मकवानपुर /बागमती प्रदेशलाई नेपालको पहिले साक्षर प्रदेशको रुपमा सोमबार घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यस्तो घोषणा गरेकी हुन । तर अझै यस प्रदेशमा १५–६० उमेर समूहका ४५ हजार ३ सय ४५ निरक्षर जनसंख्या साक्षर हुन बाकी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
०–१५ वर्षवर्ष र ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समुहका समेत गरी ३९ लाख ४० हजार ६ सय ३० जना निरक्षर जनसङ्ख्या रहेको प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । युनेस्कोको अनुसार निरक्षर जनसंङ्ख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा पहिलो चरण साक्षर घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड अनुसार साक्षर घोषणा गरिएको बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईटेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा ९७ दशमवल २२ प्रतिशत जनसंङ्ख्या साक्षर रहेका छन् ।
बाँकी निरक्षर जनसंङख्यालाई साक्षर बनाउन अब आ–आफ्नो जिल्लाका सरोकारवालाहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नुपने उनले बताए । बागमती प्रदेशको सारक्षरता प्रतिशत ९७ दशमलव २२ रहेको दावि गर्दै समाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको थिए । प्रदेशमा रहेको कुल ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जनसंङरख्या रहेकामा १५ देखी ६० वर्ष उमेर समूहका १६ लाख ३४ हजार १ सय ७६ जना छन् । मापदण्ड अनुसार यसमध्ये १५ लाख ८८ हजार ८ सय २२ जना साक्षर रहेकोले साक्षर घोषण गर्न सकिने छ ।
यस अघि नै प्रदेशको सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छन् । सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएपछि प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । प्रदेशको ललितपुर जिल्लाका सबै जनसंङ्ख्या साक्षर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी रसुवामा ५ सय ४२ जना, सिन्धुलीमा ६ सय ३५ जना, मकवानपुरमा ८ सय ८ जना, निरक्षर रहेका छन् । यसैगरी सबैभन्दा बढी निरक्षर जनसंङख्या रहेको जिल्लामा काठमाडौ रहेको छ । काठमाडौ जिल्लामा अझै १८ हजार ५३ जनालाई साक्षर बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी काभ्रेमा १३ हजार १ सय ५५ जना, सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ९ सय २ जना निरक्षर रहेका छन् ।
सोमबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिहरु, शैक्षिक व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
साक्षर प्रदेशको अबको उद्देश्य
नेपालमा रहेका निराक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकालदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्य प्रारम्भ भएतापनि यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।
राज्य पुनरसंरचना पश्चात् नेपाल सरकारले २०७६ साललाई साक्षर नेपाल वर्षको रूपमा मनाउनको साथै सोही अवधिमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित कार्य अगाडि बढाएको थियो । यो अभियानले गति लिँदालिँदै २०७७ चैत्र पश्चातको विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको लहरले साक्षर नेपाल अभियानलाई सार्थकता दिन सकेको थिएन । बागमती प्रदेश सरकारले १५–६० उमेर समूहका प्रौढहरूको साक्षरता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूको साक्षरता प्रतिशत ९५ वा सो भन्दा माथि भए पश्चात् प्रदेश साक्षर घोषणा गर्न कार्य अगाडी बढाउँदै आएको थियो ।
कार्यक्रम अनुसार साक्षारता कार्यक्रमको रणनीतिक योजना अगाडि बढाउँदै लगिएको लुइटेलले बताए । प्रदेश भित्रका ११९ स्थानीय तहहरूबाट पनि आआफ्ना स्थानीय तहमा सा तहको अभियानका रूपमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदै साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको उनले बताए । स्थानीय तहहरूले वडागत रूपमा साक्षर अभियान सञ्चालन गराई प्रत्येक १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूको साक्षर प्रतिशत ९५ वा सो भन्दा बढी भए पनि वडा घोषणा गराएकाृ उनले बताए ।
लुइटेलका अनुसार स्थानीय तहले साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्दा बाँकी निरक्षरलाई समेत साक्षर गराई पूर्ण साक्षर स्थानीय तह बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी प्रदेश सक्षर प्रदेश घोषणा गरे पश्चात् साक्षरतालाई सीपसँग जोड्दै यस प्रदेशको १५ देखि ६० वर्षका नागरिकहरु समसामायक सूचना र प्राविधिक ज्ञानको पहुचमा पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
