मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरुलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन २ दिनकाे समय ताेकेकाे छ । आवश्यक कागजात पूरा गरेर मात्रै समानुपातिक सूची बुझाउन समेत दलहरूलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्न पुस १३ र १४ गतेकाे समय ताेकेकाे हाे । आयोगले समानुपातिक तर्फकाे निर्वाचन कार्यतालिका तय गर्दै उक्त कुरा बताएकाे छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १४ र प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १३ ले तोके बमोजिमको विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरेर रीत पुर्याएर उम्मेदवारको बन्द सूची तयार पार्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।
राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनको लागि तयार गरेको उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख भएको समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गरेपछि वा पेस गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित राजनीतिक दलले सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्न सक्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) नेपाल बिच पार्टी एकता हुने भएकाे छ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल बीच पार्टी एकिकरण हुने भएकाे हाे ।
बुधबार राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले दुई पार्टीबिच एकता गर्ने सहमति गरेकाे हाे । बैठकमा दुवै पार्टीका शिर्ष नेताहरु सहभागी थिए । पार्टीमा थापाको सम्मानजनक सहभागिता रहने बताइएको छ । पार्टी एकिकरण सम्बन्धमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएकाे छ । जस अनुसार पार्टीकाे एकता सभा आगामी १६ पुषमा राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौंमा हुने भएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकाे मिति नजिकिदै गर्दा हुने भएकाे एकिकरणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएकाे छ । राप्रपाकाे २०७९ सालमा भएकाे महाधिवेशनमा पराजित भएपछि असन्तुष्टी जनाउँदै थापाले राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए ।

हेर्नुहाेस एकता सहमती पछिकाे अध्यक्षद्वयकाे प्रतिक्रियाः
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयका (प्राविधिक शिक्षालय) १३ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट ६ जना शिक्षक र ७ जना कर्मचारी गरी १३ जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको हो । बुधबार विद्यालयले उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्ड वितरण गरेको छ । जिफण्ट केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बुधबार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरु लाई सदस्य कार्ड वितरण गरेका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कार्य उदाहरणीय रहेको कार्ड वितरण कार्यक्रमा श्रेष्ठले बताए । उनले भने’सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकको पेशागत भविष्य सुरक्षित हुन्छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी सेवाको सुविधा सुनिश्चित गर्न कोषमा आवद्धताले सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको विद्यालय व्यबस्थापन समिति अध्यक्ष नवीन सिग्देलले उनले बताए । आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने देशकै पहिलो सामुदायिक विद्यालय भुटनदेवी मावि भएको उनले जानकारी दिए ।
