मकवानपुर । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको प्राथमिक शेयर आईपीओ २७ प्रतिशतले पाएका छन् । इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको प्राथमिक शेयर (आइपीओ) विहीकार बाँडफाँट हुँदा कुल आवेदक मध्य २७ प्रतिशतले मात्र प्राप्त गरेका हुन् ।
इन्स्योरेन्सको आईपीओमा कुल २१ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ जना आवेदकबाट आवेदन परेकाे थियाे । त्यसमध्ये ६९ हजार ९ सय ७६ आवेदन विभिन्न करणले रद्ध भएका छन भने योग्य २१ लाख १२ हजार ७ सय ९९ आवेदन परेको हाे । माग भन्दा बढी आवेदन परेकोले कम्पनीको शेयर धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार न्युनतम १० कित्ताको दरले वितरण गर्दा ५ लाख ८० हजार ५०० जनाले मात्रै शेयर पाएका छन् । त्यस अनुसार बाँकि १५ लाख ३२ हजार २९९ जना अर्थात करिब ७३ प्रतिशतले शेयर पाएनन् ।
कम्पनीले कुल जारी पूँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौभित्र नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। महाधिवेशनको तयारी तीव्रगतिले अघि बढ्न नसकेका बेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइपुगेको छ।पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो। सोहीअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री भएका छन्।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका देउवा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बन्ने जनाउँदै तयारी थालेका देउवाले नेतृत्वमा फेरि दोहोरिनका लागि पार्टीभित्र पनि समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने र यही समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट सरकारका पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनुपर्नेछ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित असन्तुष्ट २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरमात्र होइन्, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर साथ दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश गरेलगत्तै बसेको गठबन्धन बैठकमा नेपालले अब आफू यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने धारणा राखेका थिए। आफ्नो पार्टी एमालेभित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको जनाउँदै उनले गठबन्धनबाट अलग हुने बताएका थिए। एमाले नेता नेपालको उक्त अभिव्यक्तिपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आशंका उब्जिएको थियो।
एमाले नेता नेपालसहित २३ सांसदको समर्थन प्राप्त नभए अहिलेको अवस्थामा देउवालाई १ सय २३ सांसदको मात्र समर्थन प्राप्त हुनेछ। उक्त संख्याले देउवा नेतृत्व सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। र, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। त्यसले गर्दा दबाबमा परेका देउवाले बुधबार एमाले नेता नेपालको निवास पुगेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। डेढघण्टाको भेटमा देउवाले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल चलाउन नेपालसहित एमालेका सांसदहरूको साथ र समर्थन मागेको स्रोतको दाबी छ। एमालेभित्रको विवादले नयाँरुप लिँदै गइरहेका बेला नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा विश्वासको मत नजुट्ने अवस्थामा आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। त्यसमा ढुक्क रहन उनले देउवालाई भनेको निकट स्रोतको दाबी छ।
नेपाल निकट सांसद विरोध खतिवडाले सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल चल्न दिन आफूहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाउँदा फेरि पनि मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै खतिवडाले आफूहरू संसद् पूर्णकार्यकाल चलोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनु पनि रिट निवेदनकै निरन्तरता भएको खतिवडाको दाबी छ। तर, नेता नेपालसँग निकट कतिपय नेताले पार्टीभित्रको विवाद समाधानतिर जानुपर्ने भन्दै देउवाको पक्षमा उभिन नहुने मत पनि राख्दै आएका छन्।
एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सरकारी निवास बालुवाटारबाट निजी निवास बालकोट पुगेर पार्टीमा नेता नेपालको कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्ष र आन्तरिक विवादमा रुमलिएको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा देउवा छन्। देउवाले एक महिनाभित्र सबै पक्षलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनेमात्र होइन, विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, देउवाले कोरोना भाइरस र त्यसले उत्पन्न गरेको चुनौतीसहित जनअपेक्षा र विगतमा आफैंले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ पार्टीको महाधिवेशन पनि अबको डेढ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। साउन दोस्रो साताबाट तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्ने संशोधित कार्यतालिका छ। कार्यतालिका अनुसार बुधबारभित्र क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काम सकेर निर्वाचन समितिलाई सूची उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, साँझसम्म ३२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन। १ सय ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता विवाद भने रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले टुंग्याएको छ। बिहीबारसम्म आउने उजुरीका आधारमा छानबिन समिति सैद्धान्तिक निर्णयमा पुग्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए। सदस्यता छानबिन समितिको सदस्यसमेत रहेका पौडेलका अनुसार ७१ वटा वडामा सदस्यताका विषयमा विवाद छ।
सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा नयाँ र समायोजनबाट आएको सदस्यता विवाद रहेकाले त्यसलाई स्थगित गरेको जानकारी दिँदै पौडेलले भने, ‘विवादित सदस्यको टुंगो पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिबाट लाग्न नसके १४औं महाधिवेशनपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ।’ समितिले टुंगो लगाएका सदस्यको प्राविधिक पक्ष मिलाएर केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध गराउन अझै पाँच दिन समय लाग्ने जानकारी दिँदै पौडेलले बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकमा संयोजक लेखकले अहिलेसम्म भएका कामको जानकारी गराउने बताए।
