेरक र परिपोषक समग्र अर्थ–राजनीतिक, मनो–सामाजिक संरचना हो । व्यक्तिलाई अलग राखेर उसले गर्ने अपराधको सम्पूर्ण निरूपण हुन सक्दैन । या, समाज–संरचनाभित्र प्रवेश नै नगरी बलात्कारी व्यक्तिप्रतिको मात्रै निरपेक्ष घृणा अथवा फाँसी लगायतका मागले पनि बलात्कारमाथिको विमर्श पूरा हुँदैन । तर व्यक्ति र संरचनाका बहसभन्दा वारि कुनै महिला छे र उसको एकबारको बाँकी सकल जिन्दगी छ भनेर पनि हेरौं ।
यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनामा आज पनि पीडितलाई नै उत्ताउली, नखरमाउली, बजारुजस्ता परम्परित उपमा दिने मात्रै होइन, बजारतन्त्र र पिँडुला, छाती देखिने फेसनसम्मलाई घटनाको कारकका रूपमा तान्ने गरिन्छ । जो पीडित हो उसैलाई बेइज्जत (सेमिङ) गर्ने, ‘इज्जत जाने’ डर देखाएर घटनापछि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने, पञ्चायती र कचहरी बसेर उल्टै घटना लुकाउन र जाहेरी नदिन दबाबमा पार्ने कुरा आज पनि भइरहेकै छन् । यही कारण कतिपय पीडितले आत्महत्या नै गरेका प्रकरणसमेत बाहिर आएका छन् । यसरी भएका ‘आत्महत्या’ आत्महत्या होइनन्, हत्या हुन् । परिवार र समाजले गराएका हत्या ! सांस्कृतिक संरचना र पीडितलाई नै दोषी करार गरिदिने आमधारणाले गराएका हत्या !
लैंगिक अग्राधिकारको सुविधासहित आज पनि घटनाको कर्ता (पुरुष) लाई चोख्याइदिएर पीडित महिलामाथि नै औंला उठाउने प्रवृत्ति घटेको छैन । सबै खाले यौनजन्य हिंसाका लागि पुरुषलाई उत्प्रेरणा र छुट दिइरहने अनि कथित नैतिक मापदण्डका नियमले महिलाको यौनिकतासँगै समग्र अस्तित्वलाई नै नियन्त्रण गर्ने मनोविज्ञानले बलात्कारका घटना झन् बढाइरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरण गर्ने भनिरहँदा परिवार र समाजको लोकतन्त्रीकरणको विषयपट्टि पटक्कै ध्यान नदिनुका परिणाम नै हुन्, आज परिवारभित्रै छोरीबुहारी यौनहिंसाका गाँस बनिरहनु । र, अन्तत: ती घरकै दलिन, पंखा र झ्यालका ग्रिलमा झुन्डिएका (झुन्ड्याइएका) भेटिन्छन् । अनि समाजचाहिँ रमिते भएर हेरिरहेको छ । रूपमा आत्महत्या देखिए पनि सारमा यी हत्या नै हुन् । यस्ता हत्याहरूलाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ मुद्दाले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस्ता प्रकरणमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
हुन त बलात्कार हुँदै हत्यासम्मका यी विषय सार्वजनिक विमर्शको ठूलो घेराभित्र आइरहेका छन् । अखबारी लेखन, बहसका मञ्चहरू र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा खुला छलफल भइरहेका छन् । महिलालाई नियन्त्रण गरिरहने समाजनिर्मित नैतिक मापदण्डभित्र पितृसत्ताको अविच्छिन्न निरन्तरताको नियत कायम छ, परम्परित र पुँजीवादी दुवै खाले पितृसत्ताको जग भत्कने ठूलो आर्थिक–सांस्कृतिक उथलपुथल नभई यस्ता मानकको शासन भत्कँदैन भन्नेमा प्राय: एकमत पनि छन् । तर यी लेखन र छलफलको प्रभाव बृहत् सामाजिक स्तरमा भने परे जस्तो लाग्दैन ।
