मकवानपुरका विद्यालयबाट क्वारेण्टाइन हटाइएन
Tags: No Comments
मकवानपुर / कोरोना संक्रमणपछि बन्द भएका विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा ल्याइएका क्वारेण्टाइनहरु हटाउन र किटाणु रहित बनाउन निर्देशन दिइए पनि मकवानपुरमा यो कार्य थालनी गरिएको छैन ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जिल्लाको विद्यालयहरुको बातावरण पठनिय बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्री परिषदको गत साउन १२ गतेको निर्णय कायान्वयन गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा सानोठिमीले पनि आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु गर्ने सम्बन्धमा ६ बुदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
‘विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगर्ने, क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनमा प्रयोग भएका विद्यालय भवन तथा परिसरलाई स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार निर्मलिकण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउन तथा सबै विद्यालयहरुलाई आवश्य समन्वय गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् पत्र

मकवानपुरका विद्यालयहरुमा सञ्चालन भइरहेका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनहरु तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरले पनि निर्देशन जारी गरेको छ तर हटाउने काम थालिएको छैन ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका प्रमुख लिलानाथ गौतमले कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण मकवानपुरमा हाल १७ विद्यालयहरुलाई नै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको रुपमा प्रयोग गरिएकोले अब तत्काल हटाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मकवानपुरले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहहरुले आफूहरुसँग बिना समन्वय यसरी प्रयोग गरेकोले पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘जिल्लाका विद्यालयहरु सञ्चालनका लागि तयार भने भएको छैन, तर भोली बालबालिकाहरु पढ्ने खेल्ने ठाउँ किटाणु रहित बनाउँदै लैजानु पछै भनेर यस्तो माग गरेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरुलाई तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएपछि भौतिक रुपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न समय अभाव भएकै कारण स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई नै क्वारेन्टाइन बनाएको थियो ।
देशमा लकडाउन हटेसँगै कतिपय विधालयहरुले कक्षाकार्य र गृहकार्य दिँदै अध्यपान कार्य सुरु गर्दै गरेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै स्कुलहरु खालि गर्न अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनु भयो । आइसोलेसन तथा कवारेण्टाइनमा राखिएका सम्पुर्ण विद्यालयहरुको विषयमा समन्वय नै नभएको भन्दै गौतमले साना विद्यालयहरुमा क्वारेण्टाइन बनाउन आग्रह गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।
यससँगै लामो समयदेखि प्रभावित शिक्षण सिकाईलाई भदौ १ गते देखि संञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीलाई पूर्णता दिन क्वारेण्टाइन हटाउनु जरुरी रहेको बताउदै उहाँले भन्नुभयो ‘विद्यालयमा राखिएका क्वारेण्टाइन तथा आईसोलेशनहरुलाई स्थानान्तरण गरी विद्यालयहरुमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
‘विद्यालयहरु खुल्ने कन्फ्रम भएपछि १० दिन अगावै विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा खालि गरेर सेनिटाइज गर्नेछौ, तर अहिले नै भने हामीले विद्यालयबाट क्वारेण्टाइन हटाउने बारे सोचेका छौनौं’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ का वडा सदस्य शुक्रराम केसीले भन्नुभयो । वडा कार्यालयले हेटौंडा–९ मा रहेको दिव्यजोति निमाविलाई क्वारेण्टाइनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले भन्नुभयो ।
