मकवानपुर । बागमती प्रदेशका वन वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत तथा कानूनी सुधारको लागि ७८ बुदें कार्य प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी नीति तथा तथा कानूनी सुधारको लागि योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । तर उनले सार्वजनिक गरेका प्रतबिद्धताहरु व्यवहारिक कम महत्वकाक्षि बढी देखिएका छन् । कतिपय योजनाहरु यसअघि नै विभिन्न स्थानीय तहहरुले सुरु गरेका तर विवादित विषयहरु समेत रहेका छन् ।
“हरित शहर हरियाली क्षेत्र “निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै “एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने नीति मन्त्री पोखरेलले लिइने बताएका छन् । तर यो नीति प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यस अघि नै लिएको नीति हो । यद्यपी नगरपालिकाले नै यो नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग अन्तरगत मन्त्रालयले प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी काठबाट निर्माण भएका फर्निचर तथा विकास निर्माणका कार्यहरुमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