परेकै छ भने पनि यस्तो प्रभावको वितरण सबै क्षेत्र, वर्ग र जाति–समुदायमा बराबरी देखिँदैन । खासगरी, यस्ता बहसको प्रतिविम्ब पीडित महिलालाई सम्बन्धित समाजले गर्ने व्यवहार र स्वयम् पीडितकै सकारात्मक आत्मसंघर्ष र जागरुकतामा देखिन्न । यो हाम्रा बहसहरूको असफलता हो । यसका पछाडि राजनीतिक दल र राज्यका निकायको सुविचारित बेइमानी नै जिम्मेवार छ । फेरिएको प्रणालीअनुसार इतिहासदेखिको उत्पीडित वर्ग र समुदायको रखबारी गर्नुपर्ने राज्य र सामाजिक न्यायको दुन्दुभि बजाउँदै सत्तासीन भएका दल दुवै थरीले शक्ति र सत्ताभ्यासमा फाइदा हुने वर्गको मात्रै हितरक्षा गर्ने भएपछि बलात्कारी पोसिनु र पीडितहरू रूखका हाँगामा झुन्डिएको भेटिनु नौलो भएन ।
पछिल्ला दिनमा अपराधी लुकाउन, फरार गराउन वा प्रहरी हिरासत र कैदबाट मुक्त गराउन अनेक प्रपञ्च गर्ने, पहुँचवाला र ‘बलियो’ अपराधी रहेछ भने उसका सट्टामा नक्कली (फेक) अपराधी खडा गरेरै पनि न्यायमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने गलत अभ्यास मौलाएको छ । आपराधिक घटना र अपराधी बचाउका उदाहरणको लामै शृंखला नै बनिसकेको छ । यो स्थितिमा राजनीतिक दल, समाजका ‘भलादमी’ र राज्यसंयन्त्र नै घोर अविश्वासका घेराभित्र परेका छन् । स्थानीयस्तरमा त यस्ता घटनाका अनेकौं उदाहरण छन्, आवश्यक परे तिनको सूची निकाल्न गाह्रो छैन । यस विषयमा राज्यका निकाय र दलहरूतर्फ नै फर्केर अत्यन्तै निर्मम र कठोर बहस छेड्न आवश्यक छ । यसले अन्तत: चुनावी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित दलालपन्थी सरकार र भोट बैंक रक्षा गर्न जस्तोसुकै अनैतिक सम्झौता पनि (आपसमा मिलीजुली) गर्न सक्ने राजनीतिक दलहरू अनि तिनका आसेपासेकै वर्चस्व रहने यो समग्र व्यवस्था महिलाका लागि झन् कति घातक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
यौन जीवित प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । तर बलात्कार गर्ने दुर्गुण भने सम्भवत: मानिसको भालेमा मात्रै छ । पशुको भाले जाति प्रकृतिप्रदत्त सामान्य भाले गुणबाहेक अन्य विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पोथी जातिमाथि हिंसा र हैकम चलाउँदैन, पोथीको आमन्त्रण र सम्मतिबेगर स्वाभाविक मैथुन क्रियासमेत गर्दैन । त्यसैले पशुजगत्मा पोथीहरू पूर्णत: आत्मनिर्भर हुन्छन् (एभलिन रिड : इज बायोलजी उमन्स डेस्टिनी ?) ।
