मकवानपुर । नेपालकाे संविधान लागू भए पछी सरकारले पहिलाे पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने भएकाे छ । संविधान अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १ गते राष्ट्रपतिबाट दुवै सदनकाे संयुक्त वैठकमा सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु पर्ने साेही आधारमा सरकारले जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षकाे वजेट ल्याउनु पर्ने व्यस्वस्था रहेकाे छ ।
तर राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदकाे सिफारिसमा जेठ ८ गते संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घाेषणा भएकाेले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेकाे हाे । कामचलाउमा परिणत भएको सरकारकाे तर्फबाट शनिवार दिउसो चार बजे अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ११९ मा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था बमोजिम नेपालको बजेट सार्बजनिक हुने परम्परा छ। संविधानकाे व्यवस्था अनुसार बजेट सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुने संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हाे। तर बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा भने मुलुक प्रतिनिधी सभा विघटन भएकाे छ । साे सम्वन्धि मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा वहस पैरवीकाे क्रममा रहेकाेले यस पटक बजेट नियमित प्रक्रिया मार्फत नभई अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी सरकारले गरेकाे छ।
हुन त यस अघि पनि मुलुकमा पटक पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आएका प्रशस्त उदाहरण छन्। यस भन्दा अघि २०५२, २०५९, २०६०, २०६१, २०६२, २०६७ र २०६९ मा समेत अध्यादेश मार्फत नै बजेट आएका हुन्। तर नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछि भने यो नै पहिलो अध्यादेशबाट आउने बजेट हुने छ। यस अघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अध्यादेश मार्फत बजेट आएको थियो। उक्त वर्ष संविधान निर्माण हुन नसकेकै कारण संसद विघटन भएको थियो। जसका कारण मन्त्रिपरिषद मार्फत मुलुक अघि बढेको बेलामा खिलराज रेग्मीको पालमा अध्यादेश मार्फत बजेट आएको हो।
संविधान आए लगत्तै बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्री पनि विष्णु प्रसाद पौडेल नै रहेका थिए। उनले नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए भने उनै विष्णु प्रसाद पौडेलले पुन बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। तर यस पटक भने उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यही वर्षदेखि हरेक आर्थिक वर्षको आय व्यको अनुमान सहितको बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। सुरुवाती समयमा बजेट राजपरिवार भित्रमै सीमित हुने गर्थ्यो। पहिलो बजेटको आकार जम्मा जम्मी ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो।
शनिवार प्रस्तुत हुने बजेट ७५ औ बजेट हो। बजेट प्रस्तुत गर्न थालेको वर्षलाई गणना गर्ने हो भने २००८ साल देखि ७८ साल सम्म ७० वर्ष हुन्छ। तर यो बजेट भने ७५ औ बजेट हो। कुनै वर्ष वर्षमा दुई पटक सम्म बजेट आएका कारण यो ७५ औ बजेट हुन गएको हो।
मकवानपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । जनतामा जाने कुरा लोकतन्त्रको विरुद्ध हुनै नसक्ने सम्बाेधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने भन्दै ताजा जनादेशलाई अस्वीकार नगर्न आग्रहसमेत गरे ।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
मकवानपुर/ वर्तमान राजनीतिक वातावरणको कारण निष्पक्ष रुपमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।
‘विश्वविद्यालयको भूमिका कम छैन, राजनीतिक आडको भरमा उपकुलपतिहरुलाई धक्याएर, तर्साएर नीतिलाई मिचेर हात लिने परिपाटीको अन्त्य हुनै पर्छ’ बुधबार जुम प्रविधिको प्रयोग गर्दै भर्चुअल रुपमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा कृषि तथा वन विश्व विद्यालयका उपकुलपतिका डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामी देशको लागि केही गछौ, होनाहार दक्ष तथा क्षमतावान युवाहरु देशलाई दिन्छौ भनेर लागिपरेका छौ, तर, पार्टीको भागबण्डामा पार्टीको सिफारिसमा आएकाहरुको कारण समस्या छ’ उनले भने ‘अध्ययन बिना पार्टीको आडमा आएकाहरुबाट कस्तो योगदानबाट हुन्छ प्राज्ञिक क्षेत्रमा ?’
विश्वविद्यायमा राजनीतिक संगठनलाई बन्देज नै गर्नुपर्ने उनले बताए । विश्वविद्यालयमा प्रतिष्पर्धा हुनै नदिने परिपाटीको रहेको र यसले दक्षता हासिल गर्ने हौसला विस्तारै कम हुदै आएको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र रुपमा प्राज्ञिक थलो बनाउने हो भने भोलीको लागि मुलुकलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति प्रयाप्त दिनसक्छौ, राजनीतिक, व्यवसायिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रको लागि क्षमतावान् जनशक्ति दिनसक्छ । ‘विश्वविद्याय स्तरको शिक्षा ध्वस्त भएकै राजनीतिको कारण हो’ डा. रेग्मीले भने ‘विश्वविद्यालयलाई अर्को संसद रुपमा लिने गरीन्छ, यसलाई क्षमता र दक्षता हासिल गर्ने राम्रो वातावरण बनाइयोस् ।’ आजको युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउने प्रेरणा दिने सक्ने विश्वासिलो आधार समेत नभएको सहभागीहरुले बताएका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वको द्रुत मार्ग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सबै नीतिको मुल नीतिको भूमिकामा रहनु पर्ने राजनीति नै सकारात्मकबाटोमा नरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रोफेसर डा. नवराज खतिवडाले राजनीतिक नेतृत्वमा द्रुतमार्ग बारे सहजिकरण गरेका थिए । वर्तमान राजनीतिक संस्कारको रुपमा विरासत सम्हाल्न, नाता कुटुम्बको माध्यम, आरक्षण नीतिको सहारा, राजनैतिक समिकरण मिलाउन, दललाई आर्थिक सहयोग गरेर तथा गैर–राजनैतिक क्षेत्रको प्रसिद्धिको सहारामा हाल राजनीतिक नेतृत्वको द्रुत मार्गको प्रयोग गर्ने गरिएको भएपनि यो कालन्तरमा प्रभावकारी नदेखिएको विश्लेषण डा. खतिवडाले सुनाए ।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश शाहाले हाल कोरोना संकटको बेलामा राजनीतिकको विकास जुन रुपमा हुनु पर्ने थ्यो, त्यो विल्कुलै नभएकोमा गुनासो गरे । यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले हाल ‘ब्रेन ड्रेनको समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौति रहेको बताए ।

‘रेमिटान्सको आशामा हाम्रा पाखुरीहरु खाडि मुलुकमा हराए, अबको नेतृत्व को त ?’ उनले प्रश्न गरे । ६०÷६५ वर्ष नाघेका राजनैतिक नेतृत्वबाट अब के अपेक्षा गर्ने, अबको १० वर्षपछि राजनीतिमा उत्तराधिकारी को होलान्, म त देख्दिन,’ पुर्व मन्त्री घिमिरेले भने । हालका ८० प्रतिशत नेताका छोराछोरी पीआर लिएर विदेशमै स्थायी नागरिक भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले राजनीति नयाँ पुस्ताको रोजाइ नहु नसकेकोमा दुख लागेको बताए । यसैगरी पूर्व मन्त्री कल्पना धमलाले भने निराशा हुनुभन्दा अझै युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने बताइन् । ‘हालको नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई विश्वासको आधार बनाउनु हालको नेतृत्वको कर्तव्य हो, संभावना छैन भनेर पन्छिने कुरै हैन’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा प्रोफेसर धर्मराज रेग्मीले सिण्डेकट बिना राजनीतिमा प्रवेश गर्न नपाइने चुनौति सबैभन्दा बढी घातक भएको बताए । ‘सिण्डिकेट तोड्नको लागि ठुलो संघर्ष आवश्यक छ’ उनले भने ‘आफ्नै सन्तानलाई देशको विकासका बारेमा विश्वास दिलाएर देशमै टिकाउन सक्नु पर्छ, देशको लागि आवश्यक युवाशक्ति युरोप र खाडि मुलुकमा नै छ, पुराना नेतृत्वहरु छोड्न नचाहने नयाँ पुस्ताहरु राजनीतिमा आउन नसक्ने सिण्डिकेटको प्रणाली फेर्नै पर्छ ।’
नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा आशा लाग्दा नेतृत्व क्षमता पनि नदेखिएको उनले बताए । ‘मन्त्रीको पीय बनेर आउने संगठनका नेताहरुले कसरी देश चलाउलान् भोली भन्ने लाग्छ’ उनले भने ‘नयाँ पुस्तामा जोश, जाँगर र क्षमता भन्दा झोला बोकेर मान्छे रीजाउने र पदमा पुग्ने विचार हाबि हुने गरेको छ ।’
अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सभाको पूर्व सदस्य धना न्यौपाने खतिवडाले महिला शिक्षाको अवस्थालाई सुधार्नु पर्ने, युवा महिलालाई नेतृत्वदायि क्षमता बढाउनेमा ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । द्रुत गतिमा योग्य नेतृत्व निर्माण गर्न राजनीतिको नाममा कमाइखाने र पहुँचको प्रयोग गर्ने नीति तोडिनु पर्ने उनले बताइन् । वर्तामानको जस्तो छलकपटको अन्य र विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने ।
