राम्रा मान्छेको पहिचान ढिलो हुन्छ ।
कुसोच माँझ हिड्न असजिलो हुन्छ ।
बेवास्ता गर्दै निरन्तर बढी रहेपनि,
छलकपट जहिलेपनि पहिलो हुन्छ
म छुँ भन्ने त भेटिन्छन् जतिपनि,
धोका पाउँदा मेरै आँखा गिलो हुन्छ
खुट्टा तान्ने,लडाउने सोच हावी छ,
मन खाने सबै कहाँ गतिलो हुन्छ
डटी रहन यात्रामा एक्लै निकै गारो,
सहयात्री बिना बाटो झन्झटिलो हुन्छ
खुशीको ख्याल गर्दा आफ्नाको,
ख्याल गर्ने मान्छे अन्तमा एक्लो हुन्छ ।
लेखनाथ, पोखरा
मकवानपुर । छिमेकी देश चिनको तिब्बत क्षेत्रमा परेको वर्षापछी भोटेकोशी नदीमा एक्कासी आएको बाढीले मुख्यतः बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछी बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले सबैलाई सचेत रहन र सहयोग गर्न अपिल गर्नु भएको छ ।
भोटेकोशी नदिमा बेपत्तामध्ये केहीको शव फेला परेको खबर छ । बेपत्ता, निधन र भौतिक संरचनाको अपूरणिय क्षतीको खबरले आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्नुहुदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले यस्तो अपिल गर्नु भएको हो । सोमबार राती चीनतर्फबाट भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुल, रसुवा भन्सार कार्यालय, भन्सार यार्डमा रहेका सवारी साधन, जलविद्युत परियोजनामा क्षति र सडक बगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
‘यो विपदको समयमा पीडित प्रभावितलाई सहायता गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, रेड्क्रसलगायत परोपकारी निकायहरुलाई उद्धारमा जुट्न र तयारी अवस्थामा रहन समेत विशेष अनुरोध गर्दछु’ उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएको अपिलमा भनिएको छ ।
‘यो दु:खद घडीमा आ आफ्नो तर्फबाट विपत् प्रतिकार्यमा जुट्न सबैमा आह्वान गर्दछु । उद्दार र राहत कार्यमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु’ उहाँले भन्नु भएको छ ।
नेपालको विभिन्न जिल्लाहरुमा अहिले पनि वर्षा जारी भइरहेको छ । मौसम पुर्वानुमान अनुसार देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने र बागमती प्रदेशलगायतमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विपदबाट बच्नको लागि आफू सचेत रहन र अरुलाई सहायता गर्न सबैमा उहाँले अनुरोध गर्नु भएको हो । यस्तो जोखिमको बेला नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास नगर्न, बाढीले बगाएर ल्याएको काठ, दाउरा बटुल्न नजान र अरु गएमा समेत रोकेर संभावित जोखिम कम गर्न प्रदेश प्रमुखले सबैमा अनुरोध गर्नु भएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र विनियोजन विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकार लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गत असार १ गते आगामी आव २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभमा पेश गरेका थिए । बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटको पुरक प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग बनोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संसदमा पेस गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन गर्ने र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
मन्त्री काफ्लेले पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवन कुमार पाठकले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । निर्णायार्थ पेस गरिएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्य रहेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसद भएपछि सभामुखले सरकारको विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रदेशसभाका ७ जना सांसदहरूले सरकारको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । सांसद देवेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम पुलामी, रुकु चौलागाई, सुष्पा भुजेल, उर्मिला कुमारी लामा र सृजना सैंजुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदमा प्रस्तुत भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
प्रदेशसभाकाे आइतबार र सोमबारकाे बैठकमा सरकारको बजेट माथि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्ले तथा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बजेट माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारको बजेट आइतबार नै पारित गर्ने तयारी गरिएपनि छलफलमा भाग लिने सांसदको संख्या बढेपछि सोमबारका लागि कार्यसूची सारिएको थियो ।
सभाकाे पेश भएकाे बजेट माथि १२ असार देखि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेकाे भए पनि प्रदेश सभाकाे बैठक बजेट विवादका कारण पटक पटक स्थगित भएकाे थियाे । दलहरू बिच बजेट माथिको छलफल थाल्न ८ बुँदे सहमति सहित पुरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभाकाे बैठक अवरोध भएन ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा २० दशमलव ५१ प्रतिशत जग्गामा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । असार महिनाकाे चौथो हप्ता लाग्दासम्म प्रदेशको करिब ८० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा राेपाइँ अझै हुन सकेकाे छैन ।
प्रदेशको कूल पाँच लाख ३४ हजार आठ सय ७१ दशमलव ६० हेक्टर जग्गामध्ये एक लाख २० हजार ६ सय १० दशमलव २५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ । प्रदेश कृषि निर्देशानलयका अनुसार यस वर्ष हालसम्म २४ हजार सात सय ४२ दशमलव ७८ हेक्टर जग्गामा मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको हाे ।
यसवर्ष समयमै वर्षा नहुँदा प्रदेशको करिब ८० प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा अझै बाँझो रहेकाे निर्देशनालयले जनाएकाे छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दोलखा र भक्तपुरमा ६५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम धादिङमा ५ प्रतिशत जग्गामा मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।
काठमाडौंमा ६० प्रतिशत, ललितपुरमा ५५ प्रतिशत, रसुवामा २८ दशमलव ८३ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा २७ दशमलव ८ प्रतिशत, रामेछापमा २२ प्रतिशत, नुवाकोटमा १८ दशमलव २१ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ९ दशमलव ६६ प्रतिशत, चितवनमा ८ दशमलव ८ प्रतिशत र मकवानपुरमा ७ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको सूचना अधिकारी दाहालले बताए ।
काठमाडौंमा २१ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये पाँच हजार नौ सय २६ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरमा कूल १५ हजार दुई सय ९६ हेक्टरमध्ये चार हजार एक सय ६३ हेक्टरमा तथा भक्तपुरमा कूल आठ हजार ७७ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये दुई हजार छ सय ९९ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ ।
त्यस्तै चितवनमा कूल ४८ हजार ६ सय ९४ हेक्टरमध्ये २७ हजार दुई सय सात दशमलव २५ हेक्टरमा, मकवानपुरमा ४१ हजार तीन सय ३८ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा रहोकामा सात हजार ६७ हेक्टरमा, नुवाकोटमा ३२ हजार सात सय ३५ हेक्टरमध्ये १६ हजार चार सय ९८ हेक्टरमा, रसुवामा १३ हजार सात सय ७८ दशमलव ६ हेक्टरमध्ये दुई हजार सात ८१ हेक्टरमा र धादिङमा ४८ हजार एक सय ३६ हेक्टरमध्ये ११ हजार एक सय ५९ हेक्टरमा धान रोपाइँ धान खेती हुने गरेको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए ।
यसैगरी सिन्धुलीमा ६२ हजार सात सय १३ हेक्टरमध्ये १३ हजार चार सय ४५ हेक्टरमा, रामेछापमा कूल ५० हजार नौ सय आठ हेक्टरमध्ये सात हजार आठ सय ५९ हेक्टरमा, दोलखामा कूल ५६ हजार ६ सय ८३ हेक्टरमध्ये दुई हजार आठ सय १४ हेक्टरमा, काभ्रेपलाञ्चोकमा कूल ६१ हजार पाँच सय ९४ हेक्टरमध्ये १० हजार दुई सय १० हेक्टरमा र सिन्धुपाल्चोकमा कूल ७३ हजार सात १० हेक्टरमध्ये आठ हजार सात सय ८२ हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पर्याप्त वर्षा नहुँदा वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएरै किसान धान रोपाइँ गरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिमा यान्त्रीकरणको प्रयोग बढ्दै गएकाे छ। आधुनिक कृषि उपकरणहरूको प्रयोगले कृषकहरूलाई समय, श्रम र लागतको बचत हुनुका साथै उत्पादनमा वृद्धि हुन थालेको बताइन्छ ।
किसानले खेती गर्दा ट्रेक्टर, थ्रेसर, मिनी टिलर, मल छर्ने मेसिन, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरण प्रयोग गर्न थालेका हुन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगका कारण किसानले समेत यान्त्रीकीकरणमा जोड दिन थालेका हुन् ।
जिल्लामा कृषिमा यान्त्रीकरण प्रवर्धन गर्न बागमती प्रदेश सरकार र कृषि मन्त्रालयबाट समेत अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण भइरहेको छ। सधै परम्परागत रुपमा खेती गर्दै आएका किसानहरुले आधुनिक उपकरणबाट खेती गर्दा एक दिनमै तीन-चार दिनमा हुने काम गर्न सकेका छन् ।
यान्त्रीकरणसँगै व्यावसायिक तरकारी खेती, धान र मकै उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुने गरेकाे तथ्याङ्कले देखाएकाे छ । अझै गाउँ–गाउँमा पहुँच नपुगेको, उपकरणको मर्मत समस्या, तालिम अभाव र ऋणको सहज पहुँच नहुँदा यान्त्रीकरणमा पूर्ण रूपान्तरण चुनौतीपूर्ण रहेको किसानहरूको भनाइ छ।
नेपालका ३५ लाख जनसङ्ख्या आधारभुत खानेपानीबाट बञ्चित
मकवानपुर । नेपाल सरकारले सन २०३० सम्ममा ‘सबैका लागि सुरक्षित तथा खर्चले धान्न सक्ने मुल्यमा खानेपानीको सुर्वसुलभ तथा समतामुलक पहुँच हासिल गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ, तर हाल नेपालका ३५ लाख जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपाी सुविधाबाट बञ्चित रहेको छन् ।
यहाँका ६ लाख ३९ हजार जनसङख्याले एक गाग्रो पानीको लागि कम्तिमा ३० मिनेटभन्दा बढी समय खर्चने गरेका छन् । यस्तै ८ लाख ५५ हजार जनसंङ्ख्या खोलानाला, कुलो जस्ता सतहको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै बाँचिरहेका छन् । सुरक्षित तवरले पानीको व्यवस्थापनको लागि एक घर एक धारा पहुँच पुर्याउने, चाहिएको बेला आवश्यक पानीको उपलब्धता कायम गर्ने, दिसाजन्य किटाणु र हानिकारक केमिकल नभएको गुणस्तरीय पानी वितरण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । हालको कार्य प्रगतिकै रफ्तारले २०३० को लक्ष्यलाई भेट्न सक्ला त ? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा कार्यरत हरि भुषालका अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ९२ लाख जनाले चाहिएको बेलामा सर्वसुललभ रुपमा पानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणा २०७८ अनुसार हाल नेपालमा १९ प्रतिशतले मात्रै शुद्ध पानी पिउन पाएका छन् । यो तथ्याङ्क बागमती प्रदेशमा भने १५ प्रतिशत छ । तर बागमती प्रदेशको ७१ प्रतिशत परिवारले प्रयोग गर्ने पानीमा इकालाइ अर्थात दिसाजन्य पदार्थमा रहने किटाणु रहेको विश्व स्वास्थ्यले जनाएको छ ।
वि.स २०७८/०७९ मा बागमती प्रदेशमा ५ वर्षमुनीका प्रति हजार बालबालिकामा ३०४ जनाको झाडापखालनको कारण बिरामी हुने गरेको थियो । यो दर पनि खट्दो रहेको भुषालले बताए । उनका अनुसार २०७९/०८० मा यो दर प्रतिहजारमा ७९ जनामा झरेको थियो । तर २०८०/०८१ फेरी केही बढेर प्रतिहजारमा ८० जना पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण नै पानीको शुद्धता र उपलब्धताको समस्या हो ।
शुद्ध पानी र आधारभूत पानीको उपलब्धताको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वको धेरै जसो मुलुकमा रहेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा गरिएको सर्भेक्षण अनुसार विश्वमा ६ अरव मानिसहरुले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित गरिएको पानी प्रयोग गरेका थिए । २ अरब २० करोड मानिसहरूले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित नगरिएको पानीको प्रयोग गरेका थिए ।
जसमध्येस १ अरब ५० करोड मानिसहरुले सुधारिएको आधारभूत खानेपानी सेवा प्रयोग गरेका थिए । २९ करोड २० लाख मानिसहरुले सुधारिएको तर ३० मिनेट भन्दा टाढाको दुरीमा रहेको पानी प्रयोग गरेका थिए। यसैगरी २९ करोड ६० लाख मानिसहरुले असुरक्षित कुवा, ईनार तथा वर्षाको पानी प्रयोग गरेका थिए ।
नेपालमा भने पानीको सफाइमा ध्यान दिदैं आएको कारण नेपालले जनस्वास्थ्यमा केही प्रगति गरेको विश्व स्वास्थ्यका हरि भुषालले बताए । भुषालका अनुसार सन् १९९० मा पानी प्रदुषणको कारण लाग्ने झाडापखाला मृत्युको पाँचौ कारण थियो । २०१९ सम्म आइपुग्दा यसमा प्रगति हासिल भएर दशौंं कारणको रुपमा पुगेको र सन् २०२१ मा आइपुग्दा चौधौं कारण बन्न पुगेको छ । “नेपालीको स्वास्थ्यमा जोखिम कम हुदै आएको छ, प्रगति भएको त तथ्याङ्कले देखाउँछ, तर अझै धेरै काम बाँकी छ” भुषालले भने ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले हेटौंडामा आयोजना गरेको खानेपानी गुणस्तर निगरानी सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयले समन्वयात्मक रुपमा जनताको स्वास्थ्यको लागि पानीको सरसफाइमा बिशेष चासो राख्दै आएको स्वास्थ्य निदेर्शक डा.नरेन्द्रकुमार झाले बताए ।
सरकारको अभियान नै सबैको घरघरमा शुद्ध खानेपानी र सबै किसानहरुको खेतमा सिंवाइ सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई सार्थक टुङ्गोमा पुर्याउन खानेपानी, सरसफाइ तथा सुलभ सिंचाइ वर्षको रुपमा विशेष अभियान चलाउने नीति रहेको डा. झाले बताए ।
तर पानीको वितरणमा विभिन्न समस्या खेप्नु परेको स्थानीय खाने पानी उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । आयोजनाको सम्भाव्यता या विस्तृत सर्वेक्षण, अध्ययन बिनाका न्यून बजेटका अत्याधिक टुके्र योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुदाँ प्रभावकारी काम हुनै समस्या रहने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिको अनुपातमा बजेट योजना छनोट नहुनु, सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार नभएकोले यथार्थ तथ्याङ्क नहुने जसले गर्दा आयोजना निर्माण, पानी वितरणमै समस्या हुने गरेको उनीहरुले बताएका हुन् । सतही स्रोतहरू सुक्दै जाने, पम्पिङ्, लिफ्टिङ् प्रविधिबाट योजना संचालन गर्नु पर्ने र योजनाको लागत तथा सञ्चालन खर्च बढ्ने गरेकोले छरिएको पहाडी बस्तीहरूमा खानेपानी आयोजना संचालन गर्न समेत कठीनाई हुने गरेको र पानीको शुद्धता परिक्षणका सवालमा झनै समस्या हुने गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य व्यवस्थापक निश्चल सापकोटाले बताए ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरु, जिल्ला स्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा पानीको शुद्धता परिक्षण गर्ने गरिएको भए पनि धेरै उपभोक्ता समितिहरु नै यसबारे अनविज्ञ छन् । पानी जाँचको लागि स्वास्थ्य शाखाका प्राविधिकहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पु-याएर संकलन गरेको नमुना पानी जाँच गरेर नतिजा अनुसार पानी शुद्धिकरणमा ख्याल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका कान्जय चौधरीले बताए ।