प्रदेशभित्रका बाँकी १५–६० उमेरका निरंक्षरहरूलाई साक्षर गराउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी पूर्ण साक्षर बागमती प्रदेश बनाउन सहजीकरण गर्नेछन् । निरन्तर शिक्षाको माध्यमबाट साक्षर १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई जीवन र जगतको बोध, दैनिक जीवनका सीपको विकास र ज्ञान प्रस्फुटनको मार्गमा अग्रसर हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, साक्षर १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पठन संस्कृतिको विकास गरी विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाई संस्कार सहित साक्षरताको दिगोपनाका लागि प्रेरित हुने वातावारण सिर्जना गर्ने, यो उमेर समूहका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने रणनीतिक योजना बनाइएको मन्त्री सुवेदीले बताए ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् ।
‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ, फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध एक नेताले राजधानीसँग भने ।
बालुवाटारभित्र बस्ने निरन्तरजसो बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आइरहेका छन् । शनिबारसमेत उनले गठबन्धन बैठकमा सोही अडान दो¥याएका थिए ।
शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।
यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलबीच सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ ।
सरकारले एमाले र जसपा विभाजन गर्नेगरी १ भदौमा दल विभाजन खुकुलो बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशपछि ९ भदौमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो ।
अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । त्यसले गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए असन्तुष्ट नेताहरूले फेरि दल फुटाउने डर बढ्दै गएको छ ।
आइतबारको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइबारे समीक्षासमेत भएको थियो । सो समीक्षामा अध्यादेशकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
यसैबीच, आइतबारको सत्ता गठबन्धन बैठकले प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमासमेत केन्द्रकै जस्तो गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माणमा अघि बढ्ने सहमति गरेको छ । ती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको हो ।
आइतबारको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, जसपाबाट संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई तथा जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टीमा छलफल नै नगरी दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी तेस्रो धारका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषयलाई चर्काे रूपमा उाठाएका थिए । विगतमा पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका तर नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि एमालेमै बसेका ती नेताहरूले पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा ओली समूहका नेताहरूले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाउने खेलमा लागेका नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेपछि तेस्रो धारका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
‘पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा दुई÷दुईपटक विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै पुनस्र्थापना ग¥यो । के संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? असंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रा अध्यक्षज्यू कतिपटक उठबस गर्नुपर्छ ?’ बैठकमा तेस्रो धारका एक नेताले प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा सरकार गिराउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाहीको आवाज उठेपछि केहीबेर हंगामामै नै भएको थियो । दोहारो सवाल जवाफ चलेपछि केहीबेर बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो । तर, पछि शीर्ष नेताले यसबारेमा पनि छलफल गर्ने भन्दै कुरा मिलाएपछि बैठक निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेर आइतबार सम्पन्न भएको बैठकमा तेस्रो धारका नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने चर्काे आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर नेतृत्व पक्ष अघि बढ्न खोजे त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
उपाध्यक्ष भीम रावल १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकमा पेस भएको विभिन्न दस्ताबेजमा आफ्ना कुरा राख्दै बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । उनले १० बुँदे प्रस्ताव किन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज हुन नसकेका रावलले यस विषयमा नेतृत्वसँग विगतदेखि नै छलफल गर्दै आएका छन् ।
