मकवानपुर । केन्द्रीय सत्ता समिकरण बदलिएर एमालेसहितकाे सरकार गठन भएसँगै ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठनकाे भागवण्डा मिलाउन सत्ता गठनवन्धनका दलहरु दौडधुपमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारको नेृतत्व भागबण्डामा सत्तारुढ दलहरु सहमति नजिक पुगेकाे बताइए पनि ७ प्रदेश मध्ये केही प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता समिकरणकाे असर नपर्ने समेत विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रदेश सरकार गठनकाे लागि लगातार भेटघाटमा छन् । ३ दलका शिर्ष नेताहरुकाे सोमबारको भेटमा सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले प्रदेशकाे भागबण्डा टुंगो लगाउने बताइएकाे छ ।
केन्द्रमा भागबण्डाकाे सहमती नबन्दा बागमती लगायतका ५ प्रदेशकाे सरकार गठनमा अन्योलता बढेकाे छ । मधेश प्रदेश जसपा र सुदुरपश्चिम प्रदेश नागरिक उमुक्ती पार्टीलाई दिने सहमतीमै उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । बाँकी ५ प्रदेश मध्ये सत्ता साझेदार दल एमालेले ३ र माओवादीले २ प्रदेशमा सरकारकाे नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय तहमा सहमती हुने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि बागमतीकाे समीकरणमा समेत परिवर्तन आएको छ । अन्य प्रदेशमा झै बागमती सरकारको भविष्यबारे अन्योल कायम छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारकाे नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी कै भएकाले समेत बागमती प्रदेश सरकारकाे नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने गरी केन्द्रमा सहमती हुने देखिन्छ ।
यद्यपी बागमती सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नहुनाले थाेरै सदस्यकाे प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको समर्थनको खोजीमा दौडधुपमा व्यस्त रहेका छन् ।
गत फागुन २३ गते नेपाली काँग्रेसले सरकारकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे थियाे । उक्त समयदेखि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल सरकारको भविष्यलाई लिएर अन्योलता देखिएकाे छ । सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका उनी पर्ख र हेरकाे स्थितिमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बस्नु बनेको छ ।
केन्द्रले भागबण्डा नटुंग्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने समेत देखिन्छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी चैत २२ गते भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नेपालकाे संंविधानमा सरकारको समर्थन गरेको दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेमकिपाले गठबन्धनलाई साथ दिए नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीतिमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेको समर्थनका बाबजुद मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन भने सहज देखिदैन् । एमालेका २७, माअोवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् । अहिलेकाे गठबन्धनलाई सरकार टिकाउन एक सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले दुई सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका छन् । तर उक्त पार्टीले मुख्यमन्त्री पाए समर्थन गर्ने नत्र नगर्ने भनेकाे अवस्था छ । हानेपाकाे उक्त अडान कायम रहेकाेले बहुमत जुट्न सक्ने देखिदैन् । ३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन प्रयासरत छ । हाम्रो नेपाली पार्टी गठबन्धनको पक्ष नगए जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेसको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेकाे अवस्था छ । १४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेकाे छैन । उसले समेत वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन नगरे काँग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हानेपालाई समेटेर सत्ताकाे नेतृत्व गर्ने सम्भावना समेत बागमती देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने संकेत मिलेसँगै सरकार गठनकाे लागि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल तीव्र पार्दै लगेकाे समेत बताइन्छ । कांग्रेसले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमा विफल पार्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति लिँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत शनिबार नेमकिपाका नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नेमकिपासँग छलफल अगाडि बढाएका छन् । बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारको समर्थन माग गर्दै नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंसँग आइतबार भेटवार्ता गरेका थिए ।
यसै गरी ९३ सदस्यीय काेशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भएपनि काेशीमा सरकार गठन भने सहज छैन । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षकाे अवधीमै ५ वटा सरकार बनिसकेको प्रदेशमा एमाले, माओवादी गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने ।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । दुबै पटक सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि एमालेका कार्की अल्पमतको मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि विश्वासको मत दिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका उनलाई एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर अहिले केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ, तर आफैंले बनाएका मुख्यमन्त्री बाधक बनेका छन् ।
केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आफूले राजीनामा दिए प्रदेशसभा विघटनामा जाने र मध्यावधि निर्वाचन हुने उनको तर्क छ । त्यही कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार नछाडेका बताइन्छ ।
गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज देखिएको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् । उनले स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका छन् भने दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन् ।
आफू स्वतन्त्र सांसद भएको मनाङेको दाबी सदर भएमा एमाले–माओवादी संकटमा पर्नेछन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग (सभामुखसहित) ८ प्रदेश सांसद छन् । सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ प्रदेश सांसद छन् भने राप्रपाका २ र दीपक मनाङे छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहे पनि यो पटक एमालेले लिने सहमति नजिक रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपाकाे ४, लोसपाकाे ३, जनमतकाे ३, जनमोर्चाकाे १ को समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था भने देखिदैन ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रष्ट बहुमत छैन । एमालेकाे २९ र माओवादी (सभामुख बाहेक) काे ८, जसपाकाे ३ र एकीकृत समाजवादी (१) जोड्दा ४१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने एमाले र माओवादी नेताहरुको तयारी रहेकाे छ ।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरुको तयारी छ । तर नाउपा आफैंमा विभाजित छ । संरक्षक रेशम चौधरीको जोडबलमा नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । तर केन्द्रमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोडबलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नाउपासँग ७ सांसद छ । मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपासँगै राप्रपा (१) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने शर्तमा जसपा केन्द्र सरकारमा आएको नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको एमालेले समेत संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मन्त्री पठाइसकेको छ ।

