मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मकवानपुर जिल्लामा ५० वटा बालविवाहका घटना दर्ता भएकाेमा ४४ वटा राेकिएका छन् । सिविन नेपालद्धारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइनमा दर्ता भएका बालविवाहका उजुरीमध्ये ६ जनाले पुन विवाह गरेको पाइएको छ ।
बाल विवाहको घटना दर्ता भए पनि रोक्ने काम त्यति सहज छैन । विवाह रोकेकै कारण भविष्यमा हुन सक्ने संभावित दुर्घटनालाई समेत मध्ये नजर गर्नुपर्ने भएकोले केही समय प्रक्रियामा रहन्छ । यसरी प्रक्रियामा रहेकै बेला पुन विवाह भएका घटनाहरु पनि मकवानपुरमा छन् । अभिभावकहरुलाई भन्दा बालबालिका स्वयमलाई बुझाउन समस्या हुने गरेको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा पनि बाल विवाहको घटना बारे १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् जसमा ६ वटा रोकिएको छ । बाँकी ४ वटा प्रक्रियामा छन् ।
यसै क्रममा बालमैत्री स्थानीय तह घोषित मकवानपुरको मनहरीको बालक र कैलाश गाउँपालीकाको बालिका बिच हुन लागेको बाल विवाह रोकिएको छ । कैलाश गाउँपालिका पनि बालमैत्री घोषणाको तयारीमा लागि परेको स्थानीय तह हो ।
जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका वडा नं ४ का १८ वर्षिय बालक र कैलाश गाउँपालिका वडा नं. ७ की १६ वर्षिय बालिका बिच हुन लागेको बाल विवाह लामो कसरतपछि रोक्न सफल भएको सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरले जनाएको छ ।
दुई दिनअघि विवाह हुन लागेको सूचना बालहेल्पलाइनको टोल फ्रि न १०९८ प्राप्त भए पश्चात विवाह रोक्ने कसरत सुरु गरिएको थियो ।
बालबालिकाको दुवै तर्फका अभिभावक, बालहेल्पलाइनका प्रतिनिधि र मनहरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगर, वार्ड न ४ का वार्ड अध्यक्ष प्रकाश थापा, २ न. वार्ड अध्यक्ष राज कुमार पाख्रिन, सामाजिक विकास शाखा प्रमुख शैलस बास्कोटा सहितको टोली सक्रियताले बाल विवाह रोक्न सफल भएको सिविन नेपालद्धारा संचालित बालहेल्पलाइनका प्रवन्धक झबिन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बालबालिकाको दुवै पक्षलाई बाल विवाहका असर तथा परिणाम, कानुनी व्यवस्था, यसबाट दीर्घकालिन असर लगायतका विषयमा सचेत बनाइ आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता गराइएको ज्ञावलीले बताए । उनीहरुले आफ्नो टोल समाजमा यस्ता घटना हुन नदिन समेत पहल बताएका छन् । गाउँपाालिका उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले स्थानीय स्तरमा बालविवाह रोक्नको लागि सबैको ऐक्वबद्धता आवश्यक हुने बताइन् ।
साथै मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापाले बालकको लागि पढ्न इच्छा जाहेर गरेमा अध्ययनमा सहयोग गर्ने र शीप सिक्न चाहेमा बार्ड कार्यालयले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
बालबालिकाहरुले समेत बीस वर्ष पूरा नभइ अब विवाह नगर्ने र अभिवकहरुले पनि यस विषयमा आफूहरु बालबालिकाको निगरानी गर्ने र यस्ता घटना दोहो¥याउन नदिने प्रविबद्धता गरेका गरेका छन । बालिकालाई थप परामर्शको लागिको लागि गाउँपालिकाले बाल हेल्पलाइनको संरक्षणमामा पठाएको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा बालविवाह बढनुको मुख्य कारणहरुमा अभिभावक र बालबालिका बिचमा सुमुधुर गाढा सम्बन्ध नहुनु, पारिवारिक विचलन हुनु, विविध कारणले विद्यालय छोड्नु, अभिभावकले बालबालिकाहरुलाइ मोवाइल उपलब्ध गराउनु जस्ता कारण रहेको ज्ञावलीले बताए ।
अभिभावक व्यस्त भएर बालबालिकाहरुलाई घरमा नराखी आफन्त वा होस्टल वा अन्य कतै राखी अध्ययन अध्यापन गराउने, बालबालिकाहरु बिच सानै उमेरमा प्रेम सम्बन्धका नाममा अनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने जस्ता कारणहरु रहेको बालहेल्पलाइनमा दर्ता भएका घटनाहरुले देखाएको उनले बताए ।
मकवानपुर । स्थानीय तहहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम परामर्श लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख,उपप्रमुख तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्षहरुले आफूले भर्ति गरेका आफू निकटका व्यक्तिलाई जागिरमा टिकाइ राख्नको लागि लोक सेवा आयोगमा मार्ग नै नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमतीका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीहरु आफुखुसी नै भर्ति गर्ने गरेको र प्रदेश लोक सेवालाई माग फारम नै नबुझाउने गरेको पाइएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम मिति २०७८ श्रावण १ गते देखि २०७९ आषाढ ३२ गते सम्म आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाले एक जना पनि कर्मचारी माग गरेको छैन ।
यो समयावधिमा प्रदेशको ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदको लागि माग फारम भरेर पठाएको थियो । आयोगको दरबन्दी संरचना स्थायी गर्न कुनै पनि कार्यालयहरुमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति दिँदा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय गरी प्रदेश सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयरनिकायहरूबाट २०० वटा पदहरूको पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी पठाएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायत ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदहरूको माग फाराम भरी पठाएका थिए । तर सबैभन्दा बढी रिक्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने एउटा पनि पदको पदपूर्तिको लागि माग नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि पनि रिक्त दरबन्दीको माग आपुर्ति फाराम भरी समयमा नै आयोगमा नपठाइएको हो । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले समेत रिक्त दरबन्दी हुँदा पनि विज्ञापनको लागि कुनै चासो नदेखाइको बुझिएको छ । कार्यालयले माग फाराम भरी पठाएमा सम्बन्धित निकायको अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा रिक्त दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्य क्षेत्र, कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू प्रशासनिक तथा वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू, परामर्श र उजुरी सम्बन्धी काम, आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ तथा आयोगका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस अवधिमा ५ वटा सेवासम्बन्धी कानुन एवम् २ जना कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको विभागीय सजायसम्बन्धमा आयोगले परामर्श दिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एवम् हेटौडा उपमहानगरपालिकाहरूले गरेका अनियमित बढुवाहरू आयोगले खारेज गरेको छ । नक्कली परीक्षार्थी पहिचान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा बुझाइएको र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई ५ वर्षसम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा जम्मा ५४० जना महिला र ६३४ जना पुरुष गरी ११७४ जना उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए भने २९३ महिला र ५१६ पुरुष सहित जम्मा ८०९ जना सिफारिस भएका छन् । समावेशी तर्फ ८०९ जनामा २१५ जना रहेका छन् । २१५ जनामा ११५ महिला, ६३ आदिवासी, २६ मधेसी, ९ दलित र २ अपाङ्गहरू रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार संघीय संसदले पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ पारित गरी मिति २०७६ साल मङ्सिर २ गतेबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशको गठन भएको हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार लोक सेवा आयोगको स्थापित मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र तहका रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
यस क्रममा आयोगद्वारा आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा विभिन्न सेवा, समूह, तहका पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन गरी ती पदहरूको परीक्षा सञ्चालन लगायतका परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्नुका अतिरिक्त गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा विज्ञापन भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन बाँकी पदहरूमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
कानून बमोजिम प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट ती निकायका कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त सम्बन्धी कानून, विभागीय सजाय लगायतका विषयमा आयोग ऐन बमोजिम माग भई आएका विषयमा आयोगबाट परामर्श उपलब्ध गराइएको छ।
प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानूनी प्रावधान विपरीत आयोगको परामर्श विना आफूखुसी कानून बनाई वा कार्यकारी निर्णयका आधारमा गरिएको गैरकानूनी बढुवा खारेज गरिएको छ । आयोगलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा आयोगको प्रतिरक्षा र आरोपहरूको प्रतिवाद गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत समावेश रहेको छ ।
आयोगले आफ्नो काम सम्पादन गर्दा योग्यता, गोपनीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समावेशीता, समान अवसर, परिचय शून्यता र असंलग्नताको सिध्दान्तलाई अनुसरण गर्ने गरेको दाबि गरिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष भित्र सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू अन्तर्गत थप ३३ पदहरूका लागि ५९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम ८२५ पदहरू पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरी परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन अवधिमा अनलाइन मार्फत ८५, हजार ८४ जनाले दरखास्त गरेका थियो । यसमा अधिकृतस्तरका लागि ९ हजार २७१ र सहायकस्तरका लागि ७५ हजार ८१३ दरखास्त प्राप्त भएको थियो ।
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरीएको छ । उपमहानगरका नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाको अध्यक्षतामा भएको ८ औं कार्यपालिका बैठकले पालिका क्षेत्रबाट निस्किएका फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा फोहर व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको हो ।
एक साता अघि सहीखबरले हेटाैडाकाे फाेहाेर व्यवस्थापन चुनाैतीपूर्ण भएकाे बारे सामाचार प्रकाशन गरेकाे थियाे ।
कार्यदलले उपमहानगका क्षेत्रबाट उत्पादन भएका फोहरलाई एकै ठाउँ डम्पिङ गर्ने भन्दा पनि फरक /फरक ठाउँहरुमा फोहर व्यवस्थापनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताइएको छ । अहिलेको व्यवस्थापनमा खर्चिलो र जोखिम बढि भएकाले उपमहानगर क्षेत्रका अन्य ठाउँमा समेत फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले कार्यदल गठन गरेर कामगर्न लागिएको नगर प्रमुख लामाले बताइन् ।
अब पुरानै शैलिबाट फोहर व्यवथापनमा असहज अवस्था आएकाले नगर क्षेत्रका वडाहरुमा पनि डम्पिङ साईडको व्यवस्थापनगर्नका लागि कार्यलदलले कामगर्ने बताइएको छ । सबै क्षेत्रबाट उपमहानगरले निर्धारण गरेको डम्पिङ साईड सम्मफोहर ल्याउँदा व्यवस्थापनमा निकै कठिन देखिएकाले सम्बन्धीत वडाको फोहर व्यस्थापनका लागिअन्य ठाउँको पहिचानको लागि कार्यदल गठन गरीएको उनले बताइन् ।
फोहर व्यवस्थापन कार्यदलको सदस्यमा हेटौंडा २ का अध्यक्ष बिष्णुगोपाल महर्जन, ६ का अध्यक्ष बिष्णुबहादुर दाहाल, १० का अध्यक्ष फुर्वा दोर्जे लामा, ११ का अध्यक्ष जुना दाहाल, १३ का अध्यक्ष पेम्वा लामा, १५ का अध्यक्ष सुनिल मोक्तान, १७ का अध्यक्ष उद्धब सत्याल र १९ का अध्यक्ष नरनाथ सुवेदी सदस्य रहेका छन् ।
मकवानपुर । एमाले मकवानपुरले उम्मेद्वारकाे सिफारिसकाे लागि मिति, मापदण्ड र प्रक्रिया तोकेको छ ।
नेकपा एमाले, मकवानपुर जिल्ला कमिटी सचिवालयकाे बैठकले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनकाे लागि भाद्र १८ गते र १७ गते सम्बन्धित कमिटीकाे बैठक बसी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
जिल्ला अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठकाे अध्यक्षतामा र केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर ईन्चार्ज रामेश्वर रानाकाे प्रमुख आथित्यतामा बसेकाे बैठकले जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फकाे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यकाे उम्मेद्वारकाे अन्तिम सिफारिसकाे लागि १९ गते जिल्ला सचिवालय बैठक र २० गते जिल्ला कमिटीकाे पूर्ण बैठक बस्ने भएकाे जिल्ला कमिटीका सचिव नवीन सिग्देलले बताउनु भयाे ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा समन्वय समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्ला सदस्य, पालिका कमिटीका पदाधिकारी, पार्टी वडा कमिटीका अध्यक्ष, आमन्त्रित सदस्य निर्वाचित पालिका कमिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष रहने विधानकाे व्यवस्था रहेकाे सचिव सिग्देलले बताउनु भयाे । उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा पार्टीकाे नीति र कार्यक्रमप्रतिकाे प्रतिबद्वता, लाेकप्रियता र विजयकाे सुनिश्चिता, पार्टीप्रतिकाे निष्ठा र आन्दाेलनमा याेगदान, सन्तुलन र समावेशीता तथा निर्वाचन कानुन बमाेजिमकाे याेग्यतालाई ध्यान दिनुपर्ने केन्द्रीय निर्देशन अनुरूप सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पार्टी सचिब ननिन सिग्देलले बताए ।
उम्मेदवारको लागि १ महिलासहित ३ जनाकाे सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान रहेकाे बारे पार्टीले ध्यान दिने सचिव सिग्देलले बताए । बैठकले प्रतिनिधिसभा १ नं. मा अनन्त पाैडेल, प्रदेशसभा “क” मा रामचन्द्र राई, “ख”मा गाेपाल श्रेष्ठ, २ नं. डाेरमणि पाैडेल, प्रदेशसभा “क” मा नवराज तिमल्सिना, “ख”मा एकराज उप्रेतीलाई सहजकर्ता ताेकिएकाे जनाईएकाे छ ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू जुनेली श्रेष्ठ, भारती पाठक, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राई, प्रदेश कमिटीका उपसचिव महेश बर्ताैलालगायतका प्रदेश सदस्यहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाले वार्षिक विवरण सार्वजानिक गरेको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कामहरुको तथ्याङगत विवरण सार्वजानिक गरेको हाे ।
भ्रष्ट्राचार न्यूनिकरणको लागि सहकार्य सम्वन्धी छलफलमा आयोगका उपसचिव एंव सुचना अधिकारी विष्णुप्रभा सापकोटाले वार्षिक १३ हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएकाे जानकारी दिए । सापकोटाले भ्रष्टचार सम्बन्धमा विश्वमा नेपालको अवस्था, वार्षिक तथ्याङ, प्रदेशगत उजुरीको विवरण, भ्रष्टचारजन्य प्रवृतिको विश्लेषण जस्ता विषयहरुमा जानकारी दिएका थिए ।
सापकाेटाका अनुसार आयाेगकाे हेटाैडा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दर्ता भएका उजुरी १३ हजार ५६ तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे फर्छ्यौट हुन नसकी जिम्मेवारी सारिएकाे बाँकी ८ हजार ९३ उजुरी रहेका छन् । आयाेगकाे हेटाैडा कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये १३ हजार १ सय ६ उजुरी फर्छ्यौट भएको सापकोटाले बताए ।
‘आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा ९० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे छ’ सापकाेटाले भने– ‘उक्त मुद्दाहरूमा ४ सय ६३ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाईएको छ ।’ विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णयबाट २ अर्ब ५४ करोड ४७ लाख ६ हजार ४४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएकाे उनले बताए । विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे ९० वटा मुद्दा मध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी २ सय २२ जना, निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारी १ सय जना, मतियारहरुमा १ जना पूर्व मन्त्री, व्यवसायी र अन्य गरी १ सय ४० जना रहेका छन् ।
आयोगमा सार्वजनिक खरिद, निर्माण, उपभोक्ता समिति, प्रशासनिक कार्य र तालिम क्षमता विकास सम्बन्धका उजुरीहरु परेकाे बताइएकाे छ । सापकाेटाले सेवा प्रवाह र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी उजुरी प्रायः दर्ता हुने गरेकाे बताए । आयोगमा शिक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राजश्व चुहावट र अपचलन जस्ता विषयका उजुरीहरु समेत दर्ता भएको सापकोटाले बताए ।
कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख सहसचिव नरहरि घिमिरेले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकलाई सचेतना फैलाउन आग्रह गरेका छन् । उनले कानुनी दायरामा रहेर भ्रष्टचारीलाई कारवाही गरि भ्रष्टचारको अन्त्य गर्नतर्फ आयोग लागि रहने बताए ।