रावलले १० बुँदे कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले यसबारे स्थायी कमिटी बैठकमा थप छलफल गरिने आश्वासन दिएका थिए । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव रावलले गरेका थिए । तर, ओलीले १० बुँदे प्रस्ताव बैठकको एजेन्डा बन्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तीनबुँदे फरक मत नै राखेका थिए । बैठक सम्पन्न हुनुभन्दा अघि उपमहासचिव भुसालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन अपुरो र अधुरो भएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि भुसालले मौखिक रूपमा आफ्नो तीनबुँदे फरक मत दर्ज गराएका थिए ।
भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)बारे प्रतिवेदन अस्पष्ट भएको, संसद् विघटनबारे पनि प्रस्ट दृष्टिकोण नभएको र समाजवादबारे पार्टी अलमलमा परेको भन्दै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि फरक मत दर्ज गराएका हुन् ।
भुसालले राखेको फरक मतबारे अब विधान महाधिवेशनमा थप छलफल हुने बताइएको छ । बैठकले विभिन्न दस्ताबेज संशोधनसहित पारित गरेको थियो ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमा १० वटा समूह गठन गरी छलफल भएको थियो । विभिन्न समूहबाट आएको सुझावलाई समेट्दै दस्ताबेज पारित भएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जनाए ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित दस्ताबेज १५, १६ र १७ असोजमा हुने विधान महाधिवेशनमा पेस गरी छलफल गरिने भएको छ । विधान महाधिवेशनमा ललितपुरको गोदावरीमा हुने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ ।
विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने
विधान महाधिवेशनमा ५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने मापदण्ड तय भएको छ । यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकले ३ हजार प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, त्यसलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले ५ हजार बढी सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।
विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी, आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू सबै सहभागी हुन पाउनेछन् । केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबाट प्रतिनिधिका रूपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित पाँच जना सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एक जना दलितले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
यसैगरी, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीसहित वरिष्ठ सदस्यबाट १० जना प्रतिनिधि चयन गरिने मापदण्ड बनाइएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक विधेयक पारित भएकोमा आपत्ति
बैठकले आफूहरूको विरोधका बाबजुद प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक विधेयक पारित गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गरेको छ । ‘यो नेपालको राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुनेछ । विधेयकमार्फत गरिएको व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कालोसूचीमा राख्ने खतरा रहेकाले फिर्ता लिन माग गरेका छौं,’ सचिव भट्टराईले भने ।
उपाध्यक्षबारे पछि निर्णय
बैठकले पार्टी उपाध्यक्षको संख्याबारेमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । विधान प्रस्ताव मस्यौदामा तीन उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिए पनि समूहगत छलफलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक उपाध्यक्ष गरी सात उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव आएको थियो ।
तर, बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षको संख्या बढाउने-नबढाउनेबारेमा स्थायी कमिटीमा थप छलफल गरी निर्णय गर्ने जवाफ दिएको सचिव भट्टराईले बताए । विधानमा एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव, सात सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीबीच बृहत् एकता
बैठकले एमाले नेतृत्वमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीबीच बृहत् पार्टी एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेकपा विघटनको कारण के र दोषी को ? भन्नेबारे बैठकमा गम्भीर छलफल हुन सकेन । अगामी निर्वाचनबाट एमालेलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ ।
७० वर्षे उमेर हदम्याद कायमै
