मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र विनियोजन विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकार लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गत असार १ गते आगामी आव २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभमा पेश गरेका थिए । बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटको पुरक प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग बनोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संसदमा पेस गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन गर्ने र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
मन्त्री काफ्लेले पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवन कुमार पाठकले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । निर्णायार्थ पेस गरिएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्य रहेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसद भएपछि सभामुखले सरकारको विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रदेशसभाका ७ जना सांसदहरूले सरकारको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । सांसद देवेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम पुलामी, रुकु चौलागाई, सुष्पा भुजेल, उर्मिला कुमारी लामा र सृजना सैंजुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदमा प्रस्तुत भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
प्रदेशसभाकाे आइतबार र सोमबारकाे बैठकमा सरकारको बजेट माथि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्ले तथा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बजेट माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारको बजेट आइतबार नै पारित गर्ने तयारी गरिएपनि छलफलमा भाग लिने सांसदको संख्या बढेपछि सोमबारका लागि कार्यसूची सारिएको थियो ।
सभाकाे पेश भएकाे बजेट माथि १२ असार देखि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेकाे भए पनि प्रदेश सभाकाे बैठक बजेट विवादका कारण पटक पटक स्थगित भएकाे थियाे । दलहरू बिच बजेट माथिको छलफल थाल्न ८ बुँदे सहमति सहित पुरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभाकाे बैठक अवरोध भएन ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा संचालनकाे लागि दलहरु विच ८ बुँदे सहमति भए पनि पुनः अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबिच भएको सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भएकाे भन्दै शुक्रबारको लागि बाेलाइकाे प्रदेशसभाकाे बैठक अवरुद्ध भएकाे हाे ।
शुक्रबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेकाे थियाे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बिहीबार भएकाे बजेट सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको बताएपछि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकालले सरकार सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म संसद् सञ्चालन नहुने बताए ।
माओवादी केन्द्रले बिहीबारको सहमति अनुसार छुटेका योजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संसद्मा ल्याउन माग गरेको उनले जानकारी दिए ।उनले भने ‘सरकारले बिहीबारको सहमति सरकारबाट उल्लघंन गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएकाेले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न सक्ने छैन ।’
प्रदेशसभा रोकेर केही बेर दलहरू बिच भएको बैठकमा समेत सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्रले संसद्को काम अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएको थियाे । माओवादी केन्द्रले बिहीबारको सहमति अनुसार छुटेका योजनाहरू समेट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गरेर संसद्मा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिपक्षले योजनाको समावेशीकरण र बजेटको न्यायोचित बाँडफाँटको माग गर्दै आएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक टेबुल गर्न ३० मिनेटका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । सो बिचमा केही समय दलहरूबिच छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेको हाे । बैठक सञ्चालन हुन नसकेको पछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर शनिबार १ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभाकाे बैठक स्थगित गरेकाे छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले १ असारमा आर्थिक २०८२/०८३ काे बजेट सार्वजनिक गरेकाे थियाे । प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट माथि दफावार छलफल गरी पारित गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर बजेट माथिको छलफलकाे लागि आव्हान गरिएकाे बैठक बस्दै नबसी सारिदै आएकाे थियाे । पटक–पटक प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएकोले दलहरु विच बिहीबार प्रदेश सभा संचालनकाे लागि ८ बुँदै सहमति गरेका थिए ।
गत १२ असारमा बजेट माथिको छलफलका लागि बाेलाइएकाे विवादका कारण अवरोध आएको थियाे । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबिच सहमति हुन नसक्दा १६ असारका लागि बोलाइएको बैठक समेत स्थगित गरी १९ असारकाे लागि बाेलाइएकाे थियो । दलहरु विच बजेट कार्यान्वयनका लागि ८ बुँदै सहमति पछि बिहीबारकाे बैठक केही समय संचालन भई शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएकाे थियाे ।
यस्तो थियो दलहरु विचकाे ८ बुँदे सहमति

