मकवानपुर । मकवानपुरकाे साविक हर्नामाडी ६ स्थित ठुलाेदमारमा रहेकाे प्रहरी चौकी बुधबार उद्घाटन गरिएकाे छ । हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८ रहेको प्रहरी चौकी ठुलोदमारको नव निर्मित भवनको उदघाटन बुधबार गरिएकाे हाे ।
नव निर्मित प्रहरी चौकी भवनकाे को बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले उद्घाटन गरेका हुन् । नव निर्मित प्रहरी चौकीकाे भवन बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको २ करोड ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो ।
उदघाटन कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी, हेटौडाकी नगर प्रमुख मिना कुमारी लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडा, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद सेढाई, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक किरण राणा, मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सिताराम रिजाल,हेटौंडा–१८ का वडा अध्यक्ष अनिल बानियाँ लगायतकाको उपस्थिती थियो ।
मकवानपुर । हेटौंडामा २० बर्ष अघि बलात्कार पछि हत्या गरेको आरोपमा एक जना अभियुक्तलाई थुनामा पठाइएको छ । ५ बर्षीया बालिकालाई ललाईफकाई बलात्कार गरी हत्या गरेर फरार रहेको ४५ वर्षीय सोमबहादुर राईलाई पक्राउ पछि अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले बुधबार राईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियाे । राईले २०६० असोज १८ गते ५ बर्षीया बालिकालाई ‘चकलेट दिन्छु’ भन्दै फकाएर बलात्कार पछि हत्या गरेका थिए । हत्यापछि हेटौंडा–१० स्थित राप्ती खोलाको बगरमा ढुंगाको चेपमा शव फ्याकेर राई फरार भएको अनुसन्धानमा खुलेकाे मकवानपुर प्रहरीले जनाएकाे छ ।
जिल्ला प्रहरीको कार्यालय मकवानपुरले राईले बालिकाको बलात्कार गरि हत्या गरेको अनुसन्धानमा प्रतिवेदन अदालतलाई बुझाएको थियो । २० बर्ष देखि फरार रहेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र वागमती प्रदेश प्रहरीको संयुक्त टोलिले गत साउन १३ गते ललितपुरको गोदावारी नगरपालिका –१४ ठैबबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रकाउ पछि राईले प्रहरी समक्ष बालिकाको बलात्कार गरि हत्या गरेको बयान दिएका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ तर, अझै पनि सांसदहरूले यहाँ बसोबासका लागि आफूलाई वातानुकूलित बनाउन सकेका छैनन् ।
अस्थायी राजधानी हुँदा पाँच वर्षका लागि स्थायी रूपमा कोठा लिँदा कति बेला छोड्नु पर्ने हो भनेर होटलमा बस्ने सांसदहरू अहिले पनि होटल मै बस्छन् । श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल सोमबार कार्यक्रमको सिलसिलामा हेटौंडा थिए, कार्यक्रम सकेर उनी तुरुन्तै काठमाडौँ फर्के । प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष गर्न आईपुगेका उनी कार्यक्रम सकिए लगत्तै काठमाडौँ फर्किए । ‘उता अर्जेन्ट काम छ,आजै फर्कन्छु,’ उनले भने ।
मन्त्री लम्साल उदाहरण मात्रै हुन् । संसद् नहुँदा कुनै मन्त्री र सांसद हेटौंडा हम्मेसि बस्दैनन् । संसद बस्ने दिन आफ्नो गृह जिल्लाबाट आउने र लगातार संसद् भए बस्ने नत्र संसद् सकिएकै दिन फर्कने गलत अभ्यास छ । यसले हेटौंडालाई विकास गर्दैन । प्रदेशको राजधानीमा संसदहरू हेटौंडामा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी रूपमा बसोबास गरून् भनेर नै सरकारले आवास खर्च उपलब्ध गराएको छ ।
तर, अधिकांशले हेटौंडामा कोठा भाडामा लिएकै छैनन् । लगातार संसद् चल्दा उनीहरू एक/ दुई दिन होटलमा बस्ने र संसद् स्थगित हुनसाथ फर्कने गर्छन् । तर, आवास सुविधा बापतको खर्च भने मासिक १५ हजार बुझिरहेका छन् । संसद् बस्ने दिन हतार हतार आए पुग्ने र हाजिर भएर फर्किहाल्ने भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् सांसदहरू ।
