मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको छ ।आयोगको आइतबार बसेकाे बैठकले संवैधानिक र कानुनी शर्त पूरा गरी दर्ता कायम रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएकाे छ ।
हाल नेकपा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता सराेज बुढाथोकीले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर आयोगमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले २०६९ सालयता महाधिवेशन नगरेको भन्दै वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल गौरवशाली पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरु संयुक्त भई २०७३ साउन ३२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल दर्ता भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरुलाई दर्ता हुन सूचना प्रकाशन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ मंसिर ३० गते दल दर्ता गरेको र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आआफ्नै रणनीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेपछि विवाद समाधान गरी पार्टी एकता जोगाउनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
यद्यपि, दुवै नेताका तर्फबाट गठित कार्यदल भने पार्टी एकताका लागि सहमतिनजिक पुगेको छ । शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले धेरै विषयमा सहमति जुटाएको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।
यद्यपि, कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले अन्तिम रूप दिनुपर्ने भएकाले कार्यदलले खोजेको सहमति नै अन्तिम नहुने अवस्था देखिएको छ । यसैका कारण शुक्रबार कार्यदलले सहमति भएको बताए तापनि एमाले नेता कार्यकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कार्यदल आफंैले पनि सहमति भएका विषय सार्वजनिक गर्न भने सकेनन् ।
कार्यदल सदस्य तथा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एमालेमा देखिएको सबै विवादमा समाधान खोजिएको बताए । ‘लगभग सहमति भइसकेको छ, शनिबार एकताको घोषणा गर्नेछांै,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने । कार्यदल सदस्य एवं एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले पनि एकाधबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेकाले शनिबार एकताको घोषणा हुने बताए ।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेपाल सहमत भएपछि मात्रै कार्यदलले गरेको सहमति एकता सन्देशका रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यदलका सदस्यहरूले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सहमति गर्दा नेपालपक्षबाट आफू नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतामा सहमति जनाउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुनस्र्थापनाको मागसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान ओलीले राख्दै आएका थिए ।
तर, नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमानेपछि सर्वोच्चको फैसलाजस्तो सुकै आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने प्रतिबद्धता नेपालबाट ओलीले खोजेको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
तर, नेपालले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र उनको कार्यशैली पार्टी विधान, विधिअनुसार नभएकाले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन नसकिने अडानमा छन् । ‘एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी’को एजेन्डा उठाउँदै आएका नेपाल अहिले पनि सो अडानमा अडिग रहेको बताइएको छ । त्यसैले सहमतिमा ओलीले दुई पदमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने खालका बुँदाहरू समेट्नुपर्ने अडान वरिष्ठ नेता नेपालको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि निरन्तर छलफलमा रहेको कार्यदलको प्रयासपश्चात् केही दिनअघि मात्रै ओली र नेपालबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलपश्चात् पार्टी एकताको सन्देश दिनेगरी संयुक्त विज्ञप्ति आउने विश्वास नेताको थियो । तर, ठीक त्यसविपरीत कुनै सहमति नभएपछि कार्यदलका सदस्य अहिले पनि वार्ता गर्दै सहमति खोजिरहेका छन् ।
नेकपा भएको बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालले ओलीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए । एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले नेपालसहित उनी निकट नेतालाई कारबाही गरे । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपाल समूह विपक्षीसँग मिल्दा आफू नै अप्ठ्यारोमा परेपछि ओली पार्टी एकताका लागि तयार भए ।
नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गराउने अन्तिम तयारीमा पुगेपछि दोस्रो तहका नेताहरूको दबाबका कारण ओली र नेपाल पार्टी एकताका लागि तयार भएका हुन् । तर, उनीहरूले आआफ्नो अडान नछोड्दा पार्टी एकतामा समस्या देखिएको हो ।
एमाले स्रोतका अनुसार पार्टी एकतापश्चात् अब हुन स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफू निकटका नेताहरूलाई ओलीले भेदभाव गर्न सक्ने भएकाले नेपाल सशंकित छन् । साथै पार्टीमा समेत ठोस जिम्मेवारी नदिने र निर्वाचनमा ओलीले पेल्न सक्ने भएकाले पार्टीको निर्णय सहमतिमा र आफ्नो हस्ताक्षरसहितको पत्र मात्रै आधिकारिता पाउनेगरी व्यवस्था लागू हुनुपर्ने अडानमा नेपाल रहेका छन् ।
