मकवानपुर । संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला महासन्धि समितिले नेपालकाे लागि जारि गरेकाे निष्कर्षमाथी टिप्पणी र याैन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरुकाे अधिकारकाे सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम भएकाे छ ।
कार्यक्रम महिला कानून र विकासले गरेको हो । मन्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले स्वेच्छिक याैन पेशामा संलग्न व्यक्तिसंग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरुकाे विश्लेषण तथा सुझाव सहितकाे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जस्मा स्वेच्छिक याैन पेशालाई निरपराधिक कार्य मान्नु पर्ने, नेपालकाे संविधानले समेत जुनसुकै पेशा अंगाल्न माैलिक हककाे व्यवस्था गरेकाे र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघका २२ वटा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरू त्या अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका ११ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको बताए।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेको कुनै पनि महासन्धि नेपाल कानुन सरह लागू हुने र नेपाल पक्ष भएको महासन्धिसँग बाझिने नेपाली कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । मानव बेचविखन र याैन श्रम फरक फरक विषय हाे, मुलकी अपराध संहिता, २०७४ मा कसैले वेश्यागमनकाे लागि प्रचार प्रसार गर्न नहुने तेस्ताे गरेमा तीन वर्ष कैद ३० हजार रुपैयासम्म जरिवानाकाे व्यवस्था रहेकाे श्रेष्ठले बताए ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा याैन पेशामा संलग्न रहेकाे कारणले गर्दा व्यक्तिलाइ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट वन्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेकाे उनले बताए ।
जबरजस्ती करणी महलको १ नं. ले जबरजस्ती करणीको अपराधको परिभाषा गरेको र सोही महलको ३ नं. तथा ७ नं. ले सो अपराध गरेमा अपराधीले पाउने सजायको व्यवस्था गरेको छ । सो महलको ७ नं. अनुसार वेश्या स्वास्नीमानिसलाई उसको राजीखुशी विना बेमन्जुरीले जुनसुकै तरहसँग भए पनि जोरजुलुम गरी करणी गरेमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुने र वेश्या बाहेकका अन्य महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा भने सोही महलकै ३ नं अनुसार अपराधीलाई चौध वर्षमुनिको स्वास्नीमानिस भए छ वर्षदेखि दशवर्षसम्म र चौध वर्ष वा सो भन्दा माथिको स्वास्नीमानिस भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान रहेको छ ।
यसरी महिलाको अवस्थाअनुसार अपराधीलाई फरक फरक सजाय हुने अवस्था कानूनले गरेको देखिन्छ । एउटै अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई पीडितको व्यक्तित्व, पेशा, सामाजिक स्थिति वा कानूनी स्थितिको आधरमा फरक सजाय गर्न नमिल्ने उनले बताए । “कुनै पनि व्यक्तिमाथि अपराध भएको भए पनि अपराध एकै हो” उनको भने ।
संविधानको भावना र मर्म विपरित लागू भइरहेका कानूनी प्रावधान संविधानको धारा १३१ अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुन्छन् । तापनि यो प्रावधान हालसम्म लागू भइरहेको हुनाले उक्त प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतको घोषणात्मक निर्णयको माध्यमद्वारा अमान्य र निस्क्रिय घोषणा गरीपाउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन दिनसकिने व्यवस्थापन छ ।
जबरजस्ती करणीको मूलतत्व जबरजस्ती डरधाक, धम्की र बल प्रयोग हो । जुनसुकै महिला उपर हुने जबरजस्ती करणीमा अपराधीको अपराधिक मनसाय र अपराधिक कार्य समान प्रकारको हुन्छ । समान प्रकारको कसूर गर्ने अपराधीलाई पीडितको चरित्र र पेशालाई आधार मानी कम र बढी सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधान एवं महिला तथा मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको भावना तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू समेतले भेदभावपूर्ण हुन्छ ।
तसर्थ मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ७ नं. को व्यवस्था महिला महिलाहरूबीच नै भेदभावकारी एवं असमान भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १ को विपरित भई धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने ठहर्छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सागर पाठकले “नेपालमा याैन श्रम छाेड्न चाहनेकाे लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा कुनै पनि बैकल्पिक कार्ययाेजनाहरु नरहेको बताए ।
यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूको अधिकारहरू उचित रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने र यौन पेशामा आवद्धहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक र कानुनी अधिकारलाई पहुंच योग्य बनाउनु पर्ने पाठकले बताए ।
यौन पेशामा संलग्न रहेका महिलाहरूको अनुगमन र उनीहरूको शोषणबाट कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने एक बृहत नीति, कानूनी र नियमनकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । “यौन पेशामा संलग्न भएकै कारणले उनीहरूलाई अभियोजन नगरिने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ” उनले भने ।
कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मन्च मकवानपुर संयाेजक अधिबक्ता ललिता श्रेष्ठले स्वेच्छिक याैन पेशालाई कानुनले पनि नराेकेकाे बताइन् । “याैन आवश्यकता पनि मानविय आवश्यकता हाे तर, हाम्राे समाजमा याैन श्रमिकलाई असभ्य रुपमा हेर्ने गरिएको छ” श्रेष्ठले भनिन् ।
याैन श्रमिक कहाँ सेवा लिन जाने पुरुष चाहिँ उच्च ओहाेदामा हुने तर याैन श्रमलाई भने अपराधिकरण मान्ने प्रवृत्ति रहेकाे बताउंदै श्रेष्ठले याैन श्रमकाे वैकल्पिक क्षेत्रकाे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो ।