सचिवालयले पनि उनीहरूलाई सहज हुने गरी नै संसद् बस्ने समय तोक्ने गरेको छ । सामान्यतः संसद् सुरु हुने दिन दिउँसो ३ बजेपछि संसद् बोलाइन्छ, जसले गर्दा काठमाडौँ केन्द्रित सांसदहरू फुर्सदले हेटौंडा आइपुग्छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले नै पहिलो दिनको बैठक बोलाउँदा बाटोको समय राखेर खबर गर्नुपर्ने आग्रह गरेपछि यस्तो संस्कार नै बसेको छ बागमतीमा ।
लगातार संसद् बस्दा बिहान ९ बजे नै पनि संसद् बोलाउने गरिन्छ । अन्तिम दिन पनि बिहानै संसद् बस्ने र दिउँसो काठमाडौँ फर्किसक्छन् सांसदहरू ।
कुनै सार्वजनिक सवालमा मन्त्री वा सांसद भेट्नका लागि सरोकारवालाहरूले संसद् बस्ने समय नै कुर्नुपर्छ, अन्यथा मन्त्रालयका सचिव वा शाखा अधिकृतहरूसँग भेट्नुको विकल्प छैन । संसद् नचल्दाको समयमा हेटौंडा नै स्थायी बसोबास भएका बाहेक अरु सांसद यहाँ भेटिँदैनन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरीका भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बस्ती सङ्घर्ष समितिले मनहरी गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित वस्तीको भू–स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने,मध्यवर्तीको नाममा निकुञ्जको ज्यादतीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने,नेपालको संविधानमा उल्लेखित जनताको मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर धर्ना दिएको हो ।
यसैगरी स्थानीय सरकारले जनाताप्रति उत्तरदायी भई अधिकार कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को ३ क, (१) मा उल्लेखित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, भूमि सम्बन्धी ऐन २०७६ खण्ड ६५ को दफा ५२ ख, ४ को उपदफा (ग) मा उल्लेखित परिभाषालाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर मोक्तानले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण मनहरीका नागरिकले निकै दुःख झेल्नु परेको बताए । आफूहरुको माग पूरा नभए भदौ २५ गते गाउँपालिका र मनहरीका सबै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि पनि मागको सुनुवाइ नभए जनप्रतिनिधिहरूको घरमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनीसमेत मोक्तानले दिएका छन् ।
यसैबीच मनहरी गाउँपालिका भित्र रहेको ऐलानी जग्गा नापी र भूमिहिन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीहरुको ब्यबस्थापनमा नितिगत रुपमा संसोधन गर्न र प्रक्रिया अगाडि बढाउन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएकाे छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर सभापति ललित बहादुर घलान सहित गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । गाउँपालिकाकाे माग प्रती प्रधानमन्त्री दाहाले संबाेधन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकाे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता पुलामी मगरले बताइन् ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेकाे छ । मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले गाउँपालिकाले सिमाना हेरफेरकाे सिफारिस गर्नेदेखि लामाे समयदेखि संचालन हुन नसकेकाे प्रदेश सभाकाे बैठक बाेलाउनेलगायतका १२ वटा निर्णय गरेकाे हाे ।
बैठकले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेरका लागि संघीय सरकारमा पठाउने निर्णय गरेकाे छ । यसैगरी गत असार २० गतेपछि संचालन हुन सकेकाे प्रदेश सभाकाे बैठक बाेलाउने निर्णय गरेकाे छ । प्रदेश सभाको बैठक आगामी भदौ १७ गते दिनको १ बजेका लागि बोलाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी बिना विभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई उद्योग, बाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेकाे बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने बैठकले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिचालन कोष कार्यविधि, ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि निःशुल्क हवाई उद्दार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि–२०८० र प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
