मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे बुधबारकाे बैठकबाट संंकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभा नियमावलीको नियम निलम्बन प्रस्ताव पारित भएकाे छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद १३ को नियम ८५, ८७, ९० र ९२ लागू हुने गरी सोही नियमावलीको नियम २११ को उपनियम (१) बमोजिम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
यसै गरी प्रदेश सभा बैठकमा भारतले नेपालका भू–भाग समेटेर आफ्नो संसद् भवनमा नक्सा राखेकोमा प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण भएको र उक्त नक्सा सच्याउन कूटनीतिक रुपमा नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमाले बागमती प्रदेश प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बुधबारकाे बैठकमा पेश गरिएकाे नियम निलम्बन तथा संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेकाे ।
भारतले नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु लगायतका भू–भाग समेटेर नक्सा सार्वजिनक गरेकाेमा सामाजिक संजालमा समेत विराेध भएकाे थियाे । पौडेलले संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नरहेकोले भारतले सार्वजनिक गरेकाे उक्त नक्सा सच्याउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सभामा पेश गरिएकाे संकल्प प्रस्तावलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णायार्थ पेश गरेका थिए ।
पौडेलले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा सबै दलले समर्थन गरेका थिए । उक्त संकल्प प्रस्तावलाई दलगत रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक ढकाल, नेपाली कांग्रेसका सचेतक कुन्दनराज काफ्ले, राप्रपाकी सांसद कुमारी तामाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र हाम्रो नेपाली पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले समर्थन गरेका थिए ।
यसैगरी आजकाे बैठकमा गत जेठ गते प्रदेश प्रमुखबाट पेश गरिएकाे आर्थिक वर्ष २०८०।२०८१ काे प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएकाे छ । बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरुले आआफ्नाे धारणा राखेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथिकाे छलफल नसकिएकाेले सभाका उप सभामुख चापागाईंले विहीबार विहान १०:३० बजे बस्ने वैठकमा छलफल हुने गरी आजकाे बैठक स्थगित भएकाे जानकारी दिइन् ।
मकवानपुर ।वविकासकाे लागि सामाजिक अभियान आवश्यक रहेकाे हेटाैँडा ४ नं. का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताएका छन । मानवीय विकासकाे एउटा अंग मात्र भाैतिक विकास भएकाेले विकासमा शैक्षिक, स्वास्थ्य, राेजगारी, उत्पादन, वातावरण संरक्षण लगायतकाे क्रियाकलाप आवश्यक रहेकाे वडा अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।
काेशिस मानसिक स्वास्थ्य स्वाबलम्बन संगठनद्वारा आयाेजित तथा सामाजिक अभियान सञ्जाल, हेटाैँडा ४ काे समन्वयमा भएकाे कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य, मनाेसामाजिक अपाङ्गता र साथीसंङ्गी समूह छलफल भएकाे छ । काेशीसकी सुनिरा लामाकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा गैसस मकवानपुरकी उपाध्यक्ष कुमारी वाईवा, सामाजिक अभियान सञ्जाल हेटाैँडा ४ कि अध्यक्ष माया लामा, माेहन बज्रचार्य शहरी स्वास्थ्य केन्द्रकी प्रमुख निर्मला ब्लाेनकाे आथित्यता रहेकाे थियाे भने काेशिसकी यु माया थापाले कार्यक्रमकाे सहजीकरण गरेकी हुन ।
कार्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४, ५, ६, ८ र १३ का गरी २५ जना स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाकाे उपस्थिति रहेकाे काेशिसकी प्रतिनिधि शकुन्तला पाैडेलले जानकारी दिइन ।
मकवानपुर । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैँया वित्तीय हस्तान्तरण बापतकाे रकम उपलब्ध गराउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएकाे हाे ।
जेठ १५ गतेकाे संघीय संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान बापतकाे उक्त रकम उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत मकवानपुरकाे १० वटै स्थानीय तहले रकम प्राप्त गरेकाेमा जिल्लाकाे सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रकम प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले कम रकम प्राप्त गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ अर्ब १४ कराेड ५० लाख रकम वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गर्दा बकैया गाउँपालिकाले ४६ कराेड रकम प्राप्त गर्ने भएकाे छ ।
