नेपाल आयल निगमले मट्टितेल र डिजेलमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । विहीवार इन्डियल आयल कर्पोरेशनबाट मूल्य बढेर आएकोले मूल्य बढाईएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले मट्टितेल र डिजेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरि जनाएको हो । बढेको मूल्य विहीवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ । यससँगै अब डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलमा भने मूल्य बढाइएको छैन । त्यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ घटेर आए पनि नेपालमा घटाइएको छैन ।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचनका लागि सिटको बाँडफाँट’मा छलफल चल्दै गर्दा सत्तारूढ नेपाली कांगेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् ।
४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटमा सकस परेकै बेला सत्तारूढ कांग्रेसका नेता कोइरालाले ओलीलाई भेटनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा दुवै नेताबीच बिहीबार ‘वान टु वान’ छलफल भएको हो । ओली र कोइराला दुवैका सचिवालयले भेटघाट भएको र आगामी निर्वाचनसहित पछिल्लो राजनीतिक अवस्था’bout छलफल भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, भेट’बारे विस्तृत कुरा खुलाएका छैनन् ।
ओलीको सचिवालयले दुवै नेताबीच करिब २ घण्टा छलफल भएको जनाएको छ । ‘दुवै नेताबीच ‘वान टु वान’ छलफल भएको छ । उता गठबन्धनमा भइरहेको सिट बाँडफाँट र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र पेल्न थालेको गुनासो उहाँ (कोइराल)ले गर्नुभएको छ, योभन्दा बढी कुरा त उहाँहरूलाई नै थाहा होला’ ओलीको सचिवालयले भन्यो ।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा देउवासँग पार्टी सभापतिमा पराजित कोइराला पछिल्लो समय पार्टीभित्रै पेलानमा परेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सिटबाँडफाँट गरेर देउवाले कोइराला समूहलाई टिकटमै बन्देज लगाउने संकेत पाएपछि उनले आगामी दिनमा हुन सक्ने आन्तरिक सहकार्य’मा छलफल गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
शेरबहादुर देउवाले पेल्दै गएको गुनासो गरेका डा. शेखर कोइरालालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आन्तरिक सहकार्यको आश्वासन दिएका छन्
कोइराला समूहले आगामी निर्वाचनमा आफूहरूलाई ४० प्रतिशत सिट दिनुपर्नेभन्दै देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । साथै गठबन्धनभित्र १ सय सिटभन्दा कम कांग्रेसले लिनुहँुदैन भन्ने अडान लिँदै आएको छ । तर, देउवा समूहले गठबन्धनभित्र सय सिटभन्दा कम सिट लिने र कोइराला समूहलाई टिकट दिनुपर्ने ठाउँमा गठबन्धनको नाममा अरू दललाई दिएर पेल्न खोजेको बुझाइ कोइराला समूहको छ ।
बिहीबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको गठबन्धनको छलफलमा कांग्रेस ८५ सिट आफू लिएर बाँकी अन्य दललाई दिन तयार भएको छ । गठबन्धनको कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत ८५ देखि ९० सिटको वरिपरिमा सहमति हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कार्यदलमै रहेका कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै सय सिटभन्दा कममा कांग्रेसले सहमति नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
पार्टी सभापति देउवाले आफूहरूलाई मागे जति सिट नदिए आगामी निर्वाचनमा चाल्न सक्ने कदम’मा समेत दुई नेताबीच छलफल भएको चर्चा भइरहेको छ ।
सो छलफलमा ओलीले आगामी दिनमा आफूहरूको छुट्टै सहकार्य हुन सक्ने आश्वास कोइरालालाई दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई देउवाले आफूसँग लिएर अगाडि बढ्न नहुने बताउँदै ओलीले आउने दिनेमा आफूबाट आवश्यक सहयोग गर्ने वचन कोइरालालाई दिएको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । आगामी मंशिर ४ गते हुने प्रदेशसभा निर्वाचनमा मकवानपुरकाे प्रतिनिधिसभा क्षेत्र १ प्रलेशसभा क बाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गरेकाे छ । मकवानपुर १ का संघीय सभापति दामोदर खनाल प्रदेश सांसद उम्मेदवारका लागि प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका छन् ।
