मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत कांग्रेस मकवानपुर जिल्लाकाे नयाँ कार्य समितिकाे लागि भएकाे मतदान कार्यक्रम सकिएकाे छ । सोमबार अपरान्न १२ बजेबाट सुरु भएको मतदान साँझ ६ बजे सम्पन्न भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुरकाे सभापति सहित ४८ पदका लागि भएको निर्वाचनमा १ हजार ७ सय ७५ मत खसेको छ । जिल्लामा रहेकाे कुल १ हजार ८ सय ५१ मतदाता मध्ये ७६ जना मतदाता मतदान कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका थिए । मतगणना कार्य समेत नेपाली काग्रेस पार्टी कार्यालयमा आज रातीबाटनै सुरु गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यसमिति सदस्यमा ८ जना निर्विरोध
कांग्रेस जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा ८ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । चुनावी प्रकृया अन्तर्गत आइतबार भएको मनोनयन दर्तापछि जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा ८ जना निर्विरोध निर्वाचित भएको कांग्रेस निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्विरोध निर्वाचित हुने सदस्यहरुमा दलित तर्फ डम्बर बहादुर विक, थाहा नगरपालिका महिला तर्फ सुनमाया भोम्जन, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको महिलातर्फ भीमकुमारी न्यौपाने, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको महिला तर्फ निर्मला रुम्बा र खुलातर्फ बिष्णुकुमार कार्की, राक्सिराङ गाउँपालिकाको महिलातर्फ बच्चीमाया नेगी र बागमती गाउँपालिकाको खुलातर्फ शेरबहादुर राना मगर ‘क्षितिज’ र बकैया गाउँपालिकाको खुल्ला तर्फ सेतेमान वल रहेका छन् ।
जिल्ला सभापति सहित बाँकी पदहरुका लागि भने सोभबार चुनाव भएकाे हाे । निर्वाचनमा ४८ पदका लागि १ सय १५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । नयाँ नेतृत्वकाे लागि १ सभापति पदमा ३ जना, २ जना उपसभापति पदका लागि ७ जना, २ जना सचिव पदमा ६ जना र २ जना सहसचिव पदका लागि ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै भूगोल तथा कल्स्टरमा गरी ९२ जना सदस्यहरुको उम्मेदवारी परेको थियो ।
सभापति पदमामा आनन्दराम पराजुली,जयराम लामिछाने र बुद्ध लामा, प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।
मनोनयन शुल्क ४ लाख ३९ हजार
जिल्ला अधिवेशनमा मनोनयन शुल्क बापत् ४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ उठेकाे छ । सभापति पदमा ३० हजार, उपसभापति पदमा ४९ हजार, सचिव पदमा ४२ हजार र सहसचिव पदमा ४२ हजार गरी पदाधिकारी उम्मेदवारी मनाेनयन दर्ता १ लाख ६३ हजार संकलन भएको हो । यस्तै सदस्य पदका लागि ९२ जनाले तीन हजारका दरले मनोनयन दर्ता शुल्क २ लाख ७६ हजार संकलन भएको छ।
मकवानपुर । मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लामा आगामी चैत्र २ गतेबाट सुरु हुने प्रथम वीरगंज महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा हेटौंडा फुटबल एकेडेमी पनि सहभागी हुने भएको छ । वीरगंज युथ एकेडेमीले आयोजना गर्ने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुने तयारी भइरहेको हेटौंडा फुटबल एकेडेमीका प्रशिक्षक भीम लामाले जानकारी दिए । हेटौंडा फुटबल एकेडेमीमा २० जना महिला खेलाडी नियमित प्रशिक्षणमा सहभागी छन् ।
एकेडेमीले हेटौंडा–४, हुप्रचौरमा दैनिक २ देखि ३ घण्टासम्म महिला खेलाडीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको प्रशिक्षक लामाले बताए । प्रतियोगिताको तयारी लागि प्रशिक्षणमा हेटौंडा बजारभन्दा टाढाबाट आउनुपर्ने महिला खेलाडीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको लामाले जानकारी दिए। हेटौंडा बजारक्षेत्रका साथै हेटौंडाको हर्नामाडी, पदमपोखरी, मनहरी गाउँपालिकाको चकरी, सुनाचुरी, बागमती गाउँपालिकाका महिला खेलाडी एकेडेमीमा नियमित प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
प्रशिक्षणमा रहेका महिला खेलाडीलाई नियमित प्रशिक्षण सुरु पश्चात गैंडाकोट नवलपुरको महिला टिम र बारा जिल्लाको अम्लेखगन्जस्थित महिला फुटबल टिमसँग एकेडेमीको महिला टिमले मैत्रीपूर्ण खेल खेलिसकेको छ ।
उक्त प्रतियोगितामा आयोजक वीरगंज युथ एकेडेमीसहित मकवानपुरको हेटौंडा फुटबल एकेडेमी र बागमती गाउँपालिकाको बागमती गाउँपालिका फुटबल खेलकुद विकास समिति, सर्लाहीको बागमती युवा क्लब, बारा जिल्लाको निजगढ फुटबल क्लब, अमलेखगन्जको सिद्धबाबा युवा क्लब, भारतको नरकटियागन्ज र छपरा टिम सहभागी हुनेछ । प्रतियोगिताको प्रथम हुनेले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार हात पार्नेछन् ।
चुनावी चहलपहलः नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाकाे नयाँ कार्यसमितिको लागि मतदान भएको छ । हेटौंडा-१ को चौकीटोलमा मतदान ताेकिएकाे समय भन्दा ३ घण्टा ढिलो सुरु भएको हो । निर्वाचनमा १ हजार ८ सय ५३ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्नेछन् । मतदान कार्यक्रम बेलुका ५ बजेसम्म जारी रहने कांग्रेस जिल्ला निर्वाचन समितिले जनाएको छ । नेतृत्वको लागि सभापतिमा आनन्दराम पराजुली, जयराम लामिछा र बुद्ध लामाकाे प्यानल चुनावी मैदानमा छ । तस्विरः सहिखबर




सत्तारूढ दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई सहमतिबाटै अनुमोदन गरेका छन् ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध चार दलले एमसीसीमाथि उठेका प्रश्न र संशयलाई समेट्ने गरी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्दै एमसीसी परियोजनालाई आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन गरेका हुन् ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै एमसीसीका विषयमा प्रस्ट रहँदै आएको थियो । तर, गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले भने आइतबार मात्रै एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
आआफ्ना दलको आन्तरिक बैठकपछि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धन बैठक बसेको थियो । सो बैठकबाट एमसीसीमाथि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्दै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीका विषयमा उठेका प्रश्नलाई समेट्नेगरी व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू एकसाथ अघि बढेको जानकारी दिए ।
‘गठबन्धनभित्र उठेका अनेक शंका र आशंका मात्रै होइन, एमसीसीमाथिको आशंका र प्रश्नलाई पनि चिर्नेगरी सत्ता गठबन्धनले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै सहमति गरेको हो, अब गठबन्धन झन् बलियो भएको छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र एमसीसीकै विषयमा असहमति बढ्दै गर्दा गत शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै टुंगो लगाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी परियोजनालाई पारित गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धन बैठकपछि तयार गरिएको व्याख्यात्मक घोषणालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो । संसद् बैठकको पहिलो सत्रमा एमसीसीमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधि सभामा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सो सम्झौता दर्ता भएको थियो । यस्तै, गत ८ फागुनको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)’ बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता’bout उठेका प्रश्न समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेसँगै सम्झौता अनुमोदन भएको हो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी सम्झौता र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो । व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणानीतिलगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताभन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा ३० दिनको पूर्वलिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहनेसमेत उल्लेख छ । प्रतिनिसभाको दोस्रो बैठक बस्नुअघि संसद् भवनमा नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको तर्फबाट व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यस प्रस्तावमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणाको स्वागत गर्दै उनीहरूले त्यसविपरीत कुनै गतिविधि भएरमा तत्काल सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूले सम्झौतामाथि भ्रम सिर्जना भएको विषयलाई व्याख्यात्मक घोषणाले चिरेको स्पष्ट पारे । यसैगरी, यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाउनुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसीसी सम्झौताका लागि जारी गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने र तत्काल चिठी पठाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालले दीर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणा बनाउनुपर्ने र विकासका लागि आफ्नो प्राथमिकता निश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, सांसद पार्वतीकुमारी बिशंखेले अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको व्याख्यात्मक घोषणा हुबहु पारित गरेर अमेरिकाले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताइन् । सो घोषणा कार्यान्वयन नभए यो सम्झौतामा नेपाल सहभागी नहुने उनले बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलापमा रहेको बताइन् । एमसीसीलाई मतदानद्वारा खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमात्मक घोषणाको संज्ञा दिए । एकपक्षीय घोषणा गर्नु केवल नेपाली जनतालाई ठग्नु भएको उनले बताए । उनले यो दिनलाई नेपाली स्वाधीनताको लडाइँमा इतिहासको कलंकका रूपमा चित्रण गरिने बताए । यसैगरी, सांसद राजकिशोर यादवले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी’boutको भ्रम चिर्ने बताए । अमेरिकाले अनुदान दिएको भए पनि यसलाई दुई देशबीचको सन्धि सम्झौतासँग तुलना गरिएको भन्दै उनले यो केवल अनुदान रहेको बताए ।
यस्तै, सांसद मीन विश्वकर्माले एमसीसी’ भ्रमको बिस्कुन छरिएकोमा व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रम निवारण हुने बताए । सो अनुदान सम्झौता पारित गरेर आगामी दिनमा ऋण घटाउने र अनुदान बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तुत गरेर जनताको आवाज सम्बोधन गरेको बताए । सो घोषणालाई सन्धिको अंग नमाने नेपालले पनि नमान्ने बताए । उनले भने, ‘जनताको आवाजको दस्ताबेज हो । दस्ताबेज सन्धिको अंग बन्नेछ । यदि अमेरिकाले मानेन भने स्वतः हामी पनि मान्दैनौं ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणा नयाँ कुरा नभएको बताए । उनले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौतामा भएकै कुरा रहेको बताए । उनले एमसीसी पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि मद्दत गरिरहेको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘एमसीसी पास गर्नुपथ्र्याे । अब पास हुन्छ’ उनले भने, ‘यहाँ प्रतिपक्षी दलले नारा लगाइरहेको छ । तर, एमसीसीको विरोध गरेको छैन । त्यसकारण यसमा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले एमसीसीमाथि सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रस्ट पारिदिएको बताइन् । आइतबार संसद्को दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमसीसीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बताइन् । ‘यसले नेपालमा रोजगारी वृद्धि गर्नेछ । सडक विस्तार हुनेछ । विद्युत् बढाउन सहयोग पुग्नेछ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ,’ उनले भनिन् । उनले एमसीसी दुईपक्षीय सम्झौता भएको र यसमा आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शिता भएको बताइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी इमानदार छौं भने यो सदनबाट आज (आइतबार) पारित नगरौं । व्यापक छलफल गरौं त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकारसँग एमसीसीसँग छलफल गर्नुहोस् । सम्झौता अंग बनाउनुहोस् उदारो घोषणाबाट एमसिसी खारेज नहुने उनको शंका छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य नरहेको बताए । एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई स्मरण गराए । उनले एमसीसी सैन्य मोर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य गर्ने भनेर झुटो प्रावधान राखेको दाबी गरे । सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री देउवाले ‘विषसरह’ रहेको एमसीसीलाई सित्तैमा आउने अनुदान भनेर देश नै नरहने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको आरोप लगाए । उनले एमसीसीमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको पटकपटक दोहो¥याए । एमसीसी नेपालका लागि ‘विषसरह’ रहेको र सो पिए नेपाल नै नरहने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि आइतबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा रहेर सांसद्हरूले धारणा राखेका थिए । छलफलमा सबैजसो पार्टीका सांसद्हरूले भाग लिएका थिए । सदन अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावलले समेत आफ्नो धारणा राखे । समाचार राजधानी दैनिकबाट