विद्यालय सञ्चालन पूर्व विद्यालय निर्मलीकरण गर्ने र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । त्यसो त सरकारको योजना अनुरुप भदौदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहे पनि विद्यालयहरुमा धेरै तयारी आवश्यक रहेको शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख लिलानाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुमा अब विद्यालय प्रवेश गर्न डर पैदा भएकाले उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर विद्यालय जान सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले तत्काल क्वारेनटाइन तथा आईसोलशनको स्थानान्तरण गरी विद्यालयमा पठन पाठन गराउन सक्ने बातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रमुख गौतमले बताउनु भयो । त्यस्तै अभिभावक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष ध्रुब चौलागाईंले अहिले कै अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने बताउनु भयो । कोरोनाको संक्रमण दैनिक बढिरहेको र सुरक्षा अवस्था अझै भरपर्दो नभएकोले विद्यालयहरु खोलेरमा तत्काल कोरोना संक्रमणको अवस्था दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नसक्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित क्वारेण्टाइनबाट हालसम्म सेवा लिने संख्या ४ सय ७६ जना रहेका छन् । जिल्लाको १७ वटा विद्यालयहरुमा क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनको व्यवस्था गरिएको छ । मकवानपुरको केही स्थानीय तहहरुले भने होटलमा क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरेका छन् ।
मकवानपुरमा ५३ जना कोरोना संक्रमित, विश्वमा प्रति १५ सेकेण्डमा कोरोनाको कारण १ जनाको मृत्यु
Tags: No Comments
मकवानपुर/ पछिल्लो चौबिस घण्टामा मकवानपुर जिल्लामा ३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै मकवानपुर जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या ५३ जना पुगेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ भालुखोलाका स्थानीय ७० वर्षीय पुरुषलाई बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विद्यालयहरु बन्द गरेको छ । यस अघि केही सातादेखि भौतिक दुरी कायम गर्दै जोर विजोर रोल नम्बरका विद्यार्थीहरुलाई आलोपालो गर्दै विद्यालयहरुमा पठनपाठन सुरु गरिएको थियो ।
यसैगरी बुधबार हेटौंडा–९ की ४६ वर्षीया महिला र हेटौंडा–२ का २२ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईंले बताउनु भयो ।
देशभर पछिल्लो २४ घन्टामा थप ३ सय ८१ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । यस्तै १ सय ३० जना डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा २४ घन्टामा ३ सय ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराउनु भएको हो । नेपालमा संक्रमितको संख्या २१ हजार ३ सय ९० पुगेको छ । नयाँ संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लाको रहेका छन ्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पर्सा जिल्लामा १ सय ५१, काठमाडौंमा ५७ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
यसैबीच विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ लाख नाघेको छ । प्रत्येक १५ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोनाभाइरस रिसोर्स सेन्टरका अनुसार बुधबार बिहानसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ लाख ६ सय ४७ पुगेको छ ।
कोरोनाबाट अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, बेलायत र भारतमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा सबैभन्दा बढी १ लाख ५६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा अहिलेसम्म ४७ लाख ७१ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो २ हप्ताको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक २४ घण्टामा कोरोना भाइरसबाट करिब ५ हजार ९ सय जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
त्यस्तै एक घण्टामा २ सय ४७ जना र प्रत्येक १५ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरु कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बनेका छन् । सुरुमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा संक्रमण कम भए पनि पछिल्लो समय ब्राजिललगायतका देशमा संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । हालसम्म विश्वभर संक्रमितको संख्या १ करोड ८५ लाख नाघेको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये अहिलेसम्म एक करोड ११ लाखभन्दा बढी निको भएका छन् ।
यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा विभिन्न मुलुकले गरेका अनुसन्धानहरुमा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि कहिले बन्छ भनेर भन्न नसकिने बताएको छ । डब्लूएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अडहानोम गेहब्रेयससले कोरोनाको खोप निर्माण ‘जादुको छडी’ नभएको बताएका छन् ।
उनले कोरोनाविरुद्धको खोप कहिल्यै नबन्ने सम्भावना पनि रहेको उल्लेख गर्दै मास्कको प्रयोग र आवश्यक दूरी कायम गर्नु नै संक्रमण रोकथामको उत्तम विकल्प भएको बताएका छन्
।
मकवानपुर/बितेको एक वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्ये ४९ प्रतिशत मात्रै फैसला भएका छन् ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा अनुसार उपत्यकाका ३ जिल्लाबाहेक प्रदेशका अन्य १० जिल्लामा दर्ता भएका कुल ४ हजार ५ सय ८६ वटा मुद्दा मध्ये ४९ दशमलब १९ प्रतिशत अर्थात २ हजार २ सय ५३ वटा मुद्दाहरु मात्रै फर्स्याैट भएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी नायव महानिरिक्षक बसन्त कुमार लामाका अनुसार १० जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा परेका उजुरी मध्य २ हजार ३ सय ३३ वटा मुद्दाको फर्स्याैट हुन बाँकी रहेको छ । मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका मध्ये ८ सय ६६ वटा मुद्दामा ५ सय १८ वटा मुद्दाको मात्रै किनारा लागेको छ । त्यसैगरी चितवन प्रहरीमा १ हजार २ सय ६६ वटा मुद्दामा ७ सय ४५ वटा मुद्दा फर्स्याैट भएका छन् । सिन्धुली जिल्लामा ३ सय ३४ वटा मुद्दामध्ये ५४ वटा,रामेछाप जिल्ला प्रहरीमा १ सय ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५४ वटा,दोलखा जिल्लामा २ सय ४० मध्ये १ सय २ वटा, काभ्रे जिल्ला प्रहरीमा ५ सय ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय १ वटा फस्र्यौट भएको लामाले बताउनु भयो ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३ सय ६१ मध्ये १ सय ४९ वटा,नुवाकोट जिल्लामा २ सय ५८ मध्ये १ सय १४ वटा, धादिङमा ४ सय ५७ मध्ये १ सय ९० वटा तथा रसुवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका ५२ मध्ये २६ वटा मुद्दा फैसला भएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मकवानपुरको ३ सय ४८, चितवनको ५ सय १७,सिन्धुलीको २ सय ८०, रामेछापको १ सय ४५, दोलखाको १ सय ३२,काभ्रेको २ सय ५६,सिन्धुपाल्चोकको २ सय ९२, नुवाकोटको १ सय ४४ वटा, धादिङको २ सय ६७ तथा रसुवा जिल्लाको २६ वटा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।
प्रहरीमा परेका मुद्दाहरु दोषी फेला नपर्नु, आरोपित फरार हुनु, आत्महत्याका मुद्दामा दोषी पत्ता नलाग्नु, भवितव्य भएका मुद्दामा दोषी नदेखेका कारण मुद्दाको कम फर्स्याैट भएको डीआइजी लामाले बताउनु भयो । कोरोना संक्रमणपछि आत्महत्या र हिंसाका घटना बढेको र समग्र अपराधका घटना कम भएको उनले जानकारी दिए ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माण अगाडि आफूहरूसँग सहकार्य नै नगरी हतारमा कानुन ल्याउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले मात्र दीगो र स्थायी हुने हुँदा जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनु भएको हो । सभामुख श्रेष्ठले विभिन्न सङघ, संस्था, युनियन, सांसदको माग र दबाबकै कारण नयाँ कानुन निर्माण तथा संसोधन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुने गरेको बताउनु भयो ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बागमती प्रदेशको कानून निर्माणको चरणमा विवाद नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सभाले छोटो समयमै ५९ ओटा कानून निर्माण गर्नु सजिलो काम नभएको बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकाका बारेमा आम समुदाय प्रष्ट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भन्दा पनि कति बाटो, पुल, सिँचाईका योजना ल्याए भन्नेमा मात्र चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद पुलामीले नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर चुनाव जितेको कारण पनि सांसदको ध्यान यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनतामा माझ लैजाने भन्दा पनि विकासको लागि बजेट छुट्याउन कुरामा बढी ध्यान दिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नु भयो । नागरिक सहभागिता मात्रै हैन नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदको पनि यसमा पूण सहभागिता र समपर्ण नभएको अवस्था सांसद पुलामीले उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै नीति र कानुनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सभाले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र कानुनको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएउनु भयो । महिला, बालबाकिलाका सवालमा अझै जटिलता रहेको भन्दै उहाँले नागरिकता, सम्पति तथा अंशका सवाल पहिले भन्दा अहिले झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले संघीयताको अभ्यासमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हतारमा कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले पर्याप्त मात्रमा जनताबीचमा छलफल गराउन नागरिक सङ्घसंस्थाको सुझाव लिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । खड्काले प्रदेश सभाले हालसम्म तीन ओटा संसोधन सहित ५९ ओटा कानुन पारित गरेको जानकारी दिनु भयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले कानून निर्माणमा जनसहभागिता र जनताले आत्मसात गर्ने अवधारणालाई समावेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका समितिले सञ्चार विधेयक निर्माणको क्रममा पर्याप्त छलफल गरेको बताउनु भयो । प्रदेशले बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारको भन्दा उत्कृष्ट बनेको पनि बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सचिव विनोद पौडेलले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूलाई समितिमा प्रयाप्त छलफल गराएर मात्र अघिबढाउने गरेको जानकारी दिनु भयो । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूलाई विज्ञको सुझाव र कानुनी अड्चन आउन नदिन मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको सुझावपछि मात्र प्रदेश सेभामा पेस गर्ने गरिएको बताउनु थियो ।
तर, कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार तथा नागरिक सघसंस्थाका अधिकाँश प्रतिनिधिहरूले फास्ट ट्रयाक र छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सरोकारवाला र नागरिकसमाजसंग पर्याप्त छलफल बिना नै सरकारले प्रदेशसभाबाट नीति तथा कानुनको निर्माण भइरहेको बताए । संघीय संसदबाट आएका कानुनका मस्यौदालाई नै केही फेरबदल मात्र गरेर विधेयक निर्माण हुने गरेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकलाई सहभागी गराउनु अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘हतार भयो भनेर वा कुनै अन्य समय परिस्थितिलाई देखाएर सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन ल्याउनु न्यायसंगत हैन’ संयोजक गौतमले भन्नुभयो ।
पाँच वर्षमा ५७ प्रतिशत काम
Tags: No Comments
सम्झना घिमिरे
मकवानपुर /भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य साह्रै सुस्त गतिमा रहेको पाइएको छ । मकवानपुरमा निजी आवास तर्फ करिब ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मकवानपुरको तथ्याङक अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा ५७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
जिल्लामा पहिचान भएका ३४ हजार ६ सय ८५ परिवारमा १९ हजार ९ सय ३५ घरहरु निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख विमल किशोर केपीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९अनुदान व्यावस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (कार्यालयका अनुसार प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने भूकम्प पीडित ३० हजार ९ सय ३२ परिवार रहेका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने भूकम्प पीडित २६ हजार ४ सय ९६ परिवार रहेका छन् । यसैगरी तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने भूकम्प पीडित २१ हजार ६ सय ३९ परिवार रहेको उनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवलिकरणको गति झन् सुस्त
जिल्लामा भुकम्पपछि क्षति भएका निजि घरहरु प्रवलिकरण गर्नुपर्ने भनि पहिचान भएकाहरुको प्रगति विरण झनै टिठ लाग्दो छ । हालसम्म १ प्रतिशत पिडितले मात्र प्रवलिकरणको लागि दोश्रो किस्ता लिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (आवास) मकवानपुरका सुचना अधिकारी सन्तोस लम्सालले बताउनु भयो ।
मकवानपुरमा १३ हजार २ सय ४९ वटा प्रवलिकरणको लाभग्राही रहेको तथ्याङ्क छ । जसमा १० हजार ७४ अर्थात् ७६ प्रतिशत लाभग्राहीले सम्झौता गरेको आयोजनाले जनाएको छ । ३ हजार १ सय ७५ अर्थात २४ प्रतिशत पिडितले अझै सम्झौता गरेका छैनन् । प्रवलिकरणको सूचिमा परेका १० हजार २४ परिवारले पहिलो किस्ता लिए पनि दोस्रो किस्ता लिनेहरु जम्मा १ सय १३ जना मात्र छन । यसैगरी १८ जना लाभग्राहीले सम्झौतापछि लगेको रकम फिर्ता गरेका छन् । गुम्बाको मर्मत तथा प्रवलिकरणमा पनि आधाजसो काम मात्रै भएको देखिएको छ ।
आव ०७४/ ७५ मा जिल्लाका ४४ वटा गुम्वा प्रवलिकरणमा गर्नुपर्ने सूचिमा परेका मध्ये २५ वटा गुम्वाको निर्माण कारय सम्पन्न भईसकेको छ ।
भूमिहिन लाभग्राहीसँग सम्झौता अन्तिम चरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मकवानपुरले जिल्लाका भूमिहिन लाभग्राहीहरुसँग निजि आवास निर्माण सम्झौता भने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
जिल्लामा पहिचान भएका ५ हजार १ सय भूमिहिन मध्ये ४ हजार ८ सय करिव ९४ प्रतिशत भूमिहिन लाभग्राहीहरुसँग निजी आवासका लागि सम्झौता भईसकेको इकाई प्रमुख केपीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाँकी ६ प्रतिशत भूमिहिनहरुको समस्याका माथि छलफल भईरहेको छ । विगत लामो समयदेखिको समस्याको रुपमा रहेको भूमिहिनको विषय अहिले समाधान भएको उहाँले बताउनु भयो । आफ्नो भूमी नभएको तर ऐलानी जग्गामा लामो समय बसोबास गरेको आधारमा उनीहरुसँग स्थानिय तहले जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाईएको उहाँले बताउनुभयो ।
पुलको काम अघि बढ्न सकेको छैन जिल्लामा भिमफेदि–कोगटे–ईपा–देउरालि सडक खण्डमा पर्ने धर्मेलि खोला सडक पुल र सोहि सडकखण्डमा पर्ने कोगटे खोला सडक पुलको काम सम्झौता भएको करिव ६ महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन इकाइले दुईवटा पुलको निर्माणका लागि डाइनामिक भद्रकालि जेभि चितवनसँग गत वर्ष पुसमा सम्झौता गरेपनि लगत्तै देशमा कोरोना भाईरसको महामारिका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । धर्मेलि खोला सडक पुलको कुल लागत रकम ४ करोड ५७ लाख १० हजार भएपनि जेभिसँग ३ करोड ५१ लाख ६६ हजार रुपियाँमा सम्झौता भएको र सुरुको कामको प्रक्रिया अघि बढाउन ३० लाख रकम लगानि गरिसकेको इकाइले जनाएको छ ।
त्यस्तै ४ करोड ४० लाख ६३ हजारको कुल लागत रहेको कोगटे खोला सडक पुलको ३ करोड २९ लाखमा सम्झौला भएको छ । उक्त दुबै पुल २०७८ असार मसान्त सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरु हुन् ।
निजी आवासमा डेढ अर्ब खर्च
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मकवानपुरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजि आवासका लागि ६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी आवास निर्माणका लागि विनियोजित २ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख मध्ये १ अर्ब ५३ करोड १६ लाख खर्च भएको इकाइ प्रमुख केपीले जानकारी दिनुभयो । निजि आवासका लागि बैदेशिक श्रोतबाट १ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ प्राप्त भएकोमा १ अर्ब ४ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ भने नेपाल सरकारबाट ५४ करोड २९ लाख प्राप्त भएकोमा ४८ करोड ५३ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
इकाईले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्नो चालू तथा पुजिगत गरि कुल खर्चको कुल ५८ दशमलब २६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । इकाइका लागि विनियोजित २ अर्ब ८९ करोड २० लाख ४९ हजार रुपियाँ मध्ये १ अर्ब ६८ करोड ५० लाख ४० हजार रुपियाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गुम्बाको प्रवलीकरणका लागि २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । २५ वटा गुम्बाको प्रवलीकरणका उक्त रकम खर्च भएको उहाँले बताउनु भयो । ४४ वटा गुम्बा प्रवलीकरणका लागि सिफारिस भए पनि २५ वटा मात्रै प्रवलीकरण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ५१ प्रतिशत खर्च भएको इकाइले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छनौट गरेर पठाएको आधारमा गुम्बाको पुनर्निमाणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवका लागि ५३ करोड विनियोजन
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मकवानपुरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड २० लाख ७६ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस मध्ये १३ वटा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि ४ करोड १ लाख ५८ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सडक निर्माण तथा भने केही काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल २३ दशमलब ६४ किलोमिटर सडक खण्डको समेत ७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ ।
यस्तै, निजी आवासका लागि ३२ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । इकाईले निर्माण गरिरहेको सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भिमफेदी–कोगटे–इपा–देउराली–सिस्नेरी सडक खण्डका लागि २५ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको छ । जेठ मसान्तमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि ६ महिनाका लागि समय थप भएको उहाँले बताउनु भयो ।
यस्तै, कोगटे खोला सडक पुलका लागि २ करोड २५ लाख रुपियाँ र धर्मेली खोला सडक पुलका लागि २ करोड ७० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यो दुबै पुल क्रमागत आयोजना हो । कोरोना महामारीका कारण सबै प्रकारको पुनर्निर्माणमा अवरोध आएकोले पर्याप्त खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।