‘बुद्धिमान’ भनिएको प्राणी मानिसले भने आफ्नो ‘बुद्धि’ लाई महिलाको प्रजनन अंग, उसको शरीर, इच्छा, अधिकार र सम्पूर्ण निजत्वमाथि नै नियन्त्रण गर्ने औजार बनाउँदै आएको छ । बुद्धिको दुरुपयोग गरेरै मानव सभ्यताको पछिल्ला केही हजार वर्षयता आएर अन्यायपूर्ण, नियन्त्रक स्त्रीद्वेषी प्रथा र प्रचलन बनाइएका हुन् । यी निश्चित रूपमा पुलिंगकेन्द्री नियम, कानुन र सामाजिक ज्ञानका परम्परा हुन् । कतिपय साहित्यमा महिलाको शक्ति र सामथ्र्यको महिमा गाइनु अलग कुरा हो । तर तीभन्दा बढी प्रभावशाली त तत्कालीन समाजमा प्रयोग गरी आउने पिँढीहरूसम्मै लागू गर्न बनाइएका विभिन्न स्मृति (कानुन) र संहिताहरू ठहरिए, जसले महिलाको अस्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्न तमाम हिंसा र शोषणलाई जायज बनाइदिए । जहाँ राज्यकै संरक्षणमा र ज्ञानकै आडमा शोषण र अपमान हुन्छ, त्यहाँ बलात्कार र हिंसा आम विषय बन्छ नै ।
लामो समयको जीवन व्यवहारमा पुरुषलाई भोक्ता र महिलालाई भोग्याका रूपमा ‘आइमाई भनेका कुटेर, चुटेर, घिसारेर, लतारेर जसरी हुन्छ भोग्ने साधन हुन्’, या ‘मर्दका दसवटी’ जस्ता सांस्कृतिक भाष्य स्थापित गर्ने गतिविधिले नै हो ऊ बेला बलात्कार त्यस्तो उल्लेख्य र दण्डनीय अपराध मानिएन । शास्त्रहरूले नै भने—
पूर्वस्त्रिय: सुरैर्भुक्ता सोम गन्धर्व वाह्यिनमी ।
भुञ्जते मानवा: पश्चान्न ता दुश्यन्ति कहिर्चित ।। (अत्रिसंहिता)
अर्थात्, स्त्रीहरूलाई देवताहरूले भोग गरिसकेपछि मात्र मनुष्यले भोग गरून् । देवताले भोग गरेका स्त्री दूषित हुँदैनन् (ज्ञाइन्द्र ब. श्रेष्ठ : हिन्दु विधिशास्त्र र नेपालको कानुनी व्यवस्था) । देवता भनेका अरू को थिए ? शक्ति र सत्तासम्पन्न पुरुष नै त थिए ! जोसँग शक्ति छ या सत्ताको मद छ, त्यसले कामेच्छा जागेका बखत कुनै पनि स्त्रीशरीरको सुखभोग गरेका दृष्टान्तहरू समाजले सुन्दै–सुनाउँदै आएका कथा र पुराणभरि छरिएकै त छन् !
जब समाज व्यवस्थालाई कसुर र सजायको थितिमा बाँध्ने (कानुनमा व्यवस्था गर्ने) परम्पराको लिखित थालनी गरियो, यो जात र समुदायअनुसार फरकफरक रूप र सर्तमा लागू हुने भयो । विसं १९१० को मुलुकी ऐनले ‘करणी गन्र्याको’ उही कसुरमा तागाधारी, नमासिन्या मतुवाली र मासिन्या मतुवालीका हकमा विभेदकारी व्यवस्था गर्यो । त्यसो त यो व्यवस्था महिलाको हित र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि थिँदै थिएन बरु पुरुषप्रधान सामाजिक रीत र जातीय सोपानक्रमको रक्षार्थ बनेको थियो ।
स्मृति, संहिता या थिति जे भनौं, यी सबैले बलात्कारलाई पुरुष–श्रेष्ठता र महिलाको अशुद्धताको चाबी बनाए । पछिल्ला संशोधित कानुनसम्म आइपुग्दा बलात्कार एक संगीन अपराधका रूपमा परिभाषित त भयो तर कागजमा तोकिएका दण्ड–सजायका निर्धारक भने शक्ति र सत्ता नै रहँदै आए । नमिता–सुनिता–नीरा बलात्कार र हत्या एउटा चर्चित काण्ड थियो र धेरैका सम्झनामा त्यो रहिरहेको छ । पञ्चायत र प्रजातन्त्रकै कालखण्डका समेत ‘पावर गेम’ चल्न सक्ने अनेकौं घटना न चर्चामा आए न पीडितले न्याय पाए । तर यही क्रम गणतन्त्रकालमा समेत निरन्तर छ । सबभन्दा पीडादायी र आक्रोश उमार्ने कुरा यही हो ।
महिलाले न्याय पाउने व्यवस्था कुन हो त आखिर ?