एमालेमा ७० वर्षे उमेर हदम्याद कायम नै राखिने भएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफलका क्रममा ७० वर्षे उमेद हदम्याद राख्नुपर्ने सुझाव आएको थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले एमालेको विधानमा ‘७० वर्षे उमेर हद’ कायमै राखिने बताएका छन् ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दै नेताहरूले ७० वर्षे उमेद हद राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । विभिन्न १० समूहमा छलफलपश्चात् समूहगत निष्कर्ष सुनाउँदै नेताहरूले ७० वर्षे उमेर हदम्यादका साथै पार्टीमा उपाध्यक्षको संख्या बढाउन सुझाव दिएका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । मुटुमा समस्या देखिए पछी बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा अस्पताल भर्ना भएका छन् । मुटुको समस्या रहेका प्रदेश प्रमुख शर्माको अस्पतालमा उपचार जारी रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रमुख शर्माको अहिले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । विगत ७ वर्षदेखि मुटु सम्बन्धि समस्या भई उपचाररत प्रमुख शर्माको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत असोज ४ गतेबाट गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा उपचार भइरहेको थियो । उपचारका क्रममा प्रदेश प्रमुखको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्न पुगेपछि उनलाई उपेन्द्र मेमोरियल न्यूरो अस्पतालमा रिफर गरिएको हाे ।
शर्माको उपचारमा संलग्न डाक्टरको सल्लाहमा उनको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार भइरहेको स्वकीय उपसचिव पारशमणि फुँयालले जानकारी दिए । फुयालका अनुसार प्रमुख शर्माको डा.सूर्य देवकोटाको टिमले उपचार गरिरहेकाे छ ।
मकवानपुर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाए पछी प्रदेश सरकार फेरबदल हुने बताएका छन् । ‘केही दिनमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने छ शनिबार हेटौंडामा आयोजित पार्टीको जिल्ला भेलामा उनले भने ‘केन्द्रमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएसँगै बागमती र प्रदेश १ को सरकार फेरबदलमा लाग्ने छाैं।
अध्यक्ष नेपालले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन प्रदेश हुँदै जिल्ला र वडा तहसम्म पुग्ने बताए । नेता नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई तानाशाह, स्वेच्छाचारी, अंहकार र दम्भले भरिएको व्यक्ति भएको आरोप लगाए । उनले ओलीले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएकोले विद्रोह गर्न परेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा ओलीको पार्टीलाई टर्च बालेर खोजेर पनि नभेटिने दाबी गरे ।
‘हामीले एमालेभित्र रहँदा उनको कमजोरी र गलत कार्यको विरुद्धमा पटक पटक आवाज उठायौं तर, आलोचना गर्नेलाई सिध्याउने नीति ओलीले लिए’, उनले भने, ‘आलोचना गरेका कारण हामीलाई सिध्याउन कारबाही गरेर पार्टीमा एकलौटी रुपमा अघि बढ्ने नीति लिइयो, हामीले त्यसैविरुद्ध विद्रोह गरेका हौं ।’

यसै बीच नेता नेपालले आउँदो चुनावमा केपी ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नु पर्ने दिन आउने बताएका छन् । मकवानपुरको जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आउँदो चुनावको नतिजाले एमालेलाई र्टच बालेर खोज्नुपर्ने दिन आउने दाबी गरेका हुन् ।
उनले केपी ओलीको कारण एमाले फुट भएको बताए । उनले ओलीले पार्टीमा पार्टी विपरित विभिन्न एकल निर्णय गरेको कारण पार्टी फुट भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टी समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताए । उनले देशभर संगठन निर्माण भईरहेको बताउँदै समाजवादी अभियानमा जोडिनेको संख्यामा कमी नभएको दाबी गरे ।
यसैगरी नेपालले आफ्नो पार्टी समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मान्यता र विशेषताालाई आत्मसात गरेको बताए । उनले एकीकृत समाजवादीका विरोधीहरुले समाजवादीले जबज नमानेको भन्दै गलत प्रचार गरेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । उनले एकीकृत समाजवादीले सबै विचारहरु बोकेको भन्दै मर्क्सवाद–लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको बताएका थिए ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले नेकपा एमालेले सरकारलाई असफल पार्नका लागि संसदमा नाराबाजीको नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार हेटौंडामा एकीकृत समाजवादी मकवानपुरको जिल्लास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खतिवडाले बारम्बार संसद्को हत्या गर्नेहरुले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर भन्ने नारा लगाएको देख्दा आश्चर्य लागेको बताए । उनले संसद्को रक्षाका लागि सडकदेखि अदालतसम्म पुगेर लड्नेले गरेकोचाहीं संसदीय मर्यादा विपरित हुने अनि संसद्को हत्याराले गरेको नाराबाजीचाहीं कसरी मर्यादित भयो भन्ने प्रश्न गरे ।
कम्युनिष्टका नेता मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र पुष्पलालले व्यक्तिवाद नसिकाएको भन्दै ओलीको व्यक्तिवादी सोच र सिद्धान्तका कारण एमालेको भविष्य नै संकटमा परेको उनले बताए । केपी ओलीलाई कटाक्ष गर्दै नेता खतिवडाले भने ‘देशको ढुकुटीमा मुख गाड्न पल्केका मुसाहरु बिरालो गएर बसेपछि भागाभाग भएका छन् ।’