विद्यालयले गत साउन महिनाबाट १३ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको विद्यालयका लेखापाल बालकृष्ण दाहालले जानकारी दिए । १३ जनालाई कोषमा आवद्ध गराउदा विद्यालयले मासिक ४९ हजार भुक्तानी गर्दै उनले बताए । ‘यो वर्ष न्यूनतम २ वर्ष सेवा अबधि पूरा भएका १३ जनालाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराइएको छ’ उनले भने ‘अर्को सालबाट २ वर्ष सेवा पूरा हुने थप ८ जनालाई कोषमा आबद्ध गराइनेछ ।
विद्यालयले न्यूनतम मासिक तलबको आधारमा कोषमा आवद्ध गराएको हो । विद्यालयमा निजी स्रोतमा ३१ जना शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्र हुने विकास निर्माण तथा शान्ति सुव्यवस्थापनको लागि टोल विकास संस्थालाई सहकर्मीको रुपमा स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ ।
गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनामा भनेको छ : सामुहिक प्रयासमा टोलको संस्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रर्वद्धन गर्न गाउँपालिका तथा नगरउन्मुख वस्तीहरुमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै घरधुरी सदस्य रहने गरि स्थानीय स्तरमा वडा समितिको मातहत तथा सहयोगिको रुपमा रहने गरि तीनै संस्थाहरुबाट सेवा सुविधाको पहुँच बढाउन बान्छनीय भएकाले, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मनहरी गाउँकार्यपालिकाले टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बनाएको छ ।
तर कार्यविधिले भनेको मर्म अनुसारको काम व्यवहारमा देखिदैन । उक्त कार्य विधिको उद्देश्यमा भनिएको छ : टोल वस्तीस्तरमा विभिन्न निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलवासीको पहँुच अभिवृद्धि गर्ने, टोलवासीहरुमा उद्यमशीलताको विकास गराई टोल स्तरमा लघुउद्यमको सृजना, विकास र प्रर्वद्धन गर्ने, टोल वस्ती स्तरमा समानता, समताको भावना जागृत गराउने, आपसी सदभाव, समझदारी, समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउने, आर्थिक सामाजिक सवालमा सबै टोलवासीहरुलाई निर्णय प्रकृयामा समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने।
यसै गरी टोलको सामाजिक कार्यमा पारदर्शिता कायम गरि सुशासनलाई बढवा दिने, वस्ती/टोल स्तरमा सबै संस्थाहरुको प्रवेशद्वारको रुपमा टोल विकास संस्थालाई विकास गर्दै विभिन्न निकायहरुबाट संचालन हुने विकास कार्यमा सहयोग गर्ने, टोलका सदस्यहरुको गरिबीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आधारमा वर्गीकरण गरि तिनिहरुको अभिलेख तयार गर्ने, टोलको समग्र विकासलगायत सामुदायिक विकास अभियानका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सक्रिय हुने जस्ता उद्देश्य राखेर कार्यविधि पारित गरिएको छ ।
सो अनुसार न त गाउँपालिकाको सबै वडाहरुको आवश्यकता अनुसार टोल विकास संस्थाहरु गठन तथा दर्ता भएका छन्, न त भएका टोल विकासहरुलाई स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहकार्यको सारथीको रुपमा नै स्वीकार गरेको छ ।
वातावरण र सरसफाई, बालमैत्री नगर÷वडा घोषणा, प्राङ्गरिक खेती विस्तार, नश्ल सुधार, उद्यमशीलता विकासका अभियान संचालन गर्न, टोल विकास संस्थामा रहेका सामुदायिक, सार्वजनिक स्थल, सम्पत्तिहरुको संरक्षण सर्वद्धन गर्न, टोल विकास संस्थाहरुले सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन एवम् मुल्याङ्कन प्रकियामा सहयोग पुर्याउन सरकारले टोल विकास संस्थाहरुलाई सारथीको रुपमा कल्पना गरेको भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्थालाई आफ्नो प्रतिष्पर्धिको रुपमा हेर्न गरेको कारण समस्या भएको बुझिएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुलाई आफूहरुको प्रतिष्पर्धिको रुपमा हेर्ने गरेको कारण टोल विकासको काममा समन्वय सहकार्य नभएको बताइएको छ । टोल विकास संस्थाहरु गठनमा वडा कार्यालयहरुले वास्ता नगर्ने र गठन गरिएको भएपनि विभिन्न योजना छनौटमा सहभागी नगराउने गरेको टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका हुन् । “हामीलाई वडाले योजनाको कुराहरु गर्नको लागि खबर गरेकै थाहा छैन” मनहरी गाउँपालिका वडा ३ को श्री शान्ति टोल विकास संस्थाको सदस्य मिठु कार्कीले भनिन् ।
वार्षिक योजना निर्माणको क्रममा स्थानीय वडा कार्यालयले टोलको विकास तथा समृद्धिको लागि स्थानीय टोल विकास समूहमार्फत विकासको योजनाहरु माग गर्ने, स्थानीय आवश्यकताहरु पहिचान गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा टोल विकासलाई थाहै नदिने गरेको कार्कीले बताइन् ।
“टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीहरुलाई थाहै नदिकन बनाइएका योजनाहरु पनि टोलको विकासमा प्रभावकारी भएको भए त केही गुनासो थिएन, उहाँहरुले टोलको विकास तथा समृद्धिमा ध्यान दिएको देखिदैन” उनले भनिन् “डेडुखोलाको भूमिहिनहरुको जीवनस्तर उकास्ने गरी वडाले केही कार्यक्रम नै बनाएको छैन ।”
यता मनहरी ६ प्रतापपुरको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कालेबहादुर राइले पनि स्थानीय विकासमा टोल विकास संस्थासँग वडाले समन्वय नगरेको बताए । “वडाले गर्नुपर्ने कामहरु गरि रहेकै छ, भनेर होला हामीलाई कुनै भेलामा बोलाएको जानकारी छैन” राइले भने “टोल विकास संस्था छ, तर हामीले खासै काम गर्न पाएका छैनौ ।” मनहरी ४ को ठाडो खोलाको टोल विकास संस्थाले पनि वडा कार्यालयबाट आफूहरुलाई समन्वय नभएको स्थानीयले बताएका छन् ।
३ वर्ष अघि गठन गरिएको टोल विकास संस्था छ, बैठक नै नभएको पनि ३ वर्ष भयो, केही काममा सहयोग गरेको थाहा छैन,” स्थानीय राधिका प्रजाले भनिन् “टोल विकासको चासो भएको भए, वडाले पनि ध्यान दिएको भए टोलमा विकास, सिँचाइ जस्ता काममा राम्रो हुने थियो होला नि ।” वडा कार्यालयले पनि स्थानीय टोल विकास संस्थालाइ सक्रिय बनाउनको चासो नलिएको कारण समस्या भएको स्थानीय मनिषा प्रजाले बताइन् ।
के छ टोल विकास संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार ?
टोल विकास संस्थाले आफनो टोल क्षेत्रको समग्र विकास र सदस्यहरुको हितका लागि विभिन्न सहकार्य र समन्वयको कार्यहरु गर्ने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जसमा टोलमा धनि गरिबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुलाई निर्णय प्रकृया र श्रोतमा समान अधिकार प्रदान गर्ने, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरि टोलको विकासको लागि सहजीकरण गर्ने, टोलमा उद्यम विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरु संचालन गर्न आवश्यक सहजिकरण गर्ने, टोलको विकासका लागि विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने काममा टोल विकास संस्थाले गर्नुपर्छ ।
यसैगरी टोलको सामुहिक समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा टोल विकास योजना तर्जुमा गर्ने, पूर्ण सरसफाई उन्मुख अवस्था, एच.आई.भि / एड्स, अन्धविश्वास, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता सामाजिक समस्याको पहिचान गरि सुधारका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, टोलको आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङक अध्यावधिक गर्न सूचना अभिलेख गर्ने, सहभागितात्मक योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाहरुको पहिचान गरी वडामा सिफारिस गर्ने, टोल विकास संस्था मार्फत संचालन हुने वातावरण श्रृजना गर्ने, आफनो वडा तथा टोललाई सामुदायिक विकास अभियान संग सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा बातावरणमैत्री, बालमैत्री, प्राङ्गारिक खेती विस्तार नश्ल सुधार, उद्यमशिलता बनाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने काममा समेत टोल विकास संस्थाले गर्नुपर्छ ।
यसैगरी टोलमा भवन निर्माण मापदण्ड, समाजिक सुरक्षा भत्ता आदि सामाजिक सरोकारका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, टोलमा रहेका सार्वजनिक, ऐलानी जग्गाको संरक्षणमा गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने जस्ता सामान्यदेखि विशेष विशेष महत्वका काममा टोल विकास संस्था स्थानीय सरकार वडा र गाउँपालिकासँग सारथीको रुपमा अघि बढ्न सक्छ । तर स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्यको लागि स्थानीय टोल विकास संस्थालाई बाइपास गरेको समाजिक अभियन्ताहरुको बुझाइ छ ।
स्थानीय सरकारले टोल विकास संस्थालाई उनीहरुको भूमिका अनुगमन गरेर पुरस्कार, सम्मान र कदर गर्ने सवाल समेत कार्य विधिमा उल्लेख छ । टोल विकास संस्थाका व्यक्ति वा संस्था आदिलाई समुदायको विकासमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाइ वडा समिति वा गाउँपालिकाले सम्मान एवं पुरस्कृत गर्न सकिनेछ भनिएको छ । यसको लागि तर वडा समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्रका टोल विकास संस्थाको नियमित रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त कमी कमजोरीहरुको सुधारका लागि सुझावहरु दिन सक्ने परिकल्पना कार्यविधिले गरेको छ । गाउँपालिका तथा समग्र गाउँक्षेत्र भित्रको टोल विकास संस्थाहरुको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्नुका साथै वडा समिति वा टोल विकास संस्थाहरुलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा मूल्याकंन गरेर पृष्ठपोषण दिनुभन्दा पनि समन्वय नै नगरेपछि टोल विकास संस्थाहरु स्थापनामा मात्रै सिमित भएका छन् ।
टोल विकास संस्था आवश्यक नै छैन: वडा अध्यक्ष थापा
मनहरी गाउँपालिका वडा ४ मा ५ वटा टोल विकास संस्थामध्ये एउटा पशुपति टोल विकास संस्था मात्रै सक्रिय छ । अरु टोल विकास संस्थालाई स्थानीय सरकारले गर्ने कामको बारेमा न चासो छ न उनीहरु सकार्यको लागि पहल नै गर्छन् । न त स्थानीय वडा तथा गाउँपालिकाले टोल विकासको क्षमता विकासमा चासो नै दिने गरेको छ । वडा ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापा टोल विकास संस्थाहरुलाई स्थानीय विकासको साझेदार बनाउनु नै त्रुटीपूर्ण भएको बताउँछन् ।
“हामीले के गर्ने हो र, योजनाको कामहरुमा नै उहाँहरु सक्रिय हुनुहुदैन” वडा अध्यक्ष थापाले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ ले टोल विकास संस्थालाई विकासको साझेदारको रुपमा परिकल्पना गरेको छ, तर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु यो परिकल्पनालाई सहज मान्न तयार देखिदैनन् ।
“यो टोल विकास संस्थालाई विकासमा संगै लैजाने कल्पना कसको रहेछ, यो हटाउनु पर्ने देख्छु म” वडा अध्यक्ष थापाले भने “यो संरचनाको काम नै छैन, यो गलत अभ्यास, टोल विकास संस्था चाहिने कुरो हैन ।” टोल विकास संस्थाहरुको गुनासो सुन्न लायक नै नभएको उनले बताए । टोल विकास संस्थाभन्दा पुराना आमा समूहहरुको संरचना ठिक रहेको उनले बताए । जनप्रतिनिधिसँग ‘डिबेट’ मा रहेने गरी टोल विकास संस्था रहेको उनले दाबी गरे ।
वडाले बजेट बनाउँदा टोल विकास संस्थालाई सोधेर राख्नु पर्छ भन्ने नियत राख्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई अनावश्यक समस्या भएको उनले बताए । योजना बनाउँदा टोल विकास संस्थासँग सोधेर बजेट लैजानको लागि संभव नै नभएको उनले बताए । “बजेट नै कम हुन्छ, समन्वय गरेर बजेट पुर्याउन सकिने संभावना नै देखिदैन” थापाले भने । वडा ४ मा ५ वटा टोल विकास संस्था छन्, यहाँ पनि पशुपति टोल विकास संस्था एउटा मात्रै सक्रिय छ, अरुले खासै उपस्थिती देखाउने गरेका छैनन् ।
यसो त मनहरी गाउँपालिकाको ९ वटा वडामा गरी ६४ वटा टोल विकास संस्था छन् । गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख (अधिकृत छैटौं) ज्ञानेन्द्र ढकालका अनुसार एकाध टोल विकास संस्थामात्रै सक्रिय छन् । अन्य संस्थाहरु गठन गरेर एक पटक गाउँपालिकामा दर्ता गरेपछि उनीहरुको कुनै पनि गतिविधि देखिएकै छैन । संस्थाको नविकरण, साधारण सभा, स्थानीय गतिविधिमा संलग्नता केही देखिदैन । स्थानीय विकास निर्माण, सचेतना अभिवृद्धि, सुशासन तथा शान्ति व्यवस्थापनमा समेत टोल विकास संस्थाको उपस्थिती अपरिहार्य रहेकोले आगामी दिनमा उनीहरुको क्षमता विकासको पाटोलाई ध्यान दिने सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ढकालले बताए । “टोल विकास संस्था त नभइ नहुने संरचना हो, यो बिना त मियो बिनाको दाँइ जस्तै हुन्छ” उनले भने । यसरी टोल विकास संस्थाबारे जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक व्यक्तिहरुबीको बुझाइमा नै फरक देखिन्छ।
सुधारको लागि अब के गर्न सकिन्छ ?
टोल विकास संस्थालाई स्थानीय सरकारमार्फत हुने विकासे गतिविधिदेखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा समेत साझेदारको रुपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । बरु स्थानीय जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी प्रतिनिधिहरुबीच गलत बुझाइलाई मेटाउनु जरुरी छ ।
स्थानीय टोल विकास संस्थाको सक्रियतामा मात्रै टोल सुधार, टोलको योजना गतिविधि र आवश्यकता बारे ज्ञान हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई आफू सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको हिसाबले आफूहरु पनि त्यहीको जानकार भएको दाबि रहन्छ । तर जनप्रतिनिधिको दलगत नजरमा त्रुटी र साँघुरोपन हुनसक्ने भएकोले टोल विकास संस्थाको सक्रियता आवश्यक भएको समाजसेवीहरुको धारण छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले आफूले टोल विकास संस्थाहरुको विकास, क्षमता अभिवृद्धिको लागि पालिकाबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेको दाबि गरे । तर यसको कार्यप्रगति कतै देखिएको छैन । “पहिलेको गाउँ विकास समिति अहिले सिङ्गो एउटा वडा बनेको छ, जहाँ हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहेर सबै बुझ्न सक्दैनौ, विकास र समस्याको सवाल बुझ्ने भनेको वडा हो, वडालाई सघाउने भनेको त्यहाँको टोल विकास संस्था नै हो” अध्यक्ष कालाखेतीले भने “हामीले टोल विकास संस्थालाई वाइपास गर्यौ भने समस्या पहिचान र सम्बोधन नै गर्न सक्दैनौ ।” गाउँपालिका अध्यक्षले टोल विकास संस्थालाई साझेदारको रुपमा स्वीकार गरेजस्तो बताइरहदा वडाका प्रमुखहरु र योजना शाखाले भने आफूहरुलाई समन्वय नै नगरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकी मुख्यन्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छिन् । मंगलबार बस्नेतलाई उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गराए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, हेटौंडामा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाको उपस्थितिमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले मुख्यन्यायाधिवक्ता बस्नेतलाई शपथ गराएका हुन् । मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम मुख्यन्यायाधिवक्ता बस्नेतले शपथ लिएकी हुन् ।
आइतबार मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मुख्यन्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका बस्नेत नेपालकै पहिलाे मुख्यन्यायाधिवक्ता हुन् । मुख्यन्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारलाई कानुनी विषयमा राय, सल्लाह र निर्देशन प्रदान गर्नुका साथै, प्रदेश सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीसमेत मुख्यन्यायाधिवक्ताको रहनेछ ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत उपस्थित थिए ।