यी पंक्ति लेख्न बस्दाबस्दै आइपुगेको छ डडेल्धुराकी अस्मिता धामी (वर्ष २७) को हत्याको खबर ! धामी परशुराम नगरपालिकास्थित जमरानी स्वास्थ्यचौकीकी कार्यालय सहायक थिइन् । कोभिड खोप अभियानका बचेका खोपहरू फिर्ता गर्न असार २ गते जोगबुढा अस्पतालतर्फ हिँडेकी । बीचैबाट हराइन् । तीन दिनपछि उनको शब भेटियो । बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने धेरै आधार फेला परेको यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको समाचार छ । यसले सुदूरपश्चिमकै विवादित प्रकरणहरू निर्मला र भागरथीका नियतिको आशंका पनि दिएको छ । धामी उही नियतिको सिकार बन्नु नपरोस् । डडेल्धुरा प्रहरी र जिल्ला अदालतले सही न्याय निरूपण गरून् । यति कामना गरौं ।
केही दिनअघि कैलालीमा आफ्नै ५१ वर्षे पिताले १० वर्षकी छोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर गोठमा झुन्ड्यादिएको खबर सुनियो !
वृद्ध ससुराको सेवार्थ खटिएकी बुहारी (सविता भण्डारी) लाई तिनै ससुराले हदैसम्म घृणित यौन दुव्र्यवहार गरेको तथ्य र पृष्ठभूमिमा चितवनमा भएको कथित ‘आत्महत्या’ प्रकरण अदालतमा विचाराधीन छ ।
बिहे भएको २७ दिनमै रूपन्देहीको सैनामैनास्थित घरमा मृत भेटिएकी विष्णु बरालको सत्यतथ्य के हो ? पुष्ट खबर आइसकेको छैन ।
चितवनको माडीमा ४ वर्षअघि बलात्कारपछि मारिएका दीपिका–दीपशीला सुनारको समग्र प्रकरणलाई कसरी भोट राजनीति र शक्तिकेन्द्रको भुलभुलैयामा फँसाइयो भन्ने तथ्य यी आँखा र अनुभवमा ताजै छन् । आफ्नै बाबुबाट असंख्यपल्ट बलात्कृत हुँदा आसुसमेत निख्रिएर कठोर भइसकेकी एक कलेज छात्राका बयान स्मृतिभरि झलझली छन् । बाबु, दाजु, मामा, काकालगायत आत्मीय सम्बन्धका आफन्तले गरेका जघन्य यौन शोषणबाट भयाक्रान्त छोरीबहिनीहरूका गला अवरुद्ध पार्ने कथा उत्ति छन् ! बन्द घरघरभित्र पसेर खबरदारी गर्न नसके पनि सुरक्षा र न्याय माग्न आउँदा राज्यले ‘तिम्रो म छु !’ भन्न सक्नुपर्ने हो । समाजको विवेकले ‘हामी तिमीलाई साथ दिन्छौं’ भन्नुपर्ने हो । तर टाढाटाढासम्म त्यसको गुन्जाइस सुनिँदैन ।
यो समाज कतिन्जेल आमा–छोरी–बहिनी–भान्जीहरूको भोग खाएर मुस्कुराइरहन सक्छ ? समाजलाई किन सरम लाग्दैन ?