ओली र नेपाल अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढ्ने, २ जेठ २०७५ कै अवस्थाबाट पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूको सञ्चालन गर्ने, एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीमा सम्मानका साथ जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमत छन् । तर, केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा अझै विवाद मिल्न सकेको छैन । मुख्य विवादित विषयमा दुवै नेताहरू सहमत भए पनि जारी हुने भनिएको संयुक्त विज्ञप्तिको भाषाबारे मतभेद कायम नै रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
सहमतिनजिक पुगेका छौंः कार्यदल
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदल निरन्तर छलफलमै रहेको छ । सहमतिनजिक पुगेका कार्यदलका सदस्यहरूले शनिबार नै पार्टी एकताको घोषणा गर्ने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा करिब ८ घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भएपछि नेताहरूले केही विषय मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको भन्दै शनिबार टुंगोमा पुग्ने दाबी गरेका हुन् ।
एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कार्यदलभित्र सदस्यहरू सहमतिनजिक पुगेको र छिटै नै पार्टी एकताको सन्देश दिने अपिल जारी हुने बताए । विवादित विषयमा छलफल जारी नै रहेको बताउँदै आफूहरू सहमतिनजिक पुगिसकेको उनले बताए ।
एमाले प्रवक्ता एवं कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार भाषिक शुद्धतालगायतका विषयलाई पूर्णता दिएर एकता टुंग्याउने बताए । कार्यदलको बैठकले एकताको आधार तयार गरिसकेको बताउँदै उनले भाषिक शुद्धता मिलाउन मात्रै बाँकी रहेको दाबी गरे ।
एमाले सचिव एवं कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले लामो छलफलपछि सहमतिमा पुगेको दाबी गरे । आधा दर्जन विषयमा सहमति भइसकेको बताउँदै उनले एकाध विषयमा मात्रै सहमति जुटाउन बाँकी रहेकाले शनिबार सहमति जुट्ने बताए ।
एमाले नेता एवं कार्यदलका सदस्य रघुजी पन्तले सहमति भइसकेको र साझा भाषाको ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताए । कार्यदलभित्र हरेक विषयमा सबै सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेको बताउँदै उनले अब जारी हुने संयुक्त अपिलको साझा भाषा तयार भइरहेको बताए ।
कार्यदलमा ओली समूहबाट संयोजक नेम्वाङ, सदस्यमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन् । यस्तै, नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक र सदस्यमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त रहेका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आज शानिबार ३ बजे बस्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आजको लागि प्रदेश सभा बस्ने निर्णय गरेको हो ।
भर्चुअल प्रविधिको माध्ययमबाट बसेको बैठकले शनिवार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभाको बैठक संचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक बुद्धिमान माझी, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामालगायत अन्य दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
विपक्षी दलहरुले परामर्श समिमितको बैठकमा भोली आइतबारको लागि मात्रै प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको भएपनि आज शनिबार नै बैठक राख्ने निर्णय गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापनको बजेट जिल्ला प्रशासनलाई पठाउनु संघीयता विपरित भएकोले सिधै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने, ससर्ततर्फको अनुदान रकममा विभेद बन्द गरिनुपर्ने, विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया, सुरुङमार्ग निर्माण र सरकार मातहतको संचार गृह संचालनको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै १९ जेठदेखि सदन अवरुद्ध गराउँदै आएका थिए ।
मकवानपुर । हामी चुनाव चाहन्छाै भन्दै हेटाैडामा प्रदर्शन भएकाे छ । अनेरास्ववियु मकवानपुरले राजनीतिक निकासका लागि चुनावकाे माग गर्दै प्रदर्शन गरेकाे हाे । नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियु मकवानपुरले अहिलेकाे परिस्थितिमा ताजा जनादेश पक्षमा प्रदर्शन गरेकाे हाे ।
संविधानको सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि ‘वि वान्ट इलेक्सन’ (हामी चुनाव चाहन्छौं) भन्दै अनेरास्ववियुले शुक्रवार हेटौंडाको बुद्धचोकमा प्रदर्शन गरेको हो । अनेरास्ववियु मकवानपुरका संयोजक बिशाल पौडेलले संवैधानिक सर्वोच्चता, दलिय व्यवस्थाको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको रक्षा,निर्वाचनको वातावरण नविथोल्न खवरदारी गर्दै प्रदर्शन गरेको बताए ।
‘राजनीतिक अस्थिरता, निर्दलीय सोच र प्रवृत्तिविरुद्ध एकजुट बनौं, ताजा जनादेशको पक्षमा जनमत सिर्जना गरौं’ भन्ने नारासहित अनेरास्ववियु सडकमा उत्रेको केन्द्रिय सदस्य किशन घिसिङ्गले बताए ।अनेरास्ववियुले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको घिसिङ्गले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्नु निरर्थक भएको भन्दै सरकारले जस्तोसुकै विरोधको बाबजुत पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दाबि गरेका छन् ।
वातावरणीय स्वास्थ्यलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने राम्रो कामको विपक्षि दलले ब्यर्थको विरोध गरेको मन्त्री फुयाँलले बताए । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री फूयाँलले भने “पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गरी वातावरण मैत्री नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सवारी सञ्चालन गर्ने काममा अवरोध गरिए भावी पुस्ताप्रति अन्याय हुने छ ।”
प्रदेश सरकारले हरित प्रदेशको अवधारणाअनुरुप वातावरणमैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गरेर स्वच्छता अभियानको उद्घोष गर्न लागेकोले यसमा साथ दिन उनले आग्रह गरे । मन्त्री फुयालले विद्युतीय बस खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका हरेक क्रियाकलापहरु पारदर्शी हिसाबले हुने भन्दै अन्य कुनै बहाना वा कारण देखाएर रोक्नु नहुने धारणा बताए ।
प्रदेश सरकारले सरकारी जग्गामा स्थानीय तह तथा विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरेको बताउँदै मन्त्री फूयाँलले भने “यसमा कसैले बाधा व्यवधान गर्नुहुदैन,यदी कसैले त्यस्तो गरे त्यहाँका स्थानीय विकास पे्रमी नागरिकहरुले त्यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्नेछन् ।”
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको चार्जिङ्ग स्टेसनलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कुनैपनि अवस्थामा स्टेसन बन्न नदिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रति लक्षित गर्दै मन्त्री फुयालले सरकारको उद्देश्य र योजनामा पूर्वमन्त्रीलाई सहमत गराएर पहिला धादिङमै स्टेसन बनाइने बताए ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडा, भरतपुर, नुवाकोट, बालाजु नयाँ बसपार्क, धुलिखेल तथा काठमाडौंका दुईवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतका स्थानमा चार्जिङ मेसिन राखि सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बस सुलभ भाडा दरमा प्रदेशवासीको लागि सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
विपक्षको विरोध जारी
बागमती प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बस खरिदका लागि टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको बिरोधमा प्रतिपक्ष दलहरुले लगातार प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध पादै आएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी रहँदा सरकारमा सहभागि हुँदादेखि नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिद्युतीय बस सञ्चालनको योजनामाथि अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले विमति जनाउँदै आएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट भाषणमा २०८५ सम्म प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो ।
अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत त्यतिबेला विरोध गरेको थिए । जब बस खरिद प्रकृयाका लागि सरकारले टेण्डर प्रकृया अघि बढायो तब भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र नेपाली कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन सहित बस खरीदका लागि टेण्डर आब्हान गरेपछि माओवादी केन्द्र विरोधमा छ । केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको साथ छ ।
मन्त्रालयले बिद्युतीय बस खरीदको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी गर्न प्रदेश सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल धादिङमा कुनै हालतमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन नदिने पक्षमा रहेको बताए । उनले गजुरीमा आफ्नै बोलवाला चल्ने भन्दै धादिङभरी नै स्टेशन बन्न नदिने दाबि गर्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा बिद्युतीय बस सञ्चालन भए अहिले भईरहेको पेट्रोलिय पदार्थको खपत र डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने भारतीय सवारी साधनको व्यापारमा गिरावट आउने भन्दै भारतीय कम्पनी प्रदेश सांसदहरु मार्फत बिद्युतीय बस खरीद प्रकृया रोक्न लबिङ गरिरहेका छन् । भारतीय सवारी साधन आयातमा लगानी रहेका कांग्रेस सांसद इन्द्र बानियाँ बिद्युतीय सवारी भित्रिा नदिने रणनीतिमा छन् । बानियाँ र जम्मकट्टेललाई उपयोग गर्दै भारतीय कम्पनी बागमती प्रदेश सरकारको महत्वकाक्षी योजना विफल बनाउन लागि परेको बुझिएको छ ।
नेपालमा हाईड्रो पावरमा लगानी बढिरहेको छ । यहाँ बिद्युत उत्पादन बढिरहेका बेला वातावरण मैत्री बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ लागेको छ । प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बसलाई सेवामुखी ढंगबाट सञ्चालन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । तत्काल ३० वटा बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि धुलेखेल–काठमाडौँ–धादिङ र हेटौँडामा रहेका सरकारकै मातहतमा सञ्चालित बस पार्कमा चार्जिङ स्टेशन ब्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।