मकवानपुर । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परे पछि प्रदर्शन सुरु भएकाे छ । एमालेका भातृ संगठनहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
ओलीसँगै पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि पक्राउ परेका छन् । ओली र लेखक माथि भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याको मुख्य अभियोग लगाइएको छ । अब फौजदारी कानूनअनुसार उनीहरु माथि कारवाही हुने बताइएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र तोडफोडको घटना बारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीलाई १० बर्षसम्मको जेल समाज माग गरेको छ । उनीमाथि कस्तो सजाय होला ? अब अदालतले तय गर्नेछ ।
यसैबीच ओली र लेखकलाई आइतबार अदालत पेस गरिने भएको छ । आज (शनिबार) अदालत बिदा भएकाले प्रहरीले उनीहरूलाई आइतबार थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अदालतमा पेस गर्नेछ । पक्राउ पछि ओली र लेखक दुवैलाई आज जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिने बताइएकाेमा ओलीकाे स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी टिचिङ्ग अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
पार्टी उपाध्यक्ष राम बहादुर थापाले भेट पछि ओलीलाई पत्थरीकाे समस्या भएकाे जानकारी दिएका छन् । एमालेले सडक सदन र अदालतबाट अध्यक्षकाे पक्राउ विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
योसंगै विभिन्न कसुरमा पक्राउ पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमा ओली सूर्यवहादुर थापा र शेरबहादुर देउवापछि ओली तेस्रो व्यक्ति भएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको जेल यात्रा
नेपाली राजनीतिको चतुर खेलाडीको रुपमा चर्चित सूर्यबहादुर थापा पहिलो पटक २०२१ साल माघमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । पंचायतको समर्थक भए पनि उनले कतिपय घटनाक्रमहरुको भने कडा विरोध गर्ने गर्दथे । त्यसैक्रममा विसं २०२९ मा काठमाडौंको इटुम्बहालमा आयोजित एक सार्वजनिक सभामा राजदरबार र सिंहदरबारको द्वैध शासन अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै १३ बुँदे मागसहितको भाषण गरेका थिए।
त्यसको केही समयपछि असोज २०२९ मा उनलाई विभिन्न प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको सहित विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरी नख्खु जेलमा राखिएको थियो । पक्राउको केही महिनापछि जेलभित्रै उनले राजनीतिक सुधारको माग गर्दै २१ दिन लामो भोक हड्ताल समेत गरेका थिए । त्यो हडताल गरेपछि उनी रिहा भएका थिए ।
देउवा भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल
राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा शेरहादुर देउवा सरकारलाई वर्खास्त गरि सत्ता आफै हातमा लिए र भ्रष्टाचारका घटनाहरुको छानबिन गर्न भन्दै उच्च स्तरिय आयोग गठन गरे । भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको उक्त आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २ वर्षको कैद र ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको सुनाउंदै पक्राउ गरेर जेल हालेको थियो ।
उनीसंगै पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पनि सो प्रकरणमा परेका थिए । २०६२ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको विशेष इजलासले शाही भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगलाई नै असंवैधानिक ठहर गरिदियो। सर्वोच्चको फैसलाको भोलिपल्ट अर्थात् २०६२ फागुन २ गते २००६० देउवा र सिंह हिरासत मुक्त भएका थिए । उनीहरु करिब साढे ९ महिना जेल बसेका थिए ।
यसैगरी विपी कोइराला प्रधानमन्त्री पदमै रहेको बेला २०१७ पुस १ गते सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै पक्राउ परेका थिए । उनी राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था हटाएर निरंकुश पंचायती व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा परेका थिए । उनीमाथि राजनीतिक अभियोग थियो, भ्रष्टाचार वा ज्यान मार्ने अभियोग लगायतका कसुर थिएनन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएकाे अनुदान प्रणालीलाई उत्पादनका आधारमा लागू गरिने बताएका छन् ।
हेटौंडामा शुक्रबारबाट सुरु “बागमती प्रदेशस्तरीय कृषि प्रदर्शनी मेला” को उद्भाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएरेकाे अनुदान पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरिने घोषणा नै गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले हालको अनुदान वितरण प्रक्रियाले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्याउनुको सट्टा अल्छी बनाएको टिप्पणी गरे। उनले अबका दिनमा वितरणमुखी अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिने स्पष्ट पारे।
‘हामी अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्दैछौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘किसानले कति उत्पादन गर्छन्, सोही आधारमा राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले कृषिमा वास्तविक व्यवसायीकरण ल्याउने हाम्रो विश्वास छ।‘ उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाए पनि युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइने उनले बताए। विशेष गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने सस्तो दरको कृषि ऋणलाई यथावत् राखिने मन्त्रीको भनाइ छ। उनले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न र पलायन रोक्न सरकारले यो नीति लिएको बताए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना, बागमती प्रदेश सरकारको सहयोग र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु भएको उक्त मेलामा ४० वटा स्टलहरू रहेका छन्। प्रदर्शनीमा रैथाने बालीहरु कोदो, जुनेलो, फापर,हस्तकला तथा घरेलु उत्पादन राखिएको थियो । संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले आयोजित यस मेलामा करिब ५ लाख ७५ हजार १७८ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
चैत १६ गतेसम्म संचालन हुने मेलाले प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आयोजककाे अपेक्षा छ।
मकवानपुर। मकवानपुरकाे हेटौंडामा ‘जाऔँ पोखरा’ अभियान सुरु गरिएकाे छ । होटल संघ पोखराको पहलमा ‘जाऔँ पोखरा’ अभियान २०८२ हेटौंडामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहनकाे लागि सार्वजनिक गरिएको हाे ।
शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट मार्फत उक्त अभियानकाे औपचारिक जानकारी दिइएको हाे । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीका अनुसार अभियानले विशेषगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस क्रममा इटहरी, विराटनगर, झापा लगायत पूर्वी नेपालका प्रमुख सहरहरूमा प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अभियान नेपाल पर्यटन बोर्ड र गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको हो।
आयोजकले पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका कारण विदेशी पर्यटक आगमन घटेको उल्लेख गर्दै दिगो पर्यटन विकासका लागि स्वदेशी पर्यटकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। पोखराको होटलकर्मी, पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मी संलग्न हुने अभियान अन्तर्गत पत्रकार सम्मेलन, छलफल र अन्तरक्रिया, प्रचार सामग्री वितरण र आन्तरिक पर्यटनको प्याकेज सार्वजनिकजस्ता गतिविधि समेटिएकाे सुवेदीले जानकारी दिए ।
पोखरामा आयोजना हुने महोत्सवमा सहभागिताका लागि बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौंडा लगायतका स्थानका बासिन्दालाई निमन्त्रणा प्रदान गर्ने अभिप्राय पनि अभियानले लिएको बताइएकाे छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक १० लाखभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ। भुटान र चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भइसकेका छन् भने भारत लगायत अन्य देशमा पनि उडान विस्तारको तयारी भइरहेको छ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरामा फेवा नव वर्ष महोत्सव, सडक महोत्सव र खाना महोत्सव आयोजना गरिनेछ। साथै भारतीय सहरहरूमा ‘चलिए पोखरा’ अभियान सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्टहरूमा सहभागिता जनाउने तयारी छ। पोखरालाई ‘पर्यटनको राजधानी’का रूपमा स्थापित गर्न होटल क्षेत्रमा पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने करिब ६० हजार बेड क्षमता रहेको बताइएको छ। यस क्षेत्रबाट १९ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
पोखरामा बन्जी जम्प, जिप लाइन, प्याराग्लाइडिङ, केबलकार र अल्ट्रालाइट जस्ता साहसिक गतिविधिहरू उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै आयोजकले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा पोखराको प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको मुख्य उद्देश्यसहित पर्यटन, संस्कृति र खानालाई जोड दिएर संघले अभियानअन्तर्गत चैत २९ देखि वैशाख १ गतेसम्म फेवा ताल किनार लेकसाइड क्षेत्रमा २१औँ फेवा नव वर्ष महोत्सव आयोजना गर्ने भएकाे छ। सो अवसरमा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होटल दरमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ।