मकवानपुर/ कोरोना भाइरसको महामारीको कारण बिरामी हुनेहरुको संङ्ख्या बढीरहेपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातमतमा सञ्चालित थप पाँच वटा अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान स्थापनाको तयारी गरेको छ ।
प्रदेश मातहतमा रहेका १३ मध्ये ६ वटा अस्पतालमा यस अघि नै सन्चालनमा रहेको छ र थप ५ अस्पतालमा पनि प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुलाई सुबिधायुक्त बनाउने अभियान अन्तरगत अक्सिजन प्लान्ट राख्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताइन् ।
बाग्मती प्रदेश मातहतका ति अस्पतालहरुमा अब अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नको लागि एक महिना समयसिमा राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मंगलबार उक्त सूचना राष्ट्रिय पत्रिका मार्फत प्रकाशन गरेको छ ।
हाललाई कोभिड महामारीलाई मध्यनजर राख्दै काम सुरु गरिए तापनि यसले दीर्घकालीन रुपमा राहत प्रदान गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले बताइन् । “अक्सिजन जस्तो प्राण वायु अन्य अन्य समयमा पनि आवश्यक परिरहन्छ, सहज उपलब्धताले व्यक्तिको ज्यान अकालमा जाँदैन” मन्त्री बस्नेतले भनिन् “अबको एक महिनामा प्रदेश अन्तरगतका सबै अस्पतालले आफैं अक्सिजन उत्पादन गर्न थाल्ने छन् ।”
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत एक महिनाको समय सिमा राखेर टेण्डर आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेश मातहतमा रहेका काठमाडौंको टोखा अस्पताल, ललितपुरको बज्रबाराही अस्पताल, दोलखाको चरिकोट अस्पताल, रामेछापको रामेछाप अस्पताल, काभ्रेको मेथिनकोट अस्पताल, धादिङको धादिङ अस्पताल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पताल र चितवनको बकुलहर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी अस्पतालहरुमा अक्सिजन अभाव नहोस भनेर एक महिनाभित्र प्लान्ट स्थापना गरिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि अक्सिजन प्लान्ट नभएका अस्पतालहरुमा पनि प्लान्ट निर्माण गर्ने निर्णयअनुरुप प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । साथै मन्त्री बस्नेतले कोभिड विरुद्ध लड्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा एक÷एक वटा पीसीआर मेसिन राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोभिडको दोस्रो लहर बढेसङ्गै बागमती प्रदेश सरकारले “एक जिल्ला एक पीसीआर मेसिन” राख्ने निर्णय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको थियो
मकवानपुर । संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचन घाेषणा विरूद्ध विपक्षी गठबन्धन साेमबार आज सर्वाेच्च अदालत जाने भएकाे छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधी चुनावको मिति घोषणाविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको असन्तुष्ट पक्षका सांसद हस्ताक्षरसहित आज अदालत जान लागेका हुन् ।
गठबन्धनको शनिबार बसेकाे संयुक्त बैठकले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने तथा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार आइतबार उनीहरुले हस्ताक्षर गरेर रिट तयारको प्रक्रिय सुरु गरेका थिए तर अदालत जाने समय अभावका कारण सोमबारमात्र अदालत जाने भएका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले भौतिकरुपमै बहुमत सदस्यसहित अदालतमा उपस्थित हुने तयारी गरेको छ ।
गत शुक्रवार मध्यराति राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनकातर्फबाट शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबी कानुन अनुसार नपुग्ने सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेकी थिइन् ।
संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान, योगेन्द कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र खम्बबहादुर खातिले रिटको मस्यौदा तयार पारका हुन् । अधिवक्ताहरुले तयार पारेको रिटलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, सांसद देव गुरुङ र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई दिइएको छ ।