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाकाे बैठक सुचारु भएकाे छ । दलहरूबिच बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएसँगै प्रदेशसभा बिहीबारबाट संचालन भएको हो । १ असारमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमाथि विवाद हुँदा प्रदेश सभाकाे बैठक प्रभावित हुँदै आएकाे थियो ।
बजेटमाथि छलफल र पारित गर्न १२ असारकाे लागि प्रदेश सभाकाे बैठक आव्हान गरिएकाे थियाे । सभा नियमित संचालन भएकाे भए अहिलेसम्म प्रदेशकाे बजेट माथिकाे छलफल सकिएर पारित हुने चरणमा पुग्नु पर्ने थियाे । त्यही बजेट माथिकाे विवाद समाधान गर्न दलहरुबिच बिहीबार ८ बुँदे सहमति भएसँगै बिहीबार विहान ११ बजेकाे लागि बाेलाइएकाे बैठक साँझ सुरु भएकाे थियो ।
बिहीबार केही मिनेट संचालन भएर प्रदेशसभा बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले समय माग गरेर धारणा राखेका थिए ।नेता जम्कट्टेलले सरकारले बजेटमा अस्वाभाविक ढङ्गबाट हस्तक्षेप गर्दा व्यवस्था माथि नै समस्या भएको बताए । सरकारले उक्त विषयहरूमा स्पष्ट धारणा सहित बजेटका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्ने उनले माग राखेका छन् ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री लामाले सरकारले कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने गरी प्रतिपक्ष दलहरूको सुझाव ग्रहण गरेको बताए । उनले संविधान र व्यवस्था प्रतिको सबै दलहरू एकजुट हुन जरुरी रहेको बताए ।
सभा सञ्चालनकाे लागि दलहरू बिच ८ बुँदे सहमति
बागमती प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि दलहरूबिच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बागमती सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलहरूबिच बजेट माथिको छलफल प्रारम्भकाे लागि सभा संचालनकाे लागि बिहीबार ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सभामुख भुवन कुमार पाठकको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको उपस्थितिमा बिहीबार बिहानदेखि बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त सहमति गरेको हो । दलहरू बिच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकमाथि देखिएका कमजोरी, विवाद र असन्तोषलाई समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।
बजेटमा भएका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउने, अपारदर्शी र अनधिकृत कार्यक्रमहरू हटाउने तथा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दललाई सहभागी गराउने दलहरूबिच सहमति भएको हो । प्रदेशको बजेट प्रक्रिया सुधार गर्नु, नीति निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गराउनु पर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच बागमती प्रदेशसभामा बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारका लागि बिहीबार सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी विवाद रहेकाे बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बजेट प्रणाली, सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २/२ जना सांसदले दर्ता गरेको उक्त प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको सङ्ख्या, आयोग तथा बोर्डहरूको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुधारका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मध्यकालीन खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस गरे लगत्तै सभामुख भुवन कुमार पाठकले सभाकाे निर्धारित कार्यसूची हटाएर बैठक स्थगित गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको कर तथा राजस्व सम्बन्धी प्रस्ताव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको प्रस्ताव माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची रहेको थियो ।

मकवानपुर । बाममती प्रदेश सरकारले चालक तथा सहचालकलाई सम्मान गरेको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो पटक उत्कृष्ट चालक र सहचालक छनौट गरी सम्मान गरेकाे हाे ।
बुधवार मन्त्रालयले अनुशासित र मर्यादित सवारी सञ्चालन गर्ने ३ जना महिला चालकसहित १५ जना चालक र सहचालकलाई सम्मान गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारती, नारायण यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, महासचिव सरोज खनालले चालक, सहचालकलाई सम्मान प्रदान गरेका थिए ।
मन्त्रालयले सम्मानित गरेका महिला चालक नवीना खड्का, सरिता गौतम, जानुका गौतमसहित यादव थपलिया, कान्छा श्रेष्ठ, शरण सिंह लामा, विष्णुबहादुर रोक्का, कुशकुमार ढकाल, धनबहादुर तामाङ, कृष्णहरि पुडासैनी तथा सहचालक दिपेश भैया, रमेश चौधरी, राजेश थापा क्षेत्री, सञ्जय प्रजा र सुरेश रुम्बा रहेका छने् । उनीहरुलाई जनही १५ हजार नगद प्रदान गरिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सुनिता गजुरेलले जानकारी दिइन् ।
चालक तथा सहचालकाे छनौट नारायणी यातायात व्यवसायी संघले गरेको हाे । संघले गरेको मूल्यांकन, छनौट र सिफारिसलाई मन्त्रालयस्तरको मूल्यांकन समीक्षा समितिले समीक्षा गरी सम्मानित हुने चालक, सहचालकको नामावली टुंगो लगाएको थियो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले लामो रुटको चालककाे संख्या घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । लामो रुटको चालक उत्पादन घटिरहेकोले मन्त्रालयले प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । चालकहरुको प्रोत्साहनकै लागि सम्मान कार्यक्रम राखिएको हाे, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लामो रुटको चालक उत्पादन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
