मकवानपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राकाे विनिमय दर ताेक्ने गर्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गर्छ ।
विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर खरिद दर तथा बिक्री दर राष्ट्र बैंकले दैनिक ताेक्ने गरेकाे छ भने बिहीबारकाे लागि पनि उस्ले विनिमय दर ताेकेकाे छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३४.०२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १३४.६२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४७.७३ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १४८.३८ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर १७२.१२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १७२.८९ रुपैयाँ रहेको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८.८० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ८९.२० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तैगरी साउदी रियाल एकको खरिद दर ३५.७० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ३५.८६ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर ३०.३२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ३०.४६ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा माओवादी आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले २०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अल्झिएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएपछि उक्त विधेयक गत बिहीबार कानुन तथा मानवअधिकार समितिले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । विधेयकलाई बुधबार निर्णयार्थ सदनमा पेस गरिएको थियो ।
विधेयकमाथि बुधबार संसद्मा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं । यो हाम्रो मौलिक प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’ ओलीले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताए । उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिबाट संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल थियो, पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो,’ उनले भने, ‘विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित रहेको एवं प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको बताए । ‘संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै गृह, जलवायु, माटो, संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाका रूपमा यो रहेको छ ।’
शान्ति प्रक्रिया थालनीका मूलभूत दुई पक्ष सफल भएको दाहालले उल्लेख गरे । ‘राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक निरंकुश व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछि राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत पनि भएका छन्,’ उनले भने । दाहालले हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन जटिल विषय भए पनि सरल एवं सहज ढंगले सम्पन्न भएको स्मरण गरे । राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम उठाएर सेना समायोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘निष्पक्ष ढंगले आयोगले काम गर्न सक्यो भने मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयकका प्रावधानअनुसार काम गर्न सक्ने पदाधिकारी आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ ।’ माओवादी सांसद एवं विधेयकमा सहमित जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनु शान्ति प्रक्रियाको कोशेढुंगा भएको बताए । ‘यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो,’ उनले भने, ‘अब यो राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका बाटामा लानुपर्छ ।’ उनले आयोगले निष्पक्ष ढंगले उजुरी र गुनासालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
सरकारले डेढ वर्षअघि संसद्मा लगेको विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लंघनको परिभाषा संशोधन गरिएको छ । २०७१ मा ल्याइएको ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघन मात्र भनिएकामा विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बीटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा अमानवीय वा क्रूर यातना’ लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखिएको छ । यस्तै, विधेयकका अनुसार मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्यसम्झनुपर्नेछ ।
