मकवानपुर । प्रदेश सरकारहरुमा नेपाली काँग्रेससँगकाे सत्ता साझेदारी टुटाउँदै नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ समिकरण बनाउँदा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन तत्कालै बन्ने अपेक्षा थियाे । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलताकाे बिच एमालेले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने भएकाे छ ।
हालका दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने गरी बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाे हाे । थपलियाविरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा १८ जनाको समर्थन र हस्ताक्षरसहित दलको नेता परिवर्तनका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हाे । पार्टी केन्द्रकाे निर्देशन बमोजिम दलको नेता फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएकाे छ ।
प्रदेश सांसद किरण थापा मगरलाई संसदीय दलकाे नेता बनाउने गरी पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरि सापकोटाले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पूर्वमन्त्री थापाका अनुसार केही समय अघि भक्तपुरको गुण्डुमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रतिनिधि मार्फत दलको सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । उक्त दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव एमाले संसदीय दलको विधानतः ७ दिन भित्र संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशमा एमालेले सरकार गठन गर्ने सहमती भएपछि दल नेता परिवर्तनकाे विषयमा केही समय अघि देखि विवाद हुँदै आएको थियो । पटक पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा भएकाे छलफल पछि पूर्वमन्त्री किरण थापा मगरलाई दल नेताका रूपमा अघि सारिएको हाे । दल नेता अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने भनिएकाेमा बुधबार एकाएक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
केही दिनदेखि अस्पतालमा रहँदै आएका नेता थपलिया मंगलबार मात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए भने उनी बुधबार साँझ चितवन फर्किने तयारीमा रहेका थिए । उक्त अवस्थाका बिच मन्त्री थापा मगरलाई दल नेता तथा मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी स्वरुप अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
विधान अनुसारकाे अबको प्रक्रिया
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान २०७९ को भाग–५, दफा २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा २५ (क) अनुसार, दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमालेका २५ सांसदमध्ये ७ जनाको हस्ताक्षर भएमा प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । अहिले १८ जनाको समर्थन रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । बागमतीमा एमालेका २५ सांसद मध्ये बहुमत संख्या १४ हुन आउँछ ।
दुई दलले केन्द्रमा गरेकाे ३ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु पर्ख र हेरकाे स्थितिमा रहे पनि एमालेकाे नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अन्य साना दलहरूलाई समाहित गर्ने गरी वाम गठबन्धन अघि बढेको थियो । गत साउन ६ गते एमालेले तत्कालीन सरकारको साझेदार कांग्रेसलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अल्पमतमा परे । २० दिनदेखि सरकार अल्पमत रहेकाे छ ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासकाे मत लिएर अघी बढ्नु पर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन २० गते २ सांसद रहेको हाम्राे नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउँदै आफैं सत्तामा टिकिरहन खाेजेकाे सन्देश दिएका छन् । यसैगरी २० दिनसम्म अल्पमतमा सरकारमा रहँदा समेत वाम दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सामान्य प्रयाससमेत गर्न सकेको छैन । आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि सकेकाे छैन । मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नैमै अल्झिरहेकाेले समीकरण बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले सरकार गठनकाे लागि बहुमत पुर्याउन सानादललाई मनाउन सकेकाे छैन भने पार्टी भित्रै संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरतमा समेत रहेकाे छ । दलको नेता को हुने र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने किचलोले एमालेले सरकार गठनलाई तीव्र बनाउन नसकेकाे हाे ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतको नेतृत्वमा बागमती संसदीय दलको नेतृत्व फेर्ने कसरत भएकाे हाे । दलको नेता थपलियालाई च्यालेन्ज गरेका बस्नेत निकट मानिने किरण थापा मगर २ पटक प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनलाई अध्यक्ष ओलीको ‘प्रिय पात्र’ मानिन्छ । बालकोट तथा गुण्डुको ओली निवास व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा पकड जमाएका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सचिव बस्नेतको समूह नै सक्रिय रहेकाे बताइन्छ ।
साेही समुह नै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने यदी राप्रपा सरकारमा सहभागी नभए नेमकिपालाई प्रदेशकाे रिक्त सभामुखमा नियुक्त गरेर सरकारलाई समर्थन मात्रै गराउने कसरतमा लागेकाे चर्चा राजनीतिक वृतमा चल्ने गरेकाे छ । थापा मगर पनि भक्तपुरकै भएकाेले यो सम्भावनालाई समेत नजर अन्दाज गर्न भने सकिने अवस्था देखिदैन । हानेपा अहिलेकाे बानियाँ सरकारमा सहभागी भएकाे र राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुँने अडान राखेकाेले नेमकिपालाई सभामुख बनाएर भए पनि सरकारकाे नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा एमाले देखिएकाे हाे ।
सत्ता संघर्षले प्रदेशको प्रणाली नै प्रभावित
बागमती प्रदेशमा फेरिँदो राजनीतिक समीकरण र सत्ता संघर्षका कारण प्रदेशको समग्र प्रणाली नै प्रभावित बनेकाे छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्तिरताले सरकारको भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत जटिलता उत्पन्न भएकाे छ । दलहरुकाे ध्रुविरकण खिचातानीको असर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ । संवैधानिक र प्रशासनिक संकटमा धकेलिदै गएकाे प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिनै लाग्दा समेत खर्च प्रणाली सुरु गर्न सकेकाे छैन ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ गते भित्रै विश्वासकाे मत लिने तयारीमा छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकार टिकाइराख्न मुख्यमन्त्री बानियाँलाई अंकगणित पुर्याउन सकस देखिन्छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन्, जसका कारण सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेसँग २५ (उपसभामुख सहित) र नेकपा २६ सांसद छन् । वाम गठबन्धनबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत उनीहरूसँग पुग्दैन । दुवै वाम दलको सांसद संख्या ५१ मात्र हुन्छ । बहुमतका लागि थप २ मत आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक छ । तर, हाल हाम्रो नेपाली पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ, जसका कारण वाम दलहरूलाई राप्रपा नै अन्तिम विकल्प मानिएको छ । नेमकिपा प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म सहभागी भएकाे छैन । उसले यो पटक लिने रणनीतिले पनि यसमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उसकाे आधिकारिक धारणा बाहिर आएकाे छैन । पहिलेकाे अवस्थालाई हेर्दा कसैलाई पनि समर्थन वा विरोध गर्ने अवस्था भने देखिदैन् ।
सरकार गठनको विषय केवल सत्ता समीकरणको गणितमा मात्रै सीमित रहेकाे भने देखिदैन । एमालेभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र प्रतिष्ठाको लडाइँ समेत जोडिएकाे छ । सरकार बनाउने गृहकार्य चलिरहँदा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलिया विरुद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता हुनुले एमालेभित्र ठुलै टकराव रहेकाे देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयन यता बागमती प्रदेश सरकारमा एमाले अधिकतम २ वर्षमात्र सरकार बाहिर बसेको छ । ९ वर्षे प्रदेश सरकारको यात्रामा ७ वर्ष सत्ताको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको एमालेभित्र पुनः शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको हो । २०७४ देखि हालसम्म एमालेबाट २ मुख्यमन्त्रीसहित २६ मन्त्री बने । हाल बागमती प्रदेशमा एमालेका २७ सांसदमध्ये २५ कायम छन् ।
३ बुँदे सहमती कार्यन्वयन गर्न ५ बुँदे निर्देशन
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि ५ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । गत साउन ९ गते दुई पार्टीबिच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको तीन बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेताद्वयले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
- अब प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ । मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने र मुख्यमन्त्री तथा सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने छ ।
- मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने र पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्ग्याइनेछ ।
- दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउन छ । यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साविककै प्रावधान अवलम्बन गरिने छ ।
- सङ्घीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
- आपसी समझदारीलाई सुदृढ बनाउँदै सहकार्यलाई दिगो बनाउने ।
मकवानपुर । अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी भदौ ३ गतेभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मत आगामी भदौ ३ गते भित्र लिने निर्णय गरेको हो ।गत साउन ६ गते सत्ता साझेदार दल नेकपा सरकारबाट बाहिरिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ४ गते भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अल्पमतमा परेका उनलाई सरकार टिकाउन अन्य साना दलहरूको समर्थन आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने संसदीय दलले निर्णय गरेको हो । बैठकले विश्वासको मत लिनु एक दिन अगाडि नै हेटौंडामा उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको बताइएको छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मतबारे पार्टी सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको दलका सचिव मिनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत पुर्याउन शीर्ष नेतृत्वसहित अन्य दलका नेतृत्वसँग समन्वय तथा छलफल गर्ने समेत निर्णय गरेको महर्जनले बताए ।
एमाले बागमती सरकारबाट बाहिरिएपछी नेकपासँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन साझेदारी गरेको छ । उक्त अवस्थाबिच कांग्रेस साना दलको समर्थनमा सरकार टिकाउने रणनीतिमा छ । एमाले र नेकपाको सरकार गठनको अवस्था पनि साना दलको समर्थन विना सम्भव छैन ।
बागमती प्रदेश सभामा रहेका तीन ठुला दल काग्रेस तथ एमाले र नेकपाको गठबन्धन तीन साना दललाई फकाउन व्यस्त छन् । २ सिट संख्या रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा) लाई मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारमा सहभागी गराएर विश्वासको मत लिने दाउमा लागेका छन् ।
३ सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी सरकार नजाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । १२ सिटको राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने नहुबे विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो अवस्था रही रहे बागमतीमा सरकार गठन थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा शैलेन्द्रमान बज्राचार्य नियुक्त भएका छन्।
हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)बाट सरकारमा सहभागी भएका बज्राचार्यले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
बज्राचार्यलाई प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले शपथ गराएका हुन् ।
प्रदेश्को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले मंगलबारै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बज्राचार्यलाई मन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
गत साउन ६ गते नेकपा एमालेले बागमती सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेका बेला हानेपाबाट बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाइएको हो ।संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । नेकपा एमाले र नेकपाको सहमति अनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्न बहुमत नपुगेको अबस्थामा मुख्यमन्त्रीले सत्ता टिकाउने प्रयास स्वरुप बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।
यसअघि सोमबार मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारमा देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न र निकासको लागि सर्वदलिए बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा उनले कि आफूलाई विश्वास गर्न नत्र बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न समेत भनेका थिए ।
बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग आफूलाई समर्थन गर्न भन्दै औपचारिक रुपले पत्राचार गरेका बताइएको छ।
को हुन बज्राचार्य ?
हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य बागमती प्रदेश सरकारमा दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । काठमाडौं–१९ हनुमानढोका क्षेत्रका स्थानीय उनी २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–८ (क) बाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।
यसअघि तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)को नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनले २०७९ चैतदेखि २०८० असारसम्म ४ महिना प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका थिए ।
काठमाडौँ–१९ हनुमान ढोका क्षेत्रमा २०३८ सालमा जन्मिएका उनी पेसाले प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालक हुन् । व्यवस्थापन सङ्कायमा पब्लिक युथ क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका उनी पर्यटन व्यवसाय तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको छ। बज्राचार्य क्लबको संस्थापक अध्यक्ष, तथा काठमाडौँ दरबार स्क्वायर प्रमोशन एशोसिएशनको पूर्व अध्यक्ष भएर सामाजिक काम गरेका उनी सहकारी क्षेत्रको समस्यामा समेत अभियन्ताको रूपमा काम गरेका छन्।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बसेकाे छ। वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री बानियाँले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।
सोमबार प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुरमा बसेकाे बैठकमा प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सरकारको भविष्यबारे छलफल भएकाे छ।प्रदेशमा देखिएको राजनीतिकअस्तिरतालाई अन्त्य गर्ने गरी संवाद अघि बढाइएको बैठकमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, प्रदेश सरकारको निरन्तरता तथा सम्भावित राजनीतिक सहमतिका विषयमा विभिन्न दलका नेताहरूबीच छलफल भएकाे हाे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशमा देखिएको वर्तमान राजनैतिक गतिरोध अन्त्यका लागि कि त आफूलाई समर्थन गर्नु पर्ने वा अन्य दललाई बहुमत पुर्याउन दलहरुसँग आग्रह गरेका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएपछि अन्यौलताको अवस्था सिर्जना भएकाले आफूलाई नै समर्थन गरेर अघि बढ्न वा यथाशिघ्र बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत पुर्याए मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु’ उनले भने ‘हालसम्म दुई दलले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि अस्थिरता चिर्दै निकासका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएकाे हाे ।’ अहिलेको अवस्थाले प्रदेश सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको तर्फ मुख्यमन्त्री बानियाँले चिन्ता व्यक्त गर्दै दुई दलबाट बहुमत सिद्ध गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आफूलाई नै समर्थन गरे चाँडो भन्दा चाँडो विश्वासको मत लिएर प्रदेशमा राजनैतिक स्थिरता दिने समेत दलहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।
उनले चालु आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित भईसकेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्न आफु नेतृत्वको सरकार तत्पर रहेको समेत बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले नेकपा एमालेलाई पनि समर्थन फिर्ताबारे पुनर्विचार गरी पुनः समर्थन दिन आग्रह गरेका थिए । अन्य दललाई राजनैतिक अन्यौलताको अन्त्यका लागि आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सरकारमा नगएपनि समर्थन गरेर अघि बढ्न सकिनेतर्फ समेत दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बानियाँले संसदमा रहेका सबै दललाई समर्थनका लागि लिखित अनुरोध समेत गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यसयता प्रदेशको नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे विभिन्न दलबीच छलफल चलिरहेका बेला सोमबारकाे सर्वदलीय बैठकलाई प्रदेशको राजनीतिक निकास खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
तर, बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठकमा नयाँ समीकरणलाई सरकार बनाउन सहज वातावरण बनाइदिन बाम गठबन्धन दलहरूले आग्रह गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित बाम गठबन्धनका दलहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेल, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया लगायतले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अल्पमतको सरकारको आयु मात्र बढाउने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
राप्रपाका नेता उद्धव थापाले आफूहरू अनिर्णयको बन्दी नबन्ने र छिट्टै निकास दिने बताएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोसाईंले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउने खेलमा नरहेको र संसद्मा हुने मतदानको प्रक्रियामा सहभागी भएर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका थिए । हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता शैलेन्द्र बज्राचार्यले ठुला दलहरूको आन्तरिक विवादले सरकार सञ्चालनमा असर परेको बताए।
बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरूले प्रदेश सरकारलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सहमहामन्त्री बहादुर सिं लामा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, राप्रपाका नेता उद्धव थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोसाईं, हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता शैलेन्द्र बज्राचार्य, नेकपाका रत्न ढकाल, नेकपा एमालेका नेता मधुसुदन पौडेललगायतकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ थपलियाले नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार बसेको बैठकले दलको नेता परिवर्तन नगर्ने सहमती भएकाे हाे ।
एमाले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि संसदीय दलकाे नेता परिवर्तनकाे समेत चर्चा राजनैतिक वृतमा चलेकाे थियाे । नेतृत्व विवाद तत्काललाई मिलाउन एमालेले अन्ततः थपलियालाई नै दलको नेतामा निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेकाे हाे । दलकाे शीर्ष नेतृत्वकाे हस्तक्षेप पछि बागमती प्रदेशकाे दलकाे नेताकाे विवाद टुंगिएकाे छ ।
केन्द्रमा एमाले र नेकपा बीच प्रदेशहरुकाे सत्ता समिकरणकाे लागि बाम गठबन्धन भएपछि सहमती अनुसार बागमती प्रदेशको सत्ता नेतृत्व एमालेले गर्ने भएकाे थियाे । दल नेताको विषयमा एमाले भित्रै मतभेद रहेकाे अवस्थामा थपलियाले नै निरन्तरता पाउने भएपछि मुख्यमन्त्रीकाे दावेदार समेत उनै हुनेछन् । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेकाले एमाले–नेकपाबिचको सहमति अनुसार थपलिया मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेदार हुन । यद्यपि पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि अन्यले पनि दाबी गर्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने निश्चित भएपछि दलभित्र मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धा चर्किएको थियो । दलभित्रको विवाद समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूबिच काठमाडौँमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । एमाले केन्द्रले सत्ता साझेदार दल नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै तत्काल सरकार गठन गर्ने रणनीति अनुसार संसदीय दलको नेतृत्व यथावत् राख्ने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ ।
हाल प्रदेशसभामा ११० मध्ये ६ पद रिक्त रहेकाले १०४ सदस्य कायम छन् । सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी ५१ मत मात्रै पुग्ने भएकाले बहुमतका लागि कम्तीमा दुई सांसदको थप समर्थन आवश्यक छ । यसैगरी प्रदेशसभामा कांग्रेसकाे ३६ सदस्य रहेकाे छ । राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सदस्य छन्।
एमालेले सहमतीबाट बागमतीकाे नेतृत्व पाउने भए पनि हाल अङ्कगणित अनुकूल नहुँदा दाबी प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन निश्चित छ तर प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन अर्को चुनौती भने कायमै छ । सरकार गठनकाे लागि बहुमत समर्थन जुटाएपछि थपलियाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने छन् ।
यद्यपि एमालेभित्र भने मुख्यमन्त्रीको विषयमा मत एकरूप छैन। प्रदेशका सांसदहरू जगन्नाथ थपलिया र किरण थापाको पक्षमा विभाजित देखिएका छन्। थापालाई संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री अघि सार्ने उद्देश्यले १९ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले संसदीय दलका नेता रहेका थपलियालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा धारणा व्यक्त गरेको बताइएकाे छ । ओलीको भनाइपछि प्रदेशकाे नेतृत्व थपलियाको पक्षमा स्पष्ट देखिएकाे छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन टुटेसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिएर अघि बढ्न नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेकाे छ । बिहीबार ललितपुरमा बसेको दलकाे बैठकले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन र समर्थन प्राप्त गर्न अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने समेत निर्णय समेत गरेको थियाे । बैठकले सरकारका लागि आवश्यक अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र संवाद अगाडि बढाउने निर्णय भएकाे छ ।
कुनै राजनीतिक घटनाक्रम नबदलिए एमालेका जगन्नाथ थपलिया बागमतीकाे ७ औं मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेश सभाकाे साढे आठ वर्षकाे अवधीमा ६ मुख्य मन्त्री ९५ जना मन्त्री भएका छन् ।
प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूसहित ११, अष्टलक्ष्मी शाक्यले १३, राजेन्द्र पाण्डेले १८, शालिकराम जम्कट्टेलले २१, बहादुरसिंह लामाले १८ र इन्द्रबहादुर बानियाँले १४ जनालाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री बाँनियाकाे नेतृत्वकाे सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि हाल ८ जना मन्त्री छन् ।
यी सबै नियुक्ति जोड्दा ९५ हुन्छ। तर एउटै व्यक्ति फरक सरकार वा फरक गठबन्धनमा दोहोरिएकाले हाल सम्म ८३ जना मात्रै प्रदेशकाे नेतृत्व तहमा रहेका छन् । प्रदेशमा ७ मन्त्रालयबाट सुरु भएकाे मन्त्रालय १४ सम्म पुर्याइएकाे थियाे । हाल ८ वटा मन्त्रालय कायम छन् । अब नयाँ सरकार बन्दा मन्त्रीहरुकाे सूचीमा अरु संख्या थपिने छ ।