लामो रुटको सवारी चालकले विदा भएपछि नयाँ चालकमा युवाहरुकाे सहभागिता हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले २ सय ४५ जना महिला चालकहरु उत्पादनमा पनि मन्त्रालयले तालिमलगायतका कार्य गरिरहेको बताए । ‘व्यवसायलाई मर्यादित पेशा बनाउनुपर्छ’ उनले भने ‘ट्राफिक नियमको पालना गरेर सवारी सञ्चालन गर्नु पर्छ ।’ यात्रुहरुको गुनासाको सम्बोधन हुने गरी सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने चालकहरुको दायित्व रहेको मन्त्री महर्जनले बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञ सल्लाहकार तुलसी रिजाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवन भरतपुर प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराई, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष विष्णु विडारी, महासचिव सरोज खनाल, मूल्याङ्कन समिति सदस्य विश्वराज राईलगायतको उपस्थिति थियो ।
मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेपछि प्रदेश सभाकाे बैठक बस्न सकेकाे छैन । प्रदेश सरकारले १ असारमा ढिलो गरी ल्याएकाे बजेटमाथि छलफलकाे लागि १२ असारमा बाेलाइएकाे प्रदेश सभाकाे बैठक दलहरु विच सहमति हुन नसक्दा स्थगित भएकाे थिायो । आज १६ असारकाे लागि सारिएकाे बैठक समेत स्थगित गरी बैठककाे लागि नयाँ मिति तोकिएकाे हाे ।
१९ असारमा बस्ने गरी प्रदेश सभा बैठक सूचना जारी गरी ताेकिएकाे हाे । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा बजेटमाथि छलफल सुरु गरिने कार्यसुची तय भएकाे थियाे । बजेटमाथिको छलफलसँगै संशोधन प्रस्तावहरू समेट्दै बैठकहरू निरन्तर सञ्चालन गरिने तयारी गरिएकाे सचिवालयले जनाएको छ।
यसै बीच प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा विवाद बढ्दै जाँदा प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले बजेट सच्याउन वा मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
सोमबार गरिएकाे पत्रकार भेटघाटमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख सचेतक ढकालसहित एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य बसन्त मानन्धर, राप्रपाका संसदीय दलका उपनेता गिरबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरी संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएकाे पत्रकार भेटघाट पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ‘सरकार छलफल र संवादबाट भागिररहेको छ ।’
आगामी आवकाे बजेट प्रदेशसभामा पेश गरिएकाे तर सरकारले प्रदेशसभा सुचारु गरेर बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न नसकेको आरोप प्रतिपक्ष दलहरुकाे छ । सरकार छलफल र संवादबाट भागेर लगातार प्रदेशसभा बैठक स्थगन गर्दै आएको विज्ञप्ती मार्फत उनीहरुको भनाई राखेका छन् ।माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल भने ‘सरकारले बजेट संशोधन वा पुरक पुस्तक ल्याउनुपर्छ । सरकारले असन्तुलित बजेट सच्याउन वा पूरक पुस्तक ल्याउन नसक्ने अवस्था भए मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।’
सरकारको एकलौटी निर्णयप्रति आपत्ती जनाउँदै प्रमुख सचेतक ढकालले सरकार बजेटमाथिको छलफलबाट भागिरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया नीतिगत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ’ उनले भने ‘बजेटमा असन्तुलन, विभेद र मिलेमतो झल्किएकोले सत्तारूढ दललाई संवादका लागि आव्हान गरी बजेटको नीतिगत त्रुटिहरु सच्याउनु पर्छ ।’ सभालाई अवरोध गरेर जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने प्रतिपक्ष दलहरुले भनेका छन् ।
सरकार बजेटमाथि छलफल सुरु गर्नुको साटो प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउने प्रयास गरिरहेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । सभा संचालन नहुनु संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको कार्य भएकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । असार १ गते समयमै बजेट नआउँदा सरकारमा रहेका दल र मन्त्रीहरु बीच विवाद सुरु भएको बताइएकाे छ । सत्तारुढ दलहरुको असहमति र गुटगत विवादका कारण प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलकाे भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट सभामा पेश गर्ने दिन १ असार मै आर्थिक मामिला मन्त्री र सचिवबिचको विवाद सार्वजनिक भएको तथा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय अभाव देखिएको उनीहरुले प्रतिपक्ष दलहरुले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सत्ता घटक दलहरुबीचको असमझदारी छरपस्ट भएको कारण उक्त दिन समयमै बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । राती अबेर मात्र बजेट प्रस्तुत भएको बजेट हेर्दा सरकार बजेट निर्माणमा पूर्णत असफल भएको प्रतिपक्षीको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच असन्तुष्टि देखिए पछि सभामा छलफल हुन सकेकाे छैन । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा विकास योजनाको वितरण असमान भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको प्राथमिकता प्राप्त योजना बजेटमा नपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने एमालेभित्र पनि योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तोष देखिएको छ । केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाइसकेका छन् । बजेट विवादकाे कारण सत्तारुढ दल एमालेको संसदीय दलको बैठक नै बस्न सकेकाे छैन् भने काँग्रेसकाे दलकाे बैठकमा सहमति जुटन् सकेकाे छैन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सभामा पेश गरेकाे थियो । ।