मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा भए संगै सोमबारबाट तामाङ र नेवारी भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाएको हो ।
भाषा दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० सुभारम्भ घोषणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौको बसन्तपुरमा सोमबार गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषा शुभारम्भ घोषणा कार्यक्रममा उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरे । उनले नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आए पनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० सोमबारबाट कार्यान्वयन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेसंगै औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
२२ असोज २०८० मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो भने कार्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयन हुने व्यवस्था बमोजिम सोमबारबाट लाागू भएको हो ।
प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले काठमाडौँको वसन्तपुरमा औपचारिक कार्यक्रम गरि ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको हो ।
नेवा: समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवा: देय् दबू र तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संगठन तामाङ घेदुङको व्यवस्थापनमा वसन्तपुरबाट स्थानीय नेवा: र तामाङ समुदायको सांस्कृतिक भेषभुषा एवं बाजागाजा सहित सांस्कृतिक ऱ्याली, कुमारीको रथयात्रा परिक्रमासहित ऎन घोषणा भएको थियो ।
भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणा पश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको नाम ४ भाषामा लेखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब कार्यालयको बोर्ड र लेटर हेडमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहने छ ।
भाषा ऐन कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएकाले भन्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत बैशाख १२ गतेको निर्णयबमोजिम नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई पनि बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू हुने दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा बस दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते भएका छन् । भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौं सडकखण्ड अन्तरगत भीमफेदी वडा नं.६ जुरीखेतमा चित्लाङबाट हेटौंडातर्फ आउदै गरेको ना.५ ख १५९० नम्बरको बस आइतबार आफै अनियन्त्रित भइ दुर्घटना भएकाे थियाे ।
उक्त दुर्घटनामा ५ जना घाइते भएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । घाइते हुनेमा भीमफेदी गाउँपालिका–६ जुरीखेत बस्ने ९१ वर्षीय मान बहादुर डिङडुङ, सोही स्थानका २० वर्यीय रोजी राना मगर, बारा कलैया उपमहानगरपालिका–२ बस्ने ५८ वर्यीष ओमरावती देवी कुर्मी, रौतहट देवाई गोनाही नगरपालिका–४ बस्ने ३६ वर्षीय मातृका प्रसाद कुर्मी र हेटौंडा उमहानगरपालिका–१८ हर्नामाडी बस्ने ५० वर्षीय सावित्री बिश्वकर्मा रहेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । कुमी प्रहरी सहायक हवाल्दार समेत रहेकाे बताइएकाे छ ।
प्रदेश प्रहरीका अनुसार डिङडुङको स्वास्थ चौकी भिमफेदी, मगर र कुर्मीको हेटौंडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने बिश्वकर्माको मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले २ वटा निर्णय गरेकाे छ । आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तथा आगलागीमा परेर निधन भएका परिवारलाई एक लाख रुपैया दिने निर्णय गरेकाे हाे ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार उक्त ऐनको दफा १३ को (५) लाई संशोधन गर्न अनुकूल देखिएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो । उक्त दफामा रहेकाे प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणका विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा २ जनाको पदावधि २ वर्ष, ३ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष गोला प्रथाद्वारा कायम गरिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनीत भएका पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा ५ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्नकाे लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएकाे हाे ।
यसै गरी आइतबारकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले आगलागीमा परेर निधन भएका ३ जनाकाे परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकाे छ । केही दिनअघि प्रदेशको ललितपुरमा २ जना र रामेछाप जिल्लामा १ जना वनका लागेको आगो नियन्त्रणमा लिने क्रममा मृत्यु भएकाे थिए । उक्त रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् उपलब्ध गराइने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन वैशाख ३१ गते बोलाउन सर्वदलीय सहमती जुटेकाे छ । शुक्रबार प्रदेश सभा भवनमा बसेकाे सर्वदलीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हाे ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार वैशाख ३१ गते बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने सहमति भएको हाे । ‘जेठ १ मा प्रि बजेट छलफल, १५ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस, असार १ गते बजेट पेस गर्ने गरी संसद्को क्यालेन्डर बनाउन पनि दलहरूबिच सहमति जुटेको थपलियाले बताए ।
त्यस्तै बजेटमाथिको विगतको कमजोरी सुधारेर सन्तुलित र व्यवहारिक बजेट बनाउन पनि दलहरू सहमत भएका छन् । यसअघिको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले समिति सभापतिमा मुख्य पाँच दललाई एक एक समिति सभापति दिने गरी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कार्यदलले यसैलाई आधार बनाएर टुङ्ग्याउने नेताहरूको दाबी रहेको छ ।
प्रदेशसभामा सात दलको प्रतिनिधित्व छ । मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जुटे हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपाले समिति सभापति पाउने छैनन् ।
बजेटमाथिको विगतको कमजोरी सुधारेर सन्तुलित र व्यवहारिक बजेट बनाउन पनि दलहरू सहमत भएको बताइएको छ। यसअघिको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै विरोध भएको थियो। सरकारमा सहभागिताकाे लागि नयाँ गठबन्धन जुटेपछि अब समितकाे सभापति पनि टुङ्गिने देखिएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका वन वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत तथा कानूनी सुधारको लागि ७८ बुदें कार्य प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी नीति तथा तथा कानूनी सुधारको लागि योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । तर उनले सार्वजनिक गरेका प्रतबिद्धताहरु व्यवहारिक कम महत्वकाक्षि बढी देखिएका छन् । कतिपय योजनाहरु यसअघि नै विभिन्न स्थानीय तहहरुले सुरु गरेका तर विवादित विषयहरु समेत रहेका छन् ।
“हरित शहर हरियाली क्षेत्र “निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै “एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने नीति मन्त्री पोखरेलले लिइने बताएका छन् । तर यो नीति प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यस अघि नै लिएको नीति हो । यद्यपी नगरपालिकाले नै यो नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग अन्तरगत मन्त्रालयले प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी काठबाट निर्माण भएका फर्निचर तथा विकास निर्माणका कार्यहरुमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।