कांग्रेस विधानले जनसंख्याको बनोटका आधारमा महधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दा महाधिवेशन गर्न थप जटिलता आउने बताउँदै एक नेताले भने, ‘तल्लो तहको अधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्न सम्भव छैन।’ महाधिवेशनको मिति भदौ १६ देखि १९ पनि कुनै उपाय खोजेर सार्ने कि तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका मात्र हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकपछि मात्र भन्न सकिने ती नेताले बताए। ‘महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन हुने निश्चित छ तर कति भन्नेमात्र हो,’ ती नेताले भने, ‘संवैधानिक सीमाले महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाब पनि सभापति देउवा हुनुहुन्छ। फेरि सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्को दायित्व पनि यसै बेला आएकाले यसै भन्न सकिँदैन।’ कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन समितिले तयार गरेको निर्देशिकाका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार २ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।
यसैबीच, पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आगामी रणनीति बनाउन नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीच भेट भएको छ। महामन्त्री कोइराला सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलिरहेका बेला पौडेल भने सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठन र महाधिवेशनका विषयमा दुई नेताबीच कुरा भएको हो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोट र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको विषयमा कुरा भएको छ।’ पौडेल बुधबार साँझ कोइरालासँग कुरा गर्न उनकै निवास पुगेका थिए। नागरिक न्यूजबाट समाचार साभार
विपक्षी गठबन्धनबाट बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारको मिसन ‘पूर्ण अवधि संसद्’ भन्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्टिय जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले संसद्लाई पूर्ण अवधि चलाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई दुईपटक विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पूर्ण अवधि संसद्को माग गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले विपक्षी गठबन्धनको सुरुदेखिको लक्ष्य नै मिसन गर्भमेन्ट र पूर्ण अवधि संसद् रहेको उल्लेख गर्दै संसद्को पूर्ण अवधिलाई सरकारले ख्याल गर्ने बताए ।
‘विपक्षी गठबन्धनको लक्ष्य नै पूर्ण अवधिको संसद् हो, पाँच दलीय गठबन्धनले हिजो आन्दोलनका क्रममा पनि त्यही भनेको हो, यो संसद्ले आयु पूरा गरोस् भन्ने सबैको चाहना छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
उनले प्रधानमन्त्री देउवाले हतार नगरी ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिने र संसद्लाई पूर्ण अवधि लैजाने दाबी गरे । ‘यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ, विश्वासको मतसँगै संसद्ले पूर्ण जीवन पाउँछ,’ विश्वकर्माले थपे ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी २९ साउनभित्र अर्थात् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ (६) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
तर, सो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा भने संविधानमा संसद् बचाउने अन्य कुनै विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीमा देउवाले संसद्बाट विश्वास लिन नसकेमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउनेछ । त्यस्तो अवस्था आएमा भने पुनः ६ महिनाभित्रमा अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्नेछ ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सबैलाई विश्वासमा लिएर सुझबुझपूर्ण ढंगबाट संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।
देउवा–नेपाल भेट, विश्वासको मतबारे संवाद
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपालबीच प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण समय लैजान संसद्बाट विश्वासको मत लिनेबारे छलफल भएको हो ।
भेटमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विश्वासको मतका विषयमा छलफल भए पनि केही निष्कर्ष भने ननिस्किएको जानकारी दिए । ‘विश्वासको मत लिनेबारे संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन, छलफलबाटै अघि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ खड्काले भने ।
भेटवार्ताका क्रममा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सबैसँगको सहमतिबाट अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाका सहयोगी भानु देउवाले भने भेटका क्रममा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र सरकारबारे छलफल भएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । विद्यार्थी संगठनको आन्दाेलन पछी नेपाल आयाल नियमले इन्धनकाे मूल्य घटाएकाे छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको जनाएकाे छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौंले नेपाल आयाल निगमले गरेकाे इन्धनको मूल्यवृद्धि विरुद्ध केही दिनदेखि आन्दाेलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलन चर्काउदै लगेकाे विद्यार्थी संगठनले बुधबार पेट्रोल पम्प नै बन्द गराएका थिए । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी पेट्रेल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य एक–एक रुपयाँ घटाएको हो ।
निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २८ र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १ सय ११ कायम गरी मूल्य समायोजन भएकाे जनाएका छन् । यसअघि पेट्रोलको मूल्य १ सय २९ थियो भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १ सय १२ रुपैयाँ थियो ।
निगम प्रवक्ता उपाध्यायले निगमले मूल्य समायोजन गरेसँगै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने विश्वास लिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्दै लानुपर्ने बाध्यतालाई सबैले बुझ्नु पर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । उनले निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लान सबैले सहयोग गर्ने विश्वाससमेत लिएका छन् ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका २ वटा विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण भएकाे छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाइले प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रमाणीकरणकाे लागि प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयमा पेश भएकाे २ वटा अर्थ सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सेवा र कार्यलाई प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ प्रमुख प्रसाइले प्रमाणीकरण गरेकाे प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयका कानुन अधिकृत राजेश लामाले जानकारी दिए ।