मकवानपुर । नेकपा एमालेले माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकाे हस्ताक्षर गरेकाे असार ४ गतेकाे पत्रबाट २२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएकाे हाे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण साेधिएकाे भए पनि पत्रमा संसदमा विश्वासको मत दिएको बारेमा भने कुनै प्रश्न भने गरिएको छैन।
‘केन्द्रीय जनप्रतिनिधि संस्था लगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत विभिन्न कार्यहरु निरन्तर गराइएकाे छ’ २४ घण्टाभित्र जवाफ नदिए कारबाहीको चेतावनीसहित पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ‘पार्टीको विधान तथा नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरुले पालना गर्नुपर्ने उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरे/गराएको ‘हुँदा तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन निस्काशन नगर्ने ? २४ घण्टाभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्नुहोला।’
तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विश्वासको मत दिएकै आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने काम गलत रहेको बताएको छ।

मकवानपुर/आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा विकास निर्माणलगायतको कार्यक्रमले रफ्तार लिने गरेको छ । असारे विकासले तिव्रता यही बेलामा पाउने गरेको तर यही बेलाको विकासे गतिविधि दीगो नहुने गरेको घटनाहरु छरप्रष्टै देखिने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि खर्च विवरणमा यसैको प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा असार महिनामा मात्रै १२ अर्ब खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार एकै महिना मात्रै खर्चको प्रतिशतलाई ह्वात्तै बढाएको हो । ११ महिनामा कुल ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो १ महिना मै खर्च प्रतिशत ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत पुर्यायो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको एकै महिनामा १२ अर्ब २० करोड ११ लाख ५५ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी सरकारले कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
१५ अर्ब ५४ करोड फ्रिज
प्रदेश सरकारको विनियोजन गरेको बजेटमध्यबाट गत आर्थिक वर्षको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट भने फ्रिज भएको छ । गत आव ०७७/७८ को कुल बजेटको ३० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड २९ लाख ५७ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको हो ।
गत वर्ष ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । जसको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । २१ अर्ब ९३ करोड पाँच लाख ५३ हजार कुल चालु खर्च रहेकोमा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख २१ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गर्दा सात अर्ब ५१ करोड ९२ लाख ३१ हजार एकसय ६३ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ९१ हजार बजेट रहेकोमा २० अर्ब सात करोड ३१ लाख ६४ हजार दुईसय ६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सात अर्ब ४२ करोड ३७ लाख २६ हजार सातसय ९४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
देखिने विकास सबैको रोजाई
स्थानीय तहकै रफ्तारमा प्रदेश सरकारले पनि भौतिक विकासलाई नै जोड दिएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले गर्ने विकासको गतिनिधिमा पनि भौतिक विकास नै बढी भएको देखिन्छ । आम नागरिको माग नै भौतिक विकासमा भएकोले यसमा बढी खर्च देखिनु स्वभाविक भएको दाबि मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै देखिन्छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको लागि विनियोजन गरेको बजेटमा ८० प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल २० अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले १६ अर्ब ५९ करोड पाँच लाख ७७ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
भौतिक तर्फ बजेट खर्च प्रतिशत बढी,
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
असारे विकासमा मात्रै १२ अर्ब खर्च,
तुलनात्मक बजेट खर्चमा १० प्रतिशत सुधारः
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
यसैगरी दोस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । एक अर्ब दुई करोड दश लाख रुपैयाँ कुल बजेट भएको कानुन मन्त्रालयले बजेटको ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ खर्च सकेको हो । तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट तीन अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार दुई अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात अर्ब सात लाख ३७ हजार कुल बजेटको चार अर्ब ६२ करोड ८४ लाख २८ हजार एकसय ३८ रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन अर्ब ७२ करोड ९१ लख ४८ हजार कुल बजेटको ६४ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख ६८ हजार एकसय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
बागमती प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।
