मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले झण्डै २ क्वीन्टल गाजाँ बरामद गरेको छ । मकवानपुरको हेटौंडाको रातोमाटेबाट १ सय ९० केजी गाँजा सहित १२ जना पक्राउ परेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले लागूऔषध गाँजा सहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले १४४ किलो लागुऔषध गाँजासहित ६ जना र अरु ४७ किलो लागुऔषध गाँजासहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१५, रातोमाटेबाट छुट्टाछुट्टै सवारी साधनबाट गरी उक्त परिमाणको गाँजासहित त्यसमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
चितवनबाट बीरगंजतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश–०१–०२५ च ३३८४ नम्बरको कार र प्र २–०३–००७ प ४७५४ नम्बरको मोटरसाइकललाई शंका लागि सुरक्षाजाँच गर्दा रातोमाटे चेकपोष्टमा ४७ किलो लागुऔषध गाँजा फेला परेको मकवानपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा कारमा सवार पर्सा जिल्ला बीरगंज महानगरपालिका–१४ का ४२ वर्षीय कन्हैयालाल महतो, २६ वर्षीय बिनोद मण्डल, बीरगंज–१८ का २० वर्षीया दुसमेना खातुन र २१ वर्षीया पुजा कुमारी मण्डल र मोटरसाइकलमा सवार पर्सा जिल्लाको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका–४ का २५ वर्षीय विनय चौधरी र पर्सा जिल्लाको बीरगंज महानगरपालिका–१४ का ३९ वर्षीय बिनोद पासवान रहेको प्रहरीले जनाकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, डीएल १ जीसी ३०३५ नम्वरको ईण्डियन ट्रक चालक देश भारतको मोतिहारी जिल्ला गोबिन्द बारा बस्ने ६५ वर्षीय लालबहादुर सहनी, डीएल १२ सीए ०५७८ नम्वरको स्कारपियोमा सवार पर्साको वीरगंज महानगरपालिका–१३ बस्ने २५ वर्षीय सन्तोस गुप्ता, बाराको बिश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्वर–४ बस्ने २४ वर्षीय सुरज साह, २१ वर्षीय गौतम कुमार साह, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–३ बस्ने ३१ वर्षीय मोहमद नवसाद हुसेन र २८ वर्षीय रमेश यादवलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्कीले बताए । ।
मकवानपुर । लामो समयको अवरोधपछि मंगलबारबाट नियमित भएको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा कृषकलाई मलको व्यस्थापन गरी सरकार रहेको आभाष दिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सभाको सुन्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदहरु माध्ये अधिकांशले कृषकलाई मालको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “अघिल्लो समयभन्दा यो वर्ष यसैपछि धान रोपाइमा ढीलाई भएको छ, त्यसमाथि मलको अभावले किसानलाई छटपटीमा छन्, सरकारले सरकार हुनुको आभाष कहिले दिने” सांसद मधुसुदन पौडेलले भने “सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था तत्काल गरोस् ।”
यसगरी सांसद भारतीकुमारी पाठकले किसान ५ किलो मलको लागि सिङगो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै, प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गएमा समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन् “बागमती प्रदेशको ४ हजारदेखि ४५ सय सामुदायिक वन भित्रको कच्चा पदार्थबाट मल बनाउन संभाव छ, यसका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ र यसबारे अनुदानको व्यवस्था भएमा १ महिनाभित्र मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
यसैगरी अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननिय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ” उनले भने । अर्का सांसद रामकुमार पाहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्याङक अनुसार १३ प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ । रासायनिकको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरु मारमा छन् ।
संसदको सुन्य समयमा सांसदहरु ओम कुमारी श्रेष्ठ, अमर कुमार मास्के, आनन्द कुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गिता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्रचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेबी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका थिए । विपद जोखिम न्यूनिकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरुले बताए ।
यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौबाट हेटौंडा आउने फपिङ फाखेल भैसे हुँदै हेटौंडा आउने छिटो निर्माणमा ढीलाइको भएप्रति पनि सुन्य समयमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबारको सुन्य समयमा मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्ट महालेख परीक्षकको कार्यायलको ५ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेश गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाहादुर सिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि सभामा विचार गर्न पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
सांसदको सून्य समयभन्दा अघि पूर्व कृषि मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल र नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले संसदमा यसअघि शुन्य समय र विशेष सममयमा गरिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले संसदको नियम ५७ मा उल्लेख भए बमोजिम जवाफ दिन माग गरेका थिए ।
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बाल मैत्री घोषणाको लागि तयारी तिव्र पारिएको छ । नगरभित्र बालश्रम निवारणको लागी स्थानीय तहको भुमिका बारे जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालहरु बीच अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
