मकवानपुर । बागमती प्रदेशको ललितपुर जिल्लाको विकट गाउँपालिका कोन्ज्योसोममा १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा अस्पताल निर्माण गरिएको छ ।
अस्पतालको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले उद्घाटन गरेका छन् । गाउँपालिकामा निर्माण भएको शंखु अस्पतालको भवन उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री थापाले जनताको स्वास्थ अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार सधै तत्पर रहेको बताए ।
प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पताल स्थापना भइसकेको जानकारी दिंदै, अब त्यहाँ आवश्यक मेडिकल सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । भवन मात्र भएर नहुँने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सकलगायतका अन्य कर्मचारी, उपकरण र सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली पनि सँगै हुनुपर्ने बताए ।
कोभिड १९ महामारीको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सुरु भएको यो अस्पताल स्थापनाको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्री थापाले सबै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय एकै साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । “पालिकाहरूबाट चिकित्सक, स्टाफ नर्सलगायत आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको माग भइरहेकै छ। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ११९ तहका अस्पताललाई सहयोग गर्ने गरी योजना बनाएको छ ” मन्त्री थापाले भने ।
सबै सुविधा तुरुन्त उपलब्ध हुन नसक्ने भए पनि टेलिमेडिसिन सेवाको माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा समेत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजनामा सरकार अग्रसर रहेको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहबाट सुरु भएको यो प्रयासलाई सुदृढ पार्न प्रदेश सरकारको थप सहकार्य आवश्यक रहेको स्थानयहरुले बताएका थिए। मन्त्री थापाले निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन थप कार्यक्रमहरू ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अस्पताल बनाउन स्थानीय विष्णुमाया बोम्जनले ३ रोपनी जग्गा दान गरेकी थिइन् । थप १ रोपनी सरकारी जग्गा र २ रोपनी जग्गा विष्णुमायाको नातिहरु मरिचमान र किशोर बोम्जनसँग १६ लाखमा खरिद गरिएकोसहित ६ रोपनीमा अस्पताल निर्माण गरीएको थियो । २०७८ भदौ २३ गते निर्माण कम्पनीसङ्ग १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ निर्माण सम्झौता गरी काम शुरु भएको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा भलिबलकाे आधारभूत रेफ्री तालिम हुने भएकाे छ ।
मकवानपुर जिल्ला भलिबल संघले उक्त तालिम दिने भएको हाे । २ वैशाख २०८२ बाट सुरु हुने तालिम ५ दिन संचालन हुने आयोजकले जनाएकाे छ । तालिममा सहभागी हुन कम्तिमा जिल्लास्तरीय खेलमा सहभागी भएको हुनुपर्ने मकवानपुर जिल्ला भलिबल संघले जनाएकाे छ ।
तालिममा सहभागी हुन प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । तालिममा ३५ देखि ४० जना सहभागी गराइने संघ अध्यक्ष वसन्त सिटौलाले जानकारी दिए । हेटौंडा–४, हुप्रचौरमा हुने तालिमकाे राष्ट्रिय रेफ्री विजय वादेसहित ७ जनाकाे टोलीले सहजीकरण गर्ने छन् ।
जिल्लास्तरीय भलिबल खेलमा अन्य जिल्लाका रेफ्री ल्याउनु पर्ने समस्यालाई अन्त्य गर्न र भलिबलको नयाँ नियम खेलाडी र प्रशिक्षकहरुलाई जानकारी गराउन तालिम आयोजना गरिएको अध्यक्ष सिटौलाले बताए ।
मकवानपुर । नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
४ वर्षमा सरकारले आदिवासी जनजातिको सवालमा गरेको काम समेटिएको प्रतिवेदन आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई बुझाउनु भएको हो । गुरुङले प्रदेश प्रमुख समक्ष संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो ।
वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रमुख देवकोटाले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई हस्तान्तरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । आयोगका सदस्य गुरुङले आयोगको औचित्य र महत्वलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। आयोगको सिफारिस तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नगरिएको विषय पनि प्रतिवेदनको तालिकामा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत् सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नभएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा जनजातिको संख्या ६० रहेकोमा बागमती प्रदेशमा मात्र ४७ आदिवासी जनजाति रहेका छन् । यस्तै ७८ प्रतिशत जनजाति साक्षर रहेका छन् । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानाको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरको झरना साहित्यिक परिवारले मुक्तककार शिव अधिकारीलाई ‘शिव सावित्री अधिकारी स्मृति मुक्तक सम्मान, २०८१’ बाट सम्मानित गरेको छ ।
झरनाले शनिबार ३१४ औं साहित्य शृङ्खलाको अवसरमा ३१ औं मुक्तक साँझ कार्यक्रम आयोजना गर्दै इलाम सूर्योदय नगरपालिका–१४, बतासेका अधिकारीलाई १५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ राशिसहितको उक्त सम्मानबाट सम्मानित गरेको हो ।
अधिकारीका झटरो, भद्रगोल, भाँडभैलो, श्रद्धाञ्जली, अधुरो सपना मुक्तक संग्रह र यथार्थता, धर्तीको माटो गजल संग्रह प्रकाशित छन् । झरना परिवारका सस्थापक साहित्यकार रमेश मोहन अधिकारीले उक्त सम्मानका स्थापना गरेका हुन् ।
मुक्तक प्रतियोगितामा बकैयाका नेगी प्रथम
जिल्लास्तरीय मुक्तक प्रतियोगितामा बकैयाको हात्तीसुँडेस्थित बुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् छात मोनिका नेगी उत्कृष्ट मुक्तककार घोषित भइन ।
उत्कृष्ट मुक्तककार नेगीलाई ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ नगदसहित पुरस्कृत गरिएको हो । कार्यक्रममा ८ प्रतियोगीमध्ये ७ प्रतियोगीले मात्र मुक्तक वाचन गरेका थिए ।
प्रतियोगितामा हेटौंडा–१, चाइना क्वाटरस्थित अमर माध्यमिक विद्यालयका रोशिका भट्टराई, हेटौंडा–१० स्थित तुलसीमेहर मेमोरियल बोर्डिङ स्कुलका जिज्ञासा पौडेल, हेटौंडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका पद्मा ढकाल, हेटौंडा–८ स्थित चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रसिद्धि भट्टराई, चन्द्रोदयकै रितिका खतिवडा, हेटौंडा–४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका सन्ध्या लम्सालले सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रतियोगिताको निर्णायकमा अजर फूयाँल र भवानी तिमल्सिना रहेका थिए ।
झरनाले ३१४ औं साहित्य शृङ्खलामा ३१ औं मुक्तक साँझ कार्यक्रम–२०८१ समेत आयोजना गरेको छ । मुक्तक साँझमा रोमा लम्साल, डिबी बर्ताैला, सागर तिम्सिना, गायत्री रुपाखेतीले ६/६ वटा मुक्तक वाचन गरेका थिए ।
झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष विश्वनाथ सञ्जेलको अध्यक्षता तथा वरिष्ठ मुक्तककार अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो ।
मकवानपुर । संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला महासन्धि समितिले नेपालकाे लागि जारि गरेकाे निष्कर्षमाथी टिप्पणी र याैन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरुकाे अधिकारकाे सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम भएकाे छ ।
कार्यक्रम महिला कानून र विकासले गरेको हो । मन्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले स्वेच्छिक याैन पेशामा संलग्न व्यक्तिसंग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरुकाे विश्लेषण तथा सुझाव सहितकाे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जस्मा स्वेच्छिक याैन पेशालाई निरपराधिक कार्य मान्नु पर्ने, नेपालकाे संविधानले समेत जुनसुकै पेशा अंगाल्न माैलिक हककाे व्यवस्था गरेकाे र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघका २२ वटा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरू त्या अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका ११ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको बताए।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेको कुनै पनि महासन्धि नेपाल कानुन सरह लागू हुने र नेपाल पक्ष भएको महासन्धिसँग बाझिने नेपाली कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । मानव बेचविखन र याैन श्रम फरक फरक विषय हाे, मुलकी अपराध संहिता, २०७४ मा कसैले वेश्यागमनकाे लागि प्रचार प्रसार गर्न नहुने तेस्ताे गरेमा तीन वर्ष कैद ३० हजार रुपैयासम्म जरिवानाकाे व्यवस्था रहेकाे श्रेष्ठले बताए ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा याैन पेशामा संलग्न रहेकाे कारणले गर्दा व्यक्तिलाइ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट वन्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेकाे उनले बताए ।