यौनहिंसा र बलात्कार पुलिंगकेन्द्री विषाक्त संस्कृति र घोर शोषणकारी अर्थ–सामाजिक प्रणालीको उपज हो भन्ने तय छ भने, अब भन्नुस्, यसको उपचार कहाँबाट सम्भव छ ? परिवार, समाज या राज्यबाट अलगअलग कि सबै ठाउँबाट एकैसाथ ? हामीलाई चाहिएको एउटा अहिंस्रक, स्वस्थ चेतनाको समाज हो । यसको सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै समुदाय र समाजबाट । यति हुन सक्यो भने राज्य र यसका निकायहरू स्वत: जवाफदेह बन्नुपर्नेछ ।
के हामी यसो गर्न तयार छौं ? इकान्तिपुरबाट
मकवानपुर । एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेसले मकवानपुरका दुई स्थानीय तहलाई अक्सिजन कन्सट्रेटर सहयोग गरेको छ । एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेसले एक्सपर्ट फाउण्डेशन मार्फत सोमबार मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई १/१ थान अक्सिजन कन्सट्रेटर सहयोग गरेको हो ।
सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सेवामा प्रतिबद्ध व्यावसायिक संस्था एक्सपर्ट एडुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेज प्रा.लि.ले एक्सपर्ट फाउन्डेसन मार्फत विभिन्न सरकारी निकायहरुको सहकार्यमा कोभिड–१९ को असरमा परेकाव्यक्तिहरुलाई विभिन्न सहायताहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
एक्सपर्ट चितवनका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तान र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईँलाई १० लिटर क्षमताको अक्सिजन कन्सट्रेटर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अक्सिजन कन्सट्रेटर ग्रहण गर्दै कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोक्तानले माहामारीसंग लड्न र अन्य समयमा पनि बिरामीलाई सहज उपचार पाउनका लागि अक्सिजन कन्सट्रेटरले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले सहयोग प्राप्त अक्सिजन कन्सट्रेटर गाउँपालिका भित्रको नामटार स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगमा ल्याइने बताए ।
यस्तै अक्सिजन कन्सट्रेटर ग्रहण गर्दै मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईँले अक्सिजन कन्सट्रेटरको पूर्ण रुपमा सदुपयोग गरिने बताए । उनले यस सामग्रीले अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीलाई गाउँपालिका भित्रै उपचार गर्नमा सहयोग मिल्ने भन्दै सहयोगका लागि एक्सपर्ट परिवारलाई धन्यवाद दिए ।
अक्सिजन कन्सट्रेटर सहयोग हस्तान्तरण गर्दै एक्सपर्टका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालय अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त भएको अक्सिजन कन्सट्रेटर आवश्यक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको बताए । उनले सुगम क्षेत्रमा भन्दा पनि दुर्गम क्षेत्रका जनताले सहज रुपमा अक्सिजन पाउन समस्या झेल्नु पर्ने गरेकाले त्यस्तो ठाउँमा सहयोग गरिएको बताए ।
उनले देशमा आइपर्ने हरेक आपतविपत्मा एक्सपर्टले सहयोगी भूमिका खेल्दै आइरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्दै जाने बताए । एक्सपर्टको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त अक्सिजन कन्सट्रेटर नेपालका विभिन्न शाखा मार्फत आवश्यक स्थानमा हस्तान्तरण गरिरहेको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा एक्सपर्टका लेखा प्रमुख किरण पौडेल, एक्सपर्ट हेटौंडाका अच्युत चालिसे, पत्रकार शिव रिजाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस संस्थाले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न राहत प्याकेजहरु वितरण गरेको छ भने नेपालका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न वितरण, अक्सिजन सिलिन्डर वितरण, रक्तदानलगायतका सहायताहरु प्रदान गरिसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ । १६ जना डीआईजीकाे सरूवा गर्दा गृहले सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख पनि परिवर्तन गरेको छ । यससँगै बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाशजंग कार्की आउने भएका छन् ।
यसैगरी गृहले प्रदेश १ मा अरुणकुमार वीसी, प्रदेश २ मा उमेश रञ्जितकार, गण्डकीमा दिवेश लोहनी र लुम्बिनीमा मुकुन्द आचार्य, कर्णालीमा गणेशबहादुर ऐर र सुदूरपश्चिममा पुरुषोत्तम कँडेललाइ सरूवा गरेकाे छ ।
सरुवा सूचीअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको जिम्मेवारी डीआईजी धिरजप्रताप सिंहले पाएका छन् । उनी प्रदेश नम्बर २ प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए । हाल सीआईबीमा रहेका डीआईजी सहकुल थापाको प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा सरुवा भएको छ ।
यस्तै गृहले गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट १५ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पनि सरुवा भएको छ ।
हेर्नुहाेस सरूवा सूची