मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले शनिबार एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्ति गर्दै सरकार विस्तार गरेका हुन् ।
योसँगै सत्ता साझेदार दल एमाले बागमती सरकारमा सहभागी भएकाे छ । थपलियाले शनिबार नै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पद तथा गाेपनियताकाे सपथ लिएका छन् । केन्द्रमा बदलिएकाे सत्ता समिकरण अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बागमती सरकारमा साझेदार दल एमालेलाई सहभागी गराएका हुन् । १९ गते विश्वास मत लिने तयारी गरेका उनले सत्तामा सुरक्षित बन्न यस अघि २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
बागमतीमा थपलिया दोस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । यसअघि २०७९ साल पुस २६ गते मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले थपलियालाई आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धनमा फेरबदल आएसँगै थपलिया करिब ३ महिनामै सरकारबाट बाहिरिएका थिए । २०७९ चैत १० मा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका थपलियाले गठबन्धन फेरबदलकै कारण फेरि मन्त्री बन्ने अबसर पाएका हुन् ।
१९ चैतमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् थप विस्तार हुने बताइएकाे छ । एमालेले नेपाली कांग्रेसले छोडेका ६ वटा मन्त्रालयमध्ये ५ वटामा दाबी गरेको छ । शुक्रबार काँग्रेसले छाडेकाे संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालकाे जिम्मेबारी हाम्रो नेपाली पार्टीका बज्राचार्य दिइ सरकार विस्तार गरिएकाे थियाे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयसमेत १२ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूवार्धार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास गरी ४ वटा मन्त्रालय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेकाे छ ।
प्रदेश सरकारकाे आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिपछि एमालेले सरकारमा सहभागी भएकाे बताइन्छ । एमालेले बागमतीमा एक वर्षपछि सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमतिपश्चात सरकार सहभागी भएकाे एमालेले दाबी गरेकाे छ । एमाले स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व छाडेर एमालेलाई सहयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । बागमतीको नेतृत्वमा समाजवादीले पनि दाबी गरिरहेको अवस्थामा तीन दलबीच भने त्यस्ताे विषयमा सहमति भइ सकेकाे छैन ।
काे हुन् थपलिया?
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा होमिएका जगन्नाथ थपलिया गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ (१)बाट निर्वाचित भएका हुन । चितवनका पुराना कम्युनिस्ट नेता स्व. जागृत प्रसाद भेटवाल ( जेपी) को झल्को मेटाउने थपलिया ‘जेएन’ उपनामले पनि परिचित छन् ।
थपलिया बुवा धर्मानन्द थपलिया र आमा प्रेममाया थपलियाकाे सन्तानकाे रुपमा २०१३ साल साउन २० गते जन्मेका हुन् । २०२८ सालमा दोलखाको खिमावती माविको स्ववियु सचिव बनेर विद्यार्थी राजनीतिमा उदाएका थपलिया २०३१/२०३२ सालसम्म आइपुग्दा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी कोअर्डीनेसन केन्द्रमा आवद्ध भएका थिए ।
उनकाे सक्रियतासँगै २०३६ सालमा मिनभवन क्याम्पसको स्ववियु सभापति भए । २०३९ सालमा पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिव भएपछि उनले २०४० सालदेखि ४४ सालसम्म ४ वर्ष राजनीतिका कारण मुद्दा खेप्नु परेको थियो ।
मुद्दाका कारण थपलियाले केही समय केन्द्रिय कारागारमा बस्नु परेको थियो । उनले पटकपटक गरी ५ वर्ष जेल जीवन विताएका छन् । राजनीतिलाई कमाइको पेसा बनाइनु हुँदैन भन्ने धारणा अवलम्बन गर्ने थपलिया सुरुमा शिक्षण पेसामा आवद्ध भए । जनजीवन माबी खैरहनी चितवनमा २०४३ सालदेखि २०५१ सालसम्म प्रधानाध्यापक भएर काम गरेका उनले व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । उनी २०६५ देखि २०६७ सालसम्म चितवन, भरतपुरको सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए ।
यस्तै २०६८ सालमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन चितवनको सस्थापक अध्यक्ष पनि भएका थपलिया लामो समय नेकपा एमाले चितवन जिल्ला कमिटीमा प्रभावशाली भूमिकामा रहे । २०७० देखि २०७४ सम्म ४ वर्ष एमाले चितवन जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा समेत रहे । मुलुकमा भएका दुई ठुला आन्दोलनहरु जनआन्दोलन २०४६ र २०६२/०६३ मा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका उनी २०७३ सालदेखि करिव साढे ३ वर्ष बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहे ।
२०७९ पुष १४ गते नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेता चयन भएका थपलिया साेही वर्ष पुष २६ तत्कालीन सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारीमा रहे । हाल थपलिया नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य, भरतपुर महानगर पालिका इन्चार्ज एवं पार्टीको केन्द्रिय शिक्षा विभाग उप–प्रमुखको रुपमा पार्टीमा कृयाशील छन् । उनले अमेरिका, चीन, सिङ्गापुर लगायतका देश भ्रमण गर्नु भएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारमा हाम्राे नेपाली पार्टी (हानेपा) का शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले मन्त्री पदकाे सपथ लिएका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले हाम्रो नेपाली पार्टीका ससंदीय दलका नेतासमेत रहेका बज्राचार्यलाई संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका ६, एकीकृत माओवादीका ३ र एकीकृत समाजवादीका २ मन्त्री रहेका रहेका थिए।प्रदेश सरकारमा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सहभागी गराउँदै प्रदेश सभा सदस्य बज्राचार्यलाई संस्कृति पर्यटन सहकारी मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको हाे । बिहीबार साँझ उनलाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गरे संगै सपथ खुवाए ।
कूल १ सय १० जना प्रदेश सभासदस्य रहेको बागमतीमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सदस्य छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमालेका २७, माओवादीको २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ गरी जम्मा ५५ सांसद रहेका थिए।
यो संगै बागमती प्रदेशको सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने छ । प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ५६ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धनका एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सदस्य संख्या ५५ जना हुन्छ । २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन गर्दा बहुमत पुग्छ। हानेपाका बज्राचार्यलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि जम्कट्टेलको वर्तमान सरकारले विश्वासकाे मत पाउने र निरन्तरता समेत पाउने भएको छ ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिए संगै बागमतीमा काग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै बाहिरिएको थियो । फागुन २३ गतेबाट अल्पमतमा परेको जम्कट्टेल सरकारले आजको मन्त्री परिषद बिस्तार संगै निरन्तरता समेत पाउने भएकाे हाे ।
यस अघि हानेपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । उस्ले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि एक सांसदको समर्थन नपुगेकै समयमा हाम्रो नेपाली पार्टी दलका नेता बज्राचार्य सककारमा सहभागी हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएकाे छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु पर्ने बताउँदै आएकाे हानेपाले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेकाे छैन ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघी सत्ता गठबन्धनका ३ दलले हानेपाका दलका नेता बज्राचार्यसँग ५ बुँदे सहमति गरेका थिए । बागमती प्रदेशमा वर्तमान सरकार टिकाउन सत्तारुढ गठबन्धनका ३ दलले हाम्रो नेपाली पार्टीसँग सहमति गरेको हाे । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो। चारै दलले प्रदेश सभाको बाँकी पूरै कार्याकाल सहाकार्य गर्ने सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन्।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा वर्तमान सरकार टिकाउन सत्तारुढ गठबन्धनका ३ दलले हाम्रो नेपाली पार्टीसँग सहमति गरेको छ। नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो।
चारै दलले प्रदेश सभाको बाँकी पूरै कार्याकाल सहाकार्य गर्ने सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन्। पाँच बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीयस्तरमा बनेको सत्ता समीकरणको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व कार्यान्वयन गरी सहभागी दलका बीचमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने निर्णय गरियो।’
हाम्रो नेपाली पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सहमति बनेको छ। सहमतिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा सहभागी दलहरूको सहमतिको आधारमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को संख्या निर्धारण र मन्त्रालयको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने निर्णय गरियो।’
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका एमालेका २७, माओवादी २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन्। दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन गर्दा बहुमत पुग्छ। त्यस्तै, विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका ३७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३ र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका ३ सांसद छन्।
हाम्राे नेपाली पार्टीले बर्तमान सरकारलाई लिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे थियाे । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले नेमकिपा सरकारमा सहभागी गराउने कसरत थालेका थिए । यो सम्झौतासँगै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विश्वास पाउने देखिन्छ भने सरकारले निरन्तरता समेत पाउने छ । यद्यपी हानेपा अध्यक्ष घिमिरे सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे अवस्थामा तत्काल सरकारमा सहभागी हुने विषय पार्टीमा छलफल तथा निर्णय नभएकाे बताउँछन् ।
चार दलबीच भएको सहमति:

मकवानपुर । केन्द्रीय सत्ता समिकरण फेरिए पछि प्रदेश सरकार गठनमा समेत सकस भएको छ । केन्द्र एउटै भएकोले समिकरण बनेको भोली पल्टै सरकार गठनको सम्भावना रह्यो । बदलिएको सत्ता समिकरणमा नेपाली काग्रेसलाई बाहिर राखेर एमालेसहितको सरकार गठन भएसँगै ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठनको लागि केन्द्रीय निर्णय कुरेर बसेका छन् । भागवण्डा मिलाउन सत्ता गठनवन्धनका दलहरुको दौडधुप जारी रहेको बेला बागमती प्रदेश सरकार गठनमा समेत अन्यौलता थपिएको छ ।
केन्द्रमा भागबण्डाको सहमती नबन्दा बागमती लगायतका ५ प्रदेशको सरकार गठनमा अन्योलता बढेको छ । मधेश प्रदेश जसपा र सुदुरपश्चिम प्रदेश नागरिक उमुक्ती पार्टीलाई दिने सहमतीमै उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । बाँकी ५ प्रदेश मध्ये सत्ता साझेदार दल एमालेले ३ र माओवादीले २ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय तहमा सहमती हुने राजनैतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि बागमतीको समीकरणमा समेत परिवर्तन आएको छ । अन्य प्रदेशमा झै बागमती सरकारको भविष्यबारे अन्योल कायम छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी कै भएकाले समेत बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने गरी केन्द्रमा सहमती हुने वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।
१ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा साना दलको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका रहने छ । गत फागुन २३ गते नेपाली काँग्रेसले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल सरकारको भविष्यलाई लिएर अन्योलता देखिएको हो । सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका उनी पर्ख र हेरको स्थितिमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको स्वीकार्छन् ।
केन्द्रले भागबण्डा नटुंग्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने समेत देखिन्छ । बागमतीमा काग्रेस पनि सरकार गठनमा बाटो ढुकिरहेको छ । नेमकिपाले गठबन्धनलाई साथ दिए नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीतिमा भने धक्का पुग्ने निश्चित छ । १ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेको समर्थनका बाबजुद मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन भने सहज देखिदैन् । एमालेका २७, माओवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् । अहिलेको गठबन्धनलाई सरकार टिकाउन १ सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले २ सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका थिए तर हाम्रो नेपाली पार्टीले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्दै सो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । हानेपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बर्तमान गठबन्धनलाई नेमकिपाको साथ विना सरकार गठनमा अड्चन देखिन्छ । ३ सांसद रहेको नेमकिपाको रोलले अवको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएको छ । त्यसको लागि दलहरुले भेटघाट बाक्लो बनाउँदै लगेका छन् ।
३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन प्रयासरत छ । हाम्रो नेपाली पार्टी गठबन्धनको पक्षमा नरहे पछि जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेसको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको अवस्था छ । १४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेको छैन । उसले समेत वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन नगरे काँग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हानेपालाई समेटेर सत्ताको नेतृत्व गर्ने सम्भावना समेत बागमती देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएको छ । सरकार गठनको लागि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल तीव्र पार्दै लगेको समेत बताइन्छ । कांग्रेसले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमा विफल पार्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति लिँदै आएको छ । तर काग्रेसको उक्त रणनीतिलाई विफल पार्न अन्य दलले लविङ बढाउँदै लगेका छन् । बागमती काग्रेस सभापती इन्द्र बहादुर बानियाले समेत नेमकिपा सरकारमा सहभागी नहुने तर समर्थन गर्ने गरी तयारीमा रहेको खुलासा गरे । यसो भएमा बर्तमान मुख्यमन्त्री लेनै बागमती प्रदेशमा अर्को पटक विश्वासको मत लिने छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी चैत २२ गते भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नेपालको संंविधानमा सरकारको समर्थन गरेको दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विश्वासको मतमा विफल तुल्याउन काग्रेसले गरेको प्रयास नेमकिपा निर्णायक नभएसम्म सम्भव छैन भने उसलाई राप्रपा हानेपाले पनि साथ दिनु पर्नेछ ।
त्यसो त सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत शनिबार नेमकिपाका नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेट बारे खुलासा गरे पनि नेमकिपाको धारणा जम्कट्टेलले सार्वजनिक गरेनन् भने नेमकिपाले समेत हालसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । यस्तै नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नेमकिपासँग छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
बागमतीका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बागमतीमा सत्तागठबन्धन सरकारको समर्थन माग गर्दै नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंसँग आइतबार भेटवार्ता गरे । यसले समेत प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दललाई आआफ्नो पक्षमा लिन सत्ता पक्षले जोडबल लगाएको देखिन्छ । केन्द्रमा जस्तो प्रदेशमा सरकार गठन त्यती सजिलो छैन । कुनै प्रदेशमा सत्ता गठवन्धन दलहरुको प्रतिनिधित्व नै छैन । कही सरकार गठन गर्न पुग्ने बहुमत छैन । केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन नगरेका दलहरुले प्रदेशमा समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना समेत न्यून छ ।
बर्तमान गठबन्धन सरकारलाई माओवादी एमाले र समाजवादी बाहेक अर्को दलले समर्थन गर्नै पर्ने हुन्छ सरकार गठन गर्न । नेपाली काग्रेसलाई सरकार गठन गर्न अहिलको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने समय विफल बनाउने तथा गठबन्धन बाहिरका दलहरु राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ । सत्ता गठबन्धन दललाई १ सांसद मात्रै भए बहुमत पुग्ने देखिन्छ । काग्रेसले नेतृत्व लिने हो भने अरु ३ दलले इमान्दारिताका साथ सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर अहिलेसम्मको अवस्थामा राप्रपा र हानेपाले गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने पक्का भएको छ । ती २ दलले काँग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने छन् भने माग समेतसँगै पेश हुनेछ । तर केन्द्रमा गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नगरेको नेमकिपाले बागमतीमा न त वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेको छ न काग्रेसलाई साथ दिने । त्यसैले बागमतीमा नेमकिपाको समर्थनले नै गठबन्धन भितर वा इतरको सरकार गठनको टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।
मकवानपुर । केन्द्रीय सत्ता समिकरण बदलिएर एमालेसहितकाे सरकार गठन भएसँगै ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठनकाे भागवण्डा मिलाउन सत्ता गठनवन्धनका दलहरु दौडधुपमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारको नेृतत्व भागबण्डामा सत्तारुढ दलहरु सहमति नजिक पुगेकाे बताइए पनि ७ प्रदेश मध्ये केही प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता समिकरणकाे असर नपर्ने समेत विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रदेश सरकार गठनकाे लागि लगातार भेटघाटमा छन् । ३ दलका शिर्ष नेताहरुकाे सोमबारको भेटमा सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले प्रदेशकाे भागबण्डा टुंगो लगाउने बताइएकाे छ ।
केन्द्रमा भागबण्डाकाे सहमती नबन्दा बागमती लगायतका ५ प्रदेशकाे सरकार गठनमा अन्योलता बढेकाे छ । मधेश प्रदेश जसपा र सुदुरपश्चिम प्रदेश नागरिक उमुक्ती पार्टीलाई दिने सहमतीमै उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । बाँकी ५ प्रदेश मध्ये सत्ता साझेदार दल एमालेले ३ र माओवादीले २ प्रदेशमा सरकारकाे नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय तहमा सहमती हुने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि बागमतीकाे समीकरणमा समेत परिवर्तन आएको छ । अन्य प्रदेशमा झै बागमती सरकारको भविष्यबारे अन्योल कायम छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारकाे नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी कै भएकाले समेत बागमती प्रदेश सरकारकाे नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने गरी केन्द्रमा सहमती हुने देखिन्छ ।
यद्यपी बागमती सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नहुनाले थाेरै सदस्यकाे प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको समर्थनको खोजीमा दौडधुपमा व्यस्त रहेका छन् ।
गत फागुन २३ गते नेपाली काँग्रेसले सरकारकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे थियाे । उक्त समयदेखि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल सरकारको भविष्यलाई लिएर अन्योलता देखिएकाे छ । सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका उनी पर्ख र हेरकाे स्थितिमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बस्नु बनेको छ ।
केन्द्रले भागबण्डा नटुंग्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने समेत देखिन्छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी चैत २२ गते भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नेपालकाे संंविधानमा सरकारको समर्थन गरेको दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेमकिपाले गठबन्धनलाई साथ दिए नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीतिमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेको समर्थनका बाबजुद मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन भने सहज देखिदैन् । एमालेका २७, माअोवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् । अहिलेकाे गठबन्धनलाई सरकार टिकाउन एक सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले दुई सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका छन् । तर उक्त पार्टीले मुख्यमन्त्री पाए समर्थन गर्ने नत्र नगर्ने भनेकाे अवस्था छ । हानेपाकाे उक्त अडान कायम रहेकाेले बहुमत जुट्न सक्ने देखिदैन् । ३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन प्रयासरत छ । हाम्रो नेपाली पार्टी गठबन्धनको पक्ष नगए जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेसको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेकाे अवस्था छ । १४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेकाे छैन । उसले समेत वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन नगरे काँग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हानेपालाई समेटेर सत्ताकाे नेतृत्व गर्ने सम्भावना समेत बागमती देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने संकेत मिलेसँगै सरकार गठनकाे लागि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल तीव्र पार्दै लगेकाे समेत बताइन्छ । कांग्रेसले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमा विफल पार्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति लिँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत शनिबार नेमकिपाका नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नेमकिपासँग छलफल अगाडि बढाएका छन् । बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारको समर्थन माग गर्दै नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंसँग आइतबार भेटवार्ता गरेका थिए ।
यसै गरी ९३ सदस्यीय काेशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भएपनि काेशीमा सरकार गठन भने सहज छैन । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षकाे अवधीमै ५ वटा सरकार बनिसकेको प्रदेशमा एमाले, माओवादी गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने ।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । दुबै पटक सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि एमालेका कार्की अल्पमतको मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि विश्वासको मत दिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका उनलाई एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर अहिले केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ, तर आफैंले बनाएका मुख्यमन्त्री बाधक बनेका छन् ।
केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आफूले राजीनामा दिए प्रदेशसभा विघटनामा जाने र मध्यावधि निर्वाचन हुने उनको तर्क छ । त्यही कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार नछाडेका बताइन्छ ।
गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज देखिएको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् । उनले स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका छन् भने दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन् ।
आफू स्वतन्त्र सांसद भएको मनाङेको दाबी सदर भएमा एमाले–माओवादी संकटमा पर्नेछन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग (सभामुखसहित) ८ प्रदेश सांसद छन् । सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ प्रदेश सांसद छन् भने राप्रपाका २ र दीपक मनाङे छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहे पनि यो पटक एमालेले लिने सहमति नजिक रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपाकाे ४, लोसपाकाे ३, जनमतकाे ३, जनमोर्चाकाे १ को समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था भने देखिदैन ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रष्ट बहुमत छैन । एमालेकाे २९ र माओवादी (सभामुख बाहेक) काे ८, जसपाकाे ३ र एकीकृत समाजवादी (१) जोड्दा ४१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने एमाले र माओवादी नेताहरुको तयारी रहेकाे छ ।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरुको तयारी छ । तर नाउपा आफैंमा विभाजित छ । संरक्षक रेशम चौधरीको जोडबलमा नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । तर केन्द्रमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोडबलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नाउपासँग ७ सांसद छ । मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपासँगै राप्रपा (१) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने शर्तमा जसपा केन्द्र सरकारमा आएको नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको एमालेले समेत संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मन्त्री पठाइसकेको छ ।