मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बहालकर व्यवसाय कर लगायतका शिर्षकमा २० देखि १५० प्रतिशत कर वृद्धि गरेकाे विषय पेचिलो भन्दै गएकाे छ ।
कर वृद्धिकाे विषयका कारण व्यवसायी आन्दाेलनमा रहेका बेला उपमहानगरपालिका बहुमत नगरसभा सदस्यले विशेष नगरसभा बोलाउन माग नै गरेका छन् । ९ जना वडा अध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र ३१ जना नगरसभा सदस्य गरी ४८ जना नगरसभा सदस्यले नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामासमक्ष विशेष नगरसभा बोलाउन बुधबार माग गरेका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाका कुल ९४ जना नगरसभा सदस्यमध्ये एमालेकै ५४ जना छन् । जसमध्ये ४८ जनाले विशेष नगरसभा बोलाउने सम्बन्धीको माग पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन बहुमत सदस्य हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २२२ देखि २२७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा ३, बागमती प्रदेशको गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५ को दफा ३ उपदफा ३ र दफा २३ को (ग), (घ), (ञ) र (ट) तथा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ को दफा ३ बमोजिम विशेष नगरसभा बैठक बोलाउन माग गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
नगर प्रमुख लामा काठमाडौं रहेकाे कारण नगरसभा सदस्यहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतममार्फत लामा समक्ष विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरे । संघीयता कार्यान्वयमा आएकाे ७ वर्षकाे अवधीमा हेटौंडामा पहिलो पटक विशेष नगरसभा सदस्य बोलाउन माग भएको हाे । बहुमत सदस्यले नगर सभाकाे बैठक बाेलाउन माग गरे पछि नगर प्रमुखले १५ दिनभित्र विशेष नगरसभा बोलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हेटौंडा ४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले अस्वभाविक कर वृद्धि गरिएकाले नगरबासीमा असन्तुष्टि बढेकाे बताए । यो विषय सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको करको दर र दस्तुर संशोधनका लागि विशेष नगरसभा आह्वानको माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले २ असार र ७ असारकाे १५ औं नगरसभामा कर वृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलमै नल्याई गुपचुप रुपमा पास गराइएको दाबी गरे । ‘करको दर हेरफेर जस्तो संवेदनशील विषयमाथि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल समेत गरिएकाे छैन’ उनले भने ‘नगरसभामा नै प्रस्ताव नल्याई पास गरिनु गैरजिम्मेवारी र लाचारीपन हाे ।’
कर वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव समेत सभामा पेश नगरिए तथा नगर सभा सदस्यलाई दिइएकाे छैन’ उनले भने मुद्दा उठान भएपछि समस्या समाधानका लागि विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरिएको हो ।’ उपप्रमुख बानियाँ संयोजक रहने राजश्व परामर्श समितिमा वडा अध्यक्षहरु दीपक खड्का, सुनिल मोक्तान र जुना दाहाल सदस्य छन् । तीनै जना सदस्य राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा करको दायरा बढाउने विषयमा मात्रै छलफल भएको बताउँछन् । नगरसभाबाट अस्वभाविक रुपमा कर वृद्धि गरिएको उनीहरुकाे भनाई रहेकाे छ ।
उपमहानगरपालिकाले २ असार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर सभाकाे अधिवेशनमा पेश गरेकाे थियाे । नगर उपप्रमुख बानियाँले सभामा पेश गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा करकाे दर नबढाइने तर दायरा बढाउने उल्लेख थियाे । ७ असारमा बाेलाइएकाे नगर सभाकाे अधिवेशनकाे दोस्राे बैठकमा २ असार पेश भएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेकाे हाे ।
उपमहानगरपालिकाले लागू गरेकाे करका दर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने कानूनी प्रावधान रहेकाे छ । नगर उपप्रमुख रहने राजश्व परामर्श समितिले करकाे दरमा परिवर्तन नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरिएकाे भएपनि नगर सभाबाट दर बढाइएकाेमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाकाे विरोध बढ्दै गएकाे छ ।
कर वृद्धिको विरोधमा विगत १० दिनदेखि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला सहकारी संघलगायतका दुई दर्जन विषयगत व्यवसायिक संघसंस्थाहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । बुधबार बिहान मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।व्यवसायीहरुले बिहीबार पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिने र नगर सरकार खोज्दै मैनबत्ती जुलुस गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
मउबासंघले उपमहानगरले गरेकाे करको दर हेरफेरको विरोधमा आन्दोलनको गरे पनि उपमहानगरपालिका पछाडि नहट्ने देखिएकाे छ । उपमहानगरले १ साउन बाट आर्थिक ऐन, २०८१ लागू गरिसकेकाे अवस्थामा ऐन संशोधन गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपाने बताउँछन् ।
‘आर्थिक ऐन जारी भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले आर्थिक ऐन जारी भएपछि करको दर हेरफेर गर्न सक्दैन ।’ उनले भने । व्यवसायीको माग पूरा गर्न तत्काल सम्भव छैन’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने व्यवसायी र उपमहानगरवीचको छलफलमा आगामी वर्षमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गरिने छ ।’

