मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को मंगलबारकाे बैठकले ४ वटा निर्णय गरेकाे छ ।
बैठकले २ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तथा २ वटा मन्त्रालयकाे दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले बागमती प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक २०८१ तथा प्रदेश उच्च शिक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त संक्षिप्त संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको छ ।
यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुद विभागलाई अलग बनाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० जनाको दरबन्दीबाट ४ जना घटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अपुग विभिन्न तहका कर्मचारीहरू थप जिम्मेवारीमा पठाइने र सहायक स्तरका कर्मचारी क्रमिक रूपमा नियुक्त गरिने भएकाे छ । मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दी तेरिज तयारी गरी छिट्टै स्वीकृत गरिने मन्त्रालयका सचिव राजन पौडेल जानकारी दिए ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त संक्षिप्त संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । नयाँ ढंगबाट संगठन संरचना र र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय भएको उनले जानकरी दिए । सरकारले प्रदेशका ३ जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएपछि भौतिक मन्त्रालयले पेश गरेकाे संगठन संरचान र दरबन्दी स्वीकृत गरेकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको ३ जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संक्षिप्त दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको दरबन्दी थप हुने गरी मकवानपुर, रसुवा र दोलखामा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ८ जिल्लामा कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले उपत्यकामा एकसहित ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले मकवानपुर, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले दोलखा र पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले रसुवा जिल्ला समेत भएका काम हेर्ने गरेकाे थियो । मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका लागि १५, दोलखाकाे लागि १२ र रसुवाकाे लागि ८ जनाको दरबन्दी कायम गरी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सन्तुलित र दीगो विकास, गरीबि निवारण र रोजगारी वृद्धि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र लक्ष्य रहेको बताएका छन् । उनले सोमबारकाे प्रदेश सभा बैठक सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले तर्जूमा गर्ने बजेट संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लक्षीत भएको बताउँदै संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुद र स्थायीत्व दिने उनकाे भनाइ थियाे । युवा विदेश पलायनकाे क्रम रोक्ने, उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधार, दीगो र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिएर बजेट बनाइने उनले बताए ।
‘सुशासन र पारदर्शीता, निर्वाहामुखिबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवर्धन, जलवायू परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकुलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तार लगायतका तमाम विषयहरुमा प्रदेश सरकार गम्भीर ढंगले लागिरहेको छ’ मन्त्री थपलियाले भने ।
यस्तै मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक बिवादमा ल्याउन नहुने उनले बताए । नाम सङ्ग भन्दा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिदैं अघिल्लो प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा यसको स्थापना गरेकोले सबैले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । नेताको नाम जोडिएपछी कार्यकर्ता नै भर्ती हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे । सरकारले प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, प्रदेश भित्रका योजना तथा विकास विज्ञहरु, स्थानीय तहका महासंघ तथा संघका पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्र लगायत अन्य सरोकारवालाहरु सँग विभिन्न चरणमा घनीभुत छलफल गरी प्राप्त भएका सान्दर्भिक सुझावहरु समेत समावेश गरेर प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको उनले जानकारी दिए ।
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै बजेटकाे सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत उक्त विषयहरुलाई समावेश गरिएको उनले बताए । मन्त्री थपलियाले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन मात्र होइन, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलाधार व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन अनुकुलन लगायतका क्षेत्रहरु समेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नै रहेको स्मरण गराउँदै आगामी बजेटमा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिने पनि सदनमा जानकारी दिए ।
‘भाषा, कला, साहित्य लगायत सम्पूणर् सांस्कृतिक पक्षहरुको प्रवर्धन र सम्वर्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ साहित्य, कला, संस्कृति लगायतका क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गरिने विषय समेत समावेश गरिने छ’ उनले भने । मन्त्री थपलियाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका क्रम संख्या कम र बढी प्राथमिकताको कारण तलमाथि नराखिएको भन्दै सबै क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारले समान प्राथमिकता तथा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने समेत बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्याउन संघीय र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भने । मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिई प्राथमिकतामा राखेको समेत जानकारी दिए ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान, अनियमितताको कारवाही, कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘महिला सशक्तिकरण, मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण लगायतका विषय समेटिएका छन्’ उनले भने प्रस्तुत विषयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।’ सिद्धान्त र प्राथमितामा तोकेर नलेखिए पनि ती विषयहरु प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयले र मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा समावेश हुने समेत उनले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । डेढवर्षपछि गठित बागमती प्रदेश संसदीय समितिले पुर्णता पाएको । समितिका निर्वाचित ६ जना सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा आज विषयगत समितिकासभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।
उनीहरूलाई प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले शपथ गराएका हुन् । प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामा, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछाने, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति ठाकुरप्रसाद ढकाल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा नुरज बज्राचार्य र विशेषाधिकार समितिका सभापति मायादेवी शर्माले शपथ लिएका हुन् ।
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति श्रेष्ठ एमाले सांसद हुन् । यसैगरी अर्थ तथा विकास समिति सभापति बज्राचार्य राप्रपा, विशेषाधिकार समितिको सभापति शर्मा एकीकृत समाजवादी, प्रदेश मामिला समिति सभापति लामा र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति लामिछाने कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य हुन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति ढकाल माओवादी केन्द्रको सांसद हुन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभामा संसदीय विशेषाधिकार समितिको गठन भएकाे छ । प्रदेश सभाको शनिबार अपराह्न बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गरेकाे हाे ।
विशेषाधिकार समितिमा कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, कृष्णप्रसाद सिलवाल, गिरबहादुर तामाङ, गोविन्द प्रसाद लम्साल, जयराम थापा, देवेन्द्र श्रेष्ठ, धनेश्वरी प्रजापति, प्रभात तामाङ, बिन्दु श्रेष्ठ, मायादेवी शर्मा, रत्नप्रसाद ढकाल, राजु विष्ट, राकृष्ण चित्राकार, सुस्मा भुजेल न्यौपाने, सरिता खड्की, सुना परियार र सुरेन्द्रराज गोरसाईँ रहेका छन् ।
बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले नेपालको संविधानको धारा १९३ तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १६७ को उपनियम १ बमोजिम उक्त समितिको सदस्यहरुको नाम प्रस्तावित गरेका थिए । ढकालकाे प्रस्तावलाई सदस्यहरु गोविन्द्र प्रसाद लम्साल, मधुसुदन पौडेल, कुमारी तामाङ र कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले समर्थन गरेका थिए । विशेषाधिकार समितिको अनुमोद गरेको सभामुख भुवनकुमार पाठकले घोषणा गरेका थिए ।
यस्तै, सभामुख पाठकले दुई वटा समितिको सदस्य हेरफेर गरेको घोषणा गरे । उनले प्रदेश मामिला समितिमा रहेका आनन्द कुमार श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातारवण समितिमा र उद्यो, पर्यटन तथा वातावरणमा रहेका प्रेमभक्त महर्जनलाई प्रदेश मामिला समितिमा हेरफेर गरेको घोषणा गरेका हुन् । सभामुख पाठकले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १५० बमोजिम उनीहरुलाई समिति सदस्यमा हेरफेर गरे ।
बागमती प्रदेशमा दलहरु बिच भागवण्डा मिलाउन संसदीय समिति थप गरिएकाे थियाे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच संसदीय समितिकाे सभापति चयनमा सकस रहेकाे बेला पाँच वटा समिति रहेकाे प्रदेश सभामा १ थप गरी छ वटा बनाइएकाे हाे ।
४ वटा संसदीय समितिको सभापति चयन
बागमती प्रदेशसभामा रहेका ६ वटा मध्ये तीन वटा संसदीय समितिका लागि सभापति चयन भएका छन् । शनिवार भएको निर्वाचनबाट प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा र शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएकाे हाे ।
प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीचको भागबण्डा अनुसार प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे र सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा कांग्रेसकै श्रीराम लामिछाने सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकाल चयन भएका छन् ।
यसैगरी अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका नुरज बज्राचार्य सभापति चयन भएका छन् । शुक्रबार भएको मनोनयनमा उक्त समितिको सभापतिमा बज्राचार्यको मात्र उम्मेदवारी परे पछि उनी निर्विराेध भएका हुन् । एमालेको भागमा परेको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र शनिबार प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेषाधिकार समितिको निर्वाचन भने सोमबार बिहान १० बजेका लागि तोकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए । उक्त समितिकाे सभापति चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ताकाे समय आइतबार अपरान्ह ३ देखि ५ बजेसम्म तोकिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा एमालेले रामेछापका आनन्दकुमार श्रेष्ठलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको विशेषाधिकार समितिमा धादिङकि माया देवी शर्मा उम्मेद्वार बन्ने बताइएकाे छ । सात दलकाे प्रतिनिधित्व रहेकाे प्रदेश सभामा ३ सदस्य रहेकाे नेपाल मजदुर किसान पार्टी र १ सदस्य रहेकाे हाम्रो नेपाली पार्टीले भने संसदीय समितिमा सभापति नपाउने भएका छन् ।
पाँच वटा संसदीय समितिमा १ थप गरी छ वटा बनाइने गरी भएकाे सहमती अनुसार प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसकाे भागमा परेकाे हाे । यस्तै राप्रपाले अर्थ तथा विकास समिति, एमालेले उद्योग बन तथा वातावरण समिति, एकीकृत समाजवादीले प्रदेश विशेषाधिकार समिति र माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति समितिको नेतृत्व गर्नेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सन्दर्भमा प्रदेश सभाका दलका नेतृत्वसँग छलफल गरिएकाे हाे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाकाे सहभागितामा भएकाे छलफलमा प्रदेशभित्र परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न सकिने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु, राजस्वका दर परिमार्जन, दायरा विस्तार लगायतका विषयहरु समेटिने गरी राजस्व वृद्धि सम्बन्धी, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने उपायहरु, बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई, प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावहरु, बजेटलाई सन्तुलित र मागमा आधारित बनाउन आवश्यक सुझावहरुका बारेमा छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री थपलियाले आएका सुझावहरुलाई पुँजीको रुपमा राख्ने बताए । आवश्यकता र ठाँउको भौगोलिकता हेरेर सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट ल्याइने उनले जानकारी दिए । बजेट बनाउने सन्दर्भमा छलफलबाट आएका सुझाव मार्गदर्शकका रुपमा रहने पनि उनको भनाई थियो । उनले छलफलमा राजस्वको बाटोहरु खोल्ने, खनिज पदार्थ उत्खननको लागि अध्ययन गर्नेलगायतका कामहरु खोजी गर्ने प्रस्ताव गरे । ‘कर बढी लिने भन्दा पनि करको दायरा बढाइनु पर्छ’ उनले भने ‘चुहावट नियन्त्रण एवम् अनावश्यक लगानी समेत रोक्नु पर्छ ।’ बितरणमुखी भन्दा पनि परिणाम मुखी बजेटमा जोड दिने मन्त्री थपलियाले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशमा स्रोत कम रहेपनी धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । पहिले बहुबर्षिय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेर अरु बजेट बिनियोजन गर्न उनले आग्रह गरे । बजेट भावनामा भन्दा आवश्यकतामा बनाउन समेत उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले लाभको क्षेत्र छनोट गरि इको टुरीजमलाई जोड दिन सुझाव दिए । ग्रिन इको टुरीजम, सांस्कृतिक टुरीजमलगायतका कुराहरु बजेटमा समावेस गर्न उनले आग्रह गरे । कृषि क्षेत्रमा किसानको हातमा पैसा पर्नेगरी लगानी गर्नु पर्ने उनकाे भनाई थियाे । वन क्षेत्रलाई उद्यमशिलता र उत्पादनमा जोड्नुपर्ने बताउँदै उनले विद्यार्थी र विद्यालयको ब्यवस्थापन हुने कार्यक्रमको योजना ल्याउन पर्नेमा जाेड दिए । संघीयतालाई लक्षीत गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र छुने कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुपर्ने उनले बताए । लगानी बोर्ड स्थापना एवम् आर्थिक सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्ने गरी बजेट आउनु पर्ने समेत उनले बताए ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाईंले योजना बनाउदा माग र आवश्यकता दुबै समेट्नुपर्ने बताए । खास खास क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गरि लगानी गर्न सुझाव दिदै उनले युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएर देशमा बस्ने वातावरण बनाउन समेत बजेटले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा भित्रिएको रेमिटान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनकाे धारणा थियाे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशको आम्दानी स्थायी बनाउने गरि बजेट बनाउनुपर्ने बताए । चुनाव लक्षित भन्दापनी जनताको अपेक्षा अनुसार उत्पादनमुलक बजेट बनाउन उनले सुझाव दिए । यस्तै एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, अनावश्यक बजेट कटौती गर्ने लगायतका कार्य गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिनु पर्ने उनले सुझाव दिए । बजेटमा सन्तुलन गरेर जनताको अपेक्षा पनि पूरा गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका विषयमा मन्त्रालयका सचीव कृष्णप्रसाद मैनालीले प्रकाश पारेका थिए ।कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक गोबिन्द लम्साल, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्र मुख्य सचेतक रत्न प्रसाद ढकाल, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कुन्दनराज काफ्ले, कन्चनचन्द्र वादे, नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानबहार लामा, राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य कुमारी तामाङलगायतकाे सहभागिता रहेको थियो ।