यसैगरी जिल्लाकाे थाहा नगरपालिका ४५ कराेड ४ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ३६ कराेड ३८ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ३५ कराेड १४ लाख, भीमफेदी गाउँपालिकाले ३४ कराेड ४६ लाख, मनहरी गाउँपालिकाले ३४ करोड २३ लाख, राक्सिराङ गाउँपालिका ३२ करोड १५ लाख, कैलाश गाउँपालिकाले २८ कराेड ३२ लाख, ईन्द्रसराेवर गाउँपालिकाले २३ कराेड ३६ लाख, रकम वित्तीय हस्तान्तरणमा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशलाई सवैभन्दा बढी अनुदान रकम
यसैगरी संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई १ खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । कोसी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।
जसमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशलका लागि छुट्याएको छ । कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा कोसी प्रदेशलाई १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै बगमती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख विनियोजन भएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्रदेशहरूलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपुरक अनुदान शीर्षकमा ३१ अर्ब ४८ लाख १५ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेको हाे ।
मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले केहि निकायहरु खारेजी तथा गाभ्ने उल्लेख गरे । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै सरकार मातहत २० वटा निकायहरूलाई खारेजी तथा गाभ्ने भएको हो ।
अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ । त्यस्तै जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट भाषणमा सरकारले २०३७ सालमा स्थापित कपास विकास समिति पनि खारेज गरिने उल्लेख छ । यस्तै ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरिने छ ।
त्यसैगरी सरकारले खारेजी र गाभ्ने भनिएका निकायमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धानेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरू रहेका छन् ।
सुची हेर्नुहोस
मकवानपुर । मकवानपुरको झरना साहित्यिक परिवारले साहित्य श्रृखला अन्तरगत लटारम्भेश्वर पदयात्रा सहितकाे साहित्यिक कार्यक्रम गरेकाे छ । झरनाले सोमबार बकैया–ठिङ्गन–लटारम्भेश्वर साहित्यिक पदयात्रा सहित साहित्यक कार्यक्रम गरेकाे हाे ।
झरनाकाे २ सय ९०औँ साहित्य शृङ्खलाको अवसरमा ८० जनाको टोली सो क्षेत्रमा पदयात्रा सहितकाे साहित्यिक कार्यक्रम गरिएकाे झरनाका सचिव मसान उपासकले बताए । साहित्यिक टाेलीले लटारम्भेश्वरसम्म पदयात्रा गरी यात्राबाट फर्कनेक्रममा रचना वाचन कार्यक्रम गरेकाे हाे । कार्यक्रमलाई सचिव उपासकले सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत मिलन दुलाल, बकैया गापा वडा नं. ८, ९, ११ र १२ का वडाअध्यक्षहरू, पुरस्कार संस्थापक तुल्सी गिरी, नेपाली भाषा शिक्षण समिति मकवानपुरका अध्यक्ष केशव सञ्जेललगायतकाे सहभागिता रहेको थियो ।
साहित्य सर्जकहरू केशव समर्पण, दीपक गौतम, चिरञ्जीवि लामिछाने, छवि अनित्य, सानु खनाल, डिबी बर्तौला, हरि पौड्याल, विशाल अधिकारी आशुतोष, यश लामा, स्वस्तिका दाहाल, अमृता लामिछाने, स्वस्तिका बानिया, प्रयासी प्रविना पौडेल लगाएत साहित्यकारहरुको उपस्थितिमा साहित्यिक रचना वाचन भएकाे हाे ।
पद यात्रामा आवश्यक आर्थिक सहयोग बकैया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ११ र १२ का वडा अध्यक्षहरु गोपालबहादुर न्यासुर ज्ञानेन्द्र बजगाईँ गरेका थिए । मकवानपुरका साहित्यिक संस्थाहरूले साहित्यिक यात्रा, पदयात्रा, महोत्सव रचना वाचन, प्रतियोगिताहरू सक्रियरूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । विभिन्न स्थानको पदयात्रा, महोत्सव, बहस, अन्तरक्रिया, स्रष्टा सम्मान तथा साहित्यिक कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएको साहित्यिक परिवार यस क्षेत्रको सक्रिय संस्था हो ।
भौगोलिक विकटताका कारण कठिन तर रोचक यात्रा रहने उक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहले पैदल यात्राका लागि बाटो विस्तार, छेकबार लगायतका व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य गरिरहेको छ । त्यसलाई अझ सुधार गर्दै धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने र अन्य स्थानभन्दा भिन्न हावापानी, हुस्सुले ढिकिरहने विशाल पर्वतहरूको सिंहावलोकनका लागि यस स्थानलाई स्तरोन्नति गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको जनप्रतिनिधिहरूले बताए ।
बकैया गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाकाे सिमामा रहेकाे लटारम्भेश्वर पछिल्लो पटक धार्मिक पर्यटनकाे तथा पदयात्राकाे लागि रोजाईमा रहेको छ ।
