मकवानपुर। मकवानपुर प्रहरीले १२ केजी चरेश सहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मकवानपुरका थाहा नगरपालिका ७ को खर्कबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर ३-०३-००१ ह ०२५९ नम्बरको अटो बाट चरेश सहित ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
चरेश सहित फेला परेको अटोमा सवार थाहा नगरपालिका ७ महादेव खर्कका ३० वर्षिय शुभराज घलान, थाहानगर कै छापटोलका ३३ वर्षीय नारायण सिं मुक्तान र थाहा नगरकै फेदीगाँउ देउरालीका ४७ वर्षिय अटो चालक कृष्ण बहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएकाे प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ ।
पक्राउ परेकाहरुलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम २ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म कैद र १५ हजार देखि १ लाख सम्म दण्ड सजाय हुनसक्ने मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
मकवानपुर / मकवानपुरको भिमफेदी कारागारबाट नौ महिना अगाडि भागेका कैदीलाई प्रहरीले आज आइतबार पक्राउ गरेको छ । सुरक्षा घेरा भित्र रहेको कारागारबाट गत कातिकमा ३० गते फरार कैदी सुनसरी रामधुनी नगरपालिका– ७ का वर्ष २५ कुलदिपराज धामीलाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
मकवानपर प्रहरीले पुर्वि नवलपरासिको रजहर पुलबाट पक्राउ गरेको प्रहरी उपरिक्षक सुशिलसिंह राठोरले बताउनु भयो । सुनसरी जिल्लाका धामी २०७१ सालमा चितवन जिल्लाका रोजिन गुरुङको हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै जन्मकैद सजाय तोकिएका कैदी हुन् । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरालाई तोडेर फरार भएका धामीको खोजी जारी राखेको प्रहरीले कञ्चनपुरबाट चितवन तर्फ आउँदै गर्दा रजहरबाट पक्राउ गरेको मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक राठोरले बताउनु भयो । प्रहरीले धामीलाई साउन १६ गते पक्राउ गरे पनि ३ दिनपछि आज सार्वजनिक गरेको हो ।
पक्राउ परेका धामीलाई सजाय भुक्तानको लागि भिमफेदी कारागार पठाइने प्रहरीले जनाएको छ । कैदजीवन बाँकी नै रहँदा फरार भएका धामीले अब भुक्तान गर्न बाँकी कैदको डेढ गुणा बढी सजाय भोग्नुपर्ने प्रहरी उपरीक्षक राठौरले जानकारी दिनुभयो ।
मकवानपुर / विगत ६ वर्षदेखि स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भोग्दै आएको भिमफेदी कारागारमा अब छुट्टै स्वास्थ शाखा तयार गरिएको छ । कारागार भित्रको स्वास्थ्य शाखामा जानको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्साहि नहुने र आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत सधैंजसो समस्या हुने गरेको कारण कैदीबन्दीहरुलाई व्यवस्थित स्वास्थ्योपचार सेवा हुन सकेको थिएन ।
प्रेसर,सुगरलगायतको औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्ने कैदीबन्दीहरुलाई समेत यस अघि औषधि उपलब्धतामा समस्या थियो । हाल कारागारको बाहिरी परिसरमा अक्सिजन सहितको २ शैयाको छुट्टै मेडीकल कक्ष स्थापना गरिएको कारागार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनाल बताउनु भयो । ‘कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई मेडीकलको व्यवस्था गर्न दिन विभिन्न चुनौति हुने देखिएपछि आफ्नै निगरानिमा रहने गरी छुट्टै मेडीकल कक्षको व्यवस्था गरे’ खानालले भन्नुभयो ।
नेपाल हेल्थ सोसाइटीको सहयोगमा एकजना स्टाफ नर्स उक्त मेडीकलमा रहने व्यवस्था प्रशासनले गरेको छ । खनालका अनुसार ८१ प्रकारका औषधिहरु हाल व्यवस्था गरिएको छ भने झण्डै ३ महिनालाई पुग्ने सेनिटाइजर मौज्दात रहेको छ । मेडीकल व्यवस्थापनको लागि छुट्टै बजेट प्राप्त नहुँदा, आन्तरीक खर्च कटौति गरेर हालको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । मेडीकल कक्ष अबकाे २/३ दिन भित्र मै सुचारु गर्ने गरी तयारी थालिएको उहाँले बताउनु भयो ।
कोरोनाबाट सुरक्षित कारागार
कारागारमा हाल ९ सय ३१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । हावापानीको दृष्टिले समेत अति उत्तम रहेको यो कारागारमा कैदीबन्दीको सधैं चाप हुने गरेको छ । कोरोनाको संक्रमणको कारण लकडाउन जारी रहदा पनि अदालतहरु चल्न थालेपछि कैदीबन्दीहरु ल्याउने लैजाने कार्य जारी रहने नै भयो । कारागार प्रशासनको उच्च सतकर्ताको कारण हालसम्म कारागारभित्र कोरोना संक्रमण नभेटिएको खनालले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार कारागारभित्र २ वटा क्वारेण्टाइन निर्माण गरिएको छ । जसमा लकडाउनको अवधिमा ११ जनासम्म कैदीबन्दी राखिएको थियो । हाल उक्त क्वारेण्टाइनमा २ जना कैदीबन्दी रहेको खनालले बताउनु भयो । ‘कारागारमा दीर्घ रोगि तथा वृद्धहरु समेत भएकोले धेरै नै स्वास्थ्य सतकर्ता अपनाएका छौ’ उहाँले भन्नुभयो । कोरोना संक्रमणको कारण कैदीबन्दी भेटघाटमा समेत उच्च स्वास्थ्य सतकर्ता अपनाउने गरिएको उहाँले बनाउनु भयो ।
कारागार मै थन्कियो कैदीबन्दीको सिर्जना

कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउन भएपछि कैदिबन्दीहरु पनि मारमा परेका छन् । कारागार भित्र रहदा मन बहलाउँदै तयारी गरिएको बाँसका मुडा, माला (पोते), गलैचालगायतको सामग्री खपत नभएपछि मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिकामा रहेको भिमफेदी कारागारमा तयारी अवस्थाका सामग्रीहरु भण्डारणमा नै थन्किएका छन् । कोरोना संक्रमणको कारण नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा अगावैदेखिका उत्पादनहरु कारागारको भण्डारण कक्षमा थन्केका छन् ।
कारागारमा उत्पादन गरिएका यस्ता सामग्रीको मुख्य बजार चीन हो । चीनमा कोरोना संक्रमण सुरु भए लगतै माग आउन बन्द भएको कारागारका चौकिदार सुरेश मोक्तानले बताउनु भयो । ‘हाम्रा उत्पादनहरु अब कुहिने डर भयो, सरकारले विकल्प खोजिदिनु प-यो’ उहाँले भन्नुभयो ।
कारागार प्रशासनका अनुसार यहाँ बाँसका मुडाहरु मात्रै ३ हजार थानभन्दा बढी छन् । विश्वव्यापि माहामारीको कारण उत्पादित सामग्रीहरुको खपत रोकिएको र कच्चा पदार्थ ल्याउनमा समेत समस्या भएको कारागार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनालले बताउनु भयो । कार्यालय, घरहरु तथा होटलहरुमा प्रयोगमा ल्याइने ठुला मझौला तथा साना विभिन्न आकारका डाइनिङ टेबल, तथा कुर्सि आकारमा मुडाहरु कारागारमा थन्किएका छन् ।

कारागारमा निर्माण भएका मुडाहरु अतेन्तै बलियो र आकर्षक भएको भिमफेदी गाउँपालिका उपप्रमुख पार्वती रानाले बताउनु भयो । ‘एकदम राम्रा र बलिया मुडाहरु निर्माण हुन्छन् तर खपत मै समस्या देखिएको छ’ उपाध्यक्ष रानाले भन्नुभयो । कारागारमै आएपछि एकअर्काबाट सिकेर विभिन्न सिपको विकास गर्दै थोरै भएपनि आम्दानीको स्रोतको रुपमा लिइएको गलैचा उद्योगहरुको उत्पादनले बजार नपाएपछि समस्या भएको कारागारका चौकिदार मोक्तानले बताउनु भयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेशद्वारा भीमफेदी कारागारलाई पुस्तक सहयोग
Tags: 2 Comments
मकवानपुर / अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (इन्सेक) का संस्थापक महासचिव स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको २८ औँ स्मृति दिवसमा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयले मकवानपुरको भीमफेदी कारागारलाई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित पुस्तकहरु सहयोग गरेको छ ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमलगायतले शुक्रबार कारागारमा पुगेर सन् २०१० देखि २०२० सम्म इन्सेकले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, मानव अधिकारका ठूला नौ महासन्धि, नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकहरुको संगालो, महिला, दलित र अपाङ्गतासम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नीति र कार्यान्वयनको अवस्था, खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नीति र कार्यान्वयनको अवस्था बाल अधिकार शिक्षा, प्राचीलगायतका पुस्तक कारागार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनाललाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।

इन्सेकका संस्थापक महासचिव प्रकाश काफ्लेको २०४९ साउन १६ गते नुवाकोटको घोप्टेभिरमा थाई एयरबस दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उहाँको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष इन्सेकले साउन १६ गते रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसै अवसरमा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गौतमले कारागार प्रमुख खनाललाई पुस्तक हस्तान्तरण गर्दै काराकारलाई सुधार गृहका रुपमा लिनु पर्ने र कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार मैत्री व्यवहारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न पटक पटक विभिन्न समितिहरु बने, तर ति समितिहरुले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पुगेर थन्किने गरेको छ’ गौतमले भन्नु भयो ‘यस कारण पनि कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा समस्या छ ।’
कार्यक्रममा कारगार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनालले कारागारको भौतिक सुधार गर्नुका साथै स्वास्थ्य उपचारको लागि दुई बेडको कक्ष कारागार भित्रै स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कारागारका दुई ओटा ब्लकमा पुस्तकालय रहेको पुस्तकहरु प्रयाप्त मात्रमा नभएको अवस्थामा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित पुस्तक इन्सेकले उपलब्ध गराइ दिएकोमा धन्यवाद आभार व्यक्त गनुभयो । कारागारका कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार मैत्री शिक्षाका लागि पुस्तकले सहयोग पु-याउने उहाँले बताउनु भयो ।

नेपालको कानुनमा धेरै राम्रा व्यवस्था भएपनि व्यवहारीक कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उहाँले बताउनु भयो । भौतिकलगायतको स्रोत साधनको अभावमा एक पक्षको मानव अधिकार रक्षा गर्न खोज्दा उल्लङ्घन भएको भान आफूलाइृ हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । कारागार ऐन, नियम तथा कार्यविधि अनुसार आफूहरुले जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘कारागारबाट सजायँ भुक्तानि गरेर छुटेरकाहरु केही समयमा पुनः आउने गरेका छन्, यसले नै देखाउँछ कि नेपालको कारागार सुधारगृह जस्तो छ कि छैन भनेर ।’
उहाँले अन्य जिल्लाहरुमा रहेको कारागारको तुलनामा भिमफेदी कारागारमा धेरै राम्रो तथा पारिवारीक वाताबरण भएको उल्लेख गर्नुभयो । कारागारमा कर्मचारी, सुरक्षकर्मी, बजेट लगायतको व्यवस्थापनमा हेलचक्र्याई गर्ने गरेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रममा कारागारका सुरक्षा प्रमुख असई सन्तोष कुमारले कारागारको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित रहेको र कैदीबन्दीको आचरण र व्यवहार सुधार गर्न लागि परेको बताउनु भयो ।
कारागार सुधार गृहको रुपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने सरकारी नीति व्यवहारमा लागु नभएको कारागारका चौकिदार सुरेश मोक्तानको गुनासो छ । ‘कसैले पोल गरेको आधारमा सजाय तोकिनु दुखद् हो, सजायँ भुक्तानि गरेर घर फर्केकाहरुलाई समाजका रुपान्तरण गर्नै पनि समस्या भएको गुनासो चौकिदार मोक्तानको छ ।
महङ्गी बढेपछि कैदीबन्दीहरुलाई खर्चको अभाव हुने गरेको, राज्यले छुटको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो समान नभएको मोक्तानको भनाई छ । राज्यले कारागारमा २५ जना कैदीबन्दीलाई रेखदेख गर्न १ जना नाइके र १० जना कैदीबन्दीलाई रेखदेख गर्न १ जना सहनाइके तोकिएको कारण नाइके सहनाइकेलाई पनि रेखदेखमा समस्या भएको मोक्तानको भनाई छ । ‘अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर आएका २५ जनालाई १ नाइकले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ ?’ चौकिदार मोक्तानको प्रश्न छ । कम्तिमा १० कैदीबन्दी बराबर १ नाइन र ५ कैदीबन्दी बराबर १ सहनाइके हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी कारागारमा हाल ६६ वर्ष नाघेका १ सय जना सहित ९ सय ३१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत गणेश भण्डारी, पत्रकार महासंघ मकवानपुर उपाध्यक्ष सरिता दाहाललगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माण अगाडि आफूहरूसँग सहकार्य नै नगरी हतारमा कानुन ल्याउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले मात्र दीगो र स्थायी हुने हुँदा जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनु भएको हो । सभामुख श्रेष्ठले विभिन्न सङघ, संस्था, युनियन, सांसदको माग र दबाबकै कारण नयाँ कानुन निर्माण तथा संसोधन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुने गरेको बताउनु भयो ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बागमती प्रदेशको कानून निर्माणको चरणमा विवाद नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सभाले छोटो समयमै ५९ ओटा कानून निर्माण गर्नु सजिलो काम नभएको बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकाका बारेमा आम समुदाय प्रष्ट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भन्दा पनि कति बाटो, पुल, सिँचाईका योजना ल्याए भन्नेमा मात्र चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद पुलामीले नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर चुनाव जितेको कारण पनि सांसदको ध्यान यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनतामा माझ लैजाने भन्दा पनि विकासको लागि बजेट छुट्याउन कुरामा बढी ध्यान दिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नु भयो । नागरिक सहभागिता मात्रै हैन नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदको पनि यसमा पूण सहभागिता र समपर्ण नभएको अवस्था सांसद पुलामीले उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै नीति र कानुनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सभाले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र कानुनको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएउनु भयो । महिला, बालबाकिलाका सवालमा अझै जटिलता रहेको भन्दै उहाँले नागरिकता, सम्पति तथा अंशका सवाल पहिले भन्दा अहिले झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले संघीयताको अभ्यासमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हतारमा कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले पर्याप्त मात्रमा जनताबीचमा छलफल गराउन नागरिक सङ्घसंस्थाको सुझाव लिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । खड्काले प्रदेश सभाले हालसम्म तीन ओटा संसोधन सहित ५९ ओटा कानुन पारित गरेको जानकारी दिनु भयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले कानून निर्माणमा जनसहभागिता र जनताले आत्मसात गर्ने अवधारणालाई समावेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका समितिले सञ्चार विधेयक निर्माणको क्रममा पर्याप्त छलफल गरेको बताउनु भयो । प्रदेशले बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारको भन्दा उत्कृष्ट बनेको पनि बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सचिव विनोद पौडेलले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूलाई समितिमा प्रयाप्त छलफल गराएर मात्र अघिबढाउने गरेको जानकारी दिनु भयो । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूलाई विज्ञको सुझाव र कानुनी अड्चन आउन नदिन मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको सुझावपछि मात्र प्रदेश सेभामा पेस गर्ने गरिएको बताउनु थियो ।
तर, कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार तथा नागरिक सघसंस्थाका अधिकाँश प्रतिनिधिहरूले फास्ट ट्रयाक र छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सरोकारवाला र नागरिकसमाजसंग पर्याप्त छलफल बिना नै सरकारले प्रदेशसभाबाट नीति तथा कानुनको निर्माण भइरहेको बताए । संघीय संसदबाट आएका कानुनका मस्यौदालाई नै केही फेरबदल मात्र गरेर विधेयक निर्माण हुने गरेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकलाई सहभागी गराउनु अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘हतार भयो भनेर वा कुनै अन्य समय परिस्थितिलाई देखाएर सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन ल्याउनु न्यायसंगत हैन’ संयोजक गौतमले भन्नुभयो ।