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्था छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गरेको कसुरमा दोषी करार हुनेलाई अब ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य लडाकु’ घोषित ‘बाल सेना’ लाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको भए पनि विधेयकमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर एकमुष्ट सम्बोधन गरिएको छ । उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
माओवादीले २०५८ माघमा हत्या गरेका लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकका केही प्रावधान पीडित पक्षको पहलमा समेटिएको भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा चित्तबुझ्दो नभएको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भने महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘सजाय घटाउने कुरा पनि चित्तबुझ्दो छैन । पीडित के चाहन्छन् भन्नेमा अझै ध्यान पुगेको देखिएन । आयोगका पदाधिकारीले निष्पक्ष ढंगले काम गरे मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका सुमनले भने, ‘त्यसैले आयोग पदाधिकारी निष्पक्ष रूपमा छान्नुपर्छ ।’
२०६३ साल मंसिर ५ गते १० वर्षे युद्धको अन्त्य घोषणासहित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता विपिन भण्डारीका बुवा एकराजले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने सम्बन्धमा आयोगकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’ विगतमा राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नभएका कारण विधेयक अड्किएको उनको भनाइ छ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारी र द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले आगोगका इकाइहरूमा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘परिपूरणका सबै कार्य संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितको सहभागितामा गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्तका लागि सरकारले गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा जगदीश शर्मा पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिले विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेर पदेन सदस्य नपठाउँदा समितिले पदाधिकारी सिफारिस गरेको छैन ।

अमेरिका र ईयूको स्वागत
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हाम्दी, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सन र नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिका लोरेन्जोले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मार्फत बधाई दिएका छन् । उनीहरूले नेपालले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको विधेयक हुनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कान्तिपुरबाट
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा तेस्रो रोटरी मकवानपुर पिप्ले क्याम्पा राष्ट्रिय भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । हेटौंडा–५ स्थित क्याम्पा रंगशालामा आगामी २४ भदौदेखि ३१ भदौसम्म प्रतियोगिता हुने भएको हो ।
आयोजक रोटरी क्लब अफ मकवानपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताकाे जानकारी दिएकाे हाे । जलन प्राथमिक उपचार केन्द्र निर्माण अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागिएको संयोजक माेहन ढकालले जानकारी दिए ।
१६ वटा टिमले सहभागिता जनाउने प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले २ लाख २ हजार २ सय २२ रुपैंया प्राप्त गर्ने छन् । यसैगरी द्वितीय हुनेले १ लाख १ हजार १ सय १ रुपैंया प्राप्त गर्ने ढकालले बताए । यसैगरी सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षकले १० हजार रुपैँया, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वोत्कृष्ट किपर, सर्वोत्कृष्ट डिफेन्स सर्वोत्कृष्ट मिडफिल्डर तथा सर्वोत्कृष्ट फरवार्डले जनही ५/५ हजार रुपैंया प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यको लागी खेलकुद भन्ने नाराको साथ रोटरी क्लव अफ मकवानपुरको आयोजनामा सर्व प्रथम २०७२ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र २०७३ सालमा दोस्रो पटक अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेकाे थियाे । हेटौडामा नै पहिलो पटक आयोजना गरिएकाे ८ ए साईड भेट्रान्स प्रतियोगिताकाे पहिलाे र दोस्राे संस्करण चितवन भेट्रान्स क्लबले हात पारेकाे थियाे ।
आठ वर्षपछि सामाजिक एवम् मानवीय सहयोगको साथसाथै खेलकुदमा पनि रोटरी भन्ने रोटरी इन्टरनेशनलको नारालाई आत्मसाथ गर्दै रोटरी क्लव अफ मकवानपुरको जलन प्राथमिक उपचार केन्द्र आगोले पोलेकोहरुको तत्काल स्वास्थ्य उपचार गर्ने निर्माण अभियानलाई पनि सहयोगकाे लागि तेस्रो रोटरी मकवानपुर पिप्ले क्याम्पा राष्ट्रिय भेट्रान्स फुटवल प्रतियोगीता आयोजना गर्न लागिएकाे रोटरी क्लव अफ मकवानपुर अध्यक्ष वर्ष २०२४-२५ अनिल अग्रवालले जानकारी दिए ।
रोटरी क्लव अफ मकवानपुर आयोजक, पिप्ले युवा क्लब सहआयोजक र रोट्र्याक क्लब अफ मकवानपुरको सहकार्य हुने प्रतियाेगिताकाे मुख्य प्रायोजक हेटौडा उपमहानगरपालिका र सह प्रायोजक हेटौडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट रहेकाे छ । मकवानपुरका ९ वटा स्थानीय तहकाे सहयोग रहने प्रतियाेगितामा चितवन, बारा तथा मकवानपुरमा संचालनमा रहेका उद्योग तथा अन्य संघ संस्थाकाे समेत सहकार्य रहने बताइएकाे छ । प्रतियोगीतामा १६ लाख १८ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएकाे आयोजक संस्थाका संयोजक ढकालले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बहालकर व्यवसाय कर लगायतका शिर्षकमा २० देखि १५० प्रतिशत कर वृद्धि गरेकाे विषय पेचिलो भन्दै गएकाे छ ।
कर वृद्धिकाे विषयका कारण व्यवसायी आन्दाेलनमा रहेका बेला उपमहानगरपालिका बहुमत नगरसभा सदस्यले विशेष नगरसभा बोलाउन माग नै गरेका छन् । ९ जना वडा अध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र ३१ जना नगरसभा सदस्य गरी ४८ जना नगरसभा सदस्यले नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामासमक्ष विशेष नगरसभा बोलाउन बुधबार माग गरेका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाका कुल ९४ जना नगरसभा सदस्यमध्ये एमालेकै ५४ जना छन् । जसमध्ये ४८ जनाले विशेष नगरसभा बोलाउने सम्बन्धीको माग पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन बहुमत सदस्य हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २२२ देखि २२७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा ३, बागमती प्रदेशको गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५ को दफा ३ उपदफा ३ र दफा २३ को (ग), (घ), (ञ) र (ट) तथा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ को दफा ३ बमोजिम विशेष नगरसभा बैठक बोलाउन माग गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
नगर प्रमुख लामा काठमाडौं रहेकाे कारण नगरसभा सदस्यहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतममार्फत लामा समक्ष विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरे । संघीयता कार्यान्वयमा आएकाे ७ वर्षकाे अवधीमा हेटौंडामा पहिलो पटक विशेष नगरसभा सदस्य बोलाउन माग भएको हाे । बहुमत सदस्यले नगर सभाकाे बैठक बाेलाउन माग गरे पछि नगर प्रमुखले १५ दिनभित्र विशेष नगरसभा बोलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हेटौंडा ४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले अस्वभाविक कर वृद्धि गरिएकाले नगरबासीमा असन्तुष्टि बढेकाे बताए । यो विषय सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको करको दर र दस्तुर संशोधनका लागि विशेष नगरसभा आह्वानको माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले २ असार र ७ असारकाे १५ औं नगरसभामा कर वृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलमै नल्याई गुपचुप रुपमा पास गराइएको दाबी गरे । ‘करको दर हेरफेर जस्तो संवेदनशील विषयमाथि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल समेत गरिएकाे छैन’ उनले भने ‘नगरसभामा नै प्रस्ताव नल्याई पास गरिनु गैरजिम्मेवारी र लाचारीपन हाे ।’
कर वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव समेत सभामा पेश नगरिए तथा नगर सभा सदस्यलाई दिइएकाे छैन’ उनले भने मुद्दा उठान भएपछि समस्या समाधानका लागि विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरिएको हो ।’ उपप्रमुख बानियाँ संयोजक रहने राजश्व परामर्श समितिमा वडा अध्यक्षहरु दीपक खड्का, सुनिल मोक्तान र जुना दाहाल सदस्य छन् । तीनै जना सदस्य राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा करको दायरा बढाउने विषयमा मात्रै छलफल भएको बताउँछन् । नगरसभाबाट अस्वभाविक रुपमा कर वृद्धि गरिएको उनीहरुकाे भनाई रहेकाे छ ।
उपमहानगरपालिकाले २ असार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर सभाकाे अधिवेशनमा पेश गरेकाे थियाे । नगर उपप्रमुख बानियाँले सभामा पेश गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा करकाे दर नबढाइने तर दायरा बढाउने उल्लेख थियाे । ७ असारमा बाेलाइएकाे नगर सभाकाे अधिवेशनकाे दोस्राे बैठकमा २ असार पेश भएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेकाे हाे ।
उपमहानगरपालिकाले लागू गरेकाे करका दर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने कानूनी प्रावधान रहेकाे छ । नगर उपप्रमुख रहने राजश्व परामर्श समितिले करकाे दरमा परिवर्तन नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरिएकाे भएपनि नगर सभाबाट दर बढाइएकाेमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाकाे विरोध बढ्दै गएकाे छ ।
कर वृद्धिको विरोधमा विगत १० दिनदेखि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला सहकारी संघलगायतका दुई दर्जन विषयगत व्यवसायिक संघसंस्थाहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । बुधबार बिहान मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।व्यवसायीहरुले बिहीबार पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिने र नगर सरकार खोज्दै मैनबत्ती जुलुस गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
मउबासंघले उपमहानगरले गरेकाे करको दर हेरफेरको विरोधमा आन्दोलनको गरे पनि उपमहानगरपालिका पछाडि नहट्ने देखिएकाे छ । उपमहानगरले १ साउन बाट आर्थिक ऐन, २०८१ लागू गरिसकेकाे अवस्थामा ऐन संशोधन गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपाने बताउँछन् ।
‘आर्थिक ऐन जारी भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले आर्थिक ऐन जारी भएपछि करको दर हेरफेर गर्न सक्दैन ।’ उनले भने । व्यवसायीको माग पूरा गर्न तत्काल सम्भव छैन’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने व्यवसायी र उपमहानगरवीचको छलफलमा आगामी वर्षमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गरिने छ ।’
मकवानपुर । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज तथा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईले नेकपा एमाले आन्तरिक द्वन्द्व र लाभको लोभको कारण नेतृत्वमा पछि परेको बताएका छन् ।
केन्द्रिय कमिटीले भट्टराईलाई बागमती प्रदेश इन्चार्ज नियुक्त गरेपछि नेकपा एमाले मकवानपुर जिल्ला कमिटिले हेटौंडामा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । संगठन विस्तार राम्रो र बलियो भएको पार्टीको नेतृत्वमा कमजोर ठहरिनु भनेको जनताको बिचमा पार्टीको सकारात्मक कामको प्रचारप्रसार पाटो समृद्धि बनाउन नसकिएको उनले बताए । “अब एमालेलाई मिसन ८४ मा पछि पर्ने छुट छैन” उनले भने ।
अबको समयमा पार्टीको आन्तरिक समस्या, सम्बन्धलाई बलियो बनाउदै अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । फरकफरक समुदाय, सिकाइ र बुझाईबाट हुर्केकाहरू एकै विचारको कारण एकै ठाउँमा हुंदा कहिले काहीँ चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्ने र यस्तो अवस्थालाई सामान्य रुपमा लिने संस्कार पनि एमालेजनमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मिसन २०८४ को लागि ग्रासरुटमा पुग्नको लागि, पार्टी सिस्टम र परिपाटीमा पस्नको लागि उदार भावनाले अघि बढ्नुको विकल्प नै नभएको उनले बताए । राष्ट्रिय राजनीतिमा विगतमा एमालेलाई चौतर्फी घेरबन्दी भएको स्मरण गर्दै डाक्टर भट्टराईले भने “अबको एकता कुनै पनि हालतमा नटुट्ने गरि बलियो बनाउन पर्छ ।” मुलुकलाई शंकट पर्दा एमाले र नेपाली कांग्रेससंगको सहकार्य ऐतिहासिक रहेको र राष्ट्रको लागि आवश्यक भएको उनले बताए ।
“जबजब देशलाई शंकट पर्छ, हामी २ पार्टी संगसंगै रहेर पार लगाएका छौ,अहिले पनि यहि भएको हो” उनले भने । “बागमतीमा एमालेको जीतहारले केन्द्रिय राजनीतिकमा प्रत्येक्ष सरोकार राख्नेछ भएकोलए यहाँ एमालेलाई हार्न छुट नभएको भट्टराईले बताए ।
स्वागत कार्यक्रम एमाले बागमती अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलले पार्टीको योगदान निर्वाचनबाट नदेखिनुमा दु:खद भएको बताए । नेकपा एमाले मकवानपुर जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अस्थिरता रोक्ने,संविधानको रक्षा गर्न, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन,सुशासन कायम गर्न एकता बलियो बनाउँ कस्ता कामा प्राथमिकता रहेको टिप्पणी गरिएको थियो ।
यसैगरी आन्तरिक सुदृढीकरण, जनप्रतिनिधिलाई संगठित बनाउने, समयबद्ध योजना निर्माणमा जोडदिने ,पार्टीभित्र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको, कार्यकर्ताहरूलाई कामद्वारा अगाडि बढ्न निर्देशन समेत प्रोत्साहन गरिएको थियो। यसैगरी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन पार्टी नीतिप्रति दृढ विश्वास रहन आग्रह गरिएको थियो । अवसरहरूको सदुपयोग गर्दै जनतामा प्रभाव पार्ने कार्यहरूमा केन्द्रित हुन पालिकाका नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको थियो ।
जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पोखरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।