हाल अमेरिका र इजरायल तथा इरान युद्धका कारण मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावका कारण कतिपय बाह्य पर्यटकहरूले नेपाल घुम्ने कार्यक्रमलाई रद्द गरिरहेको बेला सो महोत्सवले आन्तरिक पर्यटकलाई आर्कषित गर्न सकेमा पोखराको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुने अपेक्षा आयोजकले राखेकाे छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नै दिगो पर्यटनको मूल आधार हो भन्ने मान्यता बोकेर २२ वर्षअघि सुरु गरिएको यो अभियानको प्रभाव सकारात्मक पर्दै गएपछि यसलाई संघले निरन्तरता दिदै आएकाे छ ।
२०४७ सालकाे प्रजातन्त्र प्राप्तिपछीका कान्छा प्रधानमन्त्रीकाे रुपमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह स्पष्ट बहुमतसहितकाे सरकारकाे प्रतिनिधित्व गर्दै शुक्रबार सिंहदरबार प्रवेश गरे । यसैले राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा उनको व्यक्तित्वले नागरिकसामु अपेक्षाको चुली निर्माण गरिदिएकाे छ।
२०८२ फागुन २१ काे चुनाव मार्फत प्राप्त मतादेश पटक पटककाे संघर्षबाट प्राप्त नेपालकाे संविधानकाे जनादेशले बालेनसँग दुईतिहाइ निकटको बहुमत छ । संविधानको मर्म अनुसार सुशासन र समुन्नतिको आधार तयार पार्ने यो स्पष्ट बहुमत हो। जनादेशले संघीय संविधानको समावेशी मर्मलाई स्मरण गराउँदै निर्वाचनकाे मतादेशले सुशासन र सेवा प्रवाह रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु चुनौती बढाएकाे छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएका १०० वटा वाचाहरुले अब कस्तो आकार लिन्छन् हेर्न बाँकी नै छ । तर नेपाली राजनीतिको इतिहासमा आज एउटा यस्तो मोड आएको छ, जसलाई केही वर्ष अगाडिसम्म असम्भव प्रायः मानिन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद ‘प्रधानमन्त्री’ मा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकाे छ । यो केवल एक व्यक्तिको उदय मात्र होइन, यो दशकौंदेखि गुम्सिएको भुइँमान्छेको आक्रोश र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको विष्फोट समेतकाे प्रतिफल हो।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएसँगै बालेनको काँधमा देशकाे जिम्मेवारीकाे भारी थपिएकाे छ । काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदै बालेनले सिंहदरबारकाे यथास्थितिवादलाई निरन्तर चुनौती दिएका थिए । परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले ‘अनुभवहीन’ भनिरहँदा जनताले भने उनको ‘डेलिभरी’ शैलीलाई रुचाए। आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म आइपुग्नुको मुख्य कारण नै आम नागरिकमा पलाएको यो विश्वास हो कि— अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ।
परम्परागत दलहरूले सत्तालाई भागबन्डा र लेनदेनको माध्यम बनाउँदा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा डगमगाएको थियो। यस्तोमा बालेनको आगमनले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई पुनः जागृत गराएको छ। तर, यो उत्साहसँगै ठुला चुनौतीहरू पनि जोडिएर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाहले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्नेछ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु उनको पहिलो दायित्व हो। काठमाडौँको मेयर हुँदा संघसँग अधिकारका लागि लडेका बालेनले अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व दिनुपर्नेछ। केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउनु नै उनको वास्तविक संवैधानिक परीक्षा हुनेछ।
रास्वपा एउटा उदाउँदो शक्ति त हो, तर संसदमा अन्य पुराना र स्थापित दलहरूसँगको समन्वय बिना कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। उग्रता भन्दा पनि परिपक्वता र समन्वयकारी भूमिकाले नै उनलाई एक सफल प्रधानमन्त्री बनाउनेछ। बालेनलाई प्राप्त मत ‘परम्परागत राजनीति’ विरुद्धको विद्रोह हो। जनताले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् ताकि वर्षौदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथिति अन्त्य होस्। अवकाे समयमा सुशासन केवल शब्दमा होइन, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा महसुस गर्ने सहजतामा झल्किनुपर्छ।
बालेन्द्र शाहको अगाडि अवसरको पहाड र चुनौतीको खाडल दुवै छ। सडकमा ताली बजाउने भीड, सामाजिक संचालनमा खबरदारी गर्दै रहनेहरु र संसदमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्। भावनाले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर देश चलाउन नीति, नियम र निरन्तरको धैर्यता चाहिन्छ। यो कार्यकाल केवल ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने समय होइन, यो त नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने अवसर हो। उनीसँग संविधानले दिएको वैधानिकता छ र जनताले दिएको नैतिक बल छ। यदि उनले आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके भने, नेपालले समृद्धिको यात्रामा एउटा लामो फड्को मार्ने निश्चित छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्दै ठुला फाइलहरू खोल्ने आँट र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने साहस नै उनको लोकप्रियताको आधार हुनेछ। राजनीतिक भागबन्डामा चलेको प्रशासन संयन्त्रलाई ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा ढाल्नुपर्नेछ। चरम आर्थिक मन्दी र युवा पलायनलाई रोक्न ठोस नीति र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ।
बालेनको प्रधानमन्त्रीत्वमा आर्थिक नीति केवल तथ्याङ्कमा सीमित नभई नागरिकको भान्छा र खल्तीसम्म पुग्नुपर्ने चुनौती छ। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले उनको आर्थिक मोडेल परम्परागत अनुदान र ऋणमा मात्र आधारित नभई ‘इनोभेसन’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै युवाहरूलाई आफ्नै देशमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अनिवार्य छ। “एक पालिका, एक विशिष्ट उत्पादन” को अवधारणालाई प्रविधिसँग जोडेर विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन पुर्याउने कार्यलाई उनले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका कारण बालेनबाट जनताले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै र भ्रष्टाचाररहित ढंगले सम्पन्न हुने अपेक्षा राखेका छन्। ‘ठेक्का पट्टा’ मा हुने राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्नु उनको मुख्य आर्थिक एजेन्डा हुनुपर्छ। सरकारी राजस्व संकलन र खर्चलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदा चुहावट रोकिन्छ। ब्लकचेन वा यस्तै पारदर्शी प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्ने हिम्मत उनले देखाउनुपर्छ।
भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालका लागि बालेनको विदेश नीति भावनामा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र ‘आर्थिक कूटनीति’ मा आधारित हुनुपर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘प्रो-इन्डिया’ वा ‘प्रो-चाइना’ को ट्यागबाट मुक्त गरी ‘प्रो-नेपाल’ बनाउनु उनको प्राथमिक दायित्व हो। सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र व्यापार घाटा जस्ता गम्भीर विषयमा अडान लिँदा कूटनीतिक मर्यादा र संवादको ढोका सधैँ खुला राख्नुपर्छ।
खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा र सम्मानका लागि बलियो ‘श्रम कूटनीति’ अवलम्बन गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र होइन, ठुला जलविद्युत र उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ताकि भोलि ती युवाहरू आफ्नै देशमा फर्किएर काम गर्न सकून्। विश्व मञ्चमा नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रखर आवाज उठाउँदै ‘कार्बन क्रेडिट’ बाट लाभ लिने नीति बालेनको कार्यकालको एउटा आधुनिक एजेन्डा बन्न सक्छ।
सम्भावित चुनौती र सावधानी
सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा बालेनका अगाडि ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) को पासो पनि छ। सडकमा देखिएको लोकप्रियता र शासन सत्ता सञ्चालनका प्राविधिक जटिलताहरू फरक हुन्छन्। नीतिगत स्पष्टता बिनाको आवेगले कहिलेकाहीँ दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, उनले विज्ञहरूको सल्लाह लिने र कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने कला सिक्नुपर्नेछ।
साथै, छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु उनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ। राष्ट्रवादको नाराले सडकमा समर्थन त देला, तर कुटनीतिमा परिपक्वता र शालीनताको खाँचो पर्छ। जनताले उनलाई “आशाको प्रतीक” मानेका छन्। यो आशालाई निराशामा बदल्ने छुट उनलाई छैन। बालेनको सफलता नै नेपालको नयाँ पुस्ताको सफलता हुनेछ।
बालेन्द्र शाहको अगाडि अवसरको पहाड र चुनौतीको खाडल दुवै छ। सडकमा ताली बजाउने भीड, सामाजिक संचालनमा खबरदारी गर्दै रहनेहरु र संसदमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्। भावनाले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर देश चलाउन नीति, नियम र निरन्तरको धैर्यता चाहिन्छ। यो कार्यकाल केवल ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने समय होइन, यो त नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने अवसर हो। उनीसँग संविधानले दिएको वैधानिकता छ र जनताले दिएको नैतिक बल छ। यदि उनले आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके भने, नेपालले समृद्धिको यात्रामा एउटा लामो फड्को मार्ने निश्चित छ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार बिहान शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शाहले आजै शपथ लिने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा दिउँसो १२ बजेर ३४ मिनेटमा उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने तयारी छ ।