७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले २७ करोड १८ लाख २५ हजार नौ सय २० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने बाँकी ५० करोड १२ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख दुई हजार कुल बजेटमा ४१ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ६६ लाख २८ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको बाँकी नौ करोड ५३ लाख ७३ हजार एकसय ७४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार कमजोर देखिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बजेट खर्चमा सुधार आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएर ल्याए पनि खर्च भने गर्न नसक्ने भन्दै संसदमा पनि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सो क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गत आवमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ८५ प्रतिशतसम्म हुने दाबी गरेका थिए ।
सरकारको बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नपुगेको भए पनि सुधारोन्मुख भने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
अघिल्लो आव ०७७/७८ मा भने सरकारले कुल बजेटको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । दुई आवको बजेट खर्चलाई तुलना गरेर हेर्दा गत आवमा सरकारको बजेट खर्चमा १० प्रतिशतले सुधार आएको देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध पत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भई विश्वासको मत समेत लिन सफल भएकोमा बधाई एवं शुभकामना ज्ञापन गर्न बुधबार बालुवाटार पुगेको संसदीय दलको टोलीले देश एवं बागमती प्रदेशका समस्या समाधानका लागि अनुरोध पत्र बुझाएको हो ।
संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति समेत रहेका देउवालाई अनुरोध पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । अनुरोध पत्रमा कोरोना संक्रमणका कारण देश नै आक्रान्त रहेकाले देशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएकाे छ । काेराेनाकाे बढी जोखिममा बागमती प्रदेश रहेकाले कोरोनाको खोपबाट बन्चित र पहिलो डोज लगाईसकेकालाई यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका विपन्न वर्ग रोगसंगै भोकसँग समेत लडिरहेका जनतालाई स्थानीय सरकारको वडा तहबाट खाद्यान्न उपलव्ध गराउनका लागि संघीय सरकारको पुरक बजेटमार्फत रकम उपलव्ध गराउन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ । देश एवं बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची लगायत विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय गएका प्राकृतिक विपत्तिका कारण धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै विपदका कारण घरबारविहिन भएका जनतालाई तत्काल घरबारको व्यवस्था र उचित राहतको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
संसदीय दलको अनुरोध पत्रमा पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि भएको लकडाउन एवं निषेधाज्ञाका कारण साना, मझौला एवं ठूला व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, कृषि क्षेत्र धरासायी भएकाले राष्ट्र बैंकले साउन १५ गते ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बाेधन गर्न समेत सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरिएकाे छ । कोरोनाका कारण मारमा परेका उद्योग, व्यवसायको ऋण भुक्तानीलाई पुर्नतालिकिकरण, कोरोना अवधीको व्याज दरलाई न्यूनदरमा भुक्तानीको व्यवस्था, निक्षेपको ब्याज र ऋणको ब्याजबीचको स्प्रेड दर घटाउने र व्याजको सिमा निर्धारण गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन, विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरि आर्थिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै पार्टीप्रतिको नीजि क्षेत्रको विश्वास बढाउन विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ ।
२ तिहाई मत दिंदा समेत कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको र कृषि प्रधान देशका कृषकले रासायनिक मल, बिउविजन, सिंचाईको समस्या झेलिरहनु परेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट यी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा जनतामा रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले अनुरोध पत्रमार्फत भनेकाे छ । संसदीय दलका नेता बानियाँले देउवासँगको भेटमा विगतदेखि अहिलेसम्म जनताका हरेक दुःखसुखमा निरन्तर उभिएको र जनताको पक्षमा सधैं सडकदेखि सरकारसम्म नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सबै वर्ग र तहका नागरिकको मन छुने काम गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै का बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिएका थिए ।
बाँनियाले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार सम्पूर्ण जातजाति, भाषा, धर्म, लिंग, समुदाय, उत्पिडित बर्गको हो भन्ने प्रत्याभुति गराउने ढंगले काम अघि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएसंगै देश एवं बागमती प्रदेशका जनतामा आशा एवं भरोसा बढेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले जनताका कोरोनाविरूद्धको खोपदेखि सबै खाले अपेक्षा पूरा गर्न आफू नेतृत्वको सरकार ठोस रणनीतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । आज मुस्लिम धर्मावलम्बीले बकर इद (इदुल अजहा) पर्व मनाउँदै छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीले रमजान (इदुल फित्र) को ७० औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि रहेकाे छ ।
नेपाल सरकारले बकर इद (इदुल अजहा) पर्वकाे अवसरमा नेपाल राज्यभर र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा आज सार्वजनिक विदा दिएकाे छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ साल साउन ४ गतेकाे निर्णयानुसार ‘इस्लाम धर्मालम्बीहरुले मनाउने “बक्र इद (ईद उल अजहा) को अवसरमा २०७८ श्रावण ६ गते बुधबार नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालयहरु, निकायहरु र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा सार्वजनिक विदा दिने” गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेकाे सूचनामा जनाइएकाे छ ।
इस्लामिक पात्रोअनुसार १२ औँ महिनाअर्थात् दिल हिज्जाको १० औँ दिन यो पर्व मनाउने गरिएको छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
यस अवसरमा देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएकाले घरमै बसेर सुरक्षितरुपमा बकर इद मनाउन आह्वान गरिएकाे छ ।
यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सहज छैन । जसका कारण हजयात्री मक्का मदिना जान पाएका छैनन् । मक्का मदिना जान नपाएका हजयात्रीले समेत घरघरमै बकर इद मनाउने छन् ।
शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएको आठ दिन पूरा भएको छ । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानतः ३० दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।
चार मन्त्रीकै भरमा प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाइरहँदा अब मन्त्रिमण्डल विस्तार कहिले भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य नेताहरूबीच सामान्य छलफल भएको भए पनि ठोस कुरा नभइसकेको बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले भर्खरै विश्वासको मत लिनुभयो, दाहाल र प्रधानमन्त्रीज्यूबीच मंगलबार मात्रै पनि वान टु वान वार्ता भएको छ तर मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे अहिले नै ठोस कुरा भइसकेको छैन,’ कांग्रेस महामन्त्री खड्काले राजधानीसँग भने ।
हाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई÷दुई जना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित अहिले क्याबिनेट पाँच सदस्यीय छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइन्छ ।
सत्तारूढ दलबीच आन्तरिक रूपमा भित्रभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे तयारी पनि भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह सरकारमा सहभागी हुने पक्का छ । प्रधानमन्त्रीले बिहीबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने संकेत निकटकाहरूलाई दिएका छन् ।
यसैगरी, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दलहरूले प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । सो प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं लागेका छन् भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि लागिपरेका छन् ।
एमालेको माधव समूह सरकारमा ल्याउनेगरी सत्तारूढ दलबीच भागबन्डाको तयारी भइरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यस्तै, जसपाको निर्वाचन आयोगमा रहेको आधिकारिकताको विवादका कारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आइएको छ ।
मन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई आकांक्षीहरूले ‘लबिङ’ तीव्र पारिरहेका छन् । देउवासँग कांग्रेसभित्रैको रामचन्द्र पौडेल समूहले पनि उपप्रधानसहितको मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेसले सात मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहेको छ । यसैगरी, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र पक्षलाई ६÷६ मन्त्रालयमा संवाद भइरहेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेको नेपाल समूहलाई ५ वा ६ मन्त्रालय दिने विषयमा शीर्ष तहमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । तर, अन्य दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन सक्ने भन्दै संख्याको टुंगो लाग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेसले अब आफूले लिएका बाहेक अब चार मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । जसमा आफ्ना गुटकासँगै पौडेल पक्ष र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।
कांग्रेसको संस्थापन समूहबाट डा. नारायण खड्का, डा. डिला संग्रौला, मीन विश्वकर्मा देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौर, भरत शाह आकांक्षी छन् । यीमध्ये संग्रौला, खड्का र विश्वकर्माको सम्भावना बढी छ । विश्वकर्मा मन्त्री नभए देउवाले विश्वकर्मालाई कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाउन सक्छन् ।
संस्थापनइतर समूहले भने महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालामध्ये एक जनालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यीमध्ये सुजाताको सम्भावना बढी छ । उनी परराष्ट्रमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ । सो समूहबाट डा. मीनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा छन् ।
यस्तै सिटौला समूहबाट सांसदहरू गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीको नाम चर्चामा छ । सिटौलाले प्रधान र चौधरीमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । तर, उनले कुनै निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार