निर्वाचन आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक आगामी १४ वैशाखमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगकातर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १४ वैशाखको मिति प्रस्ताव भएको हो ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्नेगरी आयोगका तर्फबाट १४ बैशाखको मिति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
‘आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्नेगरी १४ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको छ, कुनै कारणवश एकैपटक हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोगले विकल्पको प्रस्ताव पनि राखेको छ, सरकारबाट थप निर्णय होला,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार निर्वाचन गर्न तयार रहेको र आयोगलाई सरकारका तर्फबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ पूर्ण सहयोग रहने भन्दै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले निर्वाचन’bout थप छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूले एकैपटक निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था आएमा भने १४ वैशाखमा पहिलो र २२ वैशाखमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने गरी सरकारलाई विकल्प दिएका हुन् ।
तर, आयोगको जोडबल भने खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने र मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुनुका साथै एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने भएकाले एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेतर्फ रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ ।
आयोगका अनुसार १७ मंसिरदेखि चलिरहेको मतदाता नामावली संकलनका ५ लाख ७७ हजार ६ सय ६९ मतदाता थपिएका छन् । आयोगले नामावली संकलन कार्यक्रम १९ पुससम्म जारी रहने बताएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्धारित समय र अतिरिक्त थप गरेको समयावधि सकिएसँगै खारेज भएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कतिपय काम सम्पन्न गर्न भने सकेन । त्यस्ता अधुरा रहेका काम विभिन्न निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
प्राधिकरणले विद्यालय भवनतर्फ ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ६ हजार ६ सय ४७ भवन मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । अझै ९ सय ३६ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना बाँकी रहेको छ ।
१ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थानका भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ७ सय ५१ वटाको मात्रै सम्पन्न भएको छ । अझै ३ सय ५४ भवनको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न नै प्राधिकरण असफल बनेको हो । स्वास्थ्य तथा शिक्षाभन्दा सरकारी भवनमा भने प्राधिकरणले अलिक बढी चासो देखाएको पाइएको छ । ४ सय १५ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ सय ८८ वटाको सम्पन्न गरेको छ । २० वटाको मात्र बाँकी रहेको पाइएको छ ।
सांस्कृतिक सम्पदातर्फ ९ सय २० वटाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा अझै २ सय ८८ वटाको पुनर्निर्माण बाँकी रहेको छ । सुरक्षा निकायतर्फ २ सय १६ वटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सबै पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ४० लाख नागरिकसँग सरोकार जोडिने काठमाडौं परिसर भने अहिले पनि टेकुमा पाल टाँगेर बस्दै आएको छ ।
आवास पुनर्निर्माणतर्फ पनि झन्डै डेढ लाखको काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । पुनर्निर्माण लाभग्राहीका लागि अनुदान सम्झौतामा ८ लाख २९ हजार ६६७ ले सम्झौता गरेकोमा तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ७ लाख ३ हजार ३ सय ७ मात्रै रहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने यस अवधिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । उनले बुधबारको निर्देशक समितिको बैठकमा मात्रै पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रूपमा लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि सम्बन्धित विभाग, तथा मन्त्रालयलाई त्यससम्बन्धी कामको जिम्मा दिइएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार विभिन्न कार्य, स्रेस्ता तथा कागजात राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रमुख आतिथ्यमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण परिसरमा आयोजित ‘हस्तान्तरण तथा बहिर्गमन’ कार्यक्रममा बाँकी दायित्व तथा कागजात हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको निर्देशक समितिको २१औं बैठकले प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यहरूको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत् हुने निर्णय गरेको थियो ।
यता, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिबाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्वीप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)अन्तर्गत सम्बन्धित स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा हन्तान्तरण भइसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल शुक्रबारबाटै सकिएको छ । १० पुस २०७२ मा सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । पुनः सरकारले प्राधिकरणको अवधि थप गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएको
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी संख्या बनाइने भएकाे छ । शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पदाधिकारी संख्या बढाएर १५ जना बनाउने सहमति गरेको हो। हालकाे व्यवस्था अनुसार माओवादीमा ५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।
पदाधिकारीको टुंगो लगाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक देव गुरुङले स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसमाथि छलफल गर्दै १५ पदाधिकारी बनाउने सहमति भएको हाे। स्थायी समितिले पारित गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश हुनेछ । त्यसपछि मात्रै कुन पदमा कति जना रहने भन्ने टुंगो लाग्ने पार्टीले जनाएकाे छ।
माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन ११-१३ पुसमा काठमाडौंमा हुँदै छ। त्यसअघि बस्ने केन्द्रीय समितिले बैठकले पदाधिकारीबारे निर्णय गर्नेछ। शुक्रबारकाे स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पद र गोपनियताको सपथ लिएका छन् । विहीबार नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पद तथा गाेपनियताकाे सपथ लिएका हुन् । यसै गरी विहीबार नै नियुक्त भएका ३ जना राज्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखकाे उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सपथ गराएका छन् ।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम शुक्रबार ३ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था सहकारीमन्त्री बलराम पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले सपथ लिएका छन् ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रजनी अमात्य र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीले पनि सपथ लिएका हुन् । यससँगै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटै मन्त्रालयले फुल मन्त्री पाएकाे छ भने ४ जना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
बागमती प्रदेशकाे मन्त्रिपरिषद्काे कार्य विभाजन
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् चाैथाे पटक विस्तार गरेका छन् । उनले पुष ९ गते शुक्रबार नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरी चाैथाे पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरुमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृतिमन्त्री, बलराम पौडेल भूमिव्यवस्था र मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योगमन्त्री भएका छन् । यसैगरी सन्तबहादुर प्रजा भौतिक पूर्वधार राज्यमन्त्री, रजनी अमात्य जोन्छे उद्योग र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । याे सँगै बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय भएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटै मन्त्रालयले फुल मन्त्री पाएको छ । नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको आजै सपथ हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल भौतिक पूर्वाधार, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका थिए । यस्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दोस्रो पटक माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल आर्थिक मामिला र कांग्रेस सांसद निमा लामाले स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी तेस्रो पटक भएको सरकार विस्तारमा घनश्याम दाहाल श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार मानन्धर, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाईमन्त्री, बसुन्धरा हुँमागाई, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री, विशाल खड्का वन तथा वातावरणमन्त्री, रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुदमन्त्री र इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुन्छी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
बागमतीमा गएको मंसिर १५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयकाे संख्या १४ वटा बनाइएकाे थियाे । प्रदेश सरकार गरुठन हुँदा ७ वटा मन्त्रालय रहेकाे बागमती प्रदेशमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थप गरी मन्त्रालयकाे संख्या ८ मन्त्रालय कायम गरेकी थिइन् ।