- प्रल्हाद दाहाल
हाम्रो देश धेरै किसिमका रितिरिवाज भएको देश हो । यहाँ सबै जातजाती, धर्म, संस्कृतिलाई समेटेर धेरै किसिमका पर्वहरु मनाइन्छ । सबै कुरालाई समेटेर चाडपर्व मनाइने गरिएकोले नै हाम्रो देशको कला, संस्कृति एवं परम्परा अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ । हामी दही, मासु, खिचडी, सेल, घ्युचाकु, दहि चामल, दहि चिउरा, खिर आदि सबै कुरा खाने चाडपर्व हाम्रो देशमा मनाउने गर्दछौं । यि सबै चाडपर्व मनाउँदाका आ–आफ्नै विशेषता छन्।
प्रत्येक वर्ष साउन १५ गते खिर खाने पर्व मनाउने गरिदै आएका छन् । हाम्रा पुर्खाहरुले देशमा यसरी संस्कृतिलाई जोगाइ राखेका छन् । यो हाम्रो लागि ठूलो धन सम्पत्ति हो । यसले देशको पहिचान बढ्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्दछ । हाम्रो देशको संस्कृति भनेको विश्वमा नमूना बनेका छन् । यस्तो संस्कृति अन्य देशमा छैन् । तर पछिल्लो समय यसको जर्गेना गर्न कठिनाई हुँदै आएकाे छ । यसमा आम नेपालीकाे चासो रहन अत्यन्तै आवश्यक छ । आजसम्म त हामी पुरानो नयाँ दुबै पुस्ता बुझ्ने वर्ग छौं । आजसम्म जे जसरी भए पनि सबै किसिमका चाड, पर्व, रितिरिवाज, धर्म, संस्कृती, परम्परा जोगिरहेको छ ।
तर अबका पुस्ताले यो कुरा सबै बुझेको हुदैनन् । हो, त्यसकारण हाम्रो यो पुस्ताले अबका पुस्तालाई हाम्रा सबै किसिमका कुराहरु हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसो गरिएन भने यी सबै कुराहरु एकादेशका कथा जस्तै हुनेछन् । साउन १५ गतेलाई देशैभर खिर खाने दिनको रुपमा चिनिने गरिन्छ । नेपालमा प्राचिन कालदेखि नै खिरलाई एक उत्कृष्ट खानाको रुपमा लिइने गरिएको पाइन्छ । आर्युवेद विज्ञानमा समेत खिरको महत्व निकै रहेको पाइन्छ ।
साउन १५ गते खिर खाएमा शुभ हुने मान्यता रहेको छ । साउन महिनामा धेरै वर्षा हुने, विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने र विरामी पर्ने हुँदा रोगबाट छुट्कारा पाउनको लागि पनि खिर खाने चलन रहेको पाईन्छ । खिरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुने भएकोले खिर खाने चलन रहेको पाईन्छ । वर्षायाममा विभिन्न संक्रमण भई रोग लाग्ने गर्दछ । त्यसैले रोग नलागोस् र संक्रमण नहोस् , थकान नलागोस् , फुर्ति बढोस् आदि भनेर पनि खिर खाने गरेको पाइन्छ ।
साउन गर्मी महिना भएको कारण पहिला – पहिला शरिरमा दाद, खटिरा, घाउ, लुतो जस्ता रोगले दुःख दिने गरेको पाइन्छ। यि यस्ता रोगबाट बच्न प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन पनि साउन महिनामा दुध र दुधजन्य पदार्थको उपयोग बढी हुने गर्दै आएकाे छ । खिरलाई अत्यन्तै चोखो खाने कुरामा पनि लिइन्छ । हरेक शुभ कार्यमा खिरलाई प्रसादको रुपमा पनि समावेश गरिन्छ ।
पहिला – पहिला गाउँघरमा मिठो मसिनो कमै खाईने र खान पनि कठिन हुने भएकोले खानामा सन्तुलित होस् भनेर शरिरलाई आवश्यक पर्ने सबै खाले खाना खाने चाडपर्वको व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसले गर्दा सबै मानिसले दैनिक खान नसक्ने र विशेष चाडपर्वमा मात्र खाँदा पनि निरोगी हुन मद्दत पुग्ने गरेको देखिन्छ । यि सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा हाम्रा पुर्खाहरुले धेरै सोचबुझ गरेर चाडपर्वको महत्व विस्तार गरेको पाइन्छ । अनि आम नेपालीको खानाको प्रकार र मानिसको खानाको बानी जे भएता पनि देशका सबै भागमा खाइने सबै खानेकुराको सबैले स्वाद अनिवार्य लिन सक्ने गरि कम्तिमा वर्षको एकदिन भए पनि खानु पर्ने गरि चाडपर्वको व्यवस्था भएको देखिन्छ। बैज्ञानिक तरिकाले पनि यो अति उत्तम मानिन्छ । यस अर्थमा पनि हाम्रा पुर्खाहरुलाई बुद्धिमान मान्न सकिन्छ ।
आजभोलि सबै किसिमका खानेकुराहरु सबै समयमा पाइने भएता पनि त्यसको सहि उपभोग भएको पाइन्न । यसले गर्दा अन्य समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । पहिले पहिलेका चाडपर्वले गर्दा सन्तुलन भोजन हुने र लाभदायक समेत रहेकाे देखिन्छ । आजकाल चाडपर्व फेसनको रुपमा पनि मनाउने गरेको पाइन्छ । स्कुल, कलेज, अफिसमा पनि साथीभाईहरु मिलेर खिर खाने चलन बढेको छ । यसरी साउन १५ मा देशैभर खिर खाने चलन भएकोले दुधको खपत पनि अरु दिनको तुलनामा लगभग ४ गुणा बढि हुने गर्दछ । दैनिक उत्पादनको दुधले नपुग्ने भएकोले डेरी उद्योगहरुले दुई चार दिन अगाडिदेखि नै दुध भण्डारण गरि राख्ने र नपुगेमा धुलो दुध मिसाएर बजारमा लाने गर्दछन् ।
यसरी हामी आम नेपाली देशैभरी साउन १५ मा सबैजना खिर खाई साउन १५ भब्य रुपमा मनाउँदछौं । हामी सबै मिलि सबै किसिमका चाडपर्वको संरक्षण गरि हाम्रा भावि पुस्तालाई राम्रोसँग यस्ता सबै किसिमका चाडपर्वको महत्व बुझाउनु पर्दछ । यसले हाम्रो देशको पहिचान दिनेछ । धार्मिक पर्यटनसँग विदेशी पाहुना जाेड्न समेत मद्दत पुग्नेछ । हामीले अरु देशको धर्म संस्कृतीको नक्कल गरेर आफ्नो धर्म संस्कृतीलाई भुल्न हुँदैन । देशका सबै किसिमका चाड पर्व मनाउँ, हाम्रो संस्कृती बचाउँ। साउन १५ मा जहाँ भए पनि खिर अनिवार्य सेवन गरौं ।
अध्यक्ष, नेपाल डेरी एसोसिएसन
देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि २ पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भए । बागमती प्रदेशमा पनि उक्त निर्वाचन पश्चात् २ वटा संसदहरू गठन भएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पूरा गर्ने चरणमा छ । उक्त अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले ५ मुख्यमन्त्री पाएको छ भने ८५ जना मन्त्री पाएको छ । सङ्घीयतापछि गठित २ वटा संसदबाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको कार्यकालमा एमालेले २ र एकीकृत समाजवादीले एक सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । २ फरक सत्ता समीकरणबाट निर्माण भएको उक्त सरकारले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री २ र मन्त्री ५० जना पाएको छ ।
२०७४ मा तत्कालीन संसदमा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो भने सुरुवाती चरणमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकार गठन थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेको एकल बहुमतको सरकार कायम रह्यो भने एमाले विभाजनपछि सरकारको नेतृत्व गुम्न पुग्यो । सो पश्चात् प्रदेशमा दलहरूको साझेदारीमा सरकार सञ्चालन भयो भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।
पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री, ३९ मन्त्री
संसद्को पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री पाएको बागमतीले प्रदेशमा रहेका कुल ११० सांसदमध्ये यो अवधिमा ३९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
२०७४ माघ २८ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । उनले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकार सञ्चालन गरेका थिए । सो अवधिमा उनले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री बनाएका थिए ।
सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल)बाट मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले ८२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । करिब ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएका थिए । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमालेको साथ छुटेपछि भने एमालेका ५९ जना सांसदको मात्र साथ पाए ।
पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । २०७४ फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अरुण नेपाल उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, दावा दोर्जे लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’ सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।
२०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त भएका केशव स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए भने २०७६ माघ १६ गते पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाए ।
नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेत बने ।
सो समयमा डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बने । पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बने ।
राजनीतिक कोर्स परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । उनको क्याबिनेटमा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री बने । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।
२०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । त्यसबेला केशवराज पाण्डे, अजय क्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामा सहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित ४ राज्यमन्त्री बने ।
शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेशसभामा ४४ सांसदमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा प¥यो । उनले करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गरिन् र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिइन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक १० मा सोही दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले २ पटक मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्न प्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका बसन्त प्रसाद मानन्धर, बसुन्धरा हुमागाई, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलन बाबु श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, निमा लामाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ, कांग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपाली राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।
दोस्रो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री, ५० मन्त्री
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचनको १९ महिना अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० जना मन्त्री पाइसकेको छ । २ सरकार गठन भएको १९ महिना अवधिमा बागमती संसद्का ११० सदस्यमध्ये ५० जना मन्त्री बनेका छन् ।
दोस्रो निर्वाचन पश्चात् २०७९ पुस २५ मा गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ३ पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे । उनको सरकारमा पटकपटक गरी ३६ जना मन्त्री बन्न भ्याए । उनको सरकार ढलेसँगै सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको क्याबिनेटमा हाल १४ मन्त्री रहेका छन् ।
जम्कट्टेलले सुरुवतामा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । २ महिना सञ्चालन भएको सो सरकारमा राप्रपाका ३ (उद्धव थापा, डम्बर तामाङ र राजु विष्ट) मन्त्री बनेका थिए भने एमालेका ४ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशव प्रसाद पोखरेल, एकालाल श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ) मन्त्री बने । माओवादी केन्द्रबाट ४ जना (जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गंगानारायण श्रेष्ठ, युवराज दुलाल ‘शरद’, कुमारी मोक्तान) मन्त्री बनेका थिए । उनीहरूले क्रमशः खनोपानी ऊर्जा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि २०७९ चैत १० मा जम्कट्टेलले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए । उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए । सो समयमा कांग्रेसबाट ६ जना (बहादुर सिंह लामा, तीर्थ लामा, उत्तम जोशी, पुकार महर्जन, रामकृष्ण चित्रकार र मसिना खड्का) मन्त्री बनेका थिए भने एकीकृत समाजवादीबाट २ जना (डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साल) मन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो क्याबिनेटका मन्त्री नै दोहोरिएका थिए ।
उनीहरूले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
एक वर्षसम्म सञ्चालन भएको उक्त गठबन्धन २०८० फागुन २३ मा ढल्यो । सो पश्चात् प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धनबाट पुनः जम्कट्टेल कै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो समयमा एमालेबाट ५ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशव प्रसाद पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ, एकालाल श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ) मन्त्री बने भने हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य र माओवादी केन्द्रका मन्त्री दोहोरिए ।
४ महिना चलेको उक्त गठबन्धन असार १७ मा भत्कियो । सो समयमा सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित बन्यो र एमाले कांग्रेस गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन गर्ने निश्चित भयो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले गर्ने अवसर पाए भने प्रदेशले पाँचौँ मुख्यमन्त्री पायो ।
उनको क्याबिनेटमा एमालेका ६ जना र कांग्रेसबाट ८ जना मन्त्री बने । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अमन कुमार मास्केलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्ण प्रसाद सिलवाललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुकमाया तामाङलाई उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, किरण थापालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रेमभक्त महर्जनलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुन्दनराज काफ्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, हरिप्रभा खड्गीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुरजचन्द्र लामिछानेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्याम खड्काले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मीनकृष्ण महर्जनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विमल ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मदुकुमार श्रेष्ठको जिम्मेवारी पछि तोकिनेछ ।
मकवानपुर ।बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले साउन १५ मा विश्वासको मत लिने भएका छन् । एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट साउन ८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लामाले १५ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा पत्र दर्ता गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले ३० दिन भित्र सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री लामाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री लामाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम सांसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले साउन १५ गते दिउँसो ३ बजेका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेका छन् । साउन १२ मा एक विना विभागीय मन्त्री सहित सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामालाई एमालेका २७ र कांग्रेसका ३७ सांसदकाे समर्थन रहेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा शनिबार साहित्यकारद्वय अप्सरा तिम्सिना र दीपक मुडवरी ‘मित्र’ स्मृतिविशेष रचना वाचन कार्यक्रम भएकाे छ । साहित्य संगम मकवानपुरकाे ३४५ औं साहित्य सन्ध्यामा स्रष्टाद्वयका रचना वाचन गर्दै सम्झना गरिएकाे हाे ।
आँचल साहित्य कला पुञ्ज तथा सङ्गम मकवानपुरको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएकाे हाे । तिम्सिना साहित्य सङ्गम मकवानपुरकाे पूर्व उपाध्यक्ष एवम् आँचल साहित्य कला पुञ्ज मकवानपुरकाे पूर्व अध्यक्ष भएकाले संयुक्त आयाेजनामा कार्यक्रम गरिएकाे संगम अध्यक्ष डीबी बर्तौलाले जानकारी दिए ।
तिम्सिनाका सम्बन्धमा मुना अर्यालले तथा मुडबरीका बारेमा निमेष निखिलले परिचर्चा गरेका थिए । तिम्सिना र मुडवरी स्मृतिविशेष रचना वाचनमा साहित्य स्रष्टा पुरुषोत्तम आचार्य, किसन पौडेल, सविता तिमल्सिना, देवराज तिवारी, विष्णुप्रसाद दाहाल, सुवास सजल, सानुभाई विश्वकर्मालगायतले रचना वाचन गरेका थिए ।
संगम अध्यक्ष डीबी बर्तौलाकाे सभाध्यक्षता तथा शिक्षाविद् देव प्रसाद श्रेष्ठकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा संगम सल्लाहकार निमेष निखिल, महाकाव्यकार मुना धिताल अर्याल, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काव्य विभाग सदस्य शान्ति प्रियवन्दनालगायतकाे आतिथ्यता रहेकाे थियाे ।
आँचल साहित्य कला पुञ्ज, मकवानपुर अध्यंक्ष भावना सापकाेटाले स्वागत गरेकाे कार्यक्रमलाई संगम सचिव मनोज पोखरेलले सहजिकरण गरेका थिए ।
अप्सरा तिम्सिना, साहित्य र मकवानपुर
तिम्सिनाका ‘अभ्यन्तर’ कथा सङ्ग्रह र ‘किनाराका आवाजहरू’ कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन् । वि.सं. २०६९ सालमा स्थापना भएको आँचलको नेतृत्वमा रहेर उनले मकवानपुरको साहित्यिक इतिहासमा उल्लेख्य योगदान दिइन् ।
