मकवानपुर । मकवानपुर मनहरी ५ बसन्तपुर कि कान्छिमाया रुम्बा नजिकैको वनमा घाँस काट्न गएको बेला २०८१ पुस १४ गते बाघको अक्रमणमा परिन् । बाघले घटना स्थलमै उनको ज्यान लियो ।
७२ वर्षीया कान्छिमायाको ज्यान गएपछि परिवारले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पायो । स्थानीय मनहरी गाउँपालिकाले संस्कार खर्च सहयोग स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्यो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले १० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति स्वरुप परिवारलाई उपलब्ध गरायो । तर यो राहतले मात्रै उनीहरुको परिवारको क्षति पुरिएन । “हामीले आमा गुमायौ, पैसाले त्यो कसरी परिपूरण हुन्छ र ?” छोरा समिर भन्छन् ।
यस्तै आक्रमणमा परेकी थिइन मनहरी गाउँपालिका ४ कि ६५ वर्षीय राधादेवी अधिकारी पनि । २०७९ फागुनमा राधादेवीलाई घाँस काट्न गएको बेला जंगली हात्तिले आक्रमण गरेको थियो । २०७९ फागुनमा हेटौंडा १८ का ३० वर्षीय देव वाइवाको पनि हात्तिकै आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । उनीहरु सबैलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले १०/१० लाख, प्रदेश सरकारले १ लाख र स्थानीय सरकारले ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक राहत पाए पनि परिवारको सदस्य गुमाउँदाको पीडामा मल्मह नलाग्ने बताउँछन् राधादेवीकी छोरा राम अधिकारी ।
एकसाता अघिमात्रै मकवानपुर मनहरी ४ नयाँबस्तिकी कान्छिमाया प्रजाको २ वटा बाख्रा बाघले खायो । उनलाई यसबारे क्षतिपुर्ति पाइन्छ भन्ने समेत जानकारी छैन । “बेच्ने बेला भएको थियो, अझै ठुलो बनाएर बेचौला भनेर राखेको थिएँ, बाघले खायो” कान्छिमाया भन्छिन् “दशैताका ७ हजार दिंदा नबेचेर राखेको थिएँ ।” मनहरी ४ को नयाँबस्तिमा नै बाघले हैरानी दिने गरेको उनीहरु बताउँछन् । “मान्छेहरु धेरै हुँदा भीडभाड हुँदा खास डर हुँदैन, बस्तिमा सुनसान भयो भने बाघ पस्ने डर हुन्छ, बस्तिकै आडमा वन छ” उनले भनिन् ।
मनहरी गाउँपालिका पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएकोले पनि यहाँका स्थानीयहरुले वन्यजन्तुको आक्रमण बेलाबेलामा खेप्नु परेको मनहरी ५ का वडा अध्यक्ष दीपन्द्र अधिकारी बताउँछन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने बाघले मात्रै हैन, हात्ति, मृग, बाँदरहरुले पनि अन्नबाली नष्ट गर्नेगरेको कारण आफूहरु आजित भएको नयाँबस्तिकी फूलमाया प्रजाले बताइन् । “भिœयाउने बेला भएको बाली नाश गर्छ, कुरेर बस्नु पर्छ, अरु काम गर्नु की बालि कुर्नु हुन्छ” फूलमायाले भनिन् ।
यता मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिका ५ सोलिथुम भन्ने स्थानमा पनि ३ साता अघि फरक किसानहरुको बाघले ३ वटा बाख्रा मारेको वडा अध्यक्ष दीपेश दाहालले बताए ।
“बेलाबेलामा बाघले किसानलाई दुख दिइरहन्छ, मानवीय क्षति भएको छैन तर भय÷त्रासको अवस्था छ” दाहालले भने । यहाँ बाघले मात्रै हैन, मृग, हरिण, बाँदर, डेडुले हैरान पार्ने गरेको छ किसानलाई । “अन्नबाली खाने र नाश गर्ने समस्या धेरै छ, संगै घरपालुवा जनावरको क्षति पनि हुने गरेको छ” दाहालले भने ।
यि केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसापासमा बसोबास गर्नेहरुलाई बेलाबेलामा वन्यजन्तुको आक्रमणले सताइरहन्छ । जब जब वन्यजन्तुहरुले मानव बस्तिमा समस्या सिर्जना गर्छ अनि आवाज सुन्ने गरिन्छ, “जनवारलाई बचाएर मान्छेको नाश गर्न पाइदैन ।” अर्थात मान्छेको हत्या गर्ने जनावरलाई संरक्षण आवश्यक छैन । यस्ता मत बोक्ने एउटा जमात बन्छन्, जसले जनावर र मान्छेबीच द्वन्द्व सुरु हुनसक्छ ।
मानवीय क्षतिको पीडामा आउने यस्ता आक्रोशात्मक आवाजमा केही सत्यता हुनसक्ने भएपनि जनावरलाई माया गर्नै नहुने भन्ने धारणा पनि गलत भएको जिल्ला वन कार्यलयका अधिकृत वसन्त गौतम बताउँछन् । फराकिलो सोच राखेर हेर्दा पृथ्वी सबैको साझा घर हो ।
पर्सा निकुञ्जमा पानीको श्रोतहरु कम छन् । गर्मी र सुख्खा हुँदा पानीको खोजिमा त्यहाँका जनावरहरु बाहिर आउने गरेको हुनसक्ने निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडा बताउँछन् ।
एउटा उहाहरण हो बाघ । मकवानपुरको सिमाना जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले ४१ वटा बाघ छन् । निकुञ्जको कारण आफूहरुलाई समस्या भइरहेको गुनासो गर्ने आसापासका स्थानीयहरु बाघको सङ्ख्या बढेकोमा भने खुसी देखिदैनन् ।
“बाघ बढ्यो, हुन त खुसी हुनु पर्ने हो तर जंगलबाट बाहिर आएर हामीलाई सताउँछ दुख दिन्छ”मनहरी प्रतापपुरका सन्त लामाले भने “सरकारले बाघ बढाउनको लागि लगानी गर्छ हाम्रो सुरक्षाको लागि वास्तै गदैन ।” स्थानीयहरुले बाघको सवालमा उत्साह नदेखाउनु र बाघको भविष्य चिन्ताजनक हुनुमा भने संयोग देखिन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण बाघको प्रजननमै समस्या हुने प्रक्षपण गर्न थालिएको छ । अबको समयमा पनि जलवायु परिवर्तनको असरलाइ ध्यानमा राखेर काम गरिएन भने विस्तारै बाघको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा सन् २०१० मा १२१ वटा बाघ थिए । यहीवर्ष नेपालले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता विश्वमञ्चमा गर्यो । प्रतिवद्धताको समय पुरा हुँदा अर्थात सन् २०२२ मा बाघको सङ्ख्या ३५५ मा पुग्यो । नेपालले सन् २०१८ देखि २२ को ४ वर्षमा १२० वटा बाघको सङ्ख्या बढायो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ मा चितवन निकुञ्जमा १२८, बर्दियामा १२५, पर्सामा ४१, बाँकेमा २५ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ छन् ।
बाघले आफ्फ्नो क्षेत्र कायम गर्छ । क्षेत्र त्यहाँको घाँसे मैदान र आहारा प्रजातिको संख्याको आधारमा निक्र्यौल हुन्छ। पर्याप्त आहारा नपाएमा, अर्को बाघसँगको लडाइँमा पराजित भएमा, घाइते, रोगी, बुढो भएमा बाघले आफ्नो क्षेत्र छाड्न सक्छ। त्यसैले बाघका लागि व्यवस्थित वासस्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । बाघको संख्या बढाउन ठूलो रकम खर्च गरियो। त्यो अनुसार तोकिएको अवधिमा संख्या झन्डै तेब्बर पुग्यो। तर संख्या बढेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । संरक्षित क्षेत्रका लागि योजना, बजेट पहिलेभन्दा बढी हुनुपथ्र्यो, तर घटाइएको छ यसले गर्दा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, र मानवसँग बाघको द्वन्द्व बढ्दो छ ।
संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन गरेर बाघलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु पर्ने जरुरी नै नहुने गरी व्यवस्थापन गरिए मानवसँगको रिसिइवी नै रहदैन । स्थानीयवासीलाई पनि उपयुक्त जिविकोपार्जनका लागि सहयोग गरेमा बाँचे आधारको खोजिमा मानव जंगल प्रवेश नै गर्दैनन् । यसले पनि वन्यजन्तुसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्ने मध्यवर्ति क्षेत्र काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष पदम बहादुर तितुङले बताए । मानव बस्ती नजिकको जंगलमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरेर नियमित निगरानी गर्ने हो भने समस्याग्रस्त बाघबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
हालकै अवस्थाको वातारण रहदा र यो भन्दा बिग्रेमा झनै समस्या हुनसक्ने खतिवडाले बताए । “वातावारणीय अवस्था सुधार भएन भने विकराल अवस्था आउन सक्छ,” खतिवडाले भने । वर्तामान अवस्थाको जलवायु परिवर्तनको असरलाई मध्येनजगर गर्दै यससँग मुकाविला गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बाघलाई समस्या हुने देखिन्छ । यसैगरी बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि, वन विनाशलगायत गतिविधिहरू बढेको अवस्थामा सन् २०९० सम्ममा संरक्षित क्षेत्रभित्र बाघको स्थान ८२० वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिनेछ अनुमान गरिएको छ ।
उनका अनुसार त्यतिखेर हाल संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको ३ हजार १३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई बाघले आफ्नो वासस्थान बनाउन थाल्नेछ । सन् २०५० मा संरक्षित क्षेत्रमा ३ हजार ५०३ र बाहिर ५ हजार ३९२, सन् २०७० मा संरक्षित क्षेत्रमा २ हजार ६ र बाहिर ३ हजार ४१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र बाघको वासस्थान बन्न सक्ने आंकलन छ ।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा वन्यजन्तुको प्रजनन क्षमतामा पनि असर पर्न सक्ने संरक्षण अधिकृत खतिवडा बताउँछन् । “यसको असर बाघमा मात्रै नभएर उसका सिकार प्रजाति र सिकार प्रजातिको आहारा, वासस्थान, वनस्पतिमा पनि पर्छ” उनले भने।
तातोपनाले हिउँ पग्लने सवालमात्रै अहिले चर्चामा छ, यसको असर त सवत्र पर्छ नै । पहिलो असर यस्तै हात्ति, गैडा, गोहीहरुलाई पर्ने उनको तर्क छ । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढ्छ, हिमालमा हिउँको मात्रा घट्छ अनि नदीमा पानीको मात्रा घट्दै जान्छ। पानी कम हुँदाको सबभन्दा धेरै असर त हात्ती र गैंडाजस्ता ठूला शाकाहारी जनावरलाई पर्छ । हात्तीलाई दिनमै २ सय लिटरजति पानी चाहिन्छ। गैंडालाई आहाल बस्न घोल अनिवार्य हुन्छ । यस्तै असर मृग, हरिणजस्ता साना प्रजाति अनि वनमा पनि पछ । “वन र सिकार नै मासिएपछि बाघ कसरी बाँच्छ, अनि वनबाट बाहिरीने संभावना बढ्छ” खतिवडाले भने “यसले मान्छे, घरपालुवा जनावर टार्गेटमा पर्न थालेका हुन् ।” समग्रमा यसको असर वनस्पति, जीवजन्तु र वातावरण वा इकोसिस्टममा नै पर्ने उनले बताए ।
कसरी संभव छ समृद्धि ?
मकवानपुर । सविता प्रजा ४३ वर्षकी भइन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा न. ३ डेडुखोला भन्ने ठाउँमा २ कोठाको कच्ची घर छ । विहान सबेरै ज्याला मजदुरी गर्ने जाने र साँझ फर्केर सोही ज्यालाले छाक टार्ने उनको हर दिनको दैनिक हो ।
कुनै दिन ज्याला गर्न जान नपाएपछि उनलाई चुल्होमा के बसाल्ने चिन्ताले पिरोल्छ । “काम गर्न जान नपाएपछि के पकाउनु, अनि पछि काम गरेर कटाउने गरी उधारोमा पिठो मागेर ल्याउने पकाउने” सविता भन्छिन् । ज्याला गर्न जाँदा काखेबालक पनि लिएरै जान्छन्, सविता र यहाँ महिलाहरु । आफूले खाजामा पाएको खानेकुरा खुवाउँछन् । सविताको १४ वर्षीया छोरीको विहे गरिसकेको र अरु ३ छोरीहरु नवजागृती प्राथमिक विद्यालय जान्छन् । उनीहरु उतै विद्यालयले दिने खाजा खान्छन् । साँझ मात्रै घरमा जे पाक्छ त्यो खान्छन् ।
सविताका श्रीमान काँइला प्रजा पनि दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । आफ्नो जग्गा नभएको कारण बाह्रै महिना ज्यालामा धाउनु परेको उनी बताउँछन् । एक कठ्ठा पुख्र्यौली जग्गामा काँइला प्रजाका ४ जना दाजुभाइको घर अटाएर बनाइएको छ । उनीहरु सबैको अवस्था समान छ । ओत लाग्ने २ कोठे कच्चि घर अनि ज्यालादारी दैनिकी ।
सविता र काइला प्रजाको आडैमा घर छ ४५ वर्षिया रिना प्रजाको पनि । दैनिक ठ्याक्कै सविता र काइला प्रजाकै जस्तो । हरेक दिन ज्याला अनि साँझ बल्ने चुल्हो । आधा शताब्दि नजिक उमेर पुगेकी उनको श्रीमान् बिरामी छन् । “उपचारको लागि खर्च छैन, बिहान बेलुकी खुवाउन मात्रै जोहो गर्ने हो” रिना भन्छिन् “यसपालि बल्ल छोरो काममा लाग्यो अब सजिलो होला कि भन्ने छ ।” उनको छोरा पछिल्लो महिनाबाट गाडीमा सहचालकको काम सुरु गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी भन्दा अरु कुनै काम गर्न पाए हुने भन्ने उनको रहर छ तर रहरलाई काममा उतार्ने उपाय छैन उनीसँग ।
५० वर्षिया पम्पा प्राजको पनि दैनकी उस्तै छ । पाँच दशक टेकेको उनीको शरिरले आराम लिन पाएको छैन, बरु छाक टार्नुको पिरलो मनमा गडिरहन्छ । “ढाड कम्बर दुखेर काम गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर तर यहाँ हामी सबैको बाध्यता उस्तै हो, छाक टार्नको लागि ज्याला गर्न जानै पर्छ” उनी भन्छिन् । परिवारका सानासाना बालबालिकाहरु केही विद्यालय जान्छन्, उतै जे पाइन्छ खान्छन्, अरु ज्यालामा जान्छन् साँझको भान्साको जोहो गर्छन । काखे बच्चाहरु ज्याला गर्न जाँदा लिएरै जान्छन् ।
सविता, पम्पा, रिनाको जस्तै दैनिक छ शक्तिको पनि । २१ वर्षिया शक्ति प्रजाको पनि भान्साको जोहो गर्न ज्याला महजुरी गर्छिन । एक वर्षको बच्चा काखि च्यापेर उनी पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न हिड्छीन् । “बच्चा बिरामी पर्दा भने ज्यालादारीमा जान सकिदैन अनि के पकाउने भन्ने पीरले सताउँछ” उनी भन्छिन् “जुन दिन ल्यायो त्यही दिन खायो, भोलीको लागि बचाउन सकिदैन कसरी सजिलो हुनु ।”
मनहरी ३ डेडु खोलाका यिनीहरुको दैनिक एकै नाशको छ । जग्गा विहीन उनीहरुसँग आफ्नो श्रम ज्यालामा लगाउनुको विकल्प छैन । ज्यालाको लागि उनीहरु घण्टौको बाटो समेत धाउनु पर्छ । खेतीको समयमा उनीहरुले नजिकै ज्यालाको लागि काम पाउँछन्, तर खेतीको समय नहुँदा उनीहरु अन्य प्रकारको घरायसी काममा धाउनु पर्ने हुन्छ । घाँस दाउरा संकलन गर्ने, कपडा धुने, विहे वा अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रममा भाँडाहरु धुने जस्ता काममा उनीहरु हर दिन धाउने गर्छन् ।
नजिकै आफ्नो सरकार छ, अर्थात वडा सरकार । वडा सरकारले आफूहरुको लागि के गर्न सक्छ ? आफूले वडा सरकारबाट के सहायता लिन सक्छौ भन्ने समेत उनीहरु बेखर छन् । डेडुखोलामा ४५ परिवार बस्छन् । उनीहरु अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन । पशु पालनको लागि समेत आफूहरुसँग पुँजि अभाव छ । “एक त वस्तु पाल्नको लागि गोठ बनाउने ठाँउ छैन, अर्को वस्तु किन्ने पैसाको अभाव छ” स्थानीय लक्ष्मी बर्तौला भन्छिन् “सबैजसोको समस्या आर्थिक नै हो ।”
आर्थिक समस्याको समाधान गर्न आफूबाट पनि पहल जरुरी छ । यो बुझेर उनीहरुले आफ्नो बस्तिमा टोल विकास समूह गठन गरे । २ वर्षदेखि उनीहरुले हरक महिना टोल विकासमा एक सय रुपैया बचेत पनि सुरु गरे । तर टोल विकासको पहलले पनि उनीहरुको समस्यालाई समाधानको लयमा ल्याउन सकेको छैन ।
स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टोल विकासलाई सरकारले एउटा भरपर्दो कडिको रुपमा लिएको छ । सर्वसाधारणको नेतृत्व सिप देखि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्न, स्थानीय विकासको लागि योजना तर्जुमा गर्न र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दरिलो अंगको रुपमा स्थानीय टोल विकास संस्था रहन्छ । तर यहाँ टोल विकासले स्थानीय टोलको विकासमा किन लय समाउन सकेको छैन । किन स्थानीयवासीको समस्या सधै समस्या नै बनेर खडा भइरहेको छ ?
यहाँको श्री शान्ति टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्की भन्छिन् “टोल विकासलाई नै थाहा हुदैन वडा र पालिकाले के कस्ता काम गरेको छ भन्ने बारेमा, हामीलाई हाम्रो टोलको विकासको लागि वडाले के गर्छ थाहै छैन ।”
स्थानीय सरकारले समय समयमा विपन्न, अतिविपन्न तथा सिमान्तकृत समूदायको आर्थिक सबलिकरणको लागि विभिन्न अनुदान तथा बिउपुजीमा आधारित कार्यक्रमहरु लागु गरिरहेको हुन्छ, तर यहाँका महिलाहरुले यसबारे थाहै नभएको बताए । पहिलो पटक पोरवर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा) वडाले २ घर बराबर १ पाकेट तितेकरेलाको बिउ दिएको थाहा छ, यति हो” स्थानीय रिना प्रजाले भनिन् “त्यो पनि हाम्रो त लगाउने ठाउँ नै नभएकोले मैले लिइन, जग्गा हुनेहरुले मात्रै लिनु भयो ।” टोल विकासको नेतृत्वमा आफ्नो टोलमा विकासको गतिविधिहरु भएको आफूहरुले थाहै नपाएको बताउँछन् स्थानीय ४९ वर्षिय सन्तबहादुर प्रजा । “एउटा राँगा र एउटा पाडी पालेको छु, १० वटा कुखुरा छन्, वडाले पनि बाख्रा, कुखुरा दिन्छ भनेको सुनेको छु, कसले पाउने हो थाहा छैन” सन्तबहादुरले भने “हामी त वडामा पुगेर बोल्न पनि जान्दैनौ, कसलाई के भन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।”
आफूहरुले माग्न नजानेकै कारण नपाएको होला भन्ने बुझाइ छ सन्तबहादुरको, तर फारम भरेर माग गरेको बाख्रा पनि आफूले नपाएपछि वडामा फेरी फर्केन नगएको बताउँछिन् रिना प्रजा । ज्याला गर्न गएको बेलामा वडामा फर्म भरे बाख्रा पाइन्छ रे भन्ने सुनेर उनले फारम भरेको तर बाख्रा नपाएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय महिलाको सहभागीतामा नै स्थानीय आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने संघीयताको एउटा मर्म हो । तर यहाँका स्थानीयवासीलाई यसबारे जानकारी छैन । स्थानीय वडा सरकारले पनि यसबारे सही सूचना दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेको देखिदैन । वडाको नीति तथा योजनामा स्थानीय अतिविपन्न वर्गका महिलाको पहुँचमा केन्द्रित रहेको आफूले पनि नपाएको बताउँछिन् स्थानीय समाजिक सहजकर्ता मनिषा पुडासैनी ।
आर्थिक वर्षभरी सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरु बनाउँदा वडाले स्थानीय टोल विकास समूहलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई समन्वय गरेर योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस अनुसार योजना छनौटको काम नभएको डेडुखोलावासी बताउँछन् । “योजना छनौटको लागि बैठक भनेर हामीलाई विहान बोलाइएको थियो, तर दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको स्थानमा कोही भेला भएनन्, भोली पल्ट थाहा भयो, तोकिएको भन्दा अर्कै स्थानमा रातको समयमा बैठक बसेर योजना बनाइएछ” टोल विकास समूह सदस्य कार्कीले भनिन् । त्यसपछि टोल विकास समूहले वडामा खासै निगरानी समेत नराखेको उनी बताउँछिन् ।“ आफ्नो केही काम परिरहन्छ, वडामा धाइरहन पनि भ्याएदैन, हामी गएर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ हुदैन, अनि जानै मन लाग्दैछ” उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारलाई बोल्दा सुन्ने र छाम्दा भेटिने सरकार भनिन्छ । डेडुखोलावासीको अवस्थाले यो पुष्ट्याइ गर्दैन् । वडाबाट सेवा लिनको लागि स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न योजना तथा अनुदान सहयोगमा सिमान्तकृत वर्गले बेहोर्नु परेका झन्झटपछि आफूले वास्तै गर्न छाडेको उनीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारसँग वितृणा र निराशा राखेर भन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सामान्यीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सामाजिक सहजकर्ता पुडासैनी बताउँछिन् । डेडुखोलाकै स्थानीय पुडासैनी भन्छिन् “यहाँका स्थानीयको समस्या र वडा सरकारको बुझाइको सवालमा आफू आफैंमा त्रुटी छ ।” स्थानीय सरकारले अतिसिमान्तकृत समूदायमाथि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नै प्रयास गरेको जस्तो लाग्दैन, स्थानीयकै कमजोरी देखाएर वडा सरकार पन्छिन् खोज्छ” पुडासैनी भन्छिन् । स्थानीयको लागि कुन समयमा कस्तो सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम तथा अनुदानहरु ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछिन् ।
महिलाको आर्थिक सवलाीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सिपमुलक कार्यक्रम यहाँको लागि आवश्यक भएको पुडासैनीको धारणा छ ।
यता मनहरी ३ को निमित्त वडा अध्यक्ष हिराबहादुर प्रजा वडाबाट तालिमका कार्यक्रम लैजान खोज्दा स्थानीयहरुले समय नदिएको बताउँछन् । “हामीसँग एकातिर सरकारी बजेट काटिएको कारण समस्या छ, अर्को स्थानीयहरुको रुचि नै आर्थिक समृद्धिमा छैन” उनले भने “यो वडाको डेडुखोला भन्ने ठाउँका महिलाहरुलाई सशक्तिकरणमा ल्याउन समस्या नै छ ।” स्थानीयलाई अनुदानको रुपमा दिने बजेट नभएको उनले बताए । वडा कार्यलयले हरेक वर्षजसो कृषकलाई बिउ दिने गरेको उनले दावि गरे । यो वडाको उक्त बस्तिमा मात्रै नभइ अन्यत्र पनि यस्तै प्रकारको समस्या भएको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजाले स्वीकार गरे । तर योजना छनौट गर्दा आफूले सूचनामा कमजोरी गरेको सवाल भने उनले स्वीकार गरेनन् । “तोकिएकै स्थान र समयमा हामीले कार्यक्रम गरेका हौ, तर उहाँहरु नै आउनु भएन” उनले भन ।

वडा कार्यलयले बाख्रा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम मार्फत केही सहायता गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने “तर ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान वडाले दिन्छ, त्यहाँका महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत लगानी गर्न पनि समस्या भएकोले हामीले कार्यक्रम लैजान नसकेकै हो ।” यसका अतिरीक्त सिप विकासको कार्यक्रमहरु रहेको तर स्थानीय महिलाहरु नै तालिमको लागि समय दिन नसकेको उनले बताए ।
ब्युटीसियन, सिलाई जस्ता सिप विकासको कार्यक्रम छन् तर त्यहाँका महिलाहरु यि सिपमा सहभागी हुनै नचाहने गरेको कारण समस्या हुने गरेको उनले बताए । दिनहुँ ज्याला मजदुरीको कारण उनीहरुलाई सिप सिकुञ्जेल घर कसरी चलाउने भन्ने समस्या हुने गरेको टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्कीले बताइन् ।
टोल विकासलाई सक्रिय बनाउन र योजना बनाउन पनि यहाँका महिलाहरुले ध्यान नदिने गरेको उनले बताए । म आफै पनि विपन्न वर्गको प्रतिनिधि हुँ, तर मैले प्रयास गर्दा पनि यहाँको यि वर्गको उत्थान गर्न सकेको छैन । उहाँहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको योजना माग गर्न आव्हान गर्ने गरेका छौं गत वर्ष पनि यसै गरेका हौं, तर कार्यक्रम नै माग भएन ।
वडासम्म पहुँच पु-याउन पनि नसक्नेलाइ वडाले किन बेवास्ता ग-यो ? कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजा भन्छन् “हैन हामीले उहाँहरुलाई चासो दिएकै छौ, अनुदान पनि छ, यो वर्ष यहाँ खानेपानीको योजना सम्पन्न हुँदै छ” कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरुले पनि आफ्नो लागि केही योगदान गर्नु जरुरी छ, सिप सिक्नु भन्दा भ्याउँदैनौ भन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर उहाँहरुको आर्थिक समृद्धि संभाव छैन ।”
वडा तथा गाउँपालिकाले निरक्षर स्थानीय महिला तथा अतिसिमान्तकृतलाई उपयुक्त सिपको कार्यक्रम तथा योजना ल्याएर उनीहरुलाई रोजिरोटिको जोहोमा समस्या नहुने गरी कार्यक्राम ल्याउनु पर्ने पुडासैनी बताउँछिन् । कतिपय अवस्थामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि यहाँका स्थानीयहरुको आर्थिक रुपमा पछाडी छन् । जुवातास अर्को समस्या छ यहाँ । जसको कारण महिला हिंसाको रुप पनि डरलाग्दो छ । आर्थिक समृद्धिको पाटो यसैले कमजोर छ ।
टोल विकास संस्थालाई वडा सरकारले सशक्त बनाउन सके सचेतनाको पाटोमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, तर वडा वडाले खासै चासो दिएको देखिदैन । महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, दैनिक ज्यालामा जाँदा दिनमै एक हजार कमाउनु हुन्छ, तर बचत र जीवनस्तरमा सुधार नै छैन । यसबारे स्थानीय महिलालाई पनि आर्थिक समृद्धिको लागि नै सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।
बारा। बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले शान्ति सुव्यवस्था कायमकाे लागि कर्फ्यु आदेश जारी गरेका छन् । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुसँग झडप भएपछि आक्रोशित समूहको तोडफोडलाई रोक्न कर्फ्यू जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
२०८२ मंसिर ३ गते मध्यान्ह १२:३० देखि राति ८:०० बजे सम्म लागू हुनेछ। कर्फ्यूको अवधि भित्र सार्वजनिक स्थानमा आवागमन र सवारी साधनको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कर्फ्यूको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नु र सामाजिक दुरुत्साहनको नियन्त्रण गर्नु रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले बताए।
स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यूको समयमा सार्वजनिक सेवा र आपतकालीन कार्यवाहिका लागि विशेष अनुमति दिएको छ। आदेश उल्लङ्घन गरेमा कानूनी कारवाही गरिने चेतावनी पनि जारी गरिएको छ।
नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुसँग झडप भएपछि आक्रोशित समूहले बाराको सिमरा विमानस्थलको गेट तोडेको छ । केही युवाहरु विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको फलामको गेट फुटाएका थिए । उनीहरुमध्ये केहीलाई प्रहरीले पछि बाहिर निकालेको थियो ।
बाराको परवानीपुरमा आज आयोजित युवा संघको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, महेश बस्नेतसहितको टोली बारा आउने कार्यक्रम थियो । नेताहरु बारा नपुग्दै स्थानीय युवा र एमाले कार्यकर्ताहरुबीच सिमरा बजारमा झडप भएको थियो । त्यसपछि आक्रोशि समूह एमाले नेताहरु विमानस्थल आउन लागेको सूचना पाएपछि विमानस्थलको गेट फुटाउँदै भित्र प्रवेश गरेका थिए । तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो ।
अनलाइन खबरको सहयोगमा
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा भएको मानव अधिकार रक्षकहरुको भेलाले प्रदेश स्तरीय सञ्जाल गठन गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भएको भेलाले बागमती प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरेको हो ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश स्तरिय सञ्जालले मानव अधिकारका विविध चुनौती, कानुन कार्यान्वयन, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बालअधिकार, पर्यावरणीय हक तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका सवालमा समस्या पहिचान गर्दै निराकरणको लागि पहल गर्नेछ । सञ्जालले प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा रहेका अधिकारवादी अन्य सञ्जाल, संघसंस्था तथा सरोकारवाल निकायहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने संयोजक ढकालले बताए ।
सञ्जाल गठनपछि तत्कालको गर्ने केही कार्ययोजना समेत तय गरिएको बताइएको छ । नजिकिदै गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा ९ डिसेम्बर (मानव अधिकार रक्षक दिवस) को दिन सञ्जाल परिचयात्मक कार्यक्रम गर्ने र अभियान भर सबै दिवसहरुमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने योजना तय भएको संयोजक ढकालले बताए । सञ्जालमा सह संयोजकमा सिन्धुपाल्चोकका नातीबाबु धिताल, सचिवमा मकवानपुरको सरिता दाहाल, कोषाध्यक्षमा रामेछापको अर्जुन श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
यसैगरि सदस्यहरुमा अधिकारकर्मीहरु अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, कुमारी वाइवा, सिता मल्ल, शारदा चौलागाई, बिमला गोपाली, अञ्जिना गिरी, आशिष बुढाथोकी, रुद्रबहादुर खड्का, विनोद ढकाल, अस्मिता प्रजा, पवित्रा विश्वकर्मा, आश्मा भण्डारी, गोबिन्द प्रसाद न्यौपाने, सुमित्रा आचार्य, कवि पौडेल, अविनाश प्रजा र पवन गौतम रहेका छन् ।
साथै सञ्जालका सल्लाहकार तथा पर्वेक्षक समिति समेत गठन गरिएको छ । जसमा मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख उपसचिव चन्द्रकान्त चापागाईं, बाल कल्याण समाजका प्रकाश खतिवडा,सिविन बाल हेल्प लाइनका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावली, गैसस प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, जिल्ला अध्यक्ष रमिला सापकोटा युवा अभियन्ता रञ्जन पौडेल रहेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव चन्द्रकान्त चापागाईंले महिलाअधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातीय विभेद तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषयमा सञ्जालले सहकार्य र पहल गर्नुपर्नेमा बताए । कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य बुद्धचरण लामाले मानव अधिकार रक्षकहरुले आत्मसमिक्षा गर्दै समयानुकूल आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल तथा प्रलेख अधिकृत बरुण बस्यालले सञ्जाल निर्माणको लागि विशेष सहजिकरण गरेका थिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी १ र मकवानपुरगढी ५ को सिमाना स्थित बुङ्दल सामरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर-५ र भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर १ को सिमानास्थित बुङ्दल खोला पुलबाट मोटरसाइकल खसेर दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै २ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार बा.प्र.०३-००५ प ७९८० नम्बरको मोटरसाइकल झण्डै ५० मिटर तल बुङदल खेलामा खसेर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक हेटौडा २ चौकिटोल बस्ने ३९ वर्षीय बिर बहादुर गुरुङ र पुर्वी नवलपरासी कावासोती १३ घर भई हेटौडा २ चौकिटोलमा डेरा गरी बस्ने ३५ वर्षीय चन्द्र बहादुर गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटनास्थलको प्रकृती हेर्दा रातको समयमा भएको हुन सक्ने तथा सुपारेटार ब्यारेक तर्फबाट मकवानपुरगढीको धादिङ तर्फ जादै गरेको जस्तो देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीले घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको तथा शव हेटौंडा अस्पतालमा रहेको जनाएको छ ।