कांग्रेस मकवानपुर–१ (क) को प्रदेश कार्यसमितिकाे विहीबारकाे बैठकले खनालसहित ३ जनाको नाम प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारकाे सिफारिस गरेको हो । खनालसहित, भूमिनन्द गौतम र मिठाराम दाहाललाई प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको छ । खनाल २०७४ सालकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा वकैया गाउँपालिकाकाे अध्यक्षमा विजयी भएका थिए । गौतम काँग्रेस प्रदेश कार्यसमिति सचिव हुन् भने दाहाल महाधिबेशन प्रतिनिधि रहेका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश कार्यसमितिकाे बैठकले मकवानपुर–१ (क) बाट समानुपातिक तर्फको प्रदेशसभा उम्मेदवारका लागि १५ जनाकाे नाम सिफारिस गरेकाे छ । समानुपातिक तर्फ रामशरण माझी, शुसान्त श्रेष्ठ, शेरबहादुर भोलन, भक्तबहादुर राई, ताराचन्द्र बजगाई, तुलसीराम लामिछाने, रामबाबु बानियाँ, मोहन प्रसाद ढकाल, तेजप्रसाद घिमिरे, अनिल बिक, शेरबहादुर घलान र मान बहादुर पाटालाई सिफरिस गरेकाे प्रदेश सभापति सुशान्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले समानुपातिक तर्फको महिला कोटामा उर्मिला पुलामी, भानुमाया ठाडा र सुनिता राईलाई सिफारिस गरेको श्रेष्ठले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ ।
सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ‘कतिपय प्रावधान संविधानप्रतिकूल र कर्मचारीमैत्री नभएपछि तत्काल आउने’ सम्भावना टरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीले अब सो कानुन आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट मात्रै आउने बताएका छन् । ‘जारी संसद्बाट सो विधेयक स्वीकृत हुने सम्भावना करिब–करिब टरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
असहमति बढ्दै गएपछि ऐन आउने बाटो अवरुद्ध
हाल, संसद् बजेट अधिवेशन चले पनि अब यो समाप्तितर्फ अघि बढेको छ । संघीय निजामती विधेयकले अझै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको र सत्तारूढ दलबीचमै सहमति हुन नसकेकाले जारी संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना अन्त्य भएको हो ।
विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा ऐन तत्काल आउने सम्भावना अन्त्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ ।
विशेषगरी ‘प्रदेश मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने ?’ भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीचमै सहमति नभएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो ।
जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य ‘बिजेनेस’ पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ‘आफ्नो बिजनेस टुंगोमा पु-याउन’ असफल देखिएका हुन् ।
सत्तारूढ दलबीचमै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ । सो विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किँदै आएको छ । कानुनले विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच नै राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको भन्दै सो विधेयक रोकेको बताइएको छ ।
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्र्रेसका अधिकांश सांसद विधेयकमा मस्यौदा गरिएका कतिपय प्रावधानविरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिव केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सबै सांसद पनि यही अडानमा छन् । तर, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका सांसद मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको कर्मचारी नभई प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
सत्तारूढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ । तर, यही प्रावधान पूरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र
सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो ।
– प्रस्तावित प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीको अरुचि
– आमकर्मचारी नै विधेयकप्रति असन्तुष्ट
– यही अवस्थामा आए प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रसँग विच्छेद हुने
– संविधानमा भएको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तविरुद्ध
सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले कानुनलाई ताकेता गरे पनि कानुनले भने ‘सहमति हुन नसकेको’ भन्दै अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।
‘अब त समय नै छैन, कानुनबाट सामान्यमा आउनुपर्ने, त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने, फेरि लोकसेवामा जानुपर्नेलगायत प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले अब विधेयक यही संसद्बाट स्वीकृत हुने सम्भावना नै देखिँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले ‘विधेयकमा हाल कायम रहेका केही प्रावधान संघीय शासनको मर्मविपरीत भएकाले यही अवस्थामा विधेयक अघि बढ्नै नसक्ने’ दाबी गरे । उनले पनि अब सो विधेयक नयाँ संसद् बनेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने जिकिर गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले सुरुदेखि नै हचुवाका आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदालाई प्रशासनविद् र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अगाडि बढाएकाले अन्तिम समय आएर समस्या पेचिलो बनेको मन्त्रालयकै कर्मचारीको दाबी छ ।
मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो । जसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दलको सहमति छैन ।
स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । मन्त्री श्रेष्ठ केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ऐन ल्याउने खेलमा लागेकाले पनि ऐन आउन कठिन देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट कुनै पनि कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य हुनुको साटो समन्वय र सहकार्यका सबै बाटो बन्द हुन सक्ने प्रशासविद्ले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता कुनै पनि सुझाव मनन गरेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।
विधेयकमा आम कर्मचारीको वृत्ति विकाससमेत संकुचन गरिएको छ । अधिकृत, उपसचिव तथा सोभन्दा तल्ला तहका सुब्बा खरिदारलगायत कर्मचारीले मस्यौदामा वृत्तिविकासको अवसर निकै संकुचन पारिएको भन्दै विधेयक यही अवस्थामा ऐनका रूपमा आए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीको अहितमा रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै ट्रेड युनियनसम्बद्ध कर्मचारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रित गरी ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्रीभन्दा पनि कर्मचारीलाई पीडित गराउनेगरी ल्याउन लागिएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका लागि ल्याउन लागिएको कानुन नै ‘कर्मचारीमारा’ र प्रतिगमनकारी भएको आरोप आमकर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि यो विधेयकको चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आएको हो ।
यसअघि, संसद््मा दर्ता भइसकेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएपछि विधेयक पटकपटक विवादमा पर्दै आएको हो ।
मन्त्रीले कर्मचरी संयन्त्र पूरै बाइपास गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा बनाएका थिए । जसका कारण सिंगो प्रशासनतन्त्र मन्त्री श्रेष्ठप्रति रुष्ट छन् । सरकारले संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । जुन ऐनले अहिलेको संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसारको कर्मचारी प्रशासनलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।
राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरीएको छ । उपमहानगरका नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाको अध्यक्षतामा भएको ८ औं कार्यपालिका बैठकले पालिका क्षेत्रबाट निस्किएका फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा फोहर व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको हो ।
एक साता अघि सहीखबरले हेटाैडाकाे फाेहाेर व्यवस्थापन चुनाैतीपूर्ण भएकाे बारे सामाचार प्रकाशन गरेकाे थियाे ।
कार्यदलले उपमहानगका क्षेत्रबाट उत्पादन भएका फोहरलाई एकै ठाउँ डम्पिङ गर्ने भन्दा पनि फरक /फरक ठाउँहरुमा फोहर व्यवस्थापनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताइएको छ । अहिलेको व्यवस्थापनमा खर्चिलो र जोखिम बढि भएकाले उपमहानगर क्षेत्रका अन्य ठाउँमा समेत फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले कार्यदल गठन गरेर कामगर्न लागिएको नगर प्रमुख लामाले बताइन् ।
अब पुरानै शैलिबाट फोहर व्यवथापनमा असहज अवस्था आएकाले नगर क्षेत्रका वडाहरुमा पनि डम्पिङ साईडको व्यवस्थापनगर्नका लागि कार्यलदलले कामगर्ने बताइएको छ । सबै क्षेत्रबाट उपमहानगरले निर्धारण गरेको डम्पिङ साईड सम्मफोहर ल्याउँदा व्यवस्थापनमा निकै कठिन देखिएकाले सम्बन्धीत वडाको फोहर व्यस्थापनका लागिअन्य ठाउँको पहिचानको लागि कार्यदल गठन गरीएको उनले बताइन् ।
फोहर व्यवस्थापन कार्यदलको सदस्यमा हेटौंडा २ का अध्यक्ष बिष्णुगोपाल महर्जन, ६ का अध्यक्ष बिष्णुबहादुर दाहाल, १० का अध्यक्ष फुर्वा दोर्जे लामा, ११ का अध्यक्ष जुना दाहाल, १३ का अध्यक्ष पेम्वा लामा, १५ का अध्यक्ष सुनिल मोक्तान, १७ का अध्यक्ष उद्धब सत्याल र १९ का अध्यक्ष नरनाथ सुवेदी सदस्य रहेका छन् ।