महिला लेखकहरूलाई संगठित गर्ने र राष्ट्रियस्तरका लेखकहरूसँग समन्वय, सहकार्य र निरन्तर सम्पर्कमा रहने अभ्यासलाई जोड दिएकी थिइन् । निवर्तमान अध्यक्ष अनिता न्यौपाने तिम्सिनाले संस्थालाई केवल संस्थाभन्दा आफ्नो घरका रूपमा माया गर्ने र सदस्यहरूलाई सोहीअनुसारको मायाप्रेमले संगठित गर्दै लेखनमा हौसला दिने गरेको सम्झनछिन् । उनकाे संस्थाकाे अध्यक्ष रहेकै अवस्थामा निधन भएकाे हाे ।
मुडवरी मकवानपुर र साहित्य
“अठोट” त्रैमासिक पत्रिका हेटौंडाबाट प्रकाशित गरेका मुडवरीले नेपालकै स्थापित तथा नव साहित्यसर्जकहरूका रचनाहरू प्रकाशन गराएका थिए । अमेरिकामा रहँदा “केही अस्पष्ट रेखाहरु” (२०७४) मा प्रकाशन गराएका मुडवरीको दोस्रो कविता सङ्ग्रह “केही अतृप्त स्पर्शहरू” प्रकाशनको तयारीमा हुँदाहुँदै केही समय अघि निधन भएकाे हो ।
उनले आफ्ना दिवङ्गत मातापिताको नाममा साहित्य सङ्गम मकवानपुरले व्यवस्थापन गर्नेगरी “सुभद्रादेवी–मदन मुडभरी स्मृति काव्य पुरस्कार” स्थापना गरेका छन् ।
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ लाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे छ । शनिबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिना कुमारी लामाले वडालाई बालमैत्री शासनयुक्त वडा घोषणा गरेकी हुन् ।
हेटौडा–२ नगरको दोस्रो बालमैत्री वडा घोषणा भएको छ । हेटौंडा २ का वडा अध्यक्ष विष्णु गोपाल महर्जनले २०७९ साल मंसिरदेखि सुरु भएको बालमैत्री घोषणा अभियानदेखि हालसम्मका प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । महर्जनका अनुसार वडाले ५१ सूचक पुरा गरेकाेले वडालाई बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा गरिएकाे बताए । वडाले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न पञ्चवर्षीय लगानी योजना तथा रणनीतिक योजना तयारी गरी दिगोपनकाे लागि काम गर्ने उनले बताए ।
‘अब वडाले पूरा गरेको सूचकहरुको दिगोपनाका लागि सरकार, जनप्रतिनिधि, अभिभावक र टोल विकास संस्थाहरु लगायतकाकाे उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ’ उनले भने । बालमैत्री स्थानीय शासनकाे लागि तोकिएकाे सूचकमध्ये ४५ वटा सूचक सतप्रतिशत, ३ वटा ९६ प्रतिशत १ वटा ९५ प्रतिशत र १ वटा ९० प्रतिशत पूरा भएकाेले घोषणा गरिएकाे हाे ।
बालमैत्री घोषणा कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष महर्जनले वडामा १८ वर्षमुनिका १ हजार ८ सय ११ बालबालिका रहेकाेमा ९ सय ४४ जना अर्थात ५२.१३ प्रतिशत बालक र ८सय ६७ जना अर्थात ४७.८७ प्रतिशत बालिका रहेकाे जानकारी दिए । बालबालिकाको सक्रिय सहभागिताका लागि १९ वटा बालसमूह र १ वटा वडा बालसञ्जाल गठन गरि बालमैत्रीकाे लागि तयारी गरिएकाे थियाे । वडाका बाल सञ्जालमा ४ सय ६० बालबालिका आबद्ध रहेका छन् । विभिन्न संरचनागत समितिमा थप २५ जनासहित कुल ४ सय ८५ बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेककाे छ ।
वडामा १ सामुदायिक र २ संस्थागत गरी ३ विद्यालय र २ वटा बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने ३ वटै विद्यालय बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त घोषणा भइ सकेकाे छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २०८० को मंसिरसम्ममा नगरलाई नै बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरेपनि २ नम्बर समेत हालसम्म दुई वटा वडा मात्रै बालमैत्री घोषणा भएको छ । यसअघि वडा नम्बर ८ बालमैत्री शासनयुक्त वडा घोषणा भइसकेको छ । बालमैत्री वडा घोषणाकाे लागि र्याली समेत निकालिएको थियो । र्याली २ नम्बर वडाका विभिन्न स्थानकाे परिक्रमा गर्दै कार्यक्रम स्थल पुगेकाे थियाे ।
घोषणा कार्यक्रममा वडा, सिविन बालहेल्पलाइन, सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय, बाल जागृति बाेर्डिङ स्कुल र ज्ञानोदय बालबाटिका एकेडेमीले बालमैत्री शासनकाे हालसम्मकाे क्रियाकलापहरु तथा अन्य गतिविधि समेटिएकाे प्रदर्शनी समेत गरिएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सदस्य तारा ढुङ्गाना, नगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतम र जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्ति विश्वकर्मा, वडा अध्यक्षहरु, महिला बालबालिका तथा समावेशीकरण महाशाखा प्रमुख विष्णु कुमारी लामिछाने लगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।