हेटौडा उपमहानगर पालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने उद्धेश्यले बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समितीसंग बालश्रम निवारणको लागी पहल जारी राखिएको हो ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका र बाल कल्याण समाज, मकवानपुरको संयुक्त आयोजना, स्वतन्त्रता अभियान र राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालको समन्वय तथा ग्लोबल मार्चको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयर राजेश बानियाँले हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियानमा साथ दिने संघसस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उपसचिब अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले,बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ को बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।
यसैगरी बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागी भएका कृयाकलापको बारेमा बाल कल्याण समाजको अध्यक्ष एबं राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले प्रस्तुती दिएका थिए ।
यसैगरी बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि भएका प्रयासहरुको बारेमा हेटौडा उपमहानगर पालिकाको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख बिष्णुकुमारी लामीछानेले प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् ।
बाल मैत्री स्थानीय शासन नगर समितिले सबै ५१ वटा सुचक केलाएर ठोस कार्य गर्ने बेला आएको बानियाँले बताए । बालश्रम अन्त्यको लागि तयार भएको कार्य योजना अनुरुपको कार्य सबैको समन्वय र सहकार्य नगरपालिकाले गर्ने बानियाँले बताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय का उपसचिब अधिकारीले नेपालको मौजुदा बालबालिकाको अबस्था र बालश्रमको अबस्थाको चित्रण, दिगो विकासमा बालश्रमको लक्ष्य, बालश्रम मुक्त समाज निर्माणको लागि नेपाल सरकारको विद्यमान नीति, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको औचित्य, बालश्रम मुक्त घोषणा कार्यबिधि २०७७ को उद्धेश्य , यसमा भएका लक्षित समुह र सुचकको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न पालिकाले लगानी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष खतिवडाले बताए । घोषणा पश्चात पनि दीगोपनको लागि लगानी कार्य योजना नभए उपलब्धिपूर्ण नहुने उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको आज बस्ने भएकाे छ । हिजाे साँझ छ बजे बाेलाइएकाे दाेस्राे बैठक पनि बस्न नसकेपछि आज ११ बजेलाई बाेलाइएकाे हाे । प्रतिपक्षीले आज पनि विराेध कै तयारीमा छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अवरोधका कारण स्थगित गरिएको हो । जसकाे कारणा हिजाे पनि दुई पटक बाेलाइएकाे बैठक बस्न सकेन । विपक्षी दल र सत्तापक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गत मङ्गलबार र बुधवारको बैठक स्थगित भएको थियो ।
आव २०८०/०८१ को बजेट असन्तुलित र भेदभावपूर्ण भएको भन्दै एमाले, राप्रपा,नेमकिपाले बजेटको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले- सदन सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षीसँग छलफल भैरहेको बताए । उनले प्रतिपक्षीले आरोप लगाएजस्तो सत्तापक्षले बजेटमार्फत प्रतिपक्षीलाई दमन गर्न नखोजेको कुरा प्रष्ट पारेका छन् ।
बजेट सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको भएको हुनाले प्रतिपक्षलाई जिम्मेवार बनेर सदनमा प्रस्तुत हुन उनले अनुरोध गरे । प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार भएर सदन अवरोध मात्रै गरिरहे सरकार विधिमा जान बाध्य हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेदेखि बागमती प्रदेश सरकार प्रतिपक्षीको घोकचेप र धुर्की धम्की खेप्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बितिक्यै बिरोधमा उत्रेको प्रतिपक्षीले बजेट संशोधन गरेर मात्रै छलफलमा बस्ने धुर्की लगाउँदै आएको छ ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्नै नदिने अडानमा प्रतिपक्षी रहेपछि प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ । पूर्व सरकारले ल्याएका गौरवका योजनाहरुलाई वर्तामान सरकारले ओझेलमा परेको प्रतिपक्षिको गुनासो छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध र सहकारी बोर्ड आदिलाई पुनरसंरचना गर्ने नाममा विघटन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रति नै एमालेको ध्यानाकर्ष छ । “बजेट राजनीतिकरुपमा पूर्वाग्रही छ त्यसैले यो बजेटमा संसोधन अनिवार्य छ” प्रतिपक्षी दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालले आफूहरुको उठाएको सवालबारे जानकारी गराएको छ । बजेट संशोधनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको एमालले निम्न बुदाहरुमा पार्टीको अडान रहेको बताएको छ–
१) विगत सरकारले थालनी गरेको सामुहिक खेतिलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा संसोधन गरिनुपर्ने ।
२) सार्वजनिकरुपमा संचालन हुने विद्युत्तीय सवारी साधन संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३) भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४) पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५) १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्र्ने ।
६) कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब पनि यो सरकारले काटेको छ, यसलाई बढाएर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेको छ र त्यो सच्याइनु पर्छ ।
८) सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ विक्रि गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । यसलाइ हटाइयोस ।
९) खाद्यसंकट समाधान गर्न तथा आयातलाई घटाउन कृषि उत्पादन नै प्रमुख आधार हो । कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याउँदा कृषि कार्यक्रमका लागि जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ । यसले कृषिको विकासका योगदान दिन सक्दैन त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।
१०) बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदि तथा खोलाका करीडोर ब्यबस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।
११) प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको ब्यबस्था गरीनुपर्छ ।