जबरजस्ती करणी महलको १ नं. ले जबरजस्ती करणीको अपराधको परिभाषा गरेको र सोही महलको ३ नं. तथा ७ नं. ले सो अपराध गरेमा अपराधीले पाउने सजायको व्यवस्था गरेको छ । सो महलको ७ नं. अनुसार वेश्या स्वास्नीमानिसलाई उसको राजीखुशी विना बेमन्जुरीले जुनसुकै तरहसँग भए पनि जोरजुलुम गरी करणी गरेमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुने र वेश्या बाहेकका अन्य महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा भने सोही महलकै ३ नं अनुसार अपराधीलाई चौध वर्षमुनिको स्वास्नीमानिस भए छ वर्षदेखि दशवर्षसम्म र चौध वर्ष वा सो भन्दा माथिको स्वास्नीमानिस भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान रहेको छ ।
यसरी महिलाको अवस्थाअनुसार अपराधीलाई फरक फरक सजाय हुने अवस्था कानूनले गरेको देखिन्छ । एउटै अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई पीडितको व्यक्तित्व, पेशा, सामाजिक स्थिति वा कानूनी स्थितिको आधरमा फरक सजाय गर्न नमिल्ने उनले बताए । “कुनै पनि व्यक्तिमाथि अपराध भएको भए पनि अपराध एकै हो” उनको भने ।
संविधानको भावना र मर्म विपरित लागू भइरहेका कानूनी प्रावधान संविधानको धारा १३१ अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुन्छन् । तापनि यो प्रावधान हालसम्म लागू भइरहेको हुनाले उक्त प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतको घोषणात्मक निर्णयको माध्यमद्वारा अमान्य र निस्क्रिय घोषणा गरीपाउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन दिनसकिने व्यवस्थापन छ ।
जबरजस्ती करणीको मूलतत्व जबरजस्ती डरधाक, धम्की र बल प्रयोग हो । जुनसुकै महिला उपर हुने जबरजस्ती करणीमा अपराधीको अपराधिक मनसाय र अपराधिक कार्य समान प्रकारको हुन्छ । समान प्रकारको कसूर गर्ने अपराधीलाई पीडितको चरित्र र पेशालाई आधार मानी कम र बढी सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधान एवं महिला तथा मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको भावना तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू समेतले भेदभावपूर्ण हुन्छ ।
तसर्थ मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ७ नं. को व्यवस्था महिला महिलाहरूबीच नै भेदभावकारी एवं असमान भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १ को विपरित भई धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने ठहर्छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सागर पाठकले “नेपालमा याैन श्रम छाेड्न चाहनेकाे लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा कुनै पनि बैकल्पिक कार्ययाेजनाहरु नरहेको बताए ।
यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूको अधिकारहरू उचित रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने र यौन पेशामा आवद्धहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक र कानुनी अधिकारलाई पहुंच योग्य बनाउनु पर्ने पाठकले बताए ।
यौन पेशामा संलग्न रहेका महिलाहरूको अनुगमन र उनीहरूको शोषणबाट कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने एक बृहत नीति, कानूनी र नियमनकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । “यौन पेशामा संलग्न भएकै कारणले उनीहरूलाई अभियोजन नगरिने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ” उनले भने ।
कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मन्च मकवानपुर संयाेजक अधिबक्ता ललिता श्रेष्ठले स्वेच्छिक याैन पेशालाई कानुनले पनि नराेकेकाे बताइन् । “याैन आवश्यकता पनि मानविय आवश्यकता हाे तर, हाम्राे समाजमा याैन श्रमिकलाई असभ्य रुपमा हेर्ने गरिएको छ” श्रेष्ठले भनिन् ।
याैन श्रमिक कहाँ सेवा लिन जाने पुरुष चाहिँ उच्च ओहाेदामा हुने तर याैन श्रमलाई भने अपराधिकरण मान्ने प्रवृत्ति रहेकाे बताउंदै श्रेष्ठले याैन श्रमकाे वैकल्पिक क्षेत्रकाे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो ।