मकवानपुर /बागमती प्रदेशलाई नेपालको पहिले साक्षर प्रदेशको रुपमा सोमबार घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यस्तो घोषणा गरेकी हुन । तर अझै यस प्रदेशमा १५–६० उमेर समूहका ४५ हजार ३ सय ४५ निरक्षर जनसंख्या साक्षर हुन बाकी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
०–१५ वर्षवर्ष र ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समुहका समेत गरी ३९ लाख ४० हजार ६ सय ३० जना निरक्षर जनसङ्ख्या रहेको प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । युनेस्कोको अनुसार निरक्षर जनसंङ्ख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा पहिलो चरण साक्षर घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड अनुसार साक्षर घोषणा गरिएको बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईटेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा ९७ दशमवल २२ प्रतिशत जनसंङ्ख्या साक्षर रहेका छन् ।
बाँकी निरक्षर जनसंङख्यालाई साक्षर बनाउन अब आ–आफ्नो जिल्लाका सरोकारवालाहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नुपने उनले बताए । बागमती प्रदेशको सारक्षरता प्रतिशत ९७ दशमलव २२ रहेको दावि गर्दै समाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको थिए । प्रदेशमा रहेको कुल ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जनसंङरख्या रहेकामा १५ देखी ६० वर्ष उमेर समूहका १६ लाख ३४ हजार १ सय ७६ जना छन् । मापदण्ड अनुसार यसमध्ये १५ लाख ८८ हजार ८ सय २२ जना साक्षर रहेकोले साक्षर घोषण गर्न सकिने छ ।
यस अघि नै प्रदेशको सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छन् । सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएपछि प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । प्रदेशको ललितपुर जिल्लाका सबै जनसंङ्ख्या साक्षर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी रसुवामा ५ सय ४२ जना, सिन्धुलीमा ६ सय ३५ जना, मकवानपुरमा ८ सय ८ जना, निरक्षर रहेका छन् । यसैगरी सबैभन्दा बढी निरक्षर जनसंङख्या रहेको जिल्लामा काठमाडौ रहेको छ । काठमाडौ जिल्लामा अझै १८ हजार ५३ जनालाई साक्षर बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी काभ्रेमा १३ हजार १ सय ५५ जना, सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ९ सय २ जना निरक्षर रहेका छन् ।
सोमबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिहरु, शैक्षिक व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
साक्षर प्रदेशको अबको उद्देश्य
नेपालमा रहेका निराक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकालदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्य प्रारम्भ भएतापनि यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।
राज्य पुनरसंरचना पश्चात् नेपाल सरकारले २०७६ साललाई साक्षर नेपाल वर्षको रूपमा मनाउनको साथै सोही अवधिमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित कार्य अगाडि बढाएको थियो । यो अभियानले गति लिँदालिँदै २०७७ चैत्र पश्चातको विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको लहरले साक्षर नेपाल अभियानलाई सार्थकता दिन सकेको थिएन । बागमती प्रदेश सरकारले १५–६० उमेर समूहका प्रौढहरूको साक्षरता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूको साक्षरता प्रतिशत ९५ वा सो भन्दा माथि भए पश्चात् प्रदेश साक्षर घोषणा गर्न कार्य अगाडी बढाउँदै आएको थियो ।
कार्यक्रम अनुसार साक्षारता कार्यक्रमको रणनीतिक योजना अगाडि बढाउँदै लगिएको लुइटेलले बताए । प्रदेश भित्रका ११९ स्थानीय तहहरूबाट पनि आआफ्ना स्थानीय तहमा सा तहको अभियानका रूपमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदै साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको उनले बताए । स्थानीय तहहरूले वडागत रूपमा साक्षर अभियान सञ्चालन गराई प्रत्येक १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूको साक्षर प्रतिशत ९५ वा सो भन्दा बढी भए पनि वडा घोषणा गराएकाृ उनले बताए ।
लुइटेलका अनुसार स्थानीय तहले साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्दा बाँकी निरक्षरलाई समेत साक्षर गराई पूर्ण साक्षर स्थानीय तह बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी प्रदेश सक्षर प्रदेश घोषणा गरे पश्चात् साक्षरतालाई सीपसँग जोड्दै यस प्रदेशको १५ देखि ६० वर्षका नागरिकहरु समसामायक सूचना र प्राविधिक ज्ञानको पहुचमा पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
प्रदेशभित्रका बाँकी १५–६० उमेरका निरंक्षरहरूलाई साक्षर गराउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी पूर्ण साक्षर बागमती प्रदेश बनाउन सहजीकरण गर्नेछन् । निरन्तर शिक्षाको माध्यमबाट साक्षर १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई जीवन र जगतको बोध, दैनिक जीवनका सीपको विकास र ज्ञान प्रस्फुटनको मार्गमा अग्रसर हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, साक्षर १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पठन संस्कृतिको विकास गरी विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाई संस्कार सहित साक्षरताको दिगोपनाका लागि प्रेरित हुने वातावारण सिर्जना गर्ने, यो उमेर समूहका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने रणनीतिक योजना बनाइएको मन्त्